‘छुट्टै अस्पताल खोल्नु आकर्षक नारा मात्रै’

अहिले देशमा भएको स्रोत र साधनलाई हेर्दा पेशागत रूपमा छुट्टै अस्पताल खोल्दा धान्न सकिने कुनै परिस्थिति नै छैन । भएका अस्पतालबाट सर्वसाधारणलाई सेवा-सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छैन । अलग-अलग अस्पताल खोलेर कहाँबाट विशेषज्ञ चिकित्सक पुर्‍याउन सक्नु ? शिक्षक अस्पताल चितवनमा खोल्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । अब देशभरका शिक्षक उपचार गर्न चितवन जाने ? त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ?

यस्तो अवधारणा ल्याएर अस्पताल खोल्नुको कुनै औचित्य छैन । बरु, योभन्दा प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्दै गुणस्तरीय सेवा दिन थाल्नुपर्छ । यसो हुँदा शिक्षक, श्रमिक तथा अन्य समूहले त्यहीं उपचार गर्दा हुन्छ । आखिर सबै मानिसलाई रोग लाग्ने त एउटै प्रकारको हो नि Û त्यसैले छुट्टै समूह वा वर्गको लागि भनेर अलग-अलग अस्पताल खोल्नु कुनै जरूरी देखिंदैन ।

अस्पतालमा प्रसूति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका जस्ता रोग वा उमेरगत अनुसारका विभाग छन् । त्यही अस्पतालबाट प्रदान हुने सेवाहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन सकिन्छ । जसका कारण हामीलाई जनशक्तिदेखि लिएर सेवा प्रवाहका लागि खर्च कम लाग्छ ।

प्रादेशिक, जिल्ला तथा स्थानीय तहका अस्पताल सबैलाई सुदृढीकरण गर्दै लैजाने हो भने बिरामीले सजिलै सेवा पाउन सक्छन् । छुट्टै खालका अस्पताल निर्माण हुँदा त्यही क्षेत्रका मानिसले छिटो, छरितो र राम्रो सेवा पाउलान् तर हुम्ला, जुम्ला वा कणर्ालीका मानिसका दुःख-कष्ट त फेरिंदैन ।

एउटा अस्पताल एकातिर खोल्यो, अर्को अस्पताल अन्य कुनै ठाउँमा खोल्यो । कुन-कुन वर्ग वा समूहलाई कति अस्पताल खोल्ने ? को-को कहाँ कहाँ जाने ? यस्तो अवधारणा ल्याउँदा झन् स्वास्थ्य प्रणाली लथालिङ्ग बन्न जान्छ । भोलिका दिनमा चिकित्सक, पत्रकार, बैंकका कर्मचारी वा राजनैतिक दलपिच्छे नै छुट्टै अस्पताल चाहिने आवाज उठ्ला । के सबै वर्ग वा समूहको अस्पताल खोलेर चलाउन सकिन्छ ?

जो-जो जहाँ छन् त्यहींका अस्पताललाई सुदृढीकरण गर्दै जानुपर्छ । कोरोना महामारीका कारण हामीले अपनाएका स्वास्थ्य सुधारका रणनीति तथा लक्ष्य दुई वर्षभित्रमा एकदमै तल झर्ने देखिन्छ ।

सरकारको कुल बजेटको एक तिहाइ कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नमा खर्च भएको छ । कोरोना महामारीले तत्कालै हेर्दा मातृशिशु जस्ता अन्य सेवा खस्कँदै गएका छन् । भएका सेवा तल झर्दै गएको अवस्थामा सरकारले यस्तो अवधारणा ल्याउनु एक आकर्षक नारा मात्रै हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

गलत परम्परा : पेशा र समुदाय विशेषका लागि छुट्टै अस्पताल

भौतिक पूर्वाधार निर्माण त होला तर, अस्पताल चलाउन स्वास्थ्यकर्मी कहाँबाट पुर्‍याउने, उपलब्ध सेवालाई कसरी निरन्तरता दिने ? सरकारले लक्षित वर्गलाई सुलभ, सरल किसिमले सेवा दिने उद्देश्य राखेको भए सरकारी अस्पतालमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । यस्ता किसिमका अस्पताल खोल्नुको औचित्य र आधार के ?

सरकारले देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न सकेको छैन । संविधानमा आधारभूत सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, विकट ठाउँका नागरिकले अझै सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आधारित स्तरीय उपचार पद्धति -स्ट्यान्डर्ड टि्रटमेन्ट प्रोटोकल) अनुसार अब आधारभूत अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्ऽ, आधारभूत स्वास्थ्य केन्ऽ र स्वास्थ्य चौकीबाट विभिन्न ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । तर, ती औषधि अझै स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ।

सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ गरेर लैजाने हो भने सबै वर्ग वा समूहलाई समेट्न सकिन्छ । अहिले सरकारले आधारभूत सेवा त दिनसकेको छैन भएका कार्यक्रमलाई सुदृढीकरण नगरी त्योभन्दा माथिल्लोस्तरमा जाँदा स्वास्थ्य सेवाको भविष्य राम्रो देखिन्न ।

देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको रहन्छ । त्यसपछि, प्रधानमन्त्री कार्यालयको रहन्छ । स्रोत-साधनको लागि अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्छ । अलग-अलग मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहने गरी छुट्टै अस्पताल खोल्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका के हुन्छ ? श्रमिकका लागि श्रम मन्त्रालय, शिक्षकका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अस्पताल खोल्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका हुँदैन ।

यस्ता मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा राखेर खोलिएका अस्पताल भएपछि ‘सिस्टम’ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कसरी काम होला ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पतालको जिम्मेवारी लिन चाहँदैन । किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवधारणाबाट त्यो आएकै हैन । उसले आफ्ना जिम्मेवारी त पूरा गर्न सकेको छैन भने भोलि यी अस्पतालहरूका संरचना बने पनि त्यहाँबाट पाउने सेवा अलपत्र नै हुन्छन् ।

सरकारले जीपी श्वासप्रश्वास केन्ऽ, सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललगायतका केही विशिष्टीकृत अस्पताल त चलाउन सकिरहेको छैन । किनभने यी दीर्घकालीन रूपमा खोलिएका थिएनन् । राजनैतिक स्वार्थबाट आएका थिए ।

सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भएपछि मात्रै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । सरकारले संविधानमा जारी गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आˆनो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा यस्तो अवधारणा गलत नै हुन्छ ।

(स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी पूर्व सचिव डा. रेग्मीसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

‘पेशा होइन जनता हेरेर अस्पताल खोल्नुपर्छ’