अस्पतालैपिच्छे रहेका विकास समिति पुनर्संरचना गर्नुपर्छ

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा स्वास्थ्यलाई समेटिएको हुँदा तीनै तहले जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् ।

हाल नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मातहत रहेका सेवा प्रदायक सरकारी अस्पतालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह कानून बमोजिम समितिमार्फत हुँदै आएको छ । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले आफू मातहतका अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अस्पताल विकास समिति गठन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी गठन गरिएको समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरे बमोजिमका व्यक्तिहरू रहने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनको दफा ३क. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले समेत समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार किटान गरिएको छ । जस अनुरुप प्रदेश भित्रका अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका कानूनको अधनिमा रही तोकिए बमोजिमका शय्यासम्मको अस्पतालहरू स्थानीय तहले आफैँले स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ । यही अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय तहले समेत कार्यविधि बनाई समितिमार्फत अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन।

अवसर

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य सेवा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडिएको छ । यसले अस्पताल विकास समितिलाई थप सक्षम, सशक्त र उत्तरदायी बन्ने अवसर दिएको छ । अस्पताल विकास समितिले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट र प्राविधिक सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्ने एवम् समिति आफैंले समेत बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकोले स्रोतसाधनमा पहुँच बढेको छ ।

साथै निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायसँग पनि साझेदारी गर्न सक्ने हुँदा स्रोतको विविधिकरण हुने अवसर प्रचुर छ । अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, तालिम र पदपूर्ति प्रक्रियामा समेतसमितिले आवश्यकता अनुसार काम गर्न सक्छन ।

सेवा प्रवाहको पुनर्संरचना गर्न, सेवालाई आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्ने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सुविधा सम्पन्न ल्याब, आइसीयू, फार्मेसी लगायतका गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्ने अधिकार समितिलाई छ । साथै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा छुट प्रदान गर्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार समेत रहेको हुँदा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई न्यायपूर्ण बनाउँदै सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ ।

समितिले अस्पतालको सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक लेखापरीक्षण, तथा सेवाग्राहीबाट प्राप्त सुझावहरू लागू गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै लैजान सक्ने भएकाले स्वास्थ्य सेवा पारदर्शी र जनउत्तरदायी बन्ने सम्भावना उच्च छ ।

भर्खरै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा मिति २०८२ बैशाख १७ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार एकीकृत अस्पताल सन्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न स्वीकृती प्राप्त भएको छ । जसले सबै तहका अस्पताल विकास समितिहरूमा पारदर्शिता र सेवा तथा मूल्यमा एकरुपता ल्याउने अवसर छ।

चुनौती

अस्पताल विकास समितिका धेरै अवसरहरू हुँदाहुँदै पनि चुनौतीका भने चाङ छन् । प्रमुख चुनौतीको रूपमा अस्पतालैपिच्छे रहेका विकास समितिका सेवा शुल्कको विविधता, खरिद एवंम खर्चमा देखिएको असमानता, अपारदर्शिता तथा कर्मचारीको नियुक्ति र स्थायी प्रक्रियामा भिन्नता साथै स्रोतसाधन र पूर्वाधारको अभाव रहेको छ ।

पर्याप्त भौतिक संरचना, आधारभूत चिकित्सा उपकरण र औषधिको कमी जस्ता कुराले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न कठिनाइ भएको छ । त्यस्तै दक्ष जनशक्ति अभाव पनि गम्भीर चुनौती हो । धेरै स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला प्राविधिक र रेडियोग्राफर लगायतका सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्ति पर्याप्त छैनन् । भएका पनि छिटोछिटो सरुवा हुने, अस्पताल वा सेवा नै छाड्ने समस्या रहेको छ ।

उपत्यकाकै अस्पतालहरूमा अस्पताल पिच्छे फरक-फरक अतिरक्ति सेवा सुविधा निर्धारण हुदाँ,  सेवा सुविधा कम हुने अस्पतालमा जनशक्ति टिकाउन ठूलो चुनौती छ । जस्तै वीर अस्पतालमा कर्मचारीका लागि ५० प्रतिशत भत्ता हुँदा कान्ति बाल अस्पतालमा त्यस्तो सुविधा छैन । जसले, गर्दा कान्ति बाल अस्पतालमा स्थायी कर्मचारीहरू सरुवा भएर जान रुचाउने तथा नटिक्ने समस्या छ । करारका कर्मचारी पनि न्यून सेवासुविधाका कारण छोटो अवधिमै अस्पताल छाडेर अन्य अस्पतालमा जाने समस्या विद्यमान छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव र प्रशिक्षित जनशक्तिको कमीले सेवाको गुणस्तरमा गिरावट आउनुका साथै समितिलाई स्वास्थ्य प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेको छ । यसले समग्र निर्णय प्रक्रियामा नै प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैगरी राजनीतिक हस्तक्षेप अर्को डरलाग्दो चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

समितिमा दलीय स्वार्थ एवम सत्ता समीकरण अनुसार भागबण्डा हुने परिपाटी छ । राजनीतिक भागबण्डा र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको दबाबले गर्दा अस्पतालका निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुभव नभएका व्यक्तिहरू समितिमा नियुक्त भएमा उनीहरूले अस्पतालको नीति, योजना र निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् ।

परिमाणत अस्पतालमा विचौलिया हावी हुने, अझ भनौ निजी अस्पतालका सञ्चालक नै समितिमा नियुक्त भएमा बिरामी निजी केन्दित हुने र अस्पताल नै धरासयी हुने खतरा रहन्छ।

अर्को चुनौती भनेको ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । जसले, गर्दा उपचारको खोजीमा बिरामीलाई शहर धाउनु परेको छ । दुःखद् पक्ष त के छ भने, सरकारी खर्चमा अध्ययन गरेका जनशक्तिहरू समेत शहर केन्द्रित हुने त कतिपय विदेश नै पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । यसो हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन चुनौती छ ।

प्रविधिको प्रयोगमा पोख्त नहुँदा सेवाग्राही अस्पतालमा टिकट काटन, जाँच गर्न र रिपोर्ट लिन घण्टौसम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । शल्यक्रिया, प्रयोगशाला जाँच, एक्सरे, सिटी स्क्यान, एम.आर.आई लगायतका सेवा प्राप्त गर्न हप्तौँ, महिनौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता समस्या कायम हुँदा अस्पताल विकास समितिको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । काममा अलमल, अन्योलता तथा जिम्मेवारीमा टकराव सिर्जना गरेको छ ।

त्यस्तै अर्को अत्यन्त गम्भीर चुनौती भनेको औषधि, स्वास्थ्य उपकरण लगायतका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा हुने मनपरी मूल्य निर्धारण, गुणस्तरहीन वस्तुको छनोट र ठेक्का प्रक्रियामा अपारदर्शिता हो ।

अझै डरलाग्दो कुरा त खुला प्रतिस्पर्धामार्फत खरिद नगरी सोझै खरिद गर्नु रहेको छ । सोझै खरिद सामान्यतया आकस्मिक अवस्था वा सीमित मूल्यको सामानका लागि मात्र हो । तर, धेरै अस्पतालमा यो प्रक्रिया नियमित अभ्यासको रूपमा प्रयोग भइरहँदा आपूर्तिकर्ता र कर्मचारीबीच मिलेमतोको शंका प्रशस्तै उपलब्ध छ ।

अस्पतालमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, औषधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा गुणस्तरहीन वा म्याद समाप्त हुन लागेका सामान ठेकेदार र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा खरिद हुने तथा कागजी खरिद देखाएर समेत अनियमिता हुने आरोप छ । अझ चिन्ताजनक कुरा, खरिद गरिएका सामग्रीहरू समेत निजी अस्पताल वा फार्मेसीमा पुग्ने आरोप समेत लाग्नुले चुनौतीलाई थप मलजल गरेको छ।

सुधारका उपाय

मुलतः अस्पतालैपिच्छे रहेका अस्पताल विकास समितिलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ । यसका लागि छिटोभन्दा छिटो एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन जारी गर्नु आवश्यक छ । एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमार्फत नेपाल सरकारका अस्पताल सन्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनु पर्छ । भने सोहीबमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । साथै समितिका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न खुला विज्ञापन, प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, योग्यता र अनुभवलाई मापदण्डरुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

स्रोतसाधनको समुचित उपयोग तथा व्यवस्थापन गरी पर्याप्त भौतिक संरचना, आधारभूत चिकित्सा उपकरण र औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्री, दक्ष जनशक्ति प्राप्तिमा जोड गर्नुपर्छ । साथै कर्मचारी पलायन रोक्न तथा अस्पतालमा टिकाइ राख्नका लागि आकर्षक प्रोत्साहन योजना, उपयुक्त कार्यवातावरण र सेवासुविधाका साथै सेवामा भविष्य देख्ने र वृत्तिविकासको प्रचुरता प्रयाप्त भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनका लागि सबै अस्पतालमा समान मापदण्ड, इ–टेन्डरीङलाई अनिवार्य, अनलाइनट्रयाकिङ प्रणाली, अस्पतालका सबै गतिविधिहरूको नियमित लेखापरीक्षण तथा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

खरिदमा हुने अनियमितता जस्तै लागत अनुमानमा हुने मिलेमतो, ओभर विलिङ, विदाउट डेलिभरी विलीङ, कमिशन विलीङ, परसेन्ट विलिङ जस्ता विकृतिको अन्त्य गर्न समितिले मिहीन ढंगले काम गर्नुपर्दछ । त्यस्तै खरिद अनियमितता अन्त्य गर्न अस्पतालमा हुने समान प्रकृतिका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न मेघा खरिद कार्यालय वा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४५क. बमोजिमको सरकारी खरिद सेवा कार्यालयको तत्काल स्थापना गरी त्यही कार्यालयले आपूर्तिकर्ता छनौट तथा मालसामान खरिदमा सहयोग गर्नुपर्दछ ।

दुई सिफ्ट ओ.पी.डी सञ्चालन, शल्यक्रिया, ल्याव, रेडियोलोजि लगायतका सेवा सेवाग्राहीको लागि प्रकाम्य र खोजेकै बखत प्राप्त गर्ने गरी अस्पताललाई कामयाबी बनाउनुपर्छ । सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा जनताले सेवा प्रवाहको बारेमा राखेको गुनासो तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

डिजिटल रेकर्ड प्रणाली, टेलिमेडिसिन र अनलाइन परामर्श जस्ता प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि तथा अस्पतालको सेवा गुणस्तर र सामग्री खरिद प्रक्रियाको स्वतन्त्र रुपमा नियमित अनुगमन र निरिक्षण गर्नु पर्दछ । अस्पताल विकास समितिको कार्यसम्पादनमा राजनीतक हस्तक्षेपलाइ अन्त्य गर्नुका साथै समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

(लेखक कार्की कान्ति बाल अस्पतालका लेखा अधिकृत हुन् ।)