‘पेशा होइन जनता हेरेर अस्पताल खोल्नुपर्छ’

कुनै समूह, समुदाय वा जातविशेषका लागि अस्पताल खोल्ने परम्परा गलत हो । किनभने निजी अस्पताल समेत सञ्चालनमा आएपछि निजी रहँदैनन् । शुल्क मात्रै तल-माथि हुने हो । अन्य हिसाबले सरकारीसरह नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । कसैको पनि निजी अस्पताल हुँदैन । निजी अस्पताल सेवाको रूपले सार्वजनिक हुन्छन् भने शिक्षक, श्रमिकको लागि किन छुट्टै अस्पताल चाहियो ?

हाम्रा अन्य सरकारी अस्पतालले सहज रूपमा जनतालाई सेवा दिन नसकेको कारणले छुट्टै वर्गले आफ्ना लागि अस्पताल खोल्न लागेको हो । यसले दुई कुराहरू बताउँछ । हामीले जनतालाई सेवा दिन सकिएन । असाध्यै दुुःख भयो । धेरै अस्पतालका सेवा अलपत्र भए । जनता मरे मरुन् हामी चाहिं शान्तिसँग उपचार गछौर्ं भन्न खोजिएको हो ? यो निर्णयले के देखाउँछ भने हामीले जनतालाई यथोचित सहजतापूर्वक सेवा दिन नसकेको भन्ने हो ।

सरकारको सबै प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत गर्ने राष्ट्रिय योजना छ । तिनलाई विशिष्टीकृत गर्ने कामलाई चाँडै अगाडि बढाउनुपर्छ । जुन काम गर्न अहिले सहज छ । प्रदेश अस्पतालका क्षमता तत्काल बढाएर विशिष्टीकृत सेवा दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले भएका अस्पतालमा दुई-चार विशेषज्ञ थप्न सरकारलाई बाह्र बजिरहेको छ ।

अहिले ७५३ स्थानीय तहमा ५-१०-१५ बेडका अस्पतालहरू निर्माण भइरहेका छन् । हाम्रा तराईका भित्री क्षेत्र तथा हिमाल तथा पहाडका दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल चिकित्सकको अभाव छ । अन्य अस्पताल खोलेर कहाँबाट विशेषज्ञ डाक्टर ल्याउने ?

जनशक्ति अभावमा नै अस्पतालमा भएका उपकरणहरू थन्किएर बसेका छन् । बरु, तोकिएका अस्पतालबाट सेवा लिंदा सरकारले लक्षित समूहलाई छुटको व्यवस्था गर्न सक्छ । यस्तो व्यवस्था लागु गर्दा सस्तो, सरल, सुलभ र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध हुन्छ ।

सरकारले यस्तो अवधारणालाई प्राथमिकता दिनु सर्वसाधारणप्रति अन्याय गरेको भनेर बुझिन्छ । नेपालमा के देखियो भने विशिष्ट ग्रुपले राम्रो सेवा पाउनुपर्ने अन्य वर्गले नपाउने । समूहगत रूपमा अस्पताल खोल्नै मिल्दैन । आर्मी वा प्रहरी बाहेक धेरै समूहगत ठीक छैन । बरु, भएका अस्पतालमा सरल, सुलभ किसिमले सेवा दिन थाल्नुपर्छ ।

शिक्षकलाई सम्मान गर्नुपर्छ । देशै विकास शिक्षकले गर्दा भएको छ । डाक्टर, इन्जिनियर भन्दा शिक्षकको भ्यालू बढी छ भन्न मलाई संकोच छैन । तर, शिक्षक वा अन्य वर्गका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउनुभन्दा उनीहरूलाई सुविधायुक्त सेवाको विस्तार गर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गलत परम्परा : पेशा र समुदाय विशेषका लागि छुट्टै अस्पताल

वर्गीय रूपमा अस्पताल खोल्दा गलत नजिर रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा पनि यस्तो खालको ‘टे्रन्ड’ छैन । जात, समूह, समुदायविशेषको नाममा खोल्दा समस्या आउँछन्, समाधान आउँदैनन् । यदि समूहगत अस्पताल राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने अन्य जनरल अस्पताल पनि चलाउन सकिन्छ नि ! सरकारले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रहेका अस्पतालमा उपकरणसहित जनशक्ति थप गर्न थाल्नुपर्छ । उपत्यकाभन्दा बाहिरका सेवा-सुविधा कमजोर भएका कारण बिरामी काठमाडौंमा आएका हुन् ।

समूह वा वर्ग अनुसार खोल्दा लाग्ने रकम सेवा-सुविधामा थप्न सकिन्छ । एक अस्पताल निर्माण हुन एक-दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एक- दुई अर्बको फण्डमा शिक्षकहरूलाई उपचार कोष बनाएर राख्दा राम्रो हुन्छ । यसरी काम गर्दा दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न सकिन्छ । जनतालाई हरेर अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर देशको स्रोत, साधन वा आवश्यकतालाई नहेरी गरिएको निर्णयले भोलिका दिनमा दीर्घकालीन असर पर्छ ।

हामी देशभरमा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थित, सन्तुलित सेवा विस्तार गर्दैछौं । पछिल्लो अवधारणा अगाडि बढाउँदै लैजाने हो भने हामीले दिएका स्वास्थ्य सेवा सुधारका रणनीतिक कार्यक्रमहरू अलपत्र पर्दै जान्छन् । नेपाल जस्तो स्रोत, साधन कम भएको देशमा थोरै साधनबाट धेरै जनतालाई सेवा पुर्‍याउने हो भने जनरल अस्पताल, प्रादेशिक अस्पतालका सेवालाई सुदृढ गर्दै जानुपर्छ ।

प्रादेशिक अस्पतालका सेवा उपलब्ध हुँदा त्यहीं बिरामीको संख्या बढ्छ । सबै सेवा उपलब्ध हुँदा माग बढ्ने नै भयो । जसका कारण स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बढाउन सकिन्छ । यस्तो हुँदा केन्द्रीय अस्पतालमा चाप घट्दै जान्छ ।

(नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. कोइरालासँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

‘छुट्टै अस्पताल खोल्नु आकर्षक नारा मात्रै’