एमसीसीमा एमाले : विरोध न समर्थन

१७ फागुन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)बारे पक्ष र विपक्षमा देखिएको बहसकै अन्त्य गर्ने चाहना राखेको छ ।

आइतबार (१५ फागुनमा) प्रतिनिधिसभामा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत भइरहँदा कुनै पक्षमा नउभिएको एमालेले जनमत थप विभाजन हुँदा राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्क गरेको छ ।

पार्टीका सांसदहरु भीम रावल र झपट रावलले विपक्षमा मत राखे पनि एमालेले संसदीय प्रक्रियामै भाग नलिने नीति लिएको थियो । त्यही नीति अनुसार, एमसीसीमाथि भएको छलफल र ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित अनुमोदन हुँदा एमाले सांसदहरूले रोष्ट्रम घेराउसहित नाराबाजी गरिरहे । तर राष्ट्रिय महत्व र चासोको विषय बनेको एमसीसीबारे अनिर्णित बसेको एमालेप्रति चर्को प्रश्न उठेको छ ।

ती प्रश्नहरुबारे प्रष्ट पार्न भन्दै मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको १२ बुँदे बक्तव्य र त्यसबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको व्याख्याले पनि एमाले एमसीसीबारे पक्ष/विपक्षको बहस अन्त्य गर्ने पक्षमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । १२ बुँदे बक्तव्यको निष्कर्षका रूपमा एमालेले भनेको छ, ‘पारित भइसकेको परियोजनाका बारेमा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक छ ।’

एमसीसीबारे मतविभाजन गर्ने गरी हुने बहस अब आवश्यक नरहेको तर्क बुँदा नम्बर ११ र १२ मा एमालेले व्याख्यासहित प्रस्तुत गरेको छ । ‘एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ । अब राष्ट्रको हित प्रतिकूल नहुने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ’, ११ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पढेको १२ बुँदे वक्तव्यबारे संक्षेपमा व्याख्या गरेका अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे अनावश्यक भ्रम फैलाइएको तर्क गरे । ‘श्रेय, जस किन दिने (ओली सरकारलाई) ? नयाँ सरकार बनाऔं, पारित गरौं’, आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनकै निम्ति एमसीसीबारे भ्रमित प्रचार गरिएको ओलीको भनाइ थियो ।

तर मुलुकको विकासका लागि बलियो राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित एमालेले भनेको छ, ‘दरिलो राष्ट्रिय एकता कायम गरी विकास अभियान सञ्चालन गर्न कुण्ठा एवम् स्वार्थ प्रेरित अतिरञ्जनापूर्ण प्रचारबाजीबाट मुक्त हुन आवश्यक छ ।’

लिखित वक्तव्यमा एमसीसीबारे आगामी कोर्स मात्रै प्रष्ट पार्नुले पनि एमाले पक्ष र विपक्षको बहस अन्त्य गर्न चाहन्छ भन्ने तथ्यलाई बल पुग्छ । ‘प्रचण्डहरुले नै यो विषयलाई राजनीतीकरण गर्नुभयो । अहिले त्यो विषयले नै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ’, एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन् ।

एमसीसीको पृष्ठभूमिबारे व्याख्या गर्न भने एमालेले बाँकी १० बुँदा खर्चिएको छ र, निष्कर्ष छ– ‘एमसीसीसम्बन्धी मुद्दा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्यूत गर्ने लक्ष्यसहित विकृत रुपमा सुरु गरिएको योजनाबद्ध दुष्प्रचार थियो ।’

ओलीलाई पदमुक्त गर्ने अभियानकै कारण तीन वर्षदेखि एमसीसी अनावश्यक रुपमा गिजोलिएको र जनमत विभाजित हुन पुगेको एमालेको व्याख्या छ । ‘कुत्सित स्वार्थपूर्तिको लागि चलाइएको अफवाह र हल्लैहल्लामा सिर्जना गरिएको कृतिम विवादमार्फत नेपाली–नेपालीबीच एकापसमा अविश्वासको अकल्पनीय खाडल खडा गरेको छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

लामै समय जवाफमा खर्चिएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पत्रकारहरुले आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा एमालेको कित्ता प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए । तर रामयण पढेर पनि राम र सीताको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाइएको प्रसंग सुनाउँदै उनले भने, ‘एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन भएको छ ।’ ओलीको अभिव्यक्ति र बक्तव्यमार्फत् एमसीसी सम्झौतासँगै अनुमोदन गरिएको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ लाई एमालेले विभिन्न ६ वटा उपमा दिएको छ । अर्थात् व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ छैन ।

आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा संसदीय प्रक्रियामै भाग नलिनुको कारणबारे भने एमालेले ‘बचेर’ राजनीतिक जवाफ दिएको छ । मतविभाजनमा भाग नलिनुबारे एमालेले भनेको छ, ‘फागुन १५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकका दुवै सत्रमा हाम्रो पार्टीलाई प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरियो ।’

त्यसको दोष भने सत्तारुढ गठबन्धन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ, ‘..राष्ट्रिय महत्वको मुद्दामा सबै दलहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउने दायित्वबाट स्वयं प्रधानमन्त्री समेत विमुख हुन पुग्नु दुखद कुरा हो ।’

एमालेले रोजेको सजिलो बाटो

अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री देउवाको कारण एमसीसीमाथि भएको छलफल र मतविभाजनमा भाग लिन नपाएको तर्क गरे पनि तथ्यले भने पुष्टि हुँदैन । एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्न ओलीलाई आग्रह गर्न प्रधानमन्त्री देउवा उनकै निवास बालकोट नै पुगेका थिए ।

सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा उभिएपछि ६ फागुन साँझ पत्नी आरजुसहित प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट पुगेका थिए ।

त्यसपछि एमाले–कांग्रेस नेताहरूको बालकोट–बालुवाटार ‘रिलेदौड’ १२ फागुनसम्म चल्यो । ८ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको एमसीसी अनुमोदन गराउन दिनमा दुई पटकसम्म छलफल भयो । १० फागुनमा ओली आफूनिकट नेताहरु ईश्वर पोखरेल र विष्णुप्रसाद पौडेलसहित बालुवाटार पुगेका थिए । कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मिनेन्द्र रिजाल लगायत ओलीलाई भेट्न लगातार बालकोट गए ।

सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी अनुमोदनको सहमति जुट्न नसकेपछि १२ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँग वार्ता गरे । त्यसदिन नयाँबानेश्वर र बालकोट गरी दुई पटक वार्ता भयो । बानेश्वरस्थित ओलीकै कार्यकक्षमा महामन्त्री गगन थापा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित देउवाले वार्ता गरे । एमालेका तर्फबाट ओलीसहित ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ सहभागी भए । तिनै नेताहरुबीच साँझ बालुवाटारमा छलफल भयो ।

तर ओलीले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा एमाले उभिनुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले चार शर्त पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ओलीको प्रस्ताव थियो–सभामुख पदमुक्त, १४ सांसदलाई कारबाही, अर्ली इलेक्सनको वातावरण निर्माण र शक्ति बाँडफाँड । अरु मागमा देउवा सहमत भएपनि माधव नेपाललाई दलविहीन बनाउने शर्तमा देउवा तयार थिएनन् । अर्को छलफल त्यसैदिन साँझ बालुवाटारमै भेट्ने गरी सकियो ।

त्यसैदिन एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच समेत वार्ता भएको थियो । माओवादी नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेतसँग ओलीले ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ नेम्वाङ साक्षी राखेर नेकपाकालीन गल्ती समेत सच्याउनुपर्ने कठोर शर्त राखे । ओलीको प्रस्ताव थियो–सभामुख सापकोटालाई पदमुक्त गरिनुपर्ने, माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गरिनुपर्ने र २८ कात्तिक २०७७ को आफूमाथि लगाएको आरोपपत्र फिर्ता लिनुपर्ने ।

गएको २३ भदौदेखि लगातार संघीय संसद् अवरोध गरिरहेको राजनीतिक अडान नछोड्ने प्रष्ट संकेत दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमै ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को विकल्पसहित एमसीसी अनुमोदनको निर्णयमा पुगे । गठबन्धनले एमसीसी अनुमोदन गर्दा एमाले भने २३ भदौदेखि जारी वेलमा नाराबाजीमा सीमित रह्यो ।

मुलुकमा एमसीसीविरोधी ठूलै जनमत देखिएका बेला ओलीले विगतमा लिएको अडान र अमेरिकी दबाबका कारण पनि एमालेले कुनै प्रष्ट निर्णय नलिने सहज बाटो रोजेको लुक्दैन । ‘एमाले निकै अप्ठ्यारोमा परिस्थितिमा फसेको थियो । मत विभाजनमा भाग लिदा संसद गतिरोधको राजनीतिक एजेण्डा छोडेको बुझिने, नलि‌ंदा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले उठाएको विषय अगाडि बढ्दै थियो’, एक नेता भन्छन् ।

ती नेताको तर्कबाहेक पनि एमालेसँग विकल्प थियो । एमसीसी अनुमोदनबारे संसदमा हुने मतविभाजनमा भाग नलिए पनि पार्टी निर्णय सार्वजनिक गरेर वा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् अनुमोदनका निम्ति दबाव गराउन एमालेले सक्थ्यो । २७ माघमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले ओलीलाई पनि टेलिफोन गरेका थिए । मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि ओलीले लूसँग टेलिफोन कुराकानी भएको स्वीकारे ।

यसको अर्थ एमसीसी अनुमोदन भएको दुई दिनपछि मात्रै पत्रकार सम्मेलनमार्फत् एमसीसीबारे आगामी कोर्सबारे बोल्नुले पनि एमालेले अब पक्ष/विपक्षको बहस अन्त्य गर्न चाहेको देखिन्छ । ‘संसदबाट किनारा लागिसकेपछि यो विषयलाई गिजोलेर, जनमत विभाजित गरेर, राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको विकृत अभ्यास रोकियो भन्ने पक्षमा एमाले छ’, प्रचार विभाग उपप्रमुख रिजाल भन्छन् ।