कहिले पूरा गर्ने अधुरो राजनीतिक क्रान्ति ?

स्थानीय चुनावको मिति तोकिएसँगै मुलुकमा चुनावी माहोल सुरु भइसकेको छ । प्रायः सबै दल एउटा कुरामा एकमत छन्- ‘राजनीतिक क्रान्ति’ को चरण सकियो, ‘आर्थिक क्रान्ति’ को चरण सुरु भयो । अब धमाधम चुनाव लड्ने हो, जित्ने हो, अनि ‘आर्थिक क्रान्ति’ गर्ने हो । यही बुझाइका कारण प्रायः सबै दलभित्र राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको मुद्दा छायाँमा परेको छ ।

तर आजको तितो यथार्थ यो हो कि नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति नै पूरा भएको छैन । अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा थुप्रै दोष छन् । जसका कारण विगतमा जस्तै संघीय गणतन्त्रमा पनि विसंगतिको पुनरावृत्ति प्रकट भइसकेको छ । राज्य र जनताबीच अलगाव पैदा भइसकेको छ ।

दोस्रो कुरा, राजनीतिक क्रान्ति र आर्थिक क्रान्ति अलग-थलग विषय नै होइनन् । यी दुवै क्रान्ति जहिले पनि सँगसँगै नै हिंड्छन् । राजनीतिक क्रान्ति पूरा नहुँदा आर्थिक क्रान्ति पनि अधुरै रहन्छ । आर्थिक क्रान्ति पूरा नहुँदा राजनीतिक क्रान्ति पनि अधुरै रहन्छ । आज देशमा जति पनि विकृति र विसंगति देखा परेका छन्, त्यसमा अधुरो राजनीतिक-आर्थिक क्रान्ति नै जिम्मेवार छ ।

तर हाम्रा दलहरू यान्त्रिक र एकाङ्गी छन् । यही कारण उनीहरूमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भइसकेको र आर्थिक क्रान्ति बाँकी रहेको भन्ने भ्रम छ । राजनीतिक क्रान्ति र आर्थिक क्रान्ति अलग-अलग विषय हुन् भन्ने भ्रम छ । यही भ्रमले नेपाली संघीय गणतन्त्रको यात्रालाई गलत दिशातर्फ लगिरहेको छ ।

औपनिवेशिक दासता

जुनसुकै राज्यको लागि शक्ति-पृथकीकरण र शक्ति-केन्द्रीकरण परिपूरक र उत्तिकै जरूरी विषय हो । राज्यको स्थानीय तहमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण सहितको स्वायत्तता र स्वशासन जति जरूरी छ, शिरमा शक्तिको केन्द्रीकरणसहितको बलियो केन्द्र पनि त्यत्ति नै जरूरी छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच स्पष्ट पृथकता जति जरूरी छ, तिनीहरूलाई नियन्त्रण र सन्तुलन बनाउन शक्तिशाली राज्य प्रमुखको व्यवस्था पनि त्यति नै जरूरी छ । यो राज्य स्थापनाको प्राकृतिक नियम हो । यदि यसो गरिएन भने त्यो प्रणालीगत त्रुटि हो ।

नेपालको संविधानमा यही त्रुटि छ । संविधानले शक्तिको पृथकीकरण र केन्द्रीकरण (सन्तुलन)को नियमलाई अनुसरण गरेको छैन । पहिलो, यसले राज्यको शिरमा शक्ति-केन्द्रीकरणको सट्टा द्वैत शक्ति केन्द्र खडा गरेको छ । दोस्रो, राज्यका सबै तहमा शक्ति-पृथकीकरणको मान्यताको विपरीत व्यवस्थापिका सदस्य नै कार्यपालिका सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राज्यको शिरमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नामका दुई शक्तिकेन्द्र खडा गर्नु तर राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल बनाउनु द्वैत शक्तिकेन्द्रको उदाहरण हो । सांसद नै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्नु, संसदीय जोडघटाउबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नु, शक्ति-पृथकीकरणको मान्यता उल्लंघनको उदाहरण हो ।

यस्तो राजनीतिक प्रणालीले कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता हुन दिंदैन । राज्यलाई योजनाबद्ध विकासको दिशामा जान पनि दिंदैन । यस्तो प्रणाली नै राज्यको कमजोर छिद्र हो, जसले वैदेशिक हस्तक्षेप र आन्तरिक कलहलाई निम्तो दिन्छ । गणतन्त्र र बहुमतको सरकार पछि पनि राजनीतिक अस्थिरता देखा पर्नुमा यस्तै राजनीतिक प्रणाली जिम्मेवार छ । दलहरूमा आउने फुट विभाजनमा पनि यो त्रुटिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली नै जिम्मेवार छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, किन हाम्रा दलहरूले यस्तो विसंगतिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली रचना गरे ? यसका पछाडि कारण एउटै छ । हाम्रा दलहरूमा वैज्ञानिक सोच र रचनात्मक चिन्तनको अभाव छ । यिनीहरू अन्धानुकरण र औपनिवेशिक दासताले दबिएका छन् । नेपाली मुलुक इतिहासमा कुनै देशको प्रत्यक्ष उपनिवेश त बनेन तर नेपालका नेताहरूमा बि्रटिश-भारत उपनिवेशको कालो छायाँ छ । यही कालो छायाँले उनीहरूको चेतनालाई धुमिल बनाएको छ । त्यसैले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली गलत ढंगले रचना गरिएको छ ।

पाश्चात्य चिन्तनको इतिहास नै द्वैत चिन्तनको इतिहास हो । त्यसमा पनि बेलायती राजनीतिक आन्दोलन जहिल्यै द्वैतवादी रहिआएको छ । अन्धविश्वासको युगमा होस् वा यान्त्रिक युगमा बेलायतीहरूलाई राज्य र चर्च, राजा र संसद जस्ता समानान्तर शक्तिकेन्द्रहरूको द्वैत सत्ता जोगाउनु थियो । त्यसैले हरेक युगमा उनीहरूले सम्झौताको बाटो रोजे । राज्य प्रणालीमा द्वैत शक्तिकेन्द्रलाई संस्थागत गरे । यो प्रणालीलाई उनीहरूले आफ्ना उपनिवेशसम्म विस्तार गरे । यही क्रममा यो राज्य प्रणाली भारत हुँदै नेपालसम्म आइपुग्यो ।

बेलायतको हकमा हजारौं वर्षदेखिको द्वैत शक्तिकेन्द्रको अभ्यासले सोही अनुसारको संस्कृति पैदा भयो । त्यसकारण उनीहरूभित्र यो प्रणालीले राम्रो काम गरे जस्तो देखियो । तर हाम्रो लागि त्यस्तो प्रणाली न त इतिहासको विरासत थियो, न उपयोगी नै । हाम्रो जस्तो सामाजिक विविधता भएको समाजमा त्यस्तो प्रणाली घातक नै हुन्थ्यो । तर भारत र नेपालका नेताहरूले यो राजनीतिक प्रणालीलाई यसरी ग्रहण गरे, मानौं यस्तो प्रणाली नै लोकतन्त्रको पर्याय हो । यथार्थमा यो औपनिवेशिक दासताको चिन्तन बाहेक केही थिएन ।

भारतीय नेताहरूमा रहेको दास मानसिकताको कारण भारतबाट बि्रटिश उपनिवेश बिदा हुँदा पनि उसले खडा गरेको राजनीतिक प्रणाली बिदा भएन । नेपालमा पनि २००७ साल, २०४६ साल र २०६२/६३ को परिवर्तनपछि यही औपनिवेशिक राज्य प्रणालीकै अन्धानुकरण गरियो । आजको नेपालमा पैदा भएको राजनीतिक अस्थिरताका पछाडि यही औपनिवेशिक राजनीतिक प्रणालीले काम गरेको छ ।

आर्थिक क्रान्ति वा समृद्धि चाहने हो भने सर्वप्रथम यो औपनिवेशिक दासतामा आधारित राजनीतिक प्रणाली भत्काउन जरूरी छ । हाम्रो सामाजिक बनावट र प्राकृतिक नियम अनुसारको अर्को राजनीतिक प्रणाली स्थापना हुन जरूरी छ । यस अर्थमा हाम्रो राजनीतिक क्रान्ति अधुरो छ ।

दलीय बेथिति

मुलुकको समृद्धिका लागि राज्य प्रणाली मात्र ठिक भएर पुग्दैन । दलहरूको आन्तरिक प्रणाली पनि ठिकठाक हुनुपर्दछ । शक्तिको पृथकीकरण र केन्द्रीकरणको नियम राज्यमा मात्र लागु हुने कुरा होइन । यो त दलको आन्तरिक जीवनमा पनि लागु हुनु जरूरी हुन्छ । पारदर्शी र जवाफदेहीको नियम पनि राज्य र दल, दुवैको जीवनमा लागु भएको हुनुपर्दछ ।

तर नेपालका कुनै पनि दलहरू यी नियमद्वारा सञ्चालित छैनन् । पार्टीहरूभित्र शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास अति कमजोर छ । सबै दलले शक्तिको अति केन्द्रीकरण गरेका छन् । एउटै व्यक्ति पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुख बनिरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिले सिंगो दललाई आफ्नो पद, स्वार्थको वरिपरि घुमाइरहेका छन् ।

पार्टीभित्र उमेरको हदबन्दी छैन । वयोवृद्ध नेताहरू पनि पद लालचमा पागल भएर दौडधुप गरिरहेका छन् । युवाहरू निरीह र लाचार छन् । यसले प्रायः सबै दललाई ‘जमेको पोखरी’ जस्तो बनाइदिएको छ । पारदर्शी र जवाफदेहीको सवाल त दलहरू आफ्नो विषय नै होइन जस्तो गर्दछन् ।

अहिले दलभित्र समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दाले प्रवेश त पाएको छ तर सम्बन्धित तहका, सम्बन्धित समुदायका पार्टी सदस्यको मतबाट कमिटी सदस्य चुन्ने व्यवस्था छैन । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका नाममा पार्टीका ठालुहरूले आफू अनुकूलका मानिस भर्ती गर्ने चलन स्थापित गरिएको छ ।

संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा त गर्‍यो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अपनाइयो तर यो निर्वाचन प्रणालीको पूर्णतः दुरुपयोग गरियो । समानुपातिक उम्मेदवारलाई आफ्ना पार्टी सदस्यप्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिएन । यस्ता उम्मेदवारलाई आफ्ना समुदायको मतबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था पनि गरिएन । यसका कारण यस्ता जनप्रतिनिधिले आफ्नो समुदायप्रति होइन, पार्टीका ठालुप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यही कारण समानुपातिक उम्मेदवार निरीह देखिए । यी सबै विसंगतिको परिणाम, सबै पार्टीमा ठालुतन्त्र हावी भयो । गुटबन्दी र पदको लुछाचुँडीको रोग साझा बन्यो ।

संघीयताको रचनामा भएको गल्ती, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्रोत र शक्तिको बाँडफाँटमा भएका गल्ती, निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन आयोगको भूमिकामा भएका कमजोरी, खर्चिलो चुनाव, फितलो निर्वाचन आचारसंहिता जस्ता विसंगति र समस्यालाई यसैसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । राजनीतिक दल र संविधानभित्रका माथिका विसंगति अधुरो राजनीतिक क्रान्तिकै उदाहरण हुन् । यी विसंगति अन्त्य नगरी राजनीतिक स्थायित्व वा आर्थिक क्रान्ति असम्भव छ ।

चिन्तनगत दोष

माथि प्रणालीगत दोषको चर्चा गरियो । यसको अर्थ यो होइन कि प्रणालीगत दोष नै मूल समस्या हो । यदि कसैले यसो भन्छ भने त्यो उल्टो कुरा हो । प्रणाली त निर्जीव चिज हो । साथै, त्यो एक किसिमको हतियार हो । जुन आफैंमा सही वा गलत हुँदैन । प्रणालीको कल्पना र सञ्चालन गर्ने मानवीय सोच वा चिन्तन चाहिं सही र गलत हुन्छन् । कहीं न कहीं चिन्तन गलत हुँदा नै मनुष्यले गलत प्रणाली बनाउँछ ।

यो सत्य हो कि, पात्र र प्रणाली अन्तरसम्बन्धित हुन् । प्रणालीले पात्र पनि जन्माउँछ, पात्रले प्रणाली पनि जन्माउँछ । तर यो सामान्य सामाजिक विश्लेषणको कुरा मात्र हो । जब सचेतन प्रयत्नको कुरा आउँछ, तब पात्र र प्रणाली भन्दा पर चिन्तन मूल विषय बन्दछ । अझ राजनीतिमा त झन् चिन्तन नै मूल विषय बन्दछ ।

चिन्तन र विज्ञान अन्तरसम्बन्धित छन् । सही चिन्तन पद्धतिले विज्ञान निर्माण गर्दछ । विज्ञानले सही चिन्तन पद्धति पनि स्थापित गर्दछ । चिन्तन गलत छ भन्नुको अर्थ नेता वा अगुवाको विज्ञान सम्बन्धी बुझाइ गलत छ भन्ने नै हो । यसको सरल अर्थ, प्रकृति, जीवन, समाज र स्वयंको भलाइका सम्बन्धमा नेताहरूको बुझाइ गलत छ भन्ने हो । यही गलत बुझाइले उनीहरूलाई गलत राजनीतिक प्रणाली र गलत दलीय अभ्यासतर्फ उद्यत बनाइरहेको छ । गलत राजनीतिक आचरण र मूल्य-मान्यताको अनुसरणमा अल्मल्याइरहेको छ ।

तर हाम्रा नेताहरू यो यथार्थ स्वीकार गर्न तयार छैनन् । आफ्नो चिन्तन कहाँनेर गलत भयो भनेर उनीहरूले खोजी नै गरेका छैनन् । शास्त्रीय विज्ञानको मार्गदर्शनलाई नै सबथोक मानिएकाले चिन्तनमा त्रुटि नदेखिएको हो । यस्तै दोषपूर्ण चिन्तनका कारण नै नेताहरूले आर्थिक-राजनीतिक क्रान्ति जस्तो परिपूरक विषयलाई अलग-थलग विषय बनाएका हुन् । राजनीतिक क्रान्तिका थप कार्यभारलाई अलपत्र पारेका हुन् । पार्टीभित्र टुटफुट, विभाजन र पदको लुछाचुँडीको संस्कृति स्थापित गरेका हुन् ।

जबसम्म दलहरूले आफ्ना चिन्तनगत दोष बोध गर्दैनन्, तबसम्म राजनीतिक विसंगति र दलभित्रका आन्तरिक समस्या समाधान हुँदैनन् । जतिसुकै बलियो बहुमतसहित चुनाव जिते पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि हासिल हुँदैन ।

साझा यात्रा

हिजो विज्ञान नै विभाजनमुखी थियो । त्यो बेला राजनीतिमा वैचारिक विभाजन स्वाभाविक नै थियो । तर आजको विज्ञान विभाजनमुखी छैन । विज्ञानमा आएको परिवर्तनसँगै राजनीतिमा वैचारिक विभाजनको औचित्य समाप्त भएको छ ।

सबै दल उस्तै हुन् । दल भन्नु नै काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकार भएका मानिसको जमात हो । यस्तो जमातलाई सञ्चालन गर्न स्पष्ट नियम चाहिन्छ । तर नियम फरक-फरक हुन जरूरी छैन, एउटै नियम पर्याप्त छ । अब मुलुकको संविधानमै सबै दलहरूको विधान एउटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सबै दलहरू एउटै नियम अनुसार सञ्चालित हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

विज्ञानमा आएको परिवर्तनसँगै मानव कल्याणका उपाय सम्बन्धी बहस पनि समाप्त भएको छ । दलपिच्छेका विकासका परिभाषाको औचित्य पनि समाप्त भएको छ । यो संसारमा मानव कल्याण वा विकासको उपाय एउटै छ । सबै दलहरूले सर्वपक्षीय सम्मेलन गरेर देश विकासको त्यस्तो साझा घोषणापत्र जारी गर्नुपर्दछ । जसले चुनाव जिते पनि त्यही साझा घोषणापत्र कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्दछ । दलहरूलेे यही साझा घोषणापत्रको कार्यसम्पादन परिणाममा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । जसले बेसी किफायतीपना र प्रभावकारिता देखाउँछ त्यही उत्तम दल हो ।

राजनीतिक-आर्थिक क्रान्ति निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । हरेक युगमा यी दुवै क्रान्ति निरन्तर चलिरहन्छन् । राजनीतिक प्रणालीको दोषका कारण अहिलेको चुनाव आफैंमा झेली खेल हो । यस्तो झेली खेलमा सामेल हुने खेलाडीलाई कुनै पनि अर्थमा पराक्रमी मान्न सकिन्न । यतिबेला हामीले अहिलेकै प्रणाली अनुसारको आवधिक निर्वाचनमा मक्ख हुने होइन, राजनीतिक खेलको एक सही र वैज्ञानिक नियम स्थापित गर्न जोड गर्नुपर्दछ । अर्थात्, अधुरो राजनीतिक क्रान्तिलाई पूरा गर्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ । यसले मात्र आर्थिक क्रान्ति वा समृद्धिको आधार तयार गर्दछ ।