भएकै बजेट खर्चिएको छैन, थप ३ खर्ब माग

२५ फागुन, काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालय तनावमा छ । स्रोत सुनिश्चित भएका कार्यक्रमहरुमा खर्च नगरी बसेका मन्त्रालयहरु थप कार्यक्रमका लागि बजेट माग्दै दैनिक अर्थमन्त्रालय धाइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश नभएका  कार्यक्रममा मन्त्रालयले बजेट मागेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष साउन लागेयता विभिन्न मन्त्रालयले ३ खर्ब १ अर्ब १६ करोड थप बजेट माग गरेका छन् ।  यो वर्ष ३ खर्ब ७८ अर्ब ०९ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा मंगलबारसम्म ७२ अर्ब २३ करोड खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको रिपोर्टमा देखिन्छ । यो कुल विनियोजनको १९.१५ प्रतिशत मात्र हो ।

८ महिनासम्म विकास बजेट खर्चिन नकसेर थला परेका मन्त्रालयहरु गैरबजेटरी बजेट माग्न भने अर्थमन्त्रालयमा तछाडमछाड गरिरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै यो अवधिमा १ खर्ब ६९ करोड थप बजेटको स्रोत सुनिश्चितता मागेको छ । त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ खर्ब ४४ करोड थप बजेट माग गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले ४१ अर्ब २४ करोड, खानेपानी मन्त्रालयले ३१ अर्ब ४० करोड, कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब १७ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८ अर्ब २५ करोडको थप बजेट मागेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २ अर्ब ६४ करोड, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १ अर्ब ७० करोड, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ अर्ब, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३ करोड माग गरेका छन् ।

पूँजीगत बजेट धेरै विनियोजन भएका १० मन्त्रालयको २४ फागुनसम्मको बजेट समीक्षा गर्न अर्थमन्त्रालयमा बुधबार भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले यस्तो प्रवृत्तिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए ।

पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउन निर्देशन दिए पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नहुने देखिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कमजोर पूँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट आफु निराश भएको बताए ।

‘भएको बजेटको कार्यान्वयन हेर्‍यो भने २० प्रतिशत पनि पुगेको छैन, तर थप बजेटको माग गर्ने स्थिति हेर्‍यो भने बिकराल छ’ उनले भने, ‘अहिले भएकै बजेटलाई व्यापक उपयोग गर्नुस् ।’