११ महिनामा १ खर्ब ४३ अर्ब विकास बजेट खर्च, असारमा २ खर्ब बगाइने

१ असार, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिना (साउन–जेठ)सम्म १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यो कुल पूँजीगत बजेटको ४०.७ प्रतिशत मात्र हो ।

यस वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको छ । लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च हुने हो भने अबको एक महिना (असार) भित्रमा २ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

अर्थात् प्रतिदिन ६ अर्ब ९६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा सरकारले पूँजीगत बजेट ८० प्रतिशत भन्दा माथि कटाउन सकेको छैन ।

यस वर्ष पनि आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पूँजीगत बजेट ८३.४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने संशोधित अनुमान सरकारले गरेको छ ।

नेपालमा असार महिनामा आएर हुने विकास र भुक्तानीबारे भने निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारले आव २०६८/६९ बाट नयाँ ढंगबाट बजेट वर्गीकरण गर्न थालेको हो ।

त्यस आवबाट बजेटलाई चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा विभाजन गर्न थालिएको हो ।

यसरी व्यवस्थित गरी विनियोजन गर्न थालेको पछिल्लो १३ वर्षयता दुई आव बाहेक ११ आवमा पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत नाघेको रेकर्ड छैन ।

आव २०६९/७० र २०७४/७५ मा मात्र पूँजीगत बजेट विनियोजनको ८० प्रतिशत माथि पुगेको थियो । औसतमा यस १३ वर्षमा पूँजीगत बजेट खर्च ६७.८० प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

चालु खर्च औसत ८४.७६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय व्यवस्थामा ८१.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो १३ वर्षमा सरकारले विनियोजनको औसत ८०.५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विकास बजेट : घट्दो विनियोजन, दयनीय खर्च

विकास खर्च बढाउन बर्खान्तमा रकमान्तरको सहारा

सरकारले हरेक जसो बजेट बक्तव्य कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने भन्दै रकमान्तरमा कडाई गर्ने घोषणा गर्छ । तर, आवको अन्तिमसम्म पनि विकास खर्चले धान्न नसकेपछि रकमान्तरको सहारा लिने गरिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा मात्र सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

यो सो वर्ष विनियोजन गरेको १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको १४.६४ प्रतिशत हो ।

यसमध्ये असार महिनामा मात्र २६ अर्ब ९० करोड र असारको अन्तिम सातामा मात्र १५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न पाइदैन ।

तर, अघिल्लो आवमा मात्र ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख (सुरु विनियोजनको तुलनामा ४.५४ प्रतिशत) बजेट यो अवधिमा रकमान्तर गरी खर्च गरिएको महालेखाले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका २३ कार्यक्रम बीचमा घुसाइएको थियो । जसमा सरकारले ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख बजेट कायम गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट गौरवकै आयोजनामा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाउने उल्लेख गरेको थियो ।

तर, यस वर्ष ८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन गरिएको ५ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ गौरवका आयोजनाबाहेकमा खर्च गरिएको पाइएको छ ।

खर्च बढाउन यसरी हुने रकमान्तरले सरकारको विनियोजन दक्षता र खर्चको गुणस्तरमा प्रश्नै–प्रश्न खडा गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आंकडा अनुसार यस वर्ष पनि सरकारले खर्च बढाउन रकमान्तरको साहारा लिइसकेको छ । गत फागुनमै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले खर्च गर्न नसक्ने बजेट ‘सरेन्डर’ गर्न मन्त्रालयहरुलाई भनेका थिए ।

त्यसपछि विकासे मन्त्रालयहरुले नै अर्बौं रुपैयाँ बजेट ‘सरेन्डर’ गरिसकेका छन् ।

चालु बजेट साढे ८ खर्ब खर्च

जेठ मसान्तसम्म चालु प्रकृतिको बजेट खर्च भने साढे ८ खर्ब रुपैयाँ भएको छ । चालु खर्चसमेत लक्ष्य अनुसार छैन । यसमा ठूलो हिस्सा स्थानीय र प्रदेशमा जाने अनुदान कटौतीको हिस्सा रहेको छ ।

यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ चालु बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको ७४.६८ प्रतिशशत मात्र चालु खर्च गर्न सकेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ७८.४१ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

यसमध्ये जेठ मसान्तसम्म १२ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।  जुन लक्ष्यको ६८.९८ प्रतिशत मात्र हो । विनियोजनको नजिक समेत खर्च गर्न नसक्दा समग्र बजेट प्रणाली माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।

१० खर्ब नाघ्यो राजस्व

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म राजस्व संकलन १० खर्ब नाघेको छ । तर, यो लक्ष्य भन्दा धेरै टाढा छ । यस वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ ।

११ महिनासम्म लक्ष्यको ७१.५९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको महालेखाको तथ्यांक छ । यस अवधिमा वैदेशिक अनुदान १७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ । लक्ष्य ५२  अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

अनुदान ३२.६६ प्रतिशत मात्र आएको छ । अन्य आम्दानीसहित यस वर्ष सरकारले ११ महिनामा १० खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ ।

खर्च र आम्दानीका बीचमा २ खर्ब ३८ अर्बको खाडल

तथ्यांक अनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारको खर्च र आम्दानीका बीचमा २ खर्ब ३८ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको खाडल रहेको छ ।

कुल खर्च १२ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ गरेको सरकारले आम्दानी भने मात्र १० खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ ।

आम्दानीले खर्च धान्न नसक्दा सरकारले खर्च चलाउन ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।