विकास बजेट : घट्दो विनियोजन, दयनीय खर्च

१२ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ सम्म कुल बजेट खर्चमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । २०८०/८१ मा आइपुग्दा कुल खर्चमा पूँजीगत खर्च हिस्सा १४ प्रतिशतमा झरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

चालु आव २०८१/८२ मा त पूँजीगत खर्चमा हुने विनियोजनलाई चालु खर्चले मात्र होइन, वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेटले समेत उछिनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको आगामी बजेटमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘ऋणको साँवा भुक्तानी राज्यको अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्छ, जुन अनिवार्य विनियोजन गर्नुपर्छ । जसको हिस्सा यस वर्षबाट पूँजीगत बजेटभन्दा उकालो लागेको हो ।’

यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये चालु प्रकृतिको बजेट ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छ । जुन कुल बजेटको ६१.३१ प्रतिशत हिस्सा हो । पूँजीगत विनियोजन ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । यो १८.९४ प्रतिशत हो ।

वित्तीय व्यवस्थामा यस वर्ष ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो १९.७५ प्रतिशत हिस्सा हुन आउँछ । पूर्व मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अयार्लले गरेको एक अध्ययन अनुसार २०५४/५५ सम्म कुल बजेट खर्चमा चालु प्रकृतिको खर्चको हिस्सा ४० प्रतिशत हाराहारी थियो । जसमा तलव भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र खरिदका विषय समेटिएका हुन्छन् । यस्तो दायित्व २०८०/८१ सम्म पुग्दा ७० प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ ।

डा. अर्यालले आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफलमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र अनुसार निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो दायित्व, वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको बढ्दो संख्या, सरकारी सुविधाका सवारीसाधनको वृद्धि, बढ्दो इन्धन खर्च, आर्थिक सहायता वितरण बढ्नुजस्ता कारण चालु खर्च ह्वात्तै बढाएको हो ।

यसको तुलनामा विकास बजेट विनियोजन नै खस्किँदै गएको छ । तलबभत्ता र खर्चसहित राज्यका अनिवार्य दायित्व बढी हुँदा त्यसको असर विकास बजेटमा परेको छ । यो प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिने निश्चित रहेको विज्ञ बताउँछन् ।

खर्च दयनीय

चालु आव सरकारले विनियोजन गरेको ३ खर्ब ५२ अर्ब विकास बजेटमध्ये आइतबारसम्म १ खर्ब २७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यो विनियोजनको ३६.३२ प्रतिशतमात्र हो । चालु आव सकिन अब डेढ महिनामात्र बाँकी छ ।

सरकारले २०६८÷६९ देखि नयाँ ढंगबाट बजेट वर्गीकरण गर्न थालेको हो । यस आवबाट बजेटलाई चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा विभाजन गर्न थालिएको हो । यसरी व्यवस्थित गरी विनियोजन गर्न थालेको पछिल्लो १३ वर्षयता दुई आवबाहेक ११ आवमा पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत नाघेको रेकर्ड छैन ।

२०६९/७० र २०७४/७५ मा मात्र पूँजीगत बजेट विनियोजनको ८० प्रतिशतमाथि पुगेको थियो । औसतमा यस १३ वर्षमा पूँजीगत बजेट खर्च ६७.८० प्रतिशतमात्र छ ।

चालु खर्च औसत ८४.७६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय व्यवस्थामा ८१.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो १३ वर्षमा सरकारले विनियोजनको औसत ८०.५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

पूर्व मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार कार्यान्वयनका पूर्वसर्त नै पूरा नभएका र अध्ययन नै नभएका आयोजनामा बजेट माग गर्ने र राख्ने प्रवृत्तिको असर विकास खर्चमा परेको छ । यसले आर्थिक वर्ष अन्तिममा खर्च बढाउने चाप हुँदा असारे विकासको प्रवृत्ति बढाएको छ । जसको गुणस्तरमाथि अर्को प्रश्न उठिरहेको छ ।

विकास खर्च बढाउन बर्खान्तमा रकमान्तर सहारा

सरकारले हरेक बजेट वक्तव्यमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने भन्दै रकमान्तरमा कडाई गर्ने घोषणा गर्छ । तर, आव अन्तिमसम्म पनि विकास खर्चले धान्न नसकेपछि रकमान्तरको सहारा लिने गरिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०८०/८१ मा मात्र सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । यो उक्त वर्ष विनियोजन गरिएको १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको १४.६४ प्रतिशत हो । त्यसमध्ये असारमा मात्र २६ अर्ब ९० करोड र असार अन्तिम साता १५ अर्ब ९८ करोड रकमान्तर गरी खर्च गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न पाइँदैन । तर, अघिल्लो आवमात्र ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख (सुरु विनियोजनको तुलनामा ४.५४ प्रतिशत) बजेट यो अवधिमा रकमान्तर गरी खर्च गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका २३ कार्यक्रम बीचमा घुसाइएको थियो । जसमा सरकारले ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख बजेट कायम गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट गौरवकै आयोजना बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाउने उल्लेख गरेको थियो । तर, यस वर्ष ८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन गरिएको ५ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ गौरवका आयोजना बाहेकमा खर्च गरिएको पाइएको छ । खर्च बढाउन यसरी हुने रकमान्तरले सरकारको विनियोजन दक्षता र खर्चको गुणस्तरमा प्रश्नैप्रश्न खडा गरेको छ ।

घोषणा कार्यान्वयनमा चुक्दा बढ्दैछन् कमजोरी

गत वर्ष सरकारले बजेट मार्फत कात्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्ने भनेको थियो । असारमा रकमान्तर नगर्ने घोषणा समेत गरेको थियो । व्यवहारमा सबैभन्दा धेरै रकमान्तर यसै महिना गरेको छ । आन्तरिक ऋण रकम विकास कार्यमा खर्च गर्ने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको थियो । यस्तो खर्च कुन आयोजनामा भयो भन्ने लेखांकन अर्थसँग छैन ।

नयाँ सवारीसाधन र फर्निचर खरिद नगर्ने बताएको सरकारले प्राथमिकीकरण नगरी साना आयोजनामा स्रोत नछर्ने समेत घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा समेत कार्यान्वयन हुन सकेन । आयोजना विकासका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि मात्र विकास सहायता सम्झौता गर्ने घोषणा कागजमै सीमित छ ।

यस वर्ष होला सुधार ?

सरकारले यस वर्ष विनियोजनलाई यथार्थ बनाउने बताएको छ । खुद्रे आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने घोषणा गरेको सरकारले अगाडि बढेका आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको छ ।

उता, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस समेत आगामी आवमा कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजना अनुसार यस वर्ष पर्याप्त पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाइ मात्र बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।

आयोजना अवधिभरि कर्मचारी सरुवा हुने छैन । सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरव र बहुवर्षीय आयोजनाले पर्याप्त बजेट पाउने छन् । अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न र वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमात्र नयाँ आयोजना छनोटका नीति अवलम्बन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन योजना कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सोही अनुसार सरकारले ३ करोडभन्दा सानो आकारका आयोजनामा संघबाट बजेट नराख्ने घोषणा गरिसकेको छ ।