संघीय संरचनामा राज्यको नीति झन् पश्चगामी भयो

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल अलमलमै बित्यो । किनभने स्थानीय सरकारहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारेको बुझाइमा नै समस्या भयो । बरु सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्छ भन्ने धारणा बनाइयो । त्यो भनेपछि अधिकार, शक्ति, स्रोतहरू तल पुग्छ भन्ने सामान्यजनको बुझाइ भयो ।

बुझाइ एकातिर भयो, नीति कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा धेरै फरक देखियो । परिणाम, आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा अनुरूप संघीय संरचना अघि बढ्न सकेन ।

माओवादीले गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा दलित, महिला, जनजाति जस्ता समाजमा पछाडि परेका भनिएकाहरूको चाहनाले स्वाभाविक धक्का दिएको थियो । संघीयता आइसकेपछि उनीहरूको अपेक्षा स्वाभाविक भयो । त्यसैले, दोस्रो संविधानमा विमति राख्ने समूहलाई देखाउनकै लागि पनि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको प्रचारबाजी अलि धेरै गरियो । सिंहदरबार राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको बिम्ब पनि हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आउँदा पहिलो गतिरोध समावेशीमूलक सहभागितामा नै देखियो । समावेशी महिला र दलित महिलाको मात्रै भयो । पहिलो त अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वा मेयर या उपमेयरमध्ये एउटा विपरीत लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान राखियो । दोस्रो, पाँच जना वडा सदस्यमा दुई जना महिला हुनुपर्ने, दुई जना महिलामा पनि एक दलित हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

कुनै पनि तहको सरकारको दुई अंग त हुन्छन् नै, स्थानीय तहको पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भइनै हाल्यो । वडाको दुई महिला सदस्य र दलित महिला व्यवस्थापिका अंगभित्रै पर्छन्, तर कार्यपालिका त्यस्तो हुन सकेन । कार्यपालिकाले नै दिनदिनै सत्ता, स्रोत र शक्ति प्रयोग गर्छ । कार्यपालिका असमावेशी, व्यवस्थापिका मात्रै समावेशी हुनुको अर्थ स्थानीय सरकारको समावेशी संरचना ‘कस्मेटिक’ मात्र भयो ।

राज्य समावेशी छ कि छैन भनेर हेर्ने दोस्रो पक्ष त्यसको नीति हो । संघीय संरचनामा गइसकेपछि हाम्रो राज्यको नीति झन् पश्चगामी भयो । म एउटा उदाहरण दिन्छु– नयाँ संविधानअन्तर्गत स्थानीय सरकार बन्नुअघिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा गाउँपालिका होस् या नगरपालिका, उसको वार्षिक बजेटको एक तिहाइ लक्षित समुदायका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र लक्षित समुदाय थियो । तर अहिलेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा त्यो व्यवस्था छैन ।

स्थानीय सरकार झन् अनुदार देखिएका उदाहरण

उदाहरण १ : मैले गरेको स्थानीय सरकारहरूको अध्ययनमा भक्तपुर नगरपालिका मात्रै अपवादका रूपमा पाएँ, जसले लक्षित समूहका लागि ३५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो । लगत्तै म जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका, पोखरा महानगरपलिका र धनकुटाको आँखीसल्ला गाउँपालिका पुगें ।

ती सबैले सीमान्तकृत शीर्षकमा १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म मात्र बजेट छुट्याइएको पाइयो । पहिले स्थानीय निकायले छुट्याउने ३५ प्रतिशतको कानूनी प्रावधानबाट घटेर १० प्रतिशतमा झर्नु भनेको नीतिगत पश्चगमन नै हो ।

उदाहरण २ : चन्दननाथ नगरपालिकाले मोटरबाटो बनाउने भनेर डिजाइन गर्‍यो । सुरुमा त्यो सडक डिजाइन गर्दा व्यावहारिक र सरल पनि थियो । तर पछि त्यसलाई परिवर्तन गरियो । सुरुको डिजाइन अनुसार त्यो बाटो दलित बस्ती भएर जाँदोरहेछ, त्यसैले घुमाइयो । दलितबस्ती हुँदै जाँदा अपसकुन लाग्ने भएकाले घुमाएको तर्क त्यहाँका टाठाबाठाबाट प्रस्तुत भयो ।

त्यहीं अर्काे के पनि देखियो भने, एउटा गाउँका प्रतिनिधिहरू नगरपालिकामा खानेपानीको योजना माग्न गए । माग्न जाँदा दलितलाई पनि समावेश गरेर समूह नै बनाएर गए । योजना परेपछि चाहिं बाहुनबस्ती र दलितबस्तीले एउटै पाइपबाट पानी खान हुन्न भने । त्यसैले, सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूले संघीयतामा पनि आफूहरू उपेक्षामा परेको महसुस गरे ।

संघबाटै अधिकार नियन्त्रण

७५३ स्थानीय तह बन्नुअघि नेपालमा स्थानीय सरकारको संख्या करिब ३६०० थियो । स्थानीय सरकारको संख्या जति घटायो, नागरिकलाई त्यति नै असुविधा भयो । किनभने, स्थानीय सरकारको संख्या घटाउनु भनेको भूगोल ठूलो बनाउनु हो । त्यसो गर्दा त्यहाँ मिश्रित बसोबास हुनेभयो । राजनीतिक रूपमा शक्तिमा अवसर कसलाई बढी छ स्पष्ट नै छ । सामाजिक संरचना, आर्थिक हैसियत र प्रशासनमा पहुँच हुनेहरू यसै पनि बलियो हुने भए ।

हिजो ३६०० स्थानीय सरकार हुँदा काठमाडौंबाट १०० किलोमिटर दक्षिणका चेपाङ गाउँहरूको नेतृत्व चेपाङ समुदायबाट नै हुन्थ्यो । संघीयतामा नारायणघाटको पोखरा बसपार्कको बस्ती र कोसौं माथि डाँडाको गाउँलाई मिलाइयो । यसमा चेपाङ समुदायका नागरिकले जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाउने भएनन् । त्यहाँ एक जना पनि चेपाङ गाउँपालिका अध्यक्ष छैनन् ।

अर्को उदाहरण– सन् १९९७ को स्थानीय निकाय चुनावमा सिन्धुपाल्चोकका चारवटा गाउँ थामी क्लष्टर थियो । दोलखा र सिन्धुलीमा पनि त्यही क्लष्टरको गाउँ थियो । त्यतिबेला ५–६ जना थामी गाविस अध्यक्ष भए । संघीयतामा ठूलो भूगोल बनाउँदा कालिञ्चोक गाउँपालिकामा एक जनाबाहेक कतै पनि गाउँपालिका अध्यक्ष थामी भएनन् ।

समावेशिताको कोणबाट हेर्दा, जति ठूलो भूगोलको इकाइ बन्छ, त्यति धेरै मिश्रित जनसंख्या हुन्छ । मिश्रित जनसंख्यामा प्रभावशाली या प्रभुत्वशाली समुदायले नै अवसर पाउने हुन् ।

अहिले नेपालको कुल ७५३ स्थानीय सरकारमा ४८ प्रतिशतदेखि ५२ प्रतिशत पालिका अध्यक्ष या प्रमुख खस–आर्य समुदायबाट छन् । वागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा कुल संख्याको ५२ प्रतिशतभन्दा बढी नेतृत्व खस–आर्यको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्वमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी खस–आर्य छन् । यसरी हेर्दा शक्ति र स्रोतको दैनिक प्रयोग गर्ने ठाउँमा खस–आर्यकै वर्चश्व देखिन्छ ।

३० प्रतिशत जनसंख्या भएको समुदायका जनप्रतिनिधि ४८ प्रतिशतदेखि ५२ प्रतिशत छन् । प्रदेश–२ त मधेश भयो, प्रदेश–१ मा जनसंख्या २७ प्रतिशत रहेको खस–आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व करिब ३५ प्रतिशत छ । वागमती पश्चिमका सबै प्रदेशमा आधाभन्दा बढी पालिका प्रमुख खस–आर्य छन् । ठूलो भूगोलको स्थानीय सरकारले समावेशितालाई यसरी संकुचित बनाएको छ ।

मैले ठूलो भूगोलको स्थानीय सरकारको औचित्यमा सुरुदेखि प्रश्न गरिरहेको छु– जनतालाई कि नेतालाई हेरेर यस्तो बनाएको ? स–सानो भूगोलको स्थानीय सरकार पो जनताको घर नजिक हुन्छ त !

म ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ मा बस्छु । पहिले यो सैंबु गाविस थियो । वर्षमा एक पटक १० मिनेट हिंडेर घरको कर तिर्न जान्थें । अहिले नगरपालिका पुग्न आधा घन्टा लाग्ने भयो । ललितपुर नगरपालिकामा गएकै दिन कर तिर्न सकिन्न । एउटा फर्म दिएर यो भरेर भोलि आउनु भन्छन् ।

हिजो पकेटबाट खर्चै गर्न नपर्ने दूरीमा मेरो स्थानीय सरकार थियो । अब त्यो सुविधा रहेन । जनतालाई नभई ठूलो नगर नेतालाई हेर्दा यस्तो भयो । अहिलेको स्थानीय सरकार बढी अधिकारसम्पन्न भएकोले ठूलो हुनुपर्‍यो भन्ने तर्क सुनिन्छ । त्यो तर्क शास्त्रार्थको लागि काम लाग्ला, जनतालाई यसको के अर्थ !

हामीकहाँ वास्तविक संघीयता नै भएन । रूपमा संघीयता जस्तो देखिए पनि सारमा केन्द्रीकृत नै छ । स्थानीय सरकारको भूगोल जति सानो भयो, जनतालाई त्यति सुविधाजनक हुन्छ, जुन अहिलेको ७५३ युनिट गठनमा भएन ।

अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित

यो पनि पढ्नुहोस

‘स्थानीय तहले नयाँ पुस्तालाई पहिचान दिइरहेको छ’