युट्युबको दर्ता शुल्क सरकारलाई ‘दादा भत्ता’ हो ?

युट्युबबाट डलरमा कमाइन्छ । आजभोलि सामान्य मोबाइलमा पनि राम्रै भिडियो खिच्ने क्यामेरा भइहाल्छ। भिडियो एडिट गर्ने सफ्टवेयरहरू पनि सजिला छन्। अनि घरघरमा इन्टरनेट छँदैछ। थप खर्च केही नगरी मान्छे युट्युबमा भिडियो उत्पादन गर्ने भइदिन्छ।

यसैले नेपालमा अहिले युट्युब च्यानलको खेती एकदमै मौलाएको छ। अनि कसैले केहीमा फाइदा गरिराखेको छ भने सबैले त्यही गर्न थाल्ने हाम्रो राष्ट्रिय मानसिकता त छँदैछ।

यसैले जता पनि युट्युबर ! घरका झगडामा पनि युट्युबर ! अपराध भएका ठाउँमा पुलिस भन्दा पहिले पुगेर युट्युबरले छानबिन गरिसक्छन्। पुलिसले यता मुचुल्का पनि उठाइसकेको छैन, उता युट्युबरले फैसला नै गरिदि’सक्छन्। मुद्दा कच्पल्टिएर कता पुग्छ पुग्छ।

जसले पनि जे पनि भिडियो बनाएर युट्युबमा राखिदिने क्रम बढेको छ। यसले प्रतिस्पर्धा बढायो। अनि के गर्ने भन्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने। एकदमै ‘अपिलिङ’ भिडियोहरू बनाउने। उत्तेजक शीर्षकहरू राखिदिने। देख्ने बित्तिकै लाइन आउने खालका। मनै थाम्न नसकिने। थम्बनैल र शीर्षक हेर्‍यो कि ‘ला यस्तो पनि भइसक्यो, मलाई त थाहै पो थिएन’ भने जस्तो हुने। क्लिक गरौं गरौं लाग्ने। खासगरी समाचारका भरपर्दा स्रोतहरू कुन कुन हुन् र कुन कुन होइनन् भन्ने थाहा नपाउने ठूलो समूह यस्ता भिडियोका सिकार छन्।

यस्तो अवस्था छ अहिले। यही बीचमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को ११औं संशोधन भयो। यो नियमावली अनुसार अब युट्युब च्यानल पनि दर्ता गर्नुपर्ने र यसका लागि ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने भन्ने खबर आइरहेका छन्। यस्तोमा युट्युबरहरूको चर्तिकलाले वाक्क भएकाहरू खुसी हुनु र युट्युबरहरू दुःखी हुनु सामान्य कुरा भो।

तर के सरकारले साँच्चै नै युट्युब च्यानल दर्ता गर्न बाध्य बनाउन लागेको हो ? अब युट्युब च्यानल हुने बित्तिकै ५ लाख तिर्नुपर्ने हो त ? अब युट्युबले ल्याएका भनिएका विकृतिहरू रोकिन्छन् ? यसले हाम्रो वाक् स्वतन्त्रतामा के कस्तो असर गर्ला ? खोज्नुपर्ने जवाफ यी प्रश्नहरूको हो।

के भइरहेको छ ?
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को ११औं संशोधनमा आएका दुई कुराले विवाद बढाएको हो। पहिलो, यसमा भएको अनलाइन टिभीको परिभाषा र दोस्रो, दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क।

यो संशोधनमा अनलाइन टिभी वा इन्टरनेट टिभी भनेर परिभाषित गरिएको छ र त्यसको दर्ताको लागि शुल्क तोकिएको छ। यो संशोधन अनुसार अनलाइन टेलिभिजन अथवा इन्टरनेट टिभी भन्नाले इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ। र, यस्ता सेवाहरू दर्ता गरिनुपर्छ जसका लागि ५ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ।

युट्युब च्यानल पनि अनलाइन टिभी हो ?
मानिसहरू झुक्किएको वा झुक्याउन सकिने अवस्था सृजना भएको अनलाइन टिभीको परिभाषाले गरेको छ। अझ युट्युबमा हुने टिभी नाम जोडिएका च्यानलहरूले त्यसमा थप योगदान दिने भइहाले। तर अनलाइन टिभी भनेको के हो भन्ने बुझियो भने यसमा झुक्किने सम्भावना कम हुन्छ।

टिभीमा के हुन्छ ? कतै स्टुडियोमा भिडियो बनाइन्छ वा भिडियो खिचिन्छ, त्यसलाई सेटेलाइट, एन्टेना, केबल लगायतका साधनहरूको मद्दतले मान्छेहरूको टिभीसम्म पुर्‍याइन्छ। अहिले त ती टिभीहरूलाई वेबसाइट, मोबाइल एपहरूमा पनि हेर्न सकिन्छ तर इन्टरनेट नभए पनि टिभीमा भने हेर्न सकिन्छ।

अनलाइन टिभीमा भने टिभीमा जस्तै कार्यक्रम बन्छन् र प्रसारण हुन्छन् तर त्यसमा प्रयोग हुने सेटेलाइट, एन्टेना, केबल जस्ता साधनको प्रयोग नगरी इन्टरनेटको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हेर्न इन्टरनेट नै चाहिन्छ। टिभी र अनलाइन टिभीको फरक यत्ति हो। सजिलो गरी भन्दा, अनलाइन टिभी भनेको टिभी जस्तै कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य हो तर त्यो इन्टरनेट भएपछि मात्रै सम्भव हुन्छ।

युट्युब च्यानललाई संसारका कुनै देशले अनलाइन टिभीको मान्यता दिएका छन् कि भनेर मैले खोजी हेरें। तर कतै पनि युट्युब च्यानल अनलाइन टिभी हुन सक्छ भन्ने भेटिनँ। बरु स्वयम् युट्युबले नै २०१७ देखि युट्युब टिभी भनेर अनलाइन टिभी सुरु गरेको रहेछ। यसमा विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरू जोडिएका रहेछन्। र, यो सेवा अमेरिकामा मात्रै रहेछ।

यसो सोच्ने हो भने युट्युब च्यानल र अनलाइन टिभी फरक फरक हुने रहेछ भन्ने त व्यावहारिक रूपमा युट्युबकै सेवाले पनि बुझाउँछ। नत्र त युट्युब आफैंले अर्को अनलाइन टिभीका लागि फरक सेवा किन सुरु गर्नुपर्थ्यो !

अर्को कुरा, एउटा युट्युब च्यानल चलाउनेले मेरो त अनलाइन टिभी छ भनेर तपाईंलाई भन्यो भने तपाईं पत्याउनुहुन्छ कि गफ दियो भन्नुहुन्छ ? यो तपाईंको इच्छाको कुरा हो। यसमा तपाईंको मान्यताले काम गर्ला।

कानुन त्यसरी कसैको मान्यताले परिभाषित गर्ने विषय हो त ? कानुनको निर्णय गर्ने मानिसहरूको इच्छाले नागरिकसँग सम्बन्धित कुराहरू फरक हुने कुरा लोकतान्त्रिक हो त ? महत्वपूर्ण प्रश्न यो पनि छ।

सरकारी अधिकारीहरूका तर्क कति महत्वपूर्ण
अहिले केही मिडियाहरूले सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई कोट गरेर उनीहरूका अनुसार युट्युब च्यानल दर्ता गर्नुपर्ने होइन भन्ने समाचार पनि लेखेका छन्। तर यसले समस्या समाधान गर्दैन। कानुन वा नियम भनेको कोही व्यक्तिविशेषको मान्यतामा आधारित नभएर कानुनमा लेखिएको आधारमा मात्र हुनुपर्छ। परिभाषा, नियमहरू प्रष्ट हुनुपर्छ।
अनलाइन टिभी वा इन्टरनेट टिभीलाई परिभाषित गर्दा भनिएको छ- आफैंले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टिभी सम्झनुपर्छ। यसमा आफैंले उत्पादन गरी भनिएको कुरा प्रष्ट छैन। त्यसो भए अर्काले उत्पादन गरेको प्रसारण गर्‍यो भने अनलाइन टिभी हुन्छ कि हुँदैन ?

अनि नियमित रूपमा भनिएको छ। नियमित भनेको के हो ? दिनमा एउटा हो कि ? दिनमा धेरैवटा हो कि ? हप्ता हप्तामा हो कि ? वर्ष वर्षमा हो कि ? हरेक वर्ष एउटा भिडियो बनाउनेलाई नियमित भन्ने कि नभन्ने ? यसको जवाफका लागि कुनै व्यक्तिलाई सोध्ने ? यस्ता कुराहरू नियममा प्रष्ट भनिनुपर्छ।

सरकार कहाँ चुक्यो ?
यो संशोधनमा प्रविधिमा आएका ओटिटी, भिओडी, अनलाइन टिभी जस्ता कुराहरू समेटिएका छन्। उमेर समूह छुट्याउनुपर्ने कुराहरू आएका छन्। यो हेर्दा कानुनी रूपमा अपडेट भएको जस्तो देखिन्छ। यसलाई सकारात्मक पहल भन्न सकिन्छ।

‘ए सरकार ! युट्युब अर्कैको, चलाउन खर्च गर्ने अर्कै। अनि सरकारले शुल्क लिने चैं केको उपलक्ष्यमा हो ? दादा भत्ता हो ? अनि दर्ता शुल्क लिंदैमा युट्युबेहरूले ल्याएको भनेको कुन चैं समस्या समाधान हुन्छ ? कि पैसा तिरेर दर्ता गरेपछि जे भिडियो बनाए पनि कानुनी भन्दिने हो ?’

तर यो संशोधनले समेट्न खोजेको कुरा के हो भन्ने चैं प्रष्ट छैन। यदि प्रविधिलाई समेट्न खोजेको हो भने प्राविधिक कुराहरू फ्रिक्वेन्सी, ब्यान्डविथ लगायतका कुराहरू बढी हुनुपर्ने हो। र, कन्टेन्टलाई हो भने कुन कन्टेन्टलाई केका आधारमा उमेर समूहमा राख्ने भन्ने कुराहरू प्रष्ट हुनुपर्ने हो। आम्दानीमा हो भने करका कुराहरू प्रष्ट हुनुपर्ने हो।

ती कुराहरू नै प्रष्ट नहुँदा संशोधनको गन्तव्य र कार्यक्षेत्रमा नै विवाद हुनसक्छ। हामीकहाँ प्रविधि हेर्ने र कन्टेन्ट हेर्ने ऐन, नियमहरू पहिले नै पनि त सक्रिय छन्।

सरकारले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो। हो, प्रविधि र कन्टेन्ट दुवै ठाउँमा समस्या छन्। तिनको सम्बोधन हुनु जायज हुन्छ। तिनलाई समाधान गर्नका लागि छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्नु सही हुन्थ्यो। त्यो दिगो र विवाद कम हुन्थ्यो।

पैसावालालाई वाक् स्वतन्त्रता
अहिलेको परिभाषालाई प्रयोग गरेर कसैले युट्युब च्यानल पनि दर्ता गर् भन्यो भने यो गलत छ भनिहाल्न पनि गाह्रो हुन्छ। कानुन बनेपछि पालना गर्नै पर्छ। तर यो कानुनले पैसा हुने र नहुनेहरूलाई विभेद गर्छ। तपाईंसँग ५ लाख लगानी गर्न सक्ने ल्याकत छ भने तपाईंले युट्युब च्यानल दर्ता गर्नुहुन्छ र आफ्नो भिडियो राख्न पाउनुहुन्छ। तर ५ लाख छैन भने तपाईंले भिडियो युट्युबमा राख्न पाउनुहुन्न। कारबाहीयोग्य हुन्छ।

यसमा राजनीतिक विचार वा सामाजिक विषयहरूको भिडियो मात्रै पनि होइन। मिठो गुन्द्रुक कसरी पकाउने भन्ने भिडियो युट्युबमा राख्नुभयो भने पनि त्यही नियम हो। आज घरमा सबै जना भेला भएर रमाइलो गरेर नाचियो भन्ने भिडियो लाइभ गर्दा पनि त्यही नियम हो।

हाम्रो वाक् स्वतन्त्रता पैसाको आधारमा बलियो बन्ने र कोही सरकारी अधिकारीको सोचाइका आधारमा फराकिलो वा खुम्चिने हुनुहुँदैन।

व्यावहारिक पक्ष
गन्ने नै हो भने मेरो मात्रै कम्तीमा ५० वटा युट्युब च्यानल होलान्। यसमा भएका धेरै त एक वा दुई भिडियो भएका, केही पनि नभएका होलान्। तर नियम अनुसार युट्युबमा च्यानल खुल्यो कि ५ लाखको दर्ता शुल्क लाग्छ। यसरी हेर्दा मलाई २ करोड ५० लाख जति पर्ने रहेछ।

विस्तारै फेसबुक पेज र प्रोफाइलको नि दर्ता शुल्क ल्याउने होला। किनभने त्यसमा पनि नियमित श्रव्यदृश्य राखिन्छ। टिकटक, भाइबर, ह्वाट्सएप, लिङ्क्डइनहरूको नि लाग्ने होला।

मेरा आफ्ना र अरुले एड्मिन बनाएका पेजहरू गरेर ७२ वटा रहेछन्। तिनको नि पैसा लिने होला।

पूरै हिसाब निकाल्यो भने तिर्नुपर्ने रकम निकै करोड पुग्ने रहेछ। अनि कसरी सम्हाल्नु त्यसलाई। बरु एकमुष्ट एक करोड दिने मान्छे सरकारले ल्याइदिए जिम्मा लाइदिन हुन्थ्यो।

अनि ढुक्कले प्रश्नहरू सोधिन्थ्यो, ‘ए सरकार ! युट्युब अर्कैको, चलाउन खर्च गर्ने अर्कै। अनि सरकारले शुल्क लिने चैं केको उपलक्ष्यमा हो ? दादा भत्ता हो ? अनि दर्ता शुल्क लिंदैमा युट्युबेहरूले ल्याएको भनेको कुन चैं समस्या समाधान हुन्छ ? कि पैसा तिरेर दर्ता गरेपछि जे भिडियो बनाए पनि कानुनी भन्दिने हो ?’

यसैले यो संशोधन सही छैन, प्रष्ट छैन। मिलाउनै पर्छ।