‘कोइलाखानीको मापदण्ड जाँच्ने इञ्जिनियर नै छैनन्’

सबै खाले प्रकृतिजन्य वस्तु उत्खननको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई छ । कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले हामी नदीजन्य वस्तुलगायत खानी उत्खननको नियमन र अनुगमन गर्दै आएका छौं । तर कोइलाखानीको अहिलेसम्म अनुगमन गर्न सकिएको छैन । अघिल्लो वर्ष अनुगमन गर्ने योजना बनाएर काम थाल्ने तयारी भइरहेका बेला कोभिड–१९ फैलिएका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन । त्यसयता पनि यो काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।

हाम्रो कार्य क्षेत्रमा कोइलाखानीहरू छन् र त्यहाँ थुप्रै श्रमिक साथी कार्यरत हुनुहुन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । त्यहाँ अत्यन्त जोखिम मोलेर श्रमिकले काम गरिरहनुभएको छ । कतिपय बेला दुर्घटना पनि भएका छन् । यी सबै कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि हामीले अनुगमनको काम राम्ररी गर्न सकेका छैनौं ।

हाम्रो मुख्य समस्या भनेको हामीसँग प्राविधिक इञ्जिनियर नै छैनन् । पद छ तर खाली । प्राविधिक नहुँदा खानीको मापदण्ड के हुनुपर्छ ? यस सम्बन्धी कानुन र नियमहरूमा के के व्यवस्था छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी छैन । जस्तो कि खानीमा कतिसम्म खन्न पाउने हो ? कसरी खन्नुपर्छ, भनेर यो मामिला हेर्न प्राविधिक चाहिन्छ । हामीले नांगो आँखाले हेरेर अनुगमन गरेर मात्रै हुँदैन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन, नाप–जाँच गर्न, विज्ञ प्राविधिक टिम चाहिन्छ, त्यो हामीसँग छैन । त्यसैले हामीले चाहँदा चाहँदै पनि खानी नाप्न सक्ने विज्ञ र प्राविधिक टोली नहुँदा अनुगमन गर्न सम्भव भइरहेको छैन ।

हामीले प्राविधिक इञ्जिनियर चाहियो भनेर मन्त्रालयलाई भनिरहेका छौं । तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले प्राविधिक पठाएको छैन । पद खाली हुँदाहुँदै बाहिरबाट इञ्जिनियर ल्याएर पनि अनुगमन गर्न सम्भव देखिंदैन । मुख्य समस्या भनेकै प्राविधिक नहुँदा अनुगमन र नियमन गर्न सकिएको छैन ।

अर्को कुरा विगतमा सबै खानीजन्य वस्तुको नियमन, अनुगमनदेखि राजस्व संकलन गरेर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा साविकको जिल्ला विकास समितिलाई थियो । अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएपछि हाम्रो काम अनुगमन, जाँचपड्ताल र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने मात्रैमा सीमित छ । काममा भएको यो सीमितताले पनि हामीलाई फैलिएर काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।

खानीको राजस्व संकलन गर्ने र हेर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई पनि छ । त्यसकारण स्थानीय तहले पनि यस्ता खानी कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर हेर्न र जाँचबुझ गर्न सक्छन् । समन्वय समितिको अधिकार र जिम्मेवारी भनेको खानी उत्खननको नियमन गरी मापदण्डभित्र ल्याउन निर्देशन दिने मात्र हो । यसको सबै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ ।

तर यसो भनेर हामी हाम्रो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । खानी नियमनको काम हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले हामी अब छिट्टै यो काममा लाग्छौं । यसअघि योजना बने पनि कार्यव्यस्तताले सकिएको थिएन अब हामी यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउँछौं ।

हामीले त्यहाँ काम गर्ने मजदुरले सुरक्षा सामग्री विनै श्रम गर्नु परिरहेको छ भन्ने सुनेका छौं । उनीहरूले ज्यादै नै कठोर श्रम गर्नु परिरहेको छ भन्ने थाहा पाएका छौं । काम गर्दागर्दै कोइलाखानीमा मान्छे मरेको घटना बाहिर आएपछि हामी पनि गम्भीर भएका छौं । कतिपय श्रमिकको परिवारमा बिचल्ली भएको थाहा पाउँदा हामीलाई दुःख लागेको छ । खानीबाट कोइला उत्खनन गर्दा सिर्जना भएका समस्याका बारेमा हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग बसेर छलफल पनि गरेका छौं । जति सक्दो छिटो हामी खानीमा पुगेर मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने काम सुरु गर्छौं ।

(जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नेपालीसँग अनलाइनखबरकर्मी आभास बुढाथोकीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

कोइलाखानीका श्रमिक : जीवन धान्न अति नै जोखिमपूर्ण श्रम

यो पनि पढ्नुहोस

‘खानीबाट बाहिर निस्कँदा लडाइँ जिते जस्तै हुन्छ’