‘सेटिङ’ भएको ठेक्का मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको समितिले स्वीकृत गरेको सीईओ घिमिरेको दावी

३० फागुन, काठमाडौं । बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि मिलेमतोमा गरिएपछि विवाद चर्किएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनन्त घिमिरेले ठेक्का आफ्नो एकल निर्णयमा आह्वान गरिएको दावी गरेका छन् ।

उनकाअनुसार ठेक्काको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान ‘पूर्वाधार विकास समिति‘बाटै स्वीकृत भएको हो । समितिको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आफैं छन् । ‘क्राइटेरियादेखि सबै निर्णय, लागत अनुमानको स्वीकृत र टेन्डर गर्ने काम सञ्चालक समितिबाटै भएको छ,’ घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने ।

घिमिरेका अनुसार ठेक्काको स्पेसिफकेसनमा उठेका प्रश्नहरुबारे समितिमा फेरि छलफल हुनेछ । ‘हामीले पनि महसुस गरेका छौं कि ठेक्कामा सबैको पहुँचको हुने गरी संशोधन गर्छौं, प्रि-बिड मिटिङपछि निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य तथा प्रदेशका तत्कालीन सचिव कुमारप्रसाद दाहालले आफू समिति बैठकहरूमा सहभागी नभएको बताए । ‘ठेक्का गर्ने काम त सीईओ कै हुन्छ,’ उनले भने,’सञ्चालक समितिले के-के निर्णय गर्‍यो भन्ने मेरो जानकारीमा छैन । सञ्चालक समितिले त नीतिगत निर्णय मात्रै गर्ने हो । ‘

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनीले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा स्पेसिफिकेसनमै सेटिङ भएको तथ्या सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै उजागर गरेको छ ।

ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुने अवस्था रहेको संकेत गर्दै नमूना बोलपत्रको प्रावधानविपरीत ठेक्का नलगाउन कार्यालयले प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र नै काटेको छ । ‘जेडआईईसी-शर्मा-रसुवा जेभी’लाई मात्रै प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पास गराउने गरी ठेक्का आह्वान भएपछि कार्यालयले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेर टेन्डरमा तोकिएका योग्यताबारे प्रश्न उठाएको हो ।

प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणको लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा राखिएका विभिन्न योग्यताहरु शंकास्पद र नाजायज देखिएको खरिद अनुगमन कार्यालयले ठहर गरेको छ । प्रतिस्पर्धा संकुचित ठेक्का रकममा हुने प्रतिस्पर्धा नहुने र त्यसले राज्यलाई कम्तीमा डेढ अर्ब नोक्सानी हुने हुने निष्कर्ष कार्यालयले नै निकालेको छ । कार्यालयमा प्राप्त गुनासोको आधारमा कार्यालयले गरेको छानबिनमा उक्त ठेक्कामा ६ वटा त्रुटि औंल्याएको छ ।

प्राधिकरणले विदेशीसँग जेभी गरेर आउने भए सरकारी अस्पतालमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको २ तले बेसमेन्ट बनाएको अनुभव मागेको छ । यदि नेपाली कम्पनी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भए ६ हजार वर्गमिटरमा २ तले बेसमेन्ट निर्माण गरेको अनुभव मागिएको छ । निजी क्षेत्रका डबल बेसमेन्ट अस्पताल बनाएका कम्पनीलाई यो बोलपत्रले रोकेको ठहर खरिद अनुगन कार्यालयले नै गरेको छ । प्राधिकरणले ‘भिन्ली मेडिकेटेड फ्लोरिङ’को काम गरेकालाई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराउने गरी टेन्डर गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अन्य किसिमको फ्लोरिङको अनुभव भएकालाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिइनुको आधार प्राधिकरणसँग मागेको छ ।

त्यसैगरी १० जनाभन्दा बढी अट्ने लिफ्ट जडान गरेको योग्यता पनि शंकास्पद र अस्पष्ट छ । आउट सोर्सिङबाट यस्तो काम गर्न सकिने हो वा कम्पनीको आफ्नै अनुभव चाहिने भन्ने स्पष्ट छैन । खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राधिकरणलाई लिफ्टको क्षमता र क्षमताअनुसार त्यसको जडानमा हुने प्राविधिक भिन्नताको पुष्ट्याइँ गर्ने आधार देखाउन भनेको छ ।

ठेक्का रोक्न सक्ने अधिकार कार्यालयलाई नभए पनि ठेक्काको त्रुटि केलाएर पुनः कार्यालयलाई सचेत गराउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई सोको बोधार्थ पठाएकोको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि यसबारे ध्यानाकर्षणपत्र दिएको छ । यस्ता डबल बेसमेन्टसहितका अनुभव र योग्यता सरकार मातहतको वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनमा काम गरेकाले मात्रै पूरा गरेको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अस्पतालको लिफ्टको क्षमता, दुई तले बसमेन्ट निर्माणको अनुभव, ठेकदारले काम गरेको सरकारी अस्पतालको कार्यअनुभव जस्ता विषय राखेर अरु ठेकदारलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

नियतबस प्रतिस्पर्धा खुम्चिने गरी ठेक्का नगरेको दावी गर्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले आइतबारको पि्र-बिड मिटिङपछि प्राप्त प्रतिक्रियाहरुका आधारमा ठेक्काका शर्तहरु संशोधन हुने बताएका छन् । कुनै एक कम्पनीमात्रै ठेक्कामा सहभागी हुने कुरा आफूले पनि सुनेको भन्दै उनले धेरैतर्फबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस