निर्जीव कागजमा कैद महिला अधिकार र समानताको सवाल

कानुन, दल, दलका नेता र अधिकारकर्मीको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने महिला अधिकार र समानता बारेमा बोल्ने र बहस गर्ने प्रमुख मुलुकहरूमा नेपाल पनि अगाडि पर्छ होला। महिला स्वतन्त्रता र अधिकारको लागि सयौं कानुन बनेका छन् तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा नेपालका महिलाहरू अधिकार र अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको छ। नेपालका कानुनमा जे जस्ता सुन्दर र न्याययुक्त पदावलीको प्रयोग गरिए पनि महिला अधिकार र समानता सवालमा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ।

महिलाहरू सधैंभरि पछाडि परेका छन् भनेर भन्नु परेको प्रमुख कारण नै महिलालाई विश्वास र सम्मान गर्न नसक्नु हो। किताबी पानामा महिलाका बारेमा जे जति गुणगान गाइए पनि समानता र अधिकारका सवालमा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिएको छैन।

आजको २१औं शताब्दीमा पनि समाजमा आधा आकाश भन्दा बढी ढाकेको महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिएकै छ। पहिलो कुरा नै मानिसहरूले महिलालाई हेर्ने आँखामा नै कमजोरी छ। महिला विभेद र परिवर्तनका नाममा ठूल्ठूला आन्दोलन भए, आन्दोलनले परिमाणात्मक चर्चा ल्याएको देखिन्छ तर गुणात्मक परिवर्तन ल्याएको छैन। लोग्ने मानिसमा नै यी महिला भन्दा हामी धेरै माथि छौं भन्ने अहंकार र घमण्ड छ। महिलाहरूलाई अवसरबाट बञ्चित गराउने, प्रेरणा नदिने, परिचालित गराउन खोज्ने, हुकुमी शैली अपनाउने प्रवृत्तिले महिला हिंसा र अन्याय अन्त्य हुनसकेको छैन।

समाजमा महिला-महिला बीचमा देखिएको विभेद झन् जटिल छ। समाजमा जरो गाडेर बसेको रुढीवादी संस्कार, गरिबी, अशिक्षाले गर्दा महिलाहरू पीडित हुनु परेको छ। महिला र पुरुष समान हो, महिला र पुरुष सानो वा ठूलो कोही होइन, दुवै बराबर हो भन्ने भावना सबैको अन्तर्मनमा जागृत हुनुपर्छ। सृष्टिको नियममा महिला दोस्रो र पुरुष पहिलो हुन सक्दैन। बरु सृष्टि निर्माण र विकासमा पुरुषको तुलनामा महिलाको भूमिका धेरै हुन सक्ला। कागजी र भाषणले समाजको विभेद अन्त्य हुँदैन। हरेक पुरुष वा महिलाले जो कोही पनि आफू जत्तिकै समान हो भन्ने धारणा बनाउनुपर्छ र समान व्यवहार गर्नुपर्छ।

नेपालको कानुनले महिलालाई राज्य सञ्चालनका हरेक अङ्गमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता गरेको छ। कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाइएकोले महिलाको उपस्थिति भए पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा विश्वास गरिएको छैन। स्थानीय सरकारको दोस्रो पदको उपाध्यक्ष र उपमेयर बनाइए पनि अध्यक्ष र मेयरबाट कुनै पनि निर्णयको अधिकार दिइएको छैन। महिलालाई अधिकार र समानताका लागि निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ अनि मात्र नेतृत्व क्षमता बढ्छ। परिमाणात्मक उपलब्धि भए पनि नेतृत्व क्षमता र आत्मबलको दृष्टिले गुणात्मक उपलब्धि हुनसकेको छैन। सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा त महिला सहभागिताको सवालमा कानुनको कार्यान्वयन नै हुनसकेको छैन।

स्थानीय तहका मुख्य पदमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भएकोले अनिवार्यतामा समेत शतप्रतिशत हुनसकेको छैन। ती पदहरूमा विजयी भएका महिलालाई स्थानीय सरकारमा स्वनिर्णय गर्ने अधिकार अझै हुन सकेन। अध्यक्ष वा मेयरबाट ती पदहरू परिचालित भएका छन्। महिला जनप्रतिनिधिलाई पुरुष जनप्रतिनिधिले विश्वास गर्न सकेका छैनन्, स्वयं महिला जनप्रतिनिधि नै दबावमा परेका छन् र उनीहरूलाई निर्णय गर्ने अधिकार छैन। दलहरूले नारी समानता र अधिकार बारेमा जतिसुकै भाषण गरे पनि व्यावहारिक तहमा नारीलाई विभेद गरिरहेकै छन्। यसरी सरकारमै बसेका जिम्मेवार महिला जनप्रतिनिधि नै पुरुष जनप्रतिनिधिबाट हेपिएका र दबिएका छन्।

नारी स्वतन्त्रता र समानताको लागि खातका खात कानुन मात्र बनाएर वा नाराबाजी गरेर मात्र हुँदैन। हरेकको घर– घरबाट शिक्षा र चेतनाको सुरुवात गर्नुपर्छ। सासू र बुहारी बीचको विभेद, जेठानी र देउरानी बीचको विभेद, छोरा र छोरीको विभेद जस्ता कुरालाई अन्त्य गरिनुपर्छ। आज समाजमा महिला चिकित्सकबाट प्रसूति महिलालाई मानसिक पीडा, महिला अधिकारकर्मीबाट महिलालाई, महिला शिक्षकबाट महिला शिक्षकलाई नै हिंसा गरेका प्रशस्त उदाहरण रहेका छन्। समाज र घरभित्रका स–साना क्रियाकलापमै महिला हिंसा भएको छ। घरभित्रका सबै काम सबैले बाँडेर गर्नुपर्छ। हाम्रो समाजमा घरभित्रका सम्पूर्ण कामदेखि लिएर बच्चाबच्ची जन्माउने र हुर्काउनेसम्मका काम महिलाले मात्र गर्नुपर्छ भनेर तोकिएको छ, जुन कामको कुनै मूल्यांकन छैन।

अहिले पनि कतिपय गाउँ ठाउँमा छोरालाई पढाउने र छोरीलाई स्कुल नै नपठाउने गरेको प्रशस्तै उदाहरण रहेका छन्। नारी शिक्षाका नाममा सरकारले प्रशस्तै खर्च गरेको छ तर त्यो बालुवामा पानी पोखेसरि भएको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म र प्रत्येक घरघरबाट नारी र पुरुषका बीचमा देखिएको विभेदलाई अन्त्य गर्न अन्तर्मनदेखि लाग्नुपर्छ। अहिलेसम्म जे जति काम भए भनिएका छन् ती सबै देखावटी मात्र भएका छन्। राज्यले एकातिर महिलाको सशक्तीकरणको लागि आफैं वा दातृ निकायको सहयोगमा चेतना र तालिमको नाममा करोडौं खर्च गरेको देखिन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन र गुणात्मक उपलब्धि हुनसकेको छैन।

राज्यको तथ्यांकमा महिला सहभागिता, रोजगार र शिक्षामा परिमाणात्मक वृद्धि देखिए पनि गुणात्मकतामा वृद्धि हुनसकेको छैन। यसमा पुरुषले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नमानी समान व्यवहार र समान अवसर दिनुपर्छ। पुरुष र महिला भनेका एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। एउटा पाङ्ग्राबाट रथ चलाउन नसके जस्तै यो सृष्टि, जीवन, परिवार र समाज चलाउनको लागि असम्भव नै हुन्छ। कतिपय पुरुषको पुरुषत्वको अहंकार र घमण्डले समाजमा महिला पीडित भएका छन्।

पुरुषमा पारम्परिक रूपमा रहेको रुढीवादी सोच र अन्धविश्वास हटाएमा महिला समानता हुनसक्छ। जबसम्म महिलालाई अधिकार र अवसरबाट बञ्चित गराइन्छ तबसम्म समाजले सकारात्मक परिवर्तन पाउन र गुणात्मक फड्को मार्न पनि सक्दैन।

नेपालमा रहेको लैङ्गिक विभेदलाई अन्त्य गर्ने प्रमुख महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको समाजलाई शिक्षित र चेतनशील बनाउनु नै हो। जब समाज शिक्षित र चेतनशील हुन्छ अनि जरो गाडेर रहेको अन्धविश्वास र रुढीवादी सोचको अन्त्य हुन्छ। पुरुष मात्र चेतनशील भएर वा महिला मात्र चेतनशील भएर विभेद अन्त्य हुन सक्दैन। समाजमा रहेको विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न व्यक्तिमा विद्रोह चेत हुनुपर्छ त्यसको लागि चेतना हुनुपर्छ। हाम्रो समाज महिलामा विद्रोह चेत जागृत हुन नसक्दा महिलाहरू पीडित छन्। समाजमा परिवर्तन भएको छैन भन्ने पटक्कै होइन तर जुन गति र रफ्तारमा हुनुपर्ने हो त्यो तरिकाले हुनसकेको छैन। नारी चेतना, समानता र अधिकारको लागि राज्यले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा थुप्रै कोष खर्च गरिसकेको छ। त्यसबाट उही कागजी रूपमा उपलब्धि देखिएको छ, व्यावहारिक र गुणात्मक उपलब्धि हुनसकेको छैन। केही तथ्यांकमा सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि वास्तवमा सकारात्मक भन्न सकिने अवस्था छैन।

सन्तान जन्माउने प्राकृतिक गुण र क्षमताका कारण पुरुषको तुलनामा महिलाको शारीरिक बनोट र संरचना प्रभावित हुन्छ। यो तथ्यलाई पुरुषले स्वीकार गर्दै महिलालाई साथ, सहयोग र सम्मान गर्नुपर्नेमा उल्टो असहयोग र हेला गर्नु विडम्बनापूर्ण छ।

प्रकृतिको निरन्तरतालाई जीवित राख्ने महिलालाई पुरुषले मानसिक र व्यावहारिक रूपमा थप पीडा दिएको हुँदैन। मानिस ऊर्जाशील र सशक्त हुनको लागि शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा सक्षम हुनुपर्छ। यस्तै शारीरिक कमजोरीका कारण पुरुषबाट महिला दमित हुनुपरेको छ। प्रायः नेपाली समाजमा बच्चा जन्माउने र हुर्काउनेदेखि लिएर घरभित्रका सबै काम महिलाले गरेका हुन्छन् तर हिसाबकिताब हुँदैन।
अझ यसैमा थप महिलाले घर बाहिर जागिर खाँदा समेत पनि घरपरिवारबाट सत्कार, सम्मान र सहयोग नभई उल्टो थप जिम्मेवारी थपिने काम हुन्छ। यस्ता सबै क्रियाकलाप भनेका महिला माथि गरिएका अन्याय, अत्याचार र हिंसा नै हुन्। समाजमा नजानिंदो पाराले पुरुषबाट महिलाहरू अन्यायमा परेका छन्।

हुन त संसारमा नै महिला जागरणको आन्दोलन शुरु भएको लामो अवधि भएको छैन। पश्चिमका कतिपय विकसित मुलुकमा समेत महिला हिंसा भइरहेका छन्। महिला विरुद्ध शोषण, दमन र अमानवीय व्यवहार विरुद्ध बोल्ने क्रममा सन् १७७९ मा सबैभन्दा पहिला बेलायती महिला मेरी बोस्टोनक्राफ्टले पुरुषप्रधान शासनको व्यवस्थाको विरोध गर्दै राज्य संयन्त्रमा महिलाको समान अधिकार माग गरेकी थिइन्।
सन् १९२८ मा मात्र बेलायती महिलाले मताधिकार पाएका थिए। सन् १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा भएपछि महिलालाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भएको थियो। महिला अधिकारको संरक्षणका लागि सन् १९४८, १९७५, १९८०, १९८५ र १९९५ मा विश्व महिला सम्मेलन भएका थिए। अहिले पनि महिला अधिकार, समानता र स्वतन्त्रताका लागि विश्वका हरेक मुलुकमा केही न केही आन्दोलनहरू भइरहेका छन्।

आज विश्वमा महिलाहरू पनि पुरुषसरह जुनसुकै काम गर्न सक्षम छन् भन्ने प्रशस्तै प्रमाण र उदाहरण रहेका छन्। राजनीति, साहित्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कानुन हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूले अनुकरणीय काम गरेर विश्व रेकर्ड राखेका छन्। राष्ट्रको सर्वोच्च पद मानिने राष्ट्रपति नै महिला भएको हाम्रै देशको उदाहरण रहेको छ। आज महिलाहरू संसार हल्लाउने ठाउँमा पुगेका छन्। मानसिक र शारीरिक रूपमा महिलाहरू सबै काम गर्न सक्षम छन्। महिला उत्थानको लागि अझै पनि महिलालाई अग्रसर र अवसर प्रदान गरिनुपर्छ। महिलाहरू पछाडि परेका छन्, यिनीहरूलाई अवसर र स्थान दिइयो भने अगाडि बढ्छन् र पुरुष समान हुन्छन् भन्ने अहंकार अझै पुरुषमा रहेको देखिन्छ। यस्तो अहंकार, घमण्ड र रुढीवादी सोचलाई पुरुषले त्याग्नुपर्छ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको छ। जसमध्ये पुरुष १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ अर्थात् ४८.९६ प्रतिशत र महिला १ करोड ४९ लाख १ हजार १६९ अर्थात् ५१.०४ प्रतिशत रहेको छ। जनसंख्यालाई हेर्दा आधा भन्दा धेरै आकाश महिलाले ढाकेको अवस्था छ तर अवसरका दृष्टिकोणले महिलाहरू पछाडि परेका छन्।
नेपालको महिला साक्षरता प्रतिशत ५७.०४ प्रतिशत छ भने सरकारी सेवामा महिलाको संख्या जम्मा २६ प्रतिशत रहेको छ। रोजगारीमा रहेका महिला शहरमा ७० प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा जम्मा ३० प्रतिशत रहेको छ। बालविवाह उन्मूलन गर्ने कानुन एवं नीतिहरू भए पनि बालविवाह अझै व्यापक छ। अहिले पनि करिब ७ प्रतिशत बालिकाहरूको १५ वर्षमा र ४० प्रतिशतको १८ वर्षमा विवाह हुन्छ। यस्ता थुप्रै क्रियाकलाप कानुन विपरित रूपमा भइरहेका छन्। यस्ता गलत र कानुन विपरितका गतिविधिलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ।

कानुन जति बलियो भए पनि नेपालमा महिला हिंसा रोकिन नसक्नु दु:खको कुरा हो। गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरताका कारण महिलामाथि सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक हिंसा बढेको छ। नेपाली समाजमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आगमनपछि जनचेतनाको स्तर बढ्ला भन्दा झन् पुरुषबाट महिलाहरू अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन र बलात्कारमा परेका घटना पटकपटक दोहोरिएका छन्। कानुनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो हुनाले महिलाले न्याय पाउन सकेका छैनन्।

आज २१औं शताब्दीमा आउँदा पनि कतिपय बलात्कार र यौन हिंसाका घटना देख्दा पुरुष प्रवृत्ति के साँच्चै दानवीय र नरपिचासै भएको हो र जस्तो लाग्छ। महिलाको चेतना नै नभएको वा कमजोर मानसिकता बनाई पुरुषलाई दोषी बनाउन खोजिएको त होइन ? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहस्यात्मक अनुसन्धेय विषय रहेको छ। महिला हिंसा र बलात्कार घटनामा प्रायः पुरुषको गलत नियत र कमजोरी कारण नै भएको पाइन्छ। आज बलात्कारका घटनामा महिलाले न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन। महिला हिंसामा पनि न्यायको लागि छानबिनमा समेत राजनीतिक गन्ध प्रवेश गरेको कारण कतिपय घटनाको छानबिनमा पीडितले वर्षौंसम्म न्याय पाउन सकेको छैन।

लक्ष्मीको रूपमा मानिने आफ्नै छोरीलाई बाबुले बलात्कार गरेका घटना सुन्दा चरम दानवीय रूपको चित्रण देखिन्छ। त्यस्तालाई कसरी मान्छे भन्ने ? त्यस्तालाई जस्तोसुकै सजाय दिए पनि कमी नै हुन्छ र यस्तालाई राज्यले चरम सजाय दिनुपर्छ। राज्यले महिला हिंसा गर्नेलाई आलटाल गरी दण्ड, सजाय नदिएमा हिंसा झन् बढ्दै जान्छ। कानुनी राज्यमा कानुनले जे भन्छ त्यही गरेमा मात्र पीडितले न्याय पाउन सक्छ र समाजमा बलात्कार र यौन हिंसाका घटना हुन पाउँदैनन्। यस कुरामा राज्य चनाखो हुनुपर्छ र पीडितलाई समयमै न्याय दिनुपर्छ।

महिला अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि जति बेला पनि पुरुषलाई सत्तोसराप गरेर मात्र पनि हुँदैन। जहाँसुकै पुरुष मात्र बाधक बनेका छैनन्। महिलाहरूमा रहेको अन्धविश्वास, रुढीवादी सोच, अशिक्षाको कारण महिलाहरू अन्याय, अत्याचार र हिंसामा परेका छन्। शिक्षा र चेतनाको कमीले वा पारम्परिक मानसिकताको कारणले महिलाहरूमा अभिव्यक्ति, प्रतिक्रिया र विद्रोह गर्ने क्षमता पैदा हुन नसक्दा दबिएर बस्नु परेको छ। अब महिलाहरूमा आत्मबल र विद्रोह चेत हुनु जरुरी छ। महिलाहरूले सधैं सहारा र आरक्षण मात्र खोज्ने होइन आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयास गरिनु र गर्नुपर्छ। महिला उत्थान र सशक्तीकरणको लागि एक अर्कोलाई दोष लगाउनु भन्दा आआफ्ना कमी–कमजोरीलाई स्वीकारी हातेमालो गर्नुपर्छ र विभेद, अन्याय, शोषण, दमन र हिंसालाई अन्त्य गर्नुपर्छ तथा समुन्नत समाजको निर्माणको लागि एकजुट हुनुपर्छ।

हालः भर्जिनिया अमेरिका।