‘नागरिकता विधेयक शीर्ष तहबाटै टुंग्याउनुपर्ने भयो’

३० फागुन, काठमाडौं । जन्मसिद्ध, वैवाहिक अंगीकृत र अंगीकृत नागरिकताका विषयमा दलहरूबीच मतैक्य नहुँदा नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अड्केको अड्किएकै छ ।

राज्यव्यवस्था समितिमा लामो छलफलपछि पारित गरेर सदनमा पठाइए पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

नागरिकता विधेयक सदनबाट पारित नहुँदा करिब आठ लाख जनता नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् । संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक सन्दर्भमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालसँग लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी :

नागरिकता विधेयक संसदको यसै बैठकबाट पारित गराउने गरी दलहरू किन अघि नबढेका होलान् ?

नागरिकता जनसरोकारसँग जोडिएको विषय हो । जन्मसिद्ध नागरिकता बाँड्नुपर्ने मुद्दासँग पनि जोडिएको छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आवश्यकता छ ।

नागरिकता विधेयकलाई सदनबाट पारित गराउन सरकारले दुईपटक दलहरूसँग छलफल पनि गरेको थियो । बुधबार मात्रै पनि सर्वदलीय रूपमा छलफल भएको थियो । सहमतिसहित अघि बढ्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा शीर्षस्थ नेताहरूले छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष हिजोको बैठकले निकालेको छ ।

शीर्ष तहका नेताहरू नै बैठक नगरी यो विषय नटुंगिने भएको हो ?

शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्ने कुरा भएको छ ।

नागरिकता विधेयकमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेका खास–खास विषय के के हुन् ?

मुख्यगरी अंगीकृत र वैवाहिक नागरिकताकै विषय हो । सबैभन्दा विवाद भएको तथा फरक–फरक मत देखिएको यी दुईमा हो । विवादास्पद भन्दा पनि फरक मत हुन् । विशेषगरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा फरक–फरक मत देखिएका छन् ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने बारेमा कांग्रेसको स्पष्ट धारणा चाहिं के हो ?

वैवाहिक नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षको अवधि राखिएको छ । अवधि राख्नुहुँदैन भनी कांग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिमा नोट अफ डिसेन्ट नै राखेको थियो ।

जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने संख्या लगभग आठ लाख जना भएको भनिन्छ । नागरिकता नपाएकाहरूले पढाइ र रोजगारमा बञ्चित हुनुपर्ने भएको छ । पासपोर्ट पनि बनाउन पाएका हुँदैनन् । आर्थिक कामहरू पनि नागरिकता नपाएका कारण रोकिनु परेको छ ।

नागरिकता तत्कालै दिनुपर्ने भन्ने कांग्रेसको भनाइ छ । सर्वदलीय सहमति खोज्नुपर्ने भएकाले एकपटक शीर्ष तहमा छलफल गरौं भनेका छौं ।

दुईपटक दलहरूबीच छलफल भएको छ । शीर्ष तहका नेताको परामर्श गरी टुंगिनेछ ।

दलहरूबीच सहमति नभएकै कारण नागरिकताबाट वञ्चित हुनेहरू मतदाता पनि हुन नपाउने भए । नागरिकको मतदानको अधिकार पनि दिइएन नि ?

नागरिकता नभएपछि राजनीतिक अधिकार नहुने नै भयो । रोजगारी, अध्ययन सबै अधिकार कुण्ठित हुन्छन् नै । जन्मको आधारमा नागरिकता लिन नपाएको संख्या आठ जति छन् । मतदान गर्न उमेर पुगेका पनि बन्चित हुने भए ।

नागरिकताबाट वञ्चित भएकाहरूले दलका नेता तथा सांसदहरूलाई पटक–पटक भेटेर वा मेसेज गरेर दबाव दिइरहेका छन् । तथापि, तपाईंहरूले नागरिकताको विषय टुंग्याउन सक्नु भएन है ?

नागरिकताको कानुन छिटो पारित गर्नुपर्‍यो भनी मेसेज आइरहेका छन् । राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने विषय भएकाले थप छलफलको आवश्यकता रहेको हो ।

चालु संसदबाटै नागरिकता विधेयक पारित हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

सदनमा पेश गरेर टुंग्याउन कोसिस भएर नै सहमतिको खोजी भएको हो । नागरिकताको मुद्दा कुनै दलविशेषको मात्रै भन्ने हुँदैन । आम जनतासँग जोडिएको कुरा हो । राज्यले आफ्नो नागरिक बनाउने कुरा हो । राज्यको अधिकार र दायित्वको कुरा हो ।

पहिलो कुरा, यो जनसरोकारको विषय हो । त्यसकारण पनि सहमति हुनुपर्दछ । दोस्रो, ८ लाख जनताले नागरिकता प्राप्त नगर्दा मतदानसहित अन्य अधिकार पाएका हुँदैनन् । तेस्रो, संविधानमा लेखिएको विषयलाई त्यसमै टेकेर नागरिकता कानुन बनाउने हो । कानुन बनाउने विषय भएकाले सहमतिको आवश्यकता परेको हो ।

एमालेको अवरोधका बीच पनि कतिपय विषयलाई तपाईंहरूले सदनबाट पारित गर्नुभएको छ । गैर नागरिक भएर बस्नुपर्ने जनताको यो विषय छिटो प्रक्रियामा लगेर पारित गर्नुपर्ने होइन र ?

अरू मुद्दा जस्तो यो होइन । नागरिकताको विषय संवेदनशील कुरा हो । अरू कानुनसँग यसलाई जोड्नुहुँदैन । कार्यान्वयनका पाटालाई हेरेर पनि सहमति खोज्नुपर्दछ ।

सरल र सहज तरिकाले कार्यान्वयन गर्नै पर्दछ । नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि पनि कार्यान्वयन हुने गरी बनाउनुपर्दछ । नागरिकता प्रदान गर्ने विषयसँग अरू चुनौतीको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न मिल्ने भनिए पनि एकदमै थोरैले मात्रै नागरिकता पाएका छन् । अदालत गएर मात्रै थोरैले पाएका छन् । त्यसकारण नागरिकता प्राप्त गर्ने विधिलाई कानुनबाटै सरलीकृत गर्नुपर्दछ । नागरिकतालाई दलीय विषय बनाउनु पनि हुँदैन ।

सत्तामा हुँदा एकप्रकारको व्यवहार र बाहिर हुँदा अर्को बोली पनि दलहरूमा हुने गर्दछ । त्यसले पनि समस्या ल्याएको हो कि ?

कांग्रेस यसमा स्पष्ट छ । सत्ता बाहिर र भित्र हुँदा फरक–फरक कुरा गरेको छैन ।

एमालेसँग तपाईंहरू नागरिकताको विषयलाई लिएर छलफल पनि गरिरहनुभएको छ । एमालेको धारणा कस्तो छ ?

हाउस चल्न दिन्नौं भन्नुहुन्छ उहाँहरू । हामीले संसद चल्न नदिने हो, सरकारले सदनमा ल्याएर पास गरे भैहाल्यो नि भन्नुहुन्छ । छलफलमा भाग लिने र यसको अपनत्व लिने देखिएको छैन । हाउसको छलफलमा भाग लिए त राम्रो कुरा हो ।

हाउसको छलफलको विषय बनाऔं भन्दा उहाँहरू संसद अवरुद्ध नै राख्ने भन्नुहुन्छ । अवरुद्ध राख्छौं, सदनमा ल्याएर अघि बढाए भयो नि भन्नुहुन्छ ।