बागमतीमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको अध्ययन गर्न पूर्वसचिवहरुको विज्ञ टोली गठन

१२ कात्तिक, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरुको विज्ञ टोली गठन गरेको छ ।

तीन महिनाभित्र पर्याप्त अध्ययन र सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने गरी पूर्वसचिव बिमल वाग्लेको संयोजकत्वमा शासकीय सुधारका लागि विज्ञ टोली गठन गर्ने निर्णय भएको हो । प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको ११ कात्तिक मंगलबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले विज्ञ टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रमुख सचिव भुपाल बराल पनि सहभागी थिए ।

विज्ञ टोलीमा पूर्वसचिवहरु रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जीवनप्रभा लामा र सदस्य सचिवमा बागमती प्रदेशका सचिव (सहसचिव) पूर्णबहादुर दर्जी रहेका छन् । टोलीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

विज्ञ टोलीले समग्र प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको लागि मन्त्रालय मतहतका कार्यालयको आवश्यकता निर्धारण, आश्वयक मन्त्रालय संख्याको सुझाव, कर्मचारीहरुको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)सहितको सरकारलाई प्रतिवेदन दिने उच्चस्तरीय समितिका संयोजक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो मन्त्रीस्तरीय समिति निर्देशक समिति सरह रहन्छ । उहाँहरुको टोली अब कार्यकारी हुनेछ । विज्ञहरुको अध्ययन र सुझाव आवश्यक देखिएको हो, ’ पौडेलले भने । आगामी शुक्रबार बस्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञ टोलीको सेवासुविधा लगायतका सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय गर्नेछ ।

३ असोजमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ, वनमन्त्री भरत केसी, उद्योगमन्त्री विन्दु श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर शाही सदस्य र सदस्य सचिवमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव हेमराज भुषाल छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको ८ वर्षपछि सम्पूर्ण प्रादेशिक संरचना कटौती र फेरबदल गर्न लागिएको हो । यसअघिका विभिन्न सरकारले सत्ता जोगाउने नाममा पटकपटक टुक्रा पारेर बढाइएको मन्त्रालय संख्यादेखि अनावश्यक कार्यालयहरु खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ । साना मन्त्रालय खारेजी, जिल्लाहरुमा खोलिएका अनावश्यक कार्यालयहरु, हेटौंडामै भएका दोहोरो प्रकृतिका कार्यालय हटाइने उच्चस्तरी समिति सदस्य अर्थमन्त्री तामाङ बताउँछन् ।