‘प्रधानमन्त्रीले छिट्टै शीर्ष नेताको बैठक बोलाउनुपर्छ’

३० फागुन, काठमाडौं । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको नागरिकता विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय नियमित भइरहेको संसद अवरोध र दलहरुबीच आपसमा संवाद नहुँदा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनसकेको छैन ।

अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता र नेपाली महिलासँग विवाह गरी आएका पुरुषलाई नागरिकता दिने वा नदिने विषयमा दलहरुबीच विवाद छ ।

हाल प्रतिपक्षमा रहेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलालाई नागरिकता प्रदान गर्दा वर्षको बन्देज राख्न नहुने धारणा राखेको छ । संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा रहेर लोसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णसँग गरिएको कुराकानी :

राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेर पठाएको नागरिक विधेयक संसदमा किन अघि बढ्न सकेन ?

समितिबाट पारित भएर संसदमा दर्ता भएको थियो । अहिले संसदमै अड्किरहेको छ । अघि बढ्न सकेको छैन ।

संसदबाट पारित गराउन सार्थक पहल नहुनुको कारण के हो ?

संसद एमालेले रोकेको छ । एमालेले नागरिकताको विषय उठाएर रोकेको होइन, उसको छुट्टै माग छ ।

अरु सबै दलहरु छलफल गरेर अघि बढ्छौं । गएको बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसदका सबै दलहरुलाई बोलाएर छलफल पनि गर्नुभएको थियो । अब शीर्ष नेता बीचमा कुराकानी गर्ने निर्णय भएको छ । उहाँहरु बसेर निर्णय गर्नुहुन्छ ।

नागरिकता विधेयकको विषयमा दलहरु बीचमा सहमति हुन नसकेको विषय के हो ?

समितिको प्रतिवेदनमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन सात वर्षको अवधि राख्ने भनिएको छ । वैवाहिक अंगीकृतका लागि त्यो सात वर्ष हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । हामीकहाँ जुन कानुन छ, त्यसलाई परिवर्तन नगरौं भन्ने मेरो भनाइ हो । सात वर्षे अवधि राख्ने प्रावधानमा हाम्रो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पनि छ ।

सात वर्षे अवधि राख्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र छ । माओवादीले राज्यव्यवस्था समितिबाट जस्तो प्रतिवेदन आएको छ, त्यही पारित गर्नुपर्छ भन्छ । कांग्रेसले पहिले पनि अवधि राख्न हुँदैन भनी नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो ।

यो अवधि हटाउन एमाले नरम नै देखिएको छ । तर, यसै व्यवस्था अनुसार पारित गरे पनि असहमति नजनाउनेमा ऊ देखिन्छ ।

नागरिकता विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन शीर्ष तहका नेताहरु बीच सहमति नभई सम्भव नभएको हो ?

शीर्ष नेताहरुले छलफल गरेर अघि बढाउने कुरा भएको छ । उहाँहरुले नै टुंग्याउनुपर्छ ।

लोसपाको धारणा सात वर्षे अवधि हटाएर पारित गरौं भन्ने नै हो ?

विवाह गरी आएकाहरुलाई सात वर्षे अवधि राख्न हुँदैन भनेर हामीहरुले पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहेका छौं । हाम्रो कुरा त्यही हो ।

नागरिकताको विषयलाई तपाईंहरुले समयमा टुंग्याउन नसक्दा रोजगारी, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय जस्ता कुराबाट नागरिक बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । तपाईंहरु किन गम्भीर नभएको ?

नागरिकता नपाएका कारण जनतालाई परेको समस्यामा त विवाद छैन । संसदले पारित गरिदिए त नागरिकता पाउँछन् नि । आठ लाख बढीले नागरिकता नपाएको भनिरहेका छन् ।

नागरिकताकै कारण मतदान हुन उमेर पुगेकाले दलहरुलाई मत दिन पनि नपाउने भए । दलहरुकै कारणले मतदानको अधिकार पनि नपाउने अवस्था बन्यो है ?

मतदान गर्न नपाएको बारेमा पनि कुरा गर्दैछौं । यो विधेयकमा खास विवाद नै छैन, यसका लागि दबाव दिनुपर्ने पनि छैन । छिटो पास गर भन्ने न हो हामीले ।

संसदमा कतिपय विषय हो–हल्लाको बीचमा पनि पारित भएका छन् । नागरिकता विधेयकलाई महत्वपूर्ण विषयका रुपमा अघि बढाई पारित गर्नुपर्ने होइन र?

अब प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेताको बैठक डाक्नुपर्छ । शीर्ष नेताले टुंग्याउने भनिसकेपछि उहाँहरुको बैठक बस्नैपर्छ ।