‘बच्चा पाँच वर्ष हुनासाथ म्याराथन दौडिने अपेक्षा गर्नुभएन’

१ चैत, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले गठन गरेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा डा. श्याम भूर्तेल सदस्य थिए ।

स्थानीय शासनको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका भूर्तेल हाल स्थानीय सरकारसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयमा अध्ययन/अनुसन्धानमा संलग्न छन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल करिव पूरा हुन लागेको अवस्थामा भूर्तेलसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय सरकारको यो स्वरुपमा अभ्यास भएको पहिलो पटक हो । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ ।

तीन तहका सरकारलाई समान हैसियत दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ प्रकारका एकल अधिकार हुने उल्लेख छ । १५ वटा साझा अधिकार छन् । यो आफैंमा ठूलो उपलब्धी हो ।

स्थानीय तहसँग कानून निर्माणको अधिकार छ र आर्थिक विकेन्द्रीकरणका लागि अनुदानहरुको व्यवस्था गरिएको छ । यो अवधिमा स्थानीय सरकारले यी अधिकार कुनै न कुनै रुपमा आत्मसात गरेका छन् ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना भयो । हिजोको केही गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरु वृहत्तर भौगोलिक इकाइमा परिणत भए । तत्कालिन कतिपय गाविसलाई अहिले वडा बनाइएको छ ।

त्यतिबेला गाविसको भवनबाट भएपनि वडा कार्यालयको सेवा दिनुपर्छ भनिएको थियो । केही ठाउँमा भने पहिलेका गाविसका केही वडामात्र गाभेर गाउँपालिकाको वडा बनाइएकाले ती वडालाई भवन समेत उपलब्ध हुन सकेको थिएन ।

आधारभूत संरचना नै नभएको अवस्थामा गाउँपालिकाको काम कारवाही सुरु भएका थिए । उनीहरु अधिकारसम्पन्न भए । भूगोल ठूलो भयो । अधिकारको दायरा वृहत भयो । तर त्यसलाई सुरुवात गर्ने भौतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक लगायत कुनैपनि पूर्वाधार भएन । अहिलेजस्तो पर्याप्त बजेट पनि थिएन ।

स्थानीय तहको संरचनाका कारण अपेक्षित नतिजा देखिएन भन्न खोज्नुभएको हो ?

स्थानीय तहले सुरुका एक वर्ष विभिन्न पूर्वाधार स्थापनामा नै बिताए । लगत्तै उनीहरुले भवन, कानून निर्माण लगायतका काम गरे । दोस्रो वर्ष उनीहरु कामको सिलसिलामा अघि बढे । तेस्रो वर्षदेखि उपलब्धी देखिन थाल्यो । चौथो वर्षमा त उनीहरुको उपलब्धी मापन गर्न सकिएको छ । पाचौंं वर्षमा त उनीहरुको कार्यकाल सकिने मेलो आयो ।

स्थानीय तहहरुले कसरी काम गरे भन्ने आधारमा मात्रै मूल्यांकन गरियो भने एकपक्षीय हुन्छ । तीनवटै तहका सरकारले कस्तो काम गरे र त्यसमा स्थानीय तहको भूमिका कस्तो रह्यो भनेर हेर्नुपर्छ । सेवा प्रवाहको हिसाबमा स्थानीय तहले अरु दुई तहले भन्दा ज्यादा काम गरे ।

कतिपय स्थानीय तहमा लगानीको दृष्टिकोणबाट प्रतिफल आउन पनि थालेको छ । मेरो विचारमा, पछिल्लो पाँच वर्षमा स्थानीय तहमध्ये एक तिहाईले राम्रो गरेक छन् । एकतिहाई मध्यम छन् ।

करिव ३०/४० गाउँ/नगरपालिकाहरुले काम गर्नै सकेका छैनन्, व्यवधान मात्रै छ । स्थानीय तहका कारण सेवा प्रवाहमा स्थायित्व भएको छ । सरकार सञ्चालन संघ र प्रदेशको तुलनामा निरन्तर देखियो । गुनासाहरु छन्, तर सेवा प्रवाहमा नागरिकको सन्तुष्टि बढी देखिन्छ ।

के आधारमा यो निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?

हामीले त्यतिबेला ठूला आकारका स्थानीय तह सिफारिस गरेका थियौं । यिनीहरुले काम गर्न सक्दैनन्, क्षमता नै छैन भन्ने कोणबाट त्यतिबेला बारम्बार प्रश्न उठेको थियो । तर म लगायत केही साथीहरु स्थानीय तहले राम्रो गर्नेमा आशावादी थियौं । अन्ततः हामीले शंका गरेजस्तो नराम्रो खासै देखिएको छैन । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

शासकीय निरन्तरताको साथसाथै सीप र क्षमता विकासको दृष्टिकोणले पनि उपलब्धीपूर्ण भयो । सभाको रुपमा सानोतिनो संसद नै चलाए । गाउँ/नगरपालिकाहरुले पञ्जीकरण लगायत गर्नैपर्ने १० वटा आधारभूत काम निरन्तर गरिरहेका छन् । प्रविधिको विकासले हिजोको तुलनामा यी काम गर्न सहज पनि भएको छ र उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ ।

जनअपेक्षा अनुसार खासै उपलब्धी देखिएन भन्ने कोणबाट टीका टिप्पणी आइरहेको छ नि ?

जनप्रतिनिधिहरुले पहिलो कार्यकाल सुरु गर्न लाग्दा आमअपेक्षा निकै उच्च थियो । उनीहरुले पद बहाल गर्दा ‘घरघरमा सिंहदरवार’ भनेर जनताको अपेक्षा हामीले बढाइदिएका थियौं ।

विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार नागरिकको नजिकको सरकार हो है भन्न खोजिएको हो । अधिकार पनि त्यसैगरी प्रवाह भएको थियो । जिल्ला सदरमुकाममा जानुपर्ने कतिपय काम अहिले स्थानीय तहबाटै हुन्छ ।

हिजो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्ने बाटो/सडकका काम स्थानीय तहले गरिरहेका छन् । एकाध अपवाद बाहेक सडकले नछोएका स्थानीय तह छैनन् । केही बाहेक सबैजसो वडाको केन्द्रसम्म सडक पुगेको छ । पूर्वाधारको गुणस्तर वृद्धि भएको छ ।

शिक्षाको काम कारवाहीलाई स्थानीय तहले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । कोरोना महामारी (विशेष गरी पहिलो लहरमा) स्थानीय तहको उपादेयता देखियो । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेपनि सेवा प्रवाहमा सवलीकरण भएको छ ।

हिजो लौ है, तिम्रो घरमा सिंहदरबार आयो भन्नेवित्तिकै अपेक्षा ह्वात्तै बढ्नु स्वभाविकै हो । हामीले बिर्सन नहुने अर्को तथ्य के हो भने स्थानीय तहको यो पहिलो कार्यकाल त सिकाइको कार्यकाल हो । संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहको उपलब्धी स्पष्टैसँग देखिन्छ ।

हिजो तपाईंहरु पुनर्संरचना आयोगमा बसेर काम गर्दा ठूला आकारका स्थानीय तह नबनाउने हो भने प्रभावकारी रुपमा काम हुन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो । ठूला आकारमा स्थानीय तहले पनि काम गर्न सकेका छैनन्, नि किन ?

हामी पुनर्संरचना आयोगमा बसेर काम गर्दा ठूला आकारको स्थानीय तह बनाउदा नागरिकले दुःख पाउछन् कि ? सेवा प्रवाह भद्रगोल हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बारम्बार प्रकट भएको थियो । तर अभ्यासमा हेर्दा त्यो पटक्कै देखिएन ।

केही ठाउँमा मानिसहरु टाढा धाउनुपरेको होला, तर अहिले नागरिकको पहुँच पनि बढेको छ । स्थानीय तहले वडाभित्र निकै न्यूनतम रुपमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरेका छन् ।

हिजो गाउँ विकास समितिले गर्ने काम अहिले वडाबाट हुँदा नागरिकको पहुँच बढेको छ । सहभागिता अलि कम देखियो । योजना तर्जुमा, संघसंस्था, टोल समितिहरुको पहुँच आदिका दृष्टिकोणले हेर्दा त्यति सन्तोषजनक देखिएन, अलि कमी देखियो ।

हिजो स्थानीय निकायले जिल्ला विकास समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गराउँथे । सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्थ्यो । अहिले त्यो पाटो टुटेको छ र सिधै सम्पर्क हुन्छ । यस्तो हुँदा केही अलमलजस्तो भएर समन्वयको पाटोमा केही कमजोरी भएको हो कि भन्न सकिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुअघि स्थानीय शासनको कुरा गर्दा विकेन्द्रीकरण भन्ने शब्द ज्यादा प्रयोग हुन्थ्यो । अहिले मेयर/अध्यक्षहरु शक्तिशाली भए, वडा तहमा अधिकार विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ भनेर तपाईंले नै आवाज उठाउनुहुन्छ, किन ?

हाम्रो परम्परागत शासकीय स्वरुपमा नै एउटा व्यक्तिले शक्तिलाई आफूमा केन्द्रित गर्ने परम्परा बसेको छ । प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको अवस्था त्यस्तै छ । योजना छनोटको अधिकार केन्द्रीकृत छ । यो सोच संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्म विपरीत हो । हामीले त्यतिबेला पनि भनेका थियौं, अब स्थानीय तहमा तीन खालका जनप्रतिनिधि आउँछन् भनेर ।

एक, नातावादलाई महत्व दिने आउँछन् । दुई, खल्तीलाई ज्यादा महत्व दिने आउँछन् । तेस्रो, मूठभेड र बाहुबललाई महत्व दिने आउँछन् ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम सकिएपछि यति महत्वपूर्ण काम गरियो, कतै झनै बिग्रने पो हो कि भनेर डर लागिरहन्थ्यो । यो अवधिमा स्थानीय तहको प्रवृत्ति हेर्दा व्यक्तिमा शासन केन्द्रित गर्ने परिपाटी भयो । केहीमा भने टीममा काम गर्ने परिपाटी पनि विकास भएको छ । तर सुरुमा हामीले जुन डर पालेर बसेका थियौं, त्यो अनुमानको बाटोमा भने स्थानीय तहहरु गएनन् ।

केही पालिकाहरुमा व्यक्तिकेन्द्रित शासन गर्ने परिपाटी भएकाले संस्थागत रुपमा काम गर्ने अभ्यास हुन सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न उठेको छ । पहिले पनि गाविस/नगरपालिकाको प्रमुख स्वयं सभाको अध्यक्ष हुने चलन थियो ।

त्यसले विकृति ल्याएपछि सभा र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने स्वरुपमा फरक पारियो । विधायिकी र कार्यकारी अधिकार फरक फरक व्यक्तिबाट होस् भन्ने प्रयासहरु भए । तर अहिले फेरि मिसाइएको छ । विधायिकी र कार्यकारी अधिकार एउटै व्यक्तिमा निरन्तर ५ वर्ष कायम हुँदा हिजोको गल्ती दोहोरिएर आयो । त्यसैले उनीहरु बलिया हुने नै भए ।

जहाँ दलीय सन्तुलन छ, अरु दल वा शक्ति बलिया छन्, त्यहाँ सन्तुलन भएको छ । हुन पनि संरचनाको बनावटले नै त्यो स्वरुप ग्रहण गर्ने रहेछ । अहिले पालिकाहरुमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको व्यवस्था छ । उनीहरुले पनि केही अधिकार उपभोग गरिरहेका छन् ।

मेयर नैतिक रुपमा उच्च होस्, टिममा पक्षपात नगरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अनि दोस्रो व्यक्तिलाई अनुगमन लगायतको काम दिनु भनेको उसमा पनि व्यवस्थापकीय कामको हस्तान्तरण होस र शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुन सकोस् भन्ने नै हो । सभाबाट कार्यकारीमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था पनि त्यही कारणले राखेको हो । यी पाटोहरु अलि कमजोर देखिए ।

प्रदेश तहको अधिकार र व्यवस्थापनमा संघीय तह सदैव उदासीन रह्यो भन्ने आरोप छ । स्थानीय तहको हकमा पनि त्यस्तै हो ?

यसमा केही त्रुटि भएपनि सबलीकरणका लागि संघले कुनै समन्वयात्मक काम गरेन ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएलगत्तै संघले केही अभिमुखीकरण तालिम दियो । तर स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगेकै थिएनन् । जनप्रतिनिधिलाई दोष त दिउँला ? तर संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा मुलुकको तयारी नै कस्तो रह्यो समीक्षा हुनुपर्दैन र ?

तयारी न्यून थियो, पहुँच रुग्ण रह्यो भने यस्तो अवस्थामा शासकीय संरचनामा बसेका प्राविधिक मानिसहरुले सानोलाई कमजोर देख्ने र आफू शक्तिशाली हुन खोज्ने परिपाटीबाट हामी पनि मुक्त हुन सकेका छैनौं ।

त्यतिबेला स्थानीय तह नवजात शिशु थियो । त्यसलाई हुर्काउन हामीले आवश्यक पोषण दियौं कि दिएनौं ? कर्मचारी त दिन सकेनौं भने अरु के दियौं होला ? अहिले पनि एउटा वडा सचिवले ३/४ वटा वडा हेरेको हामीले देखेका छौं । दुई/दुई महिनामा प्रशासकीय प्रमुख फेरिएका छन् ।

यो पाटोबाट हेर्दा स्थानीय तहमाथि संघीय तहबाट पनि ज्यादती भएको छ । त्यसले पनि शासकीय क्षमता विकासमा स्थानीय तहले चाहे अनुसार गर्न अलि सकेनन्, कमजोर देखियो ।

संघीय सरकार ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रममा रमाउँदा त्यसको असर स्थानीय तहमा पर्छ ?

जुन दल ३/४ वर्षसम्म सत्तामा बस्यो, उ पपुलिष्ट रुपमा गयो । राष्ट्रपति शिक्षा कार्यक्रम लगायतका नाममा कार्यक्रम बनाइयो । स्थानीय तहलाई कार्यकर्ता परिचालनको ठाउँको रुपमा बुझियो ।

फुसको छाना हटाउने, एकघर एकधारा जस्ता कार्यक्रम राम्रा हुन् । यसैले कतिपय स्थानीय तह आफ्नो एजेण्डा कार्यान्वयन गर्नेभन्दा यस्ता कार्यक्रममा भुल्ने भए । नभएका होइनन्, लुम्बिनी प्रदेशको कृषिको बजेट निकै व्यापक छ । परम्परागत सोचबाट माथि उठ्न संघीय र प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो, सकेनन् ।

ठूला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले किन काम देखाउन सकेनन् ?

ठूला स्थानीय तहले आफ्नो यथार्थ अवस्थामा आधारित घोषणापत्र नै बनाएनन् । एउटाले रेल भन्यो, अर्को मोनोरेल भन्दै दौडियो । त्यो के हो ? आवश्यकता हो कि होइन ? भन्ने अध्ययन र सोचविचार नै गरेनन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वले जे गर्‍यो, स्थानीय तहमा पनि त्यसैको सिको गरे । अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका रहेछ, उसले ३४ वटा काम गर्छु भनेर घोषणापत्र बनाएको रहेछ, अहिले ती काम भइरहेका छन् । उदाहरण नभएका होइन, छन् । कन्काई र तिलोत्तममा नगरपालिकाले योजनावद्ध विकासको राम्रो काम गरेका छन् । तर ठूलामा यस्तो उदाहरण भेटिदैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको भित्री सडक सबैतिर पिच भएको छैन, दुरावस्था छ । सडकमा ९ वटा निकायले काम गरिरहेका छन् । समन्वयको अभाव छ । महानगरपालिकाको कामै देखिदैन । उपत्यका विकास प्राधिकरणले बस्ती विकासको काम गरिरहेको छ । बाग्मती सभ्यता एकीकरण आयोजनाले नदि संरक्षणको काम गरिरहेको छ ।

विद्युतको काम गर्ने अर्को निकाय छ । सडकबत्ती महानगरपालिकाले हेर्ने हो, त्यसको दुरावस्था छ । महानगरको मात्रै गर्ने काम के हो भनी प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । तर उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहको हकमा अवस्था फरक छ । कतिपय गाउँ/नगरपालिकाले विद्युतीकरणका लागि तार किनिदिएका छन् । यस्तो कामले गर्दा उनीहरुको उपलब्धी पनि देखिने भयो ।

ठूला नगरपालिकाको कुरा गर्दा, हामीले कतिपय विषय संघीय दृष्टिकोणबाट सोचेनछौं ।

शहरीकरणका कारण स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा नयाँनयाँ सोचहरु आएका छन् । ‘मेगासिटी’ भन्न थालेका छन् । प्रदेशको राजधानी र नगरविकासको कुरा जोडिन्छ । स्मर्टसिटीको अवधारणा आएको छ ।

अन्तरप्रदेश शहर भन्न थालिएको छ । करिडोरको रुपमा शहरको विकास गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलेको छ । हाम्रोमा गाउँ र नगरपालिकालाई उही तहमा राखियो । महानगर, उपमहानगर र नगर भनी नगरपालिकाको वर्गीकरण गरिएको छ, फरक त त्यत्ति रहेछ ।

तर काम गराइमा फरक देखिदैन । स्पष्ट सोचको पनि अभाव भयो । नत्र काठमाडौं महानगरपालिकाले सपिङ मल बनाउन किन समय र स्रोत साधन खर्चिने ? त्यसको कुनै अर्थ छैन ।

स्थानीय तहलाई ‘नेतृत्व विकासका लागि आधारभूत पाठशाला’ पनि भन्ने गरिन्छ, के यस्तो भइरहेको छ ?

स्थानीय तहको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व छानिने हो । हिजोको स्थानीय निकायबाट गएका दुईजना मुख्यमन्त्री भएका छन् । डोरमणि पौडल र जीवनबहादुर शाही स्थानीय निकायबाट आउनुभएको हो । राजेण्ड पाण्डेजीको पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै हो । जिल्ला विकास समितिको नेतृत्व गर्नुभएका गणेश तिमिल्सिना राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुभएको छ ।

अहिले नै पनि हिजोको स्थानीय निकायको पृष्ठभूमिबाट आएकाहरु नेतृत्वमा छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु हेरियो भने हिजो वडाध्यक्षस्तरका मानिसहरु पनि त्यहाँ पुगेका छन् ।

अब भोलि पनि यसैगरी जाला भन्ने अनुमान किन गर्न सकिन्छ भने हिजोको तुलनामा आजका पालिकाहरु बलिया छन्, त्यहाँ बसेर आएका नेतृत्वहरु पनि बलिया हुने भए । भूमिका पाएर प्रभावकारी काम गर्न सके कि सकेनन् भन्ने अर्को प्रश्न हो ।

राष्ट्रिय सभाको ५६ सिट त स्थानीय तह र प्रदेश सांसदहरुले चयन गर्ने हो । त्यसमा पनि दलले नियन्त्रण गर्न खोज्नु विडम्बना हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेनन्, त्यो पाटो कमजोर रह्यो ।

अहिलेको हकमा स्थानीय तहमा कस्तो नेतृत्व गयो, हेर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको आ–आफ्नो काम अनुसार जनताले मूल्यांकन गर्लान् । यीमध्ये कतिपय आगामी प्रदेश/प्रतिनिधिसभामा आउन उत्साहित छन् । तुलनै गरेर हेर्नुभयो भने हिजो जिल्ला विकास समिति, त्यसको संघ महासंघको नेतृत्वमा पुगेर आएकाहरुको प्रस्तुति अरुको भन्दा राम्रो देखिन्छ ।

अहिले नै राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील कतिपयले ठूला स्थानीय तहमा रुचि देखाएका छन् । लैंगिक हिसाबले हेर्नुभयो भने हिजोको तुलनामा अब स्थानीय तहमा महिलाको दावी निकै बढी हुन्छ । हिजो पो ‘उप’ (उपाध्यक्ष वा उपमेयर) मा टुंग्याएका थिए । अब ‘उप’ले हुदैन, नेतृत्वमा नै आउन खोज्छन् ।

भौतिक पूर्वाधार बाहेक क्षमता र नेतृत्व विकासका दृष्टिकोणले के उपलब्धी देखियो ?

समग्रमा हेर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा विभिन्न प्रक्रियामा संलग्न भएकाले जनप्रतिनिधिहरुले धेरै कुरा सिकेका छन् । कानून बनाउन जाने, बजेट चलाउन जाने, योजना बनाउन जाने अनि नेतृत्व विकास गरे । आफ्ना विषय भन्नसक्ने भए । त्यो उपलब्धी हो । त्यसको तुलनामा अरुले जाने कि जानेनन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको नेतृत्वले बजेट चलाउन जान्यो कि जानेन ? प्रशासनिक निर्णय ठीक रुपमा गर्‍यो कि गरे ? यस्ता प्रश्न एउटा राजनीतिक पाटो भयो, अर्को उसको व्यक्तिगत पाटो पनि होला । उसको क्षमता विकास गराउने जिम्मा राज्यको पनि त हो ।

यी सबै उपलब्धी एकातिर भए, स्थानीय तहमा बेथिती निकै चुलियो भनिन्छ । त्यसमा के भन्नुहुन्छ ?

बदमासी भएको छैन, बिग्रिएको छैन म भन्दिन । स्थानीय तहको काम कारवाहीमा उजुरीको संख्या बढेको छ । त्यहाँ सानो केही बदमासी भयो भने गुनासो गरिदिने, उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ । यो नागरिक सशक्तिकरणको पाटो पनि हो ।

माथिल्लो निकायका काम कारवाहीमा नागरिकको पहुँच छैन । त्यसको तुलनामा त स्थानीय तहमा नागरिकको पहुँच ज्यादा छ, उनीहरुले देख्नेबित्तिकै भनिहाल्छन् । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पनि उजुरी आउँछन्, वास्तविक रुपमा घटना भएकाले पनि उजुरी आएको देखिएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो भनिरहेका छन् ।

यसको एउटा पाटो उपभोक्ता समिति पनि हो । उपभोक्ता समितिको जुन अवधारणा हो, त्यसअनुसार काम भएन । आम नागरिकको सहभागितामा उसको जवाफदेहिताका साथ काम हुनुपर्नेमा अर्कै बाटोमा गयो । उपभोक्ता समितिको वकालत गर्नेमा म पनि पर्थे, तर जुन अवधारणाका साथ यो संरचना चल्नुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन ।

महालेखापरीक्षकले नभेट्ने तर विसंगति हुने काममा राजनीतिक नेतृत्वले पनि खवरदारी गर्नुपर्छ । आम नागरिकको पनि दायित्व हो । त्यसो हुन सकेन । किनभने हामीले तल्लो तहमा पुगेर नागरिकहरुलाई काँक्राको चिरो जस्तो बनाएर राजनीतिक रुपमा विभाजित गरिदिएका छौं । तँ फलानो, म अर्को भनेर विभाजित मानसिकतामा रहने वातावरण बनाइदिएका छौं । यो हाम्रो लोकतन्त्रको कमजोर पक्ष रह्यो ।

राज्यका अंग र निकायहरुमा क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ र यो लोकतन्त्रका लागि खतरा हो भनिन्छ । स्थानीय तहको अवस्था कस्तो छ ?

पछिल्लो पाँच वर्षमा कतै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण भयो भने त्यो स्थानीय तहमा हो । निरन्तरता छ, विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । नागरिकले सेवा पाइरहेका छन् । संघीय तहमा हेर्नुहुन्छ भने संसद नचलेको एक वर्ष हुन लागिसक्यो । झण्डै दुई तिहाइको सुविधा दिएर पठाएको सरकार असफल भयो । प्रदेशको त्यही हालत छ । स्थायित्व र स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास त स्थानीय तहमै त देखियो ।

केही गाउँपालिकाहरुमा बजेट पास हुन सकेको छैन । एकाध अपवादबाहेक भ्रष्टाचार मुद्दा गएका छैनन् । कि त ५० प्रतिशत हाराहारीमा बिग्रिएको भए काम लागेन भन्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो भएको छैन । स्थानीय तहमा ५ प्रतिशत बिग्रियो त के भयो ? संघीय सरकारको १०० प्रतिशत बिग्रिएको छ ।

त्यसो भए किन स्थानीय तहमा ज्यादा बेथिती फैलियो भनेर प्रश्न उठिरहेको छ ?

हामीकहाँ पितृसत्तात्मक सोच छ । त्यही शैलीमा ‘बिग ब्रदर’ (ठूल्दाई) प्रवृत्ति पनि हावी छ । स्थानीय तहहरुले राम्रो काम गर्न सक्छन् । उनीहरु पनि राम्रो गरिरहेका छन् भन्ने सोच र संस्कार राजनीतिक तहमा भएन ।

हामीले माथि जे देख्छौं, त्यही ठीक हो । तल सबै बिग्रिएको छ भन्छौं । यो कताकता हाम्रो राजनीतिक संस्कारको परिणाम पनि हो । सुरुमा स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन् कि भनेर म निकै डराएको थिएँ । तर त्यस्तो देखिएन । आम नागरिक सचेत भइसके ।

अबको नेतृत्व कस्तो आउला भनेर अहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्छ ?

अबको नेतृत्व गुणात्मक रुपमा आउने सम्भावना धेरै छ । दलहरुले जो उठायो, आस्थाका आधारमा उसैलाई मत दिने परिपाटीमा पनि केही फरक हुन्छ कि भन्ने लाग्छ । मतदाताले यो विवेक प्रयोग गर्छन् होला । आगामी कार्यकाल सकिँदा मुलुकको संघीयता कार्यान्वयन करिव १० वर्ष पुग्छ । १० वर्षमा संघीयताको उपलब्धी देखिनुपर्छ । आन्तरिक विभेद र मतभेद समाधान गर्ने बाटो पनि बन्छ होला ।

अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि धेरै सामग्री तयार भइसकेका छन् । हिजोको जस्तो अभाव छैन । आधारभूत पूर्वाधार तयार भइसकेका छन् । कानून निर्माण भएको छ, कार्यालय भवन बनिसकेका छन् । न्यूनतम पूर्वाधार तयार भइसकेपछि त हिजोको भन्दा राम्रै उपलब्धी देखिनुपर्छ । त्यसैले अब अगाडि बढ्न त सहज हुने नै भयो ।

निर्वाचन खर्च महंगिदै गएको छ । जनप्रतिनिधिमा त्यसको असर कत्तिको पर्ला ?

हो, खर्च महंगिदै गएको छ । कतिपय दल र ठाँउमा उम्मेदवारी समेत किन्नुपर्ने अवस्थाका कुराहरु आउँछन् । अहिलेको अवस्थामा शत प्रतिशत स्वयंसेवी भाव वा दृष्टिकोणबाट कोही पनि जादैनन् । स्थानीय तहको विशेषता भनेकै कुनै मानिसले कमायो भने पनि स्थानीय तहमा देखिन्छ । वडाध्यक्षले डोजर किनेमा पल्लो छिमेकीले तत्काल थाहा पाइहाल्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार नै गरे पनि त्यही ठाउँमा घर बनाउँछ । संघीय तहको सेटिङ र माफियाकरणको तुलनामा यो कम जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसो भन्दैमा यो ठीक वा जायज छ भन्न खोजेको होइन ।

यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुशासनको सबलीकरण गरेर नै हो । त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । मेरो आशय चाहिँ तीन वर्षमा बल्लबल्ल खुट्टा टेक्न लागेको बच्चा छ । पाँच वर्ष हुनासाथ म्याराथन नै दौडियोस् भनेर अपेक्षा गर्नु भएन ।

तस्वीरहरु : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर