स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको बाटो खुल्यो, सम्पत्ति लिलाम हुनसक्ने

१ चैत, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको खारेजीको अवस्थामा सेवाको निरन्तरता, ग्राहक व्यवस्थापन तथा बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्न के कस्ता प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे सुझाव लिन गठन गरेको कार्यदलले विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा निकास निकाल्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कार्यदलले स्मार्ट टेलिकम कम्पनी खारेजीपछि आउनसक्ने कानुनी र प्राविधिक जटिलता समाधानका उपाय सुझाउँदै प्रतिवेदन दिएको २ हप्ताभन्दा बढी समय बितेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । तर, प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले प्राधिकरणका प्रशासन प्रमुख दीपेश आचार्यको संयोजत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लाइसेन्स खारेजीको  निर्णय नै लिन सकेको छैन ।

खारेज हुने दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति र ग्राहक व्यवस्थापनबारे विशेष कानुनी व्यवस्था नहुँदा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणलाई समस्या पर्दै आएको थियो ।  ‘अहिले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा बहुमत सदस्यहरु उपस्थित हुन छाडेका छन्,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘सीजीलाई लाइसेन्स दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि स्मार्टको लाइसेन्स खारेजीको मुद्दामा छलफल गर्न बोर्डका अधिकांश सदस्य तयार भएका छैनन् ।’

फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण बापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत करिब ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, स्मार्टको सम्पत्ति र ग्राहक व्यवस्थापनबारे के गर्ने भन्ने अन्योल भएकाले एक समिति बनाएर सुझाव मागिएको थियो ।

अध्ययन समितिले सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र खारेज भएका कम्पनीको नामबाट सेवालाई निरन्तरता दिन कानुनतः नमिल्ने भएकाले सो कम्पनीको सेवा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ग्राहकको व्यवस्थापन नियामकीय निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी आधार नभएको औंल्याउँदै समितिले सेवा छनोटको अवसर भएकाले ग्राहक आफैंले त्यसको जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने बताएको छ ।

अन्य सेवा प्रदायकको सेवा नपुगेका स्थानमा स्मार्टले सेवा दिइरहेको भए सो ठाउँमा अन्य मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेटवर्क विस्तार गर्न लगाउने काम भने प्राधिकरणले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसरी नेटवर्क जडान गर्दा प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले स्मार्ट खारेज भएपछि सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी बक्यौता प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनीको दायित्व ठहर गरेर सम्पत्ति लिलाम गरेर असुल गर्न सकिने समितिले औंल्याएको छ ।

किन खारेज हुँदैछ स्मार्ट ? 

१३ भदौ २०७६मा पनि प्राधिरकणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । २१ पुस २०७६को मन्त्रिपरिषद बैठकले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिने गरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो ।

सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिएको थियो ।

फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत पहिलो पटकमा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रोमा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रोमा ७७ करोड ४० लाख, चौथोमा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं  किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी लाइसेन्स जोगाइ दिएको थियो । लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर वापतको करिब डेढ करोड पनि बुझाउनुपर्ने थियो ।

तर, स्मार्टको आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले त्यसपछि २९ भदौ २०७७ मा सरकारले ६ महिनाको थप म्याद दिएको थियो । १ चैत २०७७ र २८ असार २०७८मा पनि थप म्याद दिइएको थियो । गत पुससम्म तिरिसक्नुपर्ने बक्यौता तिर्नुको साटो कम्पनीले महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थप्न निवेदन दिएपछि खारेजीका लागि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

स्मार्टले तोकिएको समयमा बक्यौता तिरेमा भने लाइसेन्स जोगिने अवस्था थियो । तर, स्मार्टले बक्यौता ७ अर्ब नाघ्दा समेत बक्यौता तिर्न नगएकाले लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो ।

यो प्रत्येक १० वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुरसहितको बक्यौता हो । सरकारले १० वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपनि एकैपटक कम्पनीले तिर्न नसकेमा समस्या पर्ने देखिएपछि किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको हो । यदि नवीकरणको शुल्क नजोड्ने हो भने स्मार्टले अहिले करिब २ अर्ब मात्रै बक्यौता तिर्दा हुने अवस्था हुन्थ्यो ।

यदि सरकारले सरकारले नेपाल टेलिकमलाई जस्तै नवीकरणको दस्तुर १० वर्षपछि मात्रै तिर्ने गरी किस्तावन्दीको निर्णय गरेमा स्मार्टको लाइसेन्स जोगिने अवस्था छ । अहिले नेपाल टेलिकमले १० वर्षपछि मात्रै नवीकरणबापतको दस्तुर ५ किस्तामा बुझाउने सुविधा पाइरहेको छ ।

सीजी र स्मार्टको अन्तरद्वन्द्व

स्मार्ट टेलिकमले नेपाल टेलिकमको जस्तै सुविधाको आस गरिररहँदा सरकारले लाइसेन्स खारेज गरेर खाली हुने फ्रिक्वेन्सी सीजी टेलिकमलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको छ । अहिले मोबाइल सेवाको लागि सबैभन्दा राम्रो मानिने ९०० र १८०० ब्यान्डमा थोरै मात्रै फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध छ । यी फ्रिक्वेन्सीमा मोबाइल सेवा दिनु सस्तो र प्रभावकारी हुने भएकाले सेवाप्रदायक कम्पनीले यिनै ब्यान्ड हात पार्न प्रयास गरिरहेका हुन्छन् ।

अहिले ९०० मा १.४ र १८०० मा २ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ मात्रै उपलब्ध छ । यति थोरै ब्यान्डविथमा मोबाइल सेवा दिन समस्या पर्ने भएकाले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भए सीजीलाई सहजै फ्रिक्वेन्सी दिन सक्ने अवस्था बन्ने अवस्था छ ।

सेवा दिइरहेका र नयाँ आउने कम्पनीलाई एकैखालको ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ दिनुपर्ने तर्क गरेर फ्रिक्वेन्सीमा मोल बढाबढ (अक्सन) नगरी सीजीलाई फ्रिक्वेन्सी दिने मन्त्रालयको तयारी छ । यही कुरा बुझेपछि प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरु सकारात्मक देखिएका छैनन् । स्मार्टको लाइसेन्स जोगाउन नेकपा एमालेका नेताहरुले लबिइङ गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।  यसका कारण पनि प्राधिकरण निर्णय गर्न अलमलिएको छ ।