नियमावली विपरीत विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सञ्चालक ‘सर्ट लिस्ट’

१ चैत, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनीले आफ्नो नियमावलीको मिचेर जलविद्युत्तर्फको विज्ञ सञ्चालक सिफारिस गरेको छ । एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ चाहिने नियमावलीको व्यवस्था र विज्ञापनमै तोकिएको शर्त विपरीत गोरखाका डिल्लीराम भट्टको नाम सञ्चालकको ‘सर्ट लिस्ट’ (संक्षिप्त सूची) को पहिलो नम्बरमा राखिएको छ ।

भट्ट अहिले पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको ‘सदस्य’  (सञ्चालक) रहेकाले ‘कुलिङ पिरियड’ पुरा भएको अवस्था छैन । २९ माघमा कम्पनीले दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक (जलविद्युत विशेषज्ञ र वित्त विशेषज्ञ)का लागि सात दिनको समय दिएर दरखास्त आहृवान भएको थियो । जलविद्युत् विशेषज्ञमा ८ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

कम्पनीका सञ्चालक समेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वको छनोट समितिले कम्पनी नियमावली अनुसारको योग्यता नपुग्ने भट्टलाई पनि सर्ट लिस्टमा राखेर जलविद्युत् विशेषज्ञका लागि अन्तरवार्तामा बोलाएको छ ।

६ जना सर्ट लिस्टमा पर्दा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवीराज पोखरेल सर्ट लिस्टमै परेनन् । भट्टसहित नरेन्द्रसिंह भण्डारी, डा. रणबहादुर थापा, रामेश्वर लामिछाने, बखतबहादुर शाही र सूर्यप्रसाद रिजाल सर्ट लिस्टमा छन् ।

भट्टलाई सञ्चालक र त्यसपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनाउने ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको योजना अनुरुप योग्यता पुग्दापुग्दै पनि पोखरेललाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखिएको छनोट समितिका एक सदस्यले बताए ।

उनका अनुसार ‘कुलिङ पिरियड’को योग्यताका नपुगेका कारण भट्टको नाम ‘सर्ट लिस्टिङ’ गर्न छनोट समितिलाई पनि सकस भएको थियो । विज्ञापन आवेदन माग गर्दा न्युनतम् योग्यतामा कम्पनी नियमावलीअनुसार नै ‘आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न अन्य कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, सेयरधनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न नरहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तीमा एक वर्षको अवधि व्यत्तित भई सकेको’, हुनुपर्ने  भनिएको थियो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र पनि विद्युत खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने संस्था हो । वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति (गठन), आदेश २०५३ को दफा ४ को ‘ख’मा केन्द्रले ‘वैकल्पिक ऊर्जा खरिद गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । जसमा वैकल्पिक सम्बन्धी योजना सञ्चालन गरी उत्पादन गरिएको विद्युत् स्थानीय रुपमा खपत नहुने भएमा र त्यस्तो विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोड्न मिल्ने भएमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विद्युत खरिद गर्न तथा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सक्ने उल्लेख छ ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले नियुक्त गर्न चाहेका भट्ट सोही केन्द्रमा गैर सरकारी संस्था क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक भएपनि यो व्यवस्था आकर्षित नहुने दावी गर्दै प्रतिस्पर्धामा भाग लिन आवेदन दिएका थिए । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले भट्टलाई केन्द्रको सञ्चालकमा नियुक्त गरेका थिए । भट्ट ऊर्जा क्षेत्रमै काम गर्ने संस्थामा सञ्चालक कायम रहेकाले कम्पनीको विशेषज्ञ सञ्चालकका लागि अयोग्य भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘भट्ट विशेषज्ञ सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनुभएको बारे लामो छलफल भएको थयो, तर पनि मन्त्रीज्युको दबाबमा छनोट समितिले माओवादी निकट छवी पोखरेलको नाम हटाएर ६ जना  आवेदकलाई सर्ट लिस्टमा राखेको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा को-को ल्याउन गरियो नियमावली संशोधन ?

सर्ट लिस्टमा परेका पोखरेलले नियुक्तिको लागि थप दबाब दिन सक्ने अवस्था भएकाले पोखरेललाई सर्ट लिस्टबाट बाहिर राखिएको स्रोतले बतायो । समितिले अन्तरवार्तापछि सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरुमध्येबाट ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की अध्यक्षताको कम्पनी सञ्चालक समितिले भट्टलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ ।

जलविद्युत् विशेषज्ञ सञ्चालक नियुक्त गरेपछि भट्टलाई एक वर्षका लागि कम्पनीको प्रवन्ध-सञ्चालकमा नियुक्त गरिने छ । कम्पनीले यसैवर्ष नियमावली संशोधन गरी प्रवन्ध-सञ्चालकको योग्यता परिमार्जन गरेको थियो ।

भट्टलाई नै मिल्ने गरी ७ वर्षको विषय विज्ञतालाई ४ वर्षमा झारिएको थियो । तर, एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्दा भट्टलाई नियुक्त गर्न अप्ठेरो परेको खुलेपछि मन्त्री भुसालले नै अवैध तवरले सिफारिसको लागि दबाव दिएकी थिइन् ।

सर्ट लिस्टमा नपरेका एचआईडीसीएलका पूर्वसीईओ पोखरेलले छनोट समितिको निर्णयविरुद्ध ऊर्जा मन्त्री र सचिवकोमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

‘यसअघि पनि विशेषज्ञ सञ्चालकका रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्दा म वैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस भएको थिएँ,’ पोखरेलले भने,’अहिले त प्रतिस्पर्धाका लागि समेत किन अयोग्य ठहर गरियो भनेर औपचारिक रुपमै निवेदन दर्ता गरेको छु ।’

पोखरेलले नियुक्त हुन लागेका भट्टभन्दा आफूले जलविद्युत क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव हासिल गरेको दावी गर्दै सुरुमै प्रतिस्पर्धाबाट अयोग्य घोषित गर्नुले अपममान भएको बताए । ‘हिजो जसले अन्याय विरुद्ध बोल्न सिकाए, उनीहरुविरुद्ध नै आज अन्याय भएको भन्दै बोल्नु परिरहेको छ,’ पोखरेलले भने,’मलाई ७औं नम्बरमा सिफारिस गरेको भएपनि म न्याय भएको मान्थेँ ।’

छनोट समितिले विद्युत उत्पादन कम्पनीको वित्त विशेषज्ञ सञ्चालकका रुपमा  भने अर्जुनप्रसाद बराल, कल्याणराज शर्मा, रामबाबु अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको छ ।

सर्ट लिस्टबारे कम्पनीको सूचना