एनआरएनएमा पाँच बुँदामा खोजिएको सहमति र अबको बाटो

संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरेका कुल आचार्य र उनका सहयोगीहरू पछिल्ला १२ महिनादेखि कार्यसमिति भित्र र बाहिर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए आईसीसी) को वर्तमान कार्यसमितिले गरेका ९५ प्रतिशत विवादास्पद कामलाई थाती राखेर चरम लापरबाही गरिएका पाँच बुँदामा सहमतिको विन्दु खोजौं भन्दै संस्थापनइतर समूहले माग गर्दै आएको छ ।

औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता भए । छानबिन र समस्या समाधानका लागि समिति गठन र कथित विघटन गरियो । प्रतिनिधि चयनमा विधानको अपव्याख्या र संस्थापन पक्षबाट एनसीसीको अधिवेशन र ‘कट अफ डेट’ पछि थप गरिएका सदस्य र प्रतिनिधिको विषय छलफल र छानबिनमा प्रवेश गर्नासाथ संस्थापन पक्षले वार्ता र छानबिनलाई पूर्णता नदिंदै समिति भङ्ग गरिदिने गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसीसी) ले १० औं महाअधिवेशन र निर्वाचनका लागि पठाएको आइसीसी डेलिगेट्स सूची मनोमानी ढंगले थपघट गरिएको छ । कटअफ डेट पछि एमआईएसमा थपिएका सदस्य र त्यसको आधारमा बढाइएका प्रतिनिधि हटाउनुपर्छ साथै एनआरएनए एनसीसीले पठाएको आईसीसी डेलिगेट्स सूची फेरबदल गर्न मिल्दैन भन्ने संस्थापन इतरको पहिलो माग हो ।

विवाद चर्कंदै र संस्था बदनाम हुँदै गएपछि चौतर्फी दबाव झेल्न नसकेर सबै समस्याको समाधान र निकास दिन प्रमुख संरक्षक शेष घलेको अध्यक्षतामा पूर्व अध्यक्षहरू र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तसहितको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भयो । समस्या समाधानका लागि समिति गठन नै गर्न नदिन तल्लीन रहेका संस्थापन पक्षले समितिलाई शुरुमै काम गर्न नदिने तानाबाना बुन्यो ।

उच्चस्तरीय समितिको कार्यक्षेत्र र समय सीमाको विषयमा महासचिव हेमराज शर्माले आईसीसीको कार्यसमिति बैठकमा भएको छलफल र निर्णयविपरित मिटिङ माइन्युट तयार पारेर सार्वजनिक गरे । त्यसमा उच्चस्तरीय समितिले प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष कुमार पन्त आफैंले मिटिङ माइन्युट बनाएर सार्वजनिक गरे । आईसीसीको संस्थापन भित्र के कसरी काम हुन्छ र उनीहरू समस्या समाधान गर्न नदिन कतिसम्म लागिपरेका छन् भन्ने एउटा सानो दृष्टान्त मात्र हो यो ।

केही संस्थापक अध्यक्ष र संस्थापन पक्षको असहयोगको बीचमा पनि घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले निकासका विन्दु पहिल्याउँदै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन केही दिन मात्र बाँकी थियो । तर सुरुदेखि नै समिति गठनको विपक्षमा रहेका उपाध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी जोशी लगायतको दबावमा एकपक्षीय रूपमा संस्थापन पक्षले उच्चस्तरीय समिति र संरक्षक परिषद् विघटन गरिएको सूचना जारी गर्‍यो । १४० बढी सदस्य रहेको आईसीसी कार्यसमितिमा ४० जना भन्दा कमको उपस्थितिमा संरक्षक परिषद् विघटन गरेको र छानबिन समिति भङ्ग गरेको बताइयो ।

आईसीसीको विधान अनुसार कार्यसमिति बैठक गर्न ७ दिन अगाडि एजेन्डासहित बैठक डाक्नुपर्ने हुन्छ । तर दुई दिनको सूचनामा बैठक आह्वान गरेपछि अधिकांशले संस्थालाई दुर्घटना गराउन विधान विपरित गरिएको बैठकमा सहभागी नहुने बताउँदै बहिष्कार गरे । विधानमा संरक्षक परिषद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान छैन । संस्थापन पक्ष विधान विपरितका हर्कत गर्दै संस्थागत एकताको यात्रामा पूर्णविराम लगाउन नियोजित रूपमा लागेको छ भन्ने आचार्य पक्षको आशंकालाई यी घटनाले पुष्टि गर्छन् ।

समिति गठन गरेर त्यसले अन्तिम प्रतिवेदन र निकासका लागि सुझाव नदिंदै विघटन गर्नुको कारण अध्यक्ष कुमार पन्त र संस्थापन पक्षले अहिलेसम्म प्रष्ट गर्न सकेका छैनन् । प्रविधि र पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरिएको आरोप खेपिरहेको संस्थापन पक्ष प्रत्येक छानबिन पछि दोषी ठहर भएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि बदमासी उजागर हुने, सुधार र सुझाव कार्यान्वयनमा दबाव पर्ने डरले भागेको संस्थापन इतर पक्षको भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष बद्री केसीले नेतृत्व गरेको आईएलओको सहयोग फन्डमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्दा प्रमाणित भयो । प्रोजेक्टका केही सदस्यहरूलाई कारबाही गरेझैं गर्दै घटनालाई सामसुम पार्न र ढाकछोप गर्न बाध्य हुनु पर्‍यो । प्रोजेक्टका प्रमुख बद्री केसी त्यो घटनामा आफू चोखो रहेको भन्दै सबैतिर बचाउ गर्दै हिंडिरहेका छन् । प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार हुने र त्यसको प्रमुखले त्यसको जिम्मेवारी नलिई नितान्त चोखो देखिने गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । संस्थापन इतर पक्षले संस्थालाई बदनाम गराउने घटनाका जिम्मेवारलाई उन्मुक्ति दिन नहुने माग गर्दै आएको छ । यो दोस्रो माग हो ।

संस्थापन पक्ष छानबिन प्रक्रियासँग किन डराउँछ भन्ने अर्को उदाहरण एनआरएनए जापानको निर्वाचनमा गरिएको धाँधलीको घटनालाई पनि लिन सकिन्छ । एनआरएनए जापानको निर्वाचनमा एमआईएस सिस्टमको दुरुपयोग गरियो । सदस्यहरूको इमेल र पासवर्ड परिवर्तन गरी भारत र नेपालका सहरमा बसेर १७०० भोट खसालिएको विषयमा छानबिन भयो । आईसीसीका प्रतिनिधि संलग्न छानबिन समितिले एमआईएस सिस्टमको दुरुपयोग गरी सदस्यहरूको इमेल र पासवर्ड परिवर्तन गरी एनआरएनए जापानको निर्वाचनमा भारत र नेपालका सहरमा बसेर १७०० भोट खसालिएको प्रमाणसहित प्रतिवेदन दियो । पुन: निर्वाचन र दोषी माथि कारबाहीको माग चर्को रूपमा उठ्यो । छानबिन पछि प्रमाण मेटाउन र घटनालाई लुकाउन एनआरएनए आईसीसीको संस्थापन पक्षलाई हम्मेहम्मे भयो । त्यसपछि आईसीसीको संस्थापन पक्ष कुनै पनि छानबिन र निकासका पक्षमा समिति बनाउन हिचकिचाउँदै गएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

एमआईएस सिस्टमको दुरुपयोग
जापानको केस अहिले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय हुँदै नेपाल प्रहरी साइबर अपराध अनुसन्धानमा पुगेको छ । आईसीसीको आईटी डिपार्टमेन्ट र एमआईएस सिस्टम भित्र पहुँच भएका अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी जोशी प्रहरीको अनुसन्धानको घेरामा छन् । एमआईएस सिस्टमको दुरुपयोग गर्दै सदस्यहरूको इमेल र पासवर्ड परिवर्तन गरेर भारत र नेपालका सहरमा बसेर १७०० भोट खसालिएको अभियोगमा अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी जोशीले सफाइ पाएका छैनन् । आईसीसीकै संलग्नता भएको छानबिनबाट एमआईएस सिस्टमको दुरुपयोग र अपराध प्रमाणित हुँदा पनि दोषीलाई कारबाही गर्न, गल्ती सच्याउन र एनआरएनए जापानमा पुन: निर्वाचन गर्न तयार नहुनुले अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी जोशी लगायतको मिलिभगतमा गरिएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

एनआरएनए एनसीसीको निर्वाचन प्रभावित गर्न एमआईएस सिस्टमको दुरुपयोग बेलायत र चिलीको निर्वाचनमा समेत गरेको प्रष्टै छ । सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग गर्दै अपराध गर्नेहरूलाई संस्थाको साधारण सदस्य समेत नरहने व्यवस्था छ । तर संस्थापन पक्ष उनीहरूलाई नै संस्थाको जिम्मेवारी सुम्पन तल्लीन भएको छ । संस्थापन इतर पक्ष समस्याको निकासका लागि लचिलो हुँदै एनआरएनए जापानमा पुन: निर्वाचन गरेर समस्याको निकास दियौं भन्दै आएको छ । यो संस्थापन इतरको तेस्रो माग हो ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू गैरआवासीय नेपाली सङ्घका मेरुदण्ड हुन् । तर संस्थापन पक्षले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले आफ्नो अनुकूल नदेखिएकालाई अनेक बहानामा दुःख दिंदै आएको छ । एनआरएनए एनसीसी अमेरिकामा सदस्यता वितरण नै रोक्न संस्थापन पक्ष लागि परेको थियो । त्यसपछि निर्वाचन नै गर्न नदिन श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पत्राचार भए । । एनआरएनए अमेरिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आफूले चाहेको समूह नजितेको आक्रोशमा शपथ गर्न नदिन अनेक ढङ्गले आईसीसीका पदाधिकारीहरूले दुष्प्रयास गरेको सबैसामु छर्लङ्ग छ ।

एनआरएनए बेलायतमा निर्वाचन परिणाम नै उल्ट्याउन चार दिनसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्न नदिएको सबैले बुझिसकेका छन् । एनआरएनए जापानको निर्वाचन र चिलीमा एमआईएस सिस्टमको दुरुपयोग गरेर मतदान नै नेपाल र भारतबाट गरेको तथ्य लुक्न सक्ने अवस्थामा छैन । संस्था कब्जा गर्नका लागि गरिएको यो प्रकारको ज्यादतीको संस्थापन इतर पक्षले विरोध गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू माथि विभेदकारी र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिनु हुन्न भन्ने संस्थापन इतरको चौथो माग हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघलाई उचाइमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका पूर्व अध्यक्ष साथै प्रमुख संरक्षक शेष घले, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र राजनीतिक दलहरू माथि आईसीसी अध्यक्ष कुमार पन्त, बद्री केसी र हेमराज शर्माले विभिन्न संचारमाध्यममा आरोप र लाञ्छना लगाउँदै आएका छन् । नेपाल र गैरआवासीय नेपालीहरूको हितका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ एनआरएनए आईसीसी । तर अध्यक्ष कुमार पन्त र उपाध्यक्ष बद्री केसी सरकारसँगै झगडा गर्ने र विभिन्न आरोप लगाउँदै हिंडिरहेका छन् ।

यसले संस्थालाई गतिहीन र दुर्घटनातर्फ धकेल्ने निश्चितप्रायः छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, लगानी, श्रम सुरक्षा लगायत थुप्रै मुद्दामा सरकार र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अध्यक्ष कुमार पन्त र उपाध्यक्ष बद्री केसीले सीमा नाघेर सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । यस्ता गतिविधि संस्थाको हित र देशको विकासका लागि घातक हुनेछन् ।

यति मात्र होइन, गैरआवासीय नेपाली सङ्घको दर्ता नै नेपालभन्दा बाहिरको देशमा गरिनुपर्छ भनेर उपाध्यक्ष केसीले लबिङ गरिरहेका छन् । नेपाल, नेपाली र गैरआवासीय नेपालीहरूको हितमा काम गर्न अगाडि बढेको संस्थालाई राजनीतिक र पदीय स्वार्थका लागि देशबाट अलग गर्ने मनसाय गैरआवासीय नेपाली सङ्घ स्थापनाको उद्देश्य र मूल मर्म भन्दा विपरित छ । एनआरएनए आईसीसीको अहिलेको संस्थापन पक्ष संस्थालाई फुटाउने, नेपालसँगको सम्बन्धलाई टुटाउने र गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई कमजोर बनाउन उद्यत छ भन्ने आरोपलाई यसले यथार्थको नजिक छ भन्ने सावित गर्छ । नेपालसँग जोडिरहने गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई धरासायी बनाउने बोली र व्यवहार बन्द गरिनुपर्ने संस्थापन इतरको पाँचौं माग हो ।

कुनै पनि विषयमा हतारिएर निर्णय नगर्ने शान्त स्वभावका शेष घलेलाई पछिल्लो कदम उठाउन बाध्य पार्ने परिस्थितिको निर्माण संस्थापन पक्षले नै गरेको हो । ढिलै भए पनि संरक्षक घलले उचित कदम चालेका छन् भन्दै विश्वभरका ८० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू रहेका एनसीसीहरूले समर्थन गरिसकेको अवस्थामा पनि संस्थापन पक्षले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । पाँच बुँदामा सुनुवाइ र सहमति नहुँदा निम्तिने परिणामका लागि संस्थापन पक्ष नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । साथै अध्यक्ष पन्तको निधारमा संस्था फुटाएको कलंकको कालो टीका लाग्ने निश्चित छ।

(लेखक एनसीसी अमेरिकाका कोलोराडो च्याप्टरका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)