युक्रेन संकटमा नेपालको ‘अ’संलग्नताको चिरफार

२४ फेब्रुअरी २०२२ मा रूसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गर्‍यो, जसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबभन्दा ठूलो यूरोपेली द्वन्द्वको रूपमा लिएको छ। नेपालले रूसी आक्रमणको विरोधमा त्यसै दिन विज्ञप्ति निकाल्यो। यसलगत्तै नेपालका एकथरी राजनीतिज्ञ तथा विज्ञहरूले भने, नेपाल अनावश्यक रूपमा हतारियो। उनीहरूले थपे, नेपालले आफ्ना ठूला छिमेकी समेत नबोलेको विषयमा बोलेर कूटनैतिक अपरिपक्वता देखायो।

भर्खरै एमसीसी अनुमोदन गरेको नेपाल अब स्पष्ट रूपमा अमेरिकी कित्तामा गयो पनि भनियो। त्यो कित्तामा उभिने धेरैको एउटै मत थियो कि रूसको विपक्षमा उभिएर नेपालले असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त त्याग्यो, जुन सिद्दान्तअनुसार परराष्ट्र सम्बन्ध कायम राख्ने भनेर नेपालले आफ्नो संविधानमै उल्लेख गरेको छ। अझ मार्च २ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा नेपालले रूसी आक्रमण विरुद्धको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि नेपाल असंलग्नताको सिद्धान्त विपरित गएको विश्लेषण अझै सुनियो।

त्यसैले गम्भीर प्रश्न उठेका छन्, के नेपाल असंलग्नताको सिद्धान्त विपरित गएकै हो त ? के नेपालले आफ्नो संविधान विपरित हुने गरी नै संलग्नता देखाएको हो ? के नेपालले रूसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको निन्दा गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीति असफलताको सुरुवात हो ? यी प्रश्नहरूको निराकरण गर्न सुरुमा छोटकरीमा असंलग्नता आन्दोलनको अर्थ र इतिहास केलाऊँ, अनि त्यसैको आलोकमा रूसी आक्रमणबारे नेपालको कदमको विवेचना गरौंला।

असंलग्नताको इतिहास, वर्तमान, अर्थ र औचित्य

असंलग्न राष्ट्र भन्नाले सन् १९६१ मा स्थापित असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलनको सदस्य राष्ट्र बुझिन्छ, जसमा अहिले १२० सदस्य रहेका छन्। अहिलेको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक रूपमा असंलग्न राष्ट्र भनेको कुनै विश्व शक्ति या उसको सैन्य गठबन्धनको पक्ष या विपक्षमा औपचारिक रूपमा नलागेको राष्ट्र हो। यस आन्दोलनको अङ्ग्रेजी नाम ‘ननअलाइन्ड मूभमेन्ट’ हो र नेपालीमा यसलाई असंलग्न आन्दोलन या अभियान भन्न सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघपछि सबभन्दा ठूलो विश्वव्यापी संगठनको रूपमा रहेको यस आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो नेपाल। असंलग्न राष्ट्रहरू मूलत: कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने र सबै राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको लागि अभियान गर्न सहमत हुने गरेका छन्।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्धको सुरुवाती चरणमै असंलग्न अभियान सुरु भएको थियो। संयुक्तराज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा गुट र सोभियत संघ नेतृत्वमा पूर्वीय गुटको रूपमा विश्व ध्रुवीकृत हुँदै जाँदा ती दुई ध्रुवमा जान नचाहने राष्ट्रहरू असंलग्न अभियानमा संलग्न भए। त्यसैले पनि यो आन्दोलन या समूहलाई तेस्रो विश्वको नामले पनि चिनिन्छ।

राजनीतिक रूपले समाजवादी तर आर्थिक रूपले पश्चिम यूरोपसँग जोडिएको तत्कालीन यूगोस्लाभियाले कुनै पनि ध्रुवमा जाँदा आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल नहुने देखेर असंलग्न अभियानका लागि पहल सुरु गरेको थियो। दुवै गुटमा नलाग्दा आफ्नो राष्ट्रिय हित हुने ठानेका कम विकसित राष्ट्रहरू यस अभियानमा जोडिंदै गए। पहिलो सम्मेलन सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेड शहरमा सम्पन्न भएको थियो तर यस आन्दोलनको बीजारोपण भने १९५० दशकको सुरुमै भएको थियो।

१९५० देखि १९५३ सम्म भएको कोरियाली युद्धमा अमेरिकाले दक्षिण कोरियाको पक्ष लिएको थियो भने सोभियत संघ र चीनले उत्तरकोरियाको। तर युगोस्लाभिया र भारतले कुनै पक्षधरता देखाएनन्। कोरियाली युद्ध सकिएपछि १९५४ को अन्त्यतिर युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टिटो र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबीच असंलग्न अभियानकै लागि नयाँदिल्लीमा पहिलो भेटवार्ता भयो। दुई देशका सरकारप्रमुखले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा स्पष्टसँग भनिएको थियो, ‘भारत र युगोस्लाभियाले अपनाएको असंलग्नता भनेको तटस्थता होइन र निष्क्रियता पनि होइन। बरु यो त सकारात्मक, सक्रिय र रचनात्मक नीति हो, जसले सामूहिक शान्ति र सामूहिक सुरक्षाको लागि पहल गर्छ।’

यसको अर्थ हुन्थ्यो हामी अमेरिका या सोभियत संघको गुटमा छैनौं, तर हामी निष्क्रिय छैनौं र हाम्रो अभियान विश्वशान्तिका लागि युद्धमा असंलग्नताको लागि हो।

लगत्तै इन्डोनेसियाको बाङ्डुङमा असंलग्नताको नीतिमा प्रतिवद्ध २९ राष्ट्रका प्रतिनिधि जम्मा भए, जुन असंलग्नता अभियानमा बाङ्डुङ कन्फरेन्सका नामले चिनिन्छ। मूलरूपमा उपनिवेशविरोधी राष्ट्रियता, आत्मनिर्णय, अहस्तक्षेप र महाशक्तिको प्रभुत्वबारे घनीभूत छलफल गरेको यस सम्मेलनले असंलग्न अभियानलाई अझै स्पष्ट र फराकिलो बनायो।

बाङ्डुङ सम्मेलनले जारी गरेको सातबुँदे विज्ञप्तिमा विश्वशान्ति र आपसी सहयोगका लागि भन्दै १० सिद्धान्त सार्वजनिक गरियो जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र मानवअधिकारको सम्मान, सबै राष्ट्रको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताप्रतिको सम्मान, सानाठूला सबै राष्ट्रबीचको समानताको स्वीकार्यता, अन्य राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेप, ठूला राष्ट्रको सुरक्षाको लागि कुनै सामूहिक रक्षा प्रणालीको अस्वीकार्यता, अर्को देशको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि अनाक्रमण र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्ने प्रतिवद्धता आदि पर्दछन्।

विशेषगरी युगोस्लाभिया, भारत, इजिप्ट र इन्डोनेसियाका नेताहरूले यस अभियानमा सक्रियता बढाउँदै लगे र तिनै सैद्धान्तिक धरातलमा १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा असंलग्न राष्ट्रहरूको पहिलो शिखर सम्मेलन आयोजना गरियो जहाँबाट औपचारिक रूपमा यो आन्दोलन सुरु भयो। गएको ६० वर्षमा १८ वटा सम्मेलन भएका छन् भने सबभन्दा पछिल्लो अर्थात् अठारौं शिखर सम्मेलन सन् २०१९ मा अजरबैजानमा भयो।

पछिल्लो सम्मेलनले बाङ्डुङ सम्मेलनले जारी गरेको १० सिद्धान्तलाई असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सिद्धान्तको रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ भने चौधौं शिखर सम्मेलनका २५ वटा सिद्धान्तहरू, जुन तिनै १० सिद्धान्तका विस्तारित बुँदा जस्ता छन्, लाई पनि महत्वको साथ उल्लेख गरेको छ। सम्मेलनको घोषणाले भनेको छ, ‘आन्दोलनका राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखहरू कुनै राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको राष्ट्रिय अखण्डता र राजनैतिक स्वतन्त्रता विरुद्ध आक्रमण गर्न नहुने र आक्रमणको धम्की दिन नहुने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई दोहोर्‍याउँछन्।’

यसरी हेर्दा १९५० को दशकको सुरूदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा असंलग्नताको मूल मान्यतामा सैद्धान्तिक हिसाबले आजसम्म पनि विचलन आएको त देखिंदैन। तर यी मूल्यमान्यताको परिपालना न बाध्यात्मक छन् न त सदस्य राष्ट्रहरूले त्यसो गरे/नगरेको हेर्ने कुनै निमायक निकाय छ। एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने असंलग्न राष्ट्रहरूको यो समूहलाई कुनै संघ या संगठन नभनेर आन्दोलन/अभियान भनिएको छ। यसको न कुनै स्थायी सचिवालय छ, न त सबै सदस्य राष्ट्रले मान्नुपर्ने कुनै विधान/संविधान नै छ। यसको नीतिको स्रोत भनेको यसले नियमित सम्मेलनबाट जारी गर्ने दस्तावेजहरू हुन्।

त्यसै कारणले असंलग्नताका मूल्यमान्यताहरू स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको व्याख्या र परिपालना भने वस्तुगतभन्दा विषयगत हुने गरेको छ। कुनै पनि राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई असंलग्नताको दृष्टिले हेर्ने/नहेर्ने, व्यवहार गर्ने/नगर्ने, कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने विषय त्यो देशकै आफ्नो छनोटको विषय भएको छ। आन्दोलन स्थापना र अहिलेको विश्वको फरक परिवेश, फितलो सैद्धान्तिक परिपालना, निकै फराकिलो उद्देश्य र सदस्यहरूको फरक राजनैतिक परिवेश आदिको कारणले यस आन्दोलनको अर्थ र सान्दर्भिकताका बारेमा प्रशस्त प्रश्न त उठ्ने गरेका छन् तर पनि यो आन्दोलन स्थापनाको ६ दशक नाघिसक्दा पनि विश्व–राजनीतिमा अझै एउटा महत्वपूर्ण अभियानकै रूपमा रहन सफल भने भएको छ। यसका आफ्नै समस्या छन्, असंलग्नताको बुझाइमा आआफ्नै विरोधाभासहरू छन्, र यसका सदस्य राष्ट्रहरू अभियानको सैद्धान्तिक आलोकमा अहिले कति असंलग्न छन् यो विवादको विषय हो। तर पनि असंलग्न नीतिको औचित्य अझै नसकिएको भने स्पष्ट छ।

असंलग्नताको नीति स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको देश युगोस्लाभिया १९९० को दशकको सुरुमै विभाजित भयो। विभाजनबाट बनेका देशहरू क्रोएसिया, मोन्टेनेग्रो, म्यासेडोनिया र उत्तरी स्लोवेनियाले असंलग्नताको नीति त्यागेर उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को सदस्यता लिइसकेका छन् भने बोस्निया र हर्जगोभिना नयाँ सदस्य बन्न प्रतीक्षारत छ। भारत असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलनबाट पछि हटेको छैन तर अहिलेको विश्वपरिवेशमा ऊ त्यति प्रतिबद्ध देखिएको पनि छैन।

अष्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकासँगको सहकार्यमा भारत क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डाएलग (क्वाड) मा संलग्न छ भने अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको पनि भारत मुख्य हिस्सा हो। यी दुवैमा भारतको सुरक्षा स्वार्थ छ। तर अर्कोतिर भारतले रूसको साथ पनि छोड्न सकेको छैन। विगत हेरेर भारत अमेरिकासँग पनि पूर्ण विश्वस्त हुनसकेको छैन भने विगतकै साथका कारण रूसलाई पनि ऊ चिढ्याउने पक्षमा छैन। त्यसो त भारत अहिले पनि रूसकै हतियारमा धेरै भर गर्नुपर्ने स्थितिमा छ।

भारत यसअर्थमा असंलग्न भन्दा पनि एकैचोटि दुई डुङ्गामा पाइला राखी हिंडिरहेको छ र असंलग्नताको अभियानलाई पनि सैद्धान्तिक रूपमा छोडिसकेको छैन। असंलग्नतालाई उसले राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुने हदसम्म लिएर हिंडेको छ तर असंलग्नतालाई त्यति ठूलो महत्व दिएको पनि छैन।

असंलग्न राष्ट्रहरूको असंलग्नताको व्याख्या र परिपालन स्वार्थप्रेरित र समस्याग्रस्त छ। २०१४ मा रूसले युक्रेनको भूभाग क्राइमियालाई आफूमा गाभेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले त्यसविरुद्ध प्रस्ताव अनुमोदन गर्‍यो, जसमा असंलग्न राष्ट्रहरूको संलग्नता अचम्मको थियो। रूसको कदम संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलनको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन थियो।

फलस्वरूप इन्डोनेसिया जस्तो असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्व गरेको देशसहित दक्षिण एसियाका भुटान र माल्दिभ्सले प्रस्तावको पक्षमा मत हाले। तर असंलग्न आन्दोलनकै सदस्य राष्ट्र बेलारूस, उत्तर कोरिया, क्यूबा आदिले रूसको पक्षमा र युक्रेनको भौगोलिक अखण्डताको विपक्षमा मत हाले। अझ रोचक त यस आन्दोलनको प्रादुर्भावकै लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको भारत र इजिप्टदेखि दक्षिण एसियाका नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकासम्मले मतदान प्रकृयामा भाग लिएनन्, या भनौं रूसले युक्रेनको भूभाग खाइदिएकोमा विरोध गर्न अनिच्छा देखाएर अप्रत्यक्ष रूपमा रूसको साथ दिए। असंलग्नताको सिद्धान्त अनुसार रूसको कदम सोझै नाजायज ठहर्थ्यो र यसको विपक्षमा उभिनु असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको दायित्व हुन आउँथ्यो। तर यो दायित्वबाट अधिकांश मुलुक विमुख भए।

यसैले देखाउँछ असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन एउटा बलियो र अर्थपूर्ण आन्दोलन हुनसकेको छैन र यस आन्दोलनले विशेषगरी साना राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डताको सबालमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। यसैकारण पनि यसको औचित्यमाथि उठ्ने गरेका प्रश्न जायज हुने गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि असंलग्न आन्दोलनको अर्थ नभएको र औचित्य सकिएको रूपमा बुझ्नुहुँदैन।

नेपाल लगायत कतिपय राष्ट्रको पछिल्लो कदमले केही भने पनि यसको औचित्य बढाएको छ जसको चर्चा गरौं जारी युक्रेन संकट र यसमा नेपालले लिएको नीति र प्रतिकृयाको विवेचना मार्फत।

नेपाल संलग्न कि असंलग्न ?

नेपालमा युक्रेन संकटको प्रसङ्गमा कतिले चीन र भारतलाई असंलग्न मानेका छन् र नेपाललाई संलग्न हुन खोजेको आरोप लगाएका छन्। तर खासमा असंलग्नताको सैद्धान्तिक आलोकमा हेर्ने हो भने नेपालले जे गरेको छ त्यो असंलग्नताको सिद्धान्त र उद्देश्य अनुरूप छ। यसमा भारत या चीनको नीति अनुसरण गर्नु चाहिं असंलग्नताको नीति विपरित हुन जान्थ्यो।

युक्रेनमा जारी रूसको आक्रमण एउटा सार्वभौम मुलुकमाथि अर्को मुलुकको सैन्य कारबाही भएकोले यो स्पष्ट रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र असंलग्न सिद्धान्त विपरितको कदम हो। यसविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा मतदान हुँदा १४१ राष्ट्रले पक्षमा मतदान गरे, पाँच राष्ट्रले विपक्षमा मतदान गरे भने ३५ राष्ट्र मतदान प्रक्रियामै सहभागी भएनन्। आक्रमण विरुद्धको प्रस्तावमा नेटोसम्बद्ध राष्ट्रसहित असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरू इन्डोनेसिया, इजिप्टसँगै दक्षिण एसियाका नेपाल, भुटान, माल्दिभ्सले मत हाले भने भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलंका मतदानमै सामेल भएनन्।

रूससहित पाँच राष्ट्र रूसको आक्रमणको पक्षमै उभिए जसमा चार राष्ट्र असंलग्न आन्दोलनकै सदस्य हुन्। तिनीहरू बेलारूस, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया र सिरिया हुन्। २०१४ को क्राइमिया प्रकरण र अहिलेको युक्रेन आक्रमण र यसमा असंलग्न राष्ट्रहरूको लिएको नीतिले देखाएको छ, असंलग्न आन्दोलनले कुनै पनि राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता जोगाउनको लागि सामूहिक रूपमा खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। बरु यसका थुप्रै सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा असंलग्नताको सिद्धान्त र साना मुलुकको हितको खातिर काम गरेका छैनन्।

यति हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एसियाका भुटान र माल्दिभ्सले २०१४ मा र नेपालसहित यी तीनै मुलुकले अहिले युक्रेन प्रकरणमा सुझबुझपूर्ण, असंलग्नताको सिद्धान्तअनुकूल र साना राष्ट्रको हितका लागि रूसी आक्रमणको विरोध र युक्रेनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन्। र त्यसमा नेटो असम्बद्ध अरु राष्ट्र पनि छन् जो असंलग्न आन्दोलनका सदस्य हुन्। यसको अर्थ हुन्छ, अझै पनि असंलग्न आन्दोलन साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि औचित्यहीन बनिसकेको छैन।

अझ नेपालजस्तो राष्ट्र, जुन तीन शक्तिराष्ट्रको रुचि र स्वार्थवेष्ठित र दुई छिमेकीको भूपरिवेष्ठित त छ, को लागि त असंलग्नताको सिद्धान्त र यसको इमानदार परिपालना आफ्नो स्वार्थरक्षाको लागि बाध्यता नै हो। अब प्रश्न उठ्छ के युक्रेनको जारी संकटमा नेपालका कदमहरू संलग्न हुन् कि असंलग्न हुन् ? माथि विवेचित असंलग्नताको सिद्धान्तको आलोकमा नेपालको प्रतिकृयाको विश्लेषण गरौं।

असंलग्न आन्दोलनका अभियन्ता टिटो र नेहरूको विज्ञप्तिमा स्पष्ट थियो, असंलग्नता भनेको निष्कृयता होइन, बरु सकारात्मक तटस्थता र सकृय तटस्थता हो। निष्कृयता न संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको मर्म हो, न त असंलग्न आन्दोलनको आजसम्मको अवधारणाकै। युक्रेन आक्रमणको सबालमा सकारात्मक तटस्थता भनेको रूसको पक्ष नलिनु र यदि यही कारण युक्रेन या अन्य राष्ट्र र राष्ट्रहरूको गुटले रूसलाई आक्रमण गर्न खोज्छ भने त्यसको पक्ष पनि नलिनु हो। रूसको सैन्य गुटमा पनि नलाग्नु र नेटोको पक्ष पनि नलिनु हो तटस्थता हो।

युक्रेनलाई पनि शान्तिवार्ताबाट समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नु र रूसलाई पनि युद्धबाट फिर्ता हुन आग्रह गर्नु खासमा सकृय तटस्थता या असंलग्न हुनु हो। रूसले युक्रेनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गरेको आक्रमणको विरुद्ध गर्नु असंलग्न हुनु हो, चुप बस्नु असंलग्न हुनु होइन। चुप बस्नु त निस्कृय तटस्थता हो, असंलग्नता हैन। त्यो त अप्रत्यक्ष संलग्नता हो। ठूला राष्ट्रले साना राष्ट्रमाथि गर्ने थिचोमिचोविरुद्ध बोल्नु असंलग्न आन्दोलनको सदस्यको नाताले नेपालको कर्तव्य हो। २०१४ मा क्राइमिया प्रकरणमा त्यसो नगरेर नेपालले गलत गरेको थियो। अहिले त्यो गल्ती सच्याएको छ। एकपटक नेपालको विज्ञप्तिमै केन्द्रित होऔं।

नेपालले फेब्रुअरी २४ मा जारी गरेको विज्ञप्तिले भनेको छ, ‘युक्रेनको स्थितिलाई नेपाल सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको छ। तनाव बढ्न नदिन नेपाल सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन आग्रह गर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको रूपमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सिद्धान्तलाई सबै सदस्य राष्ट्रले पूर्ण सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने ठान्दछ।’ नेपालको आशय छ, रूसले युक्रेनमा जे गरिराखेको छ त्यो राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सिद्धान्त विपरित छ।

माथि व्याख्या गरिएको असंलग्नताको सिद्धान्तको आलोकमा हेर्दा नेपालको अडान असंलग्नता आन्दोलन विपरित होइन, बरु त्यसैको उद्देश्य र सिद्धान्त अनुरूप छ। र नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका भुटान र माल्दिभ्सले रूसको आक्रमण विरुद्ध गरेको मतदान पनि असंलग्नताको उद्देश्य र सिद्धान्तअनुसार नै छ। बरु असंलग्नताको आन्दोलन सुरु गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने भारतजस्ता ठूला राष्ट्रहरू भने यसबाट विचलित भैरहेको यही संकटमा भारतको गैरजिम्मेवार भूमिकाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। अमेरिकासँग पनि टाढिन नसक्ने र रूससँग जोडिएको सुरक्षास्वार्थले गर्दा रूसलाई पनि चिढ्याउन नसक्ने स्थितिमा हुनु भारतको राष्ट्रिय स्वार्थको बाध्यता होला तर त्यो असंलग्न आन्दोलनको भावना अनुरूप होइन।

नेपालको संविधान २०७२ मा देशको राष्ट्रिय हित रक्षाको लागि ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सन्चालन गर्ने’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। त्यही संवैधानिक व्यवस्थालाई नेपालको परराष्ट्र नीति २०७७ ले अक्षरश: दोहोर्‍याएको छ। कुनै एउटा देशले अर्को देशमा आक्रमण गर्नु र उसको भौगोलिक अखण्डतामा धावा बोल्नु यी सबै मान्यता र प्रावधान विरुद्ध हुन्छ।

अझ नेपालको राष्ट्रिय हितको कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो जस्तो दुई विशाल राष्ट्रबीच अवस्थित तुलनात्मक सानो राष्ट्रका लागि त त्यसरी ठूला राष्ट्रले अर्को सानो राष्ट्रमाथि गरेको आक्रमणलाई नजर अन्दाज गरी निष्कृय रहनु आत्मघाती कदम हो। भुटान र माल्दिभ्सले २०१४ मा क्राइमियाबारे लिएको नीति र अहिले युक्रेन आक्रमबारे लिएको नीतिलाई त्यसै अर्थमा बुझ्नु लाभदायक हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने केही वामपन्थी बुद्धिजीवीलाई त भारत र चीनको मुख हेरेर मात्रै नेपाल बोल्नुपर्थ्यो भन्न अप्ठेरो लाग्नुपर्थ्यो। किनकि त्यसो गर्नु हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिबारे संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल मात्र हुँदैनथ्यो, हाम्रै राष्ट्रिय स्वार्थको लागि पनि गलत हुन्थ्यो।

खासमा असंलग्नको सिद्धान्तअनुसार असंलग्न राष्ट्रहरू पनि संलग्न हुनुपर्छ। उनीहरू शान्तिपूर्ण विश्वसम्बन्धका विरुद्ध लाग्ने राष्ट्रहरू विरुद्धको अभियानमा संलग्न हुन्छन्। त्यसै अर्थमा असंलग्नतालाई सकारात्मक तटस्थता र सकृय तटस्थता भनिएको हो। युद्धको विरोध र शान्तिको खातिर यो संलग्नता उपयोग हुनुपर्छ। असंलग्नताले संयुक्त राष्ट्रसंघको सामूहिक सुरक्षा प्रणालीलाई स्वीकार गर्छ, कुनै एक देश या समूहको होइन।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा असंलग्नताको अर्थ दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको शीतयुद्धकालिन दुई ध्रुविय विश्वमा कुनै पनि ध्रुवतिर संलग्न नरहने भन्ने हो भने युक्रेनको सन्दर्भमा अमेरिका या नेटो र रूस कुनै पनि पक्षको सैनिक हस्तक्षेपको पक्षमा नलाग्ने भन्ने हो। शीतयुद्धको अन्त्यपछिको सन्दर्भमा कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको अङ्ग नबनी स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा अरुको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने राष्ट्र नै असंलग्न राष्ट्र हो। यसर्थ नेपालको युक्रेन आक्रमणको विरोध कुनै पनि अर्थमा असंलग्नताको सिद्धान्त र यसको उद्देश्य विपरित छैन, बरु असंलग्न आन्दोलनको उद्देश्य अनुसार छ। रूसको आक्रमणको विपक्षमा उभिनुलाई युद्धअघि युक्रेनले लिएको नीतिको समर्थनको रूपमा बुझिनु हुन्न।

असंलग्न आन्दोलनको मर्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद युद्धमार्फत हैन कूटनैतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले रूसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको विपक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेर र राष्ट्रसंघको महासभामा मतदान गरेर नेपालले असंलग्न आन्दोलन, राष्ट्रसंघको बडापत्र, नेपालको संविधानको मर्म र नेपालको परराष्ट्र नीतिको सम्मान गरेको छ।