सरकारी निकायलाई गाडी किन्न अर्थमन्त्रालयले गर्‍यो कडाइ

६ चैत, काठमाडौं । सरकारी निकायलाई नयाँ गाडी खरिद गर्न अर्थमन्त्रालयले कडाइ गरेको छ । खासगरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको चापका कारण अर्थले मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुबाट नयाँ गाडी खरिदका लागि आउने प्रस्तावलाई फिर्ता पठाउन थालेको हो ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीका अनुसार अतिआवश्यक रहेको प्रमाणित नभएसम्म सरकारी निकायलाई नयाँ गाडी खरिदमा स्वीकृति नदिइएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘कोभिड–१९ पछि नै सरकारले खर्च कटौतीमा निकै ध्यान दिएको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको चापले हामी अतिआवश्यक नपरेसम्म नयाँ गाडी खरिदमा कडाइ गरेका हौं ।’

पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायसहितका सरकारी निकायबाट गाडी खरिदको बढी माग मन्त्रालयमा आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निर्वाचन, बाढी पहिरोबाट भएको क्षति, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको क्षति, मल खरिदमा अतिरिक्त खर्चलगायत कारणले गैरबजेटरी माग समेत अर्थलाई उच्च छ । सोको व्यवस्थाका लागि समेत अत्यावश्यक नभएसम्म सरकारी निकायलाई सवारी साधन खरिद गर्न अर्थले स्वीकृति नदिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाबका कारण समेत धेरैजसो निकायले खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिने गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कस्तो बन्दैछ आगामी वर्ष २०७९/८० को बजेट ?

चालु आवमा सरकारले निर्वाचनको प्रयोजनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगका लागि मात्र ९ अर्ब बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । अर्थले मल खरिद गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चिता कृषि मन्त्रालयलाई दिएको छ । बैमौसमी वर्षा र त्यसले बालिनालीमा भएको क्षतिपूर्तिका लागि पहिलो चरणमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिइसकिएको छ । यति नै रकम मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने माग छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारी निकायमा सवारी साधन खरिद प्रयोजनका लागि १ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सो आवमा सवारी साधनको खरिदमा भने ५ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यसरी बढी रकम खर्च गर्ने क्रममा अन्य शीर्षकको बजेट रकमान्तर गर्नु परेको थियो । त्यसपछि भने लगातार दुई आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र कोभिड–१९ को महामारीको बीचबाट गुज्रियो । त्यसपछि अर्थले ठूलो रकम अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, कोभिड–१९ रोकथाम, खोप खरिदजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने भएपछि सवारी साधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्न थालेको हो ।

आगामी बजेटमा पनि नयाँ गाडी खरिदलाई निरुत्साहन

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समेत सरकारले नयाँ गाडी खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने भएको छ । योजना आयोगले मन्त्रालयहरुलाई उपलब्ध गराएको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचामा समेत अतिआवश्यक नपरेमा नयाँ गाडी खरिदमा बजेट नराख्न भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारी गाडी किन्न साढे १ अर्ब विनियोजन, पौने ६ अर्ब खर्च

मार्गदर्शन अनुसार सरकारी निकायले अत्यावश्यक नपरेसम्म नयाँ गाडी किन्न र भवन निर्माणमा बजेट राख्न पाउने छैनन् । भइपरि आउने खर्चमा ठूलो रकम राखेर त्यसलाई रकमान्तर मागि गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति समेत रहेको छ । यस्तो प्रवृत्ति हटाउन भइपरि आउने खर्चको प्रयोजन खुलाउनु पर्ने समेत योजना आयोगको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

बजेट बनाउँदा अनिवार्य दायित्व (तलबभत्ता, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष खर्च, बीमा, घरभाडा, सञ्चार महसुल, पानी तथा बिजुली) मा हुने रकम भने राख्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने गरी बजेट बनाउन समेत भनिएको छ ।