‘हामीले खर्चालु होइन, राम्रा जनप्रतिनिधि छान्नुपर्छ’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल मिश्रित रहृयो । एक तिहाइ जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरे । त्यसमध्येका करिब १० प्रतिशतले त साह्रै उत्कृष्ट काम गरे । अरू एक तिहाइले मध्यम खालको काम गरे ।

बाँकी एक तिहाइले राम्रो काम गर्न सकेनन् । तीमध्येका १० प्रतिशत त नराम्रा नै भए । कतिपय भ्रष्टाचारमा लिप्त भए, वार्षिक बजेट समेत पास गर्न सकेनन् । उनीहरूबीच पनि ठूलो विवाद भयो । विवादै विवादका बीचमा पाँच वर्ष बिताए ।

मेरो विचारमा संघ र प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारले समग्रतामा राम्रो काम गरे । कतिपय स्थानीय सरकारले समग्रतामा राम्रो काम गरे । कतिपयले एउटा विषय, अंश वा क्षेत्रमा राम्रो काम गरे । धेरै स्थानीय तहले एउटा क्षेत्रमा नवीनतम अभ्यासको नमूनाको रूपमा काम गरे ।

कसैले कृषिको क्षेत्रमा काम गरेका छन्, कसैले शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरेका छन् । कसैले पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएका छन् । कसैले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरेका छन् । यसरी हेर्दा उनीहरूले आफ्नो पालिकालाई ‘इनोभेसन सेन्टर’को रूपमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ ।

संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दिइएको थियो, त्यो अनुसार संघीय तहबाट सहयोग भएन र अनेक कठिनाइ भोग्नुपर्‍यो । कर्मचारी व्यवस्थापन नै कठिन भयो । संघले पठाउने भन्यो तर पठाएन । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । तर संघीय तहबाट नियन्त्रण भइरहेको छ । संघले मैले पठाएको मात्रै राख्नुपर्छ भन्छ । २५०/३०० पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै छैनन् । वडा सचिवहरूको त्यस्तै अभाव छ । भएका कर्मचारीले बडो गाह्रोसँग काम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ ।

केही राम्रा उदाहरण छन्

कर्मचारीको अभावको तुलनामा जनप्रतिनिधिहरू आफैं खटेर पनि कैयौं पालिकामा राम्रो काम गरेका छन् । केही पालिकाहरूमा नेपाल सरकारले ११ प्रतिशत शिक्षाको बजेट राखेकोमा ४० प्रतिशतसम्म शिक्षामा बजेट छुट्याएर काम भएको छ । पूर्वाधार विकास र सडकमा मात्रै बजेट खन्याएको भन्ने आरोप पनि छ । सडक जनताको आवश्यकता हो, जनताको माग नै त्यही हुन्छ त जनप्रतिनिधिले के गर्ने ?

वडाध्यक्षले डोजर किनेर चलायो भन्ने आरोप पनि छ । ती राम्रा कुरा होइनन् । केहीले राम्रो पनि गरेका छन् । गाडी छाडेर हाम्रा मेयर साइकलमा हिंडेका छन् भनेर जनता दंग परेका छन् । कतिपय पालिकाका प्रमुखले आफ्नो पारिश्रमिक नलिने घोषणा गरे । कतिपयले दुरुपयोग पनि गरे । त्यसैले यसलाई वस्तुपरक रूपमा हेर्नुपर्छ ।

गाउँको जग्गा बाँझो छाडेर विदेश जाने प्रवृत्ति निकै बढेको छ । जग्गा हुने विदेश जाने, तर जग्गा नहुनेले खेती गर्न नपाएर रित्तै बस्नुपर्ने अवस्था भयो । कतिपय पालिकाहरूले त्यसलाई भूमि बैंक बनाएर काम गरेका छन् । त्यो नितान्त नयाँ अवधारणा थियो । भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएपछि संघीय सरकारले पनि भूमिसम्बन्धी नीति ल्याएको हामीले देखेका छौं ।

केही पालिकाहरूले श्रम र श्रमिकको लगत राखेर श्रम बैंकको अवधारणा ल्याए । उपभोक्ता समिति भोक्ता समितिमा परिणत भए । यिनीहरूबाट राम्रो काम हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिमाथि समेत नियन्त्रण गर्छु, गाउँमै रोजगारीको अवसर दिन्छु, अनि उपभोक्ता समितिको पनि विकल्प खोज्छु भनेर कतिपयले श्रम बैंकको अवधारणा ल्याए । उनीहरूले दुई/तीन सय जना युवालाई वर्षभरि नै गाउामा रोजगारी दिए ।

स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने वडा तहमा स्वास्थ्यचौकी सञ्चालन भएका छन् । सरकारले बजेट नदिए पनि उनीहरू आफैंले स्वास्थ्यचौकी चलाएका छन् । केही दुर्गमका पालिकाहरूले त्यहाँका अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर लिएर गए, डाक्टरलाई टिकाए र उनीहरूको सेवा लिएका उदाहरण भेटिन्छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले घर/टोल स्तरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनिरहेको छ ।

प्रतिनिधि अनुसार कतै राम्रो काम भएको छ, कतै ठिकै भएको छ, कतै राम्रो काम भएको छैन । स्थानीय तहले गरेका राम्रा काम अरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ । मिहिनेत गरेमा राम्रो काम हुनसक्दो रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । स्थानीय सरकार आए पनि केही गर्न सक्दैनन् भन्नेहरूलाई केही गर्न सक्दो रहेछन् भन्ने जवाफ भयो । निमुखा र विपन्नका लागि रोजगारी पनि दिने, अनि घर पनि बनाइदिने योजना ल्याए । २५/५० वटा घर बनाइदिनु पनि त राम्रो हो । केही पालिकाहरूले पूर्वाधारका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादनमा प्रोत्साहन गरे । मेरो विचारमा यी राम्रा काम हुन् । यी राम्रा कुराको अनुसरण अरूले पनि आगामी दिनमा गर्न सके राम्रो हुन्छ ।

बिग्रेका पनि छन्

सबै ठाउँमा यसरी काम भएका छन् त ? यसरी सामान्यीकरण गर्न भने मिल्दैन । स्थानीय तह सञ्चालनका क्रममा देखिएका कमजोर पक्ष समेत छन् । स्थानीय तहहरू हुनुपर्ने जति सहभागितामूलक हुन सकेनन् । स्थानीय लोकतन्त्र, सहभागीमूलक लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र जे भने पनि स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।

जनप्रतिनिधिले सहभागितामूलक रूपमा त्यति धेरै मिहिनेतपूर्वक सञ्चालन गरेको पाइएन । उदाहरणको रूपमा, हरेक स्थानीय तहका सभा छन् । ती सभामा कानुन निर्माणका क्रममा व्यापक सहभागिता हुनुपर्ने थियो । सभामा पालिकाका प्रमुख वा कसैले विधेयक प्रस्तुत गरे, अरूले ताली बजाए अनि पारित गरे ।

यसले गर्दा जनताको बौद्धिक क्षमताको विकास हुन सकेन । यस्ता अभ्यासले नेतृत्व विकासमा राम्रो नतिजा देखाउन सकिएन भन्ने मलाई लाग्छ । पालिकाहरूले नागरिक तहसम्म संवाद गरेर कानुन बनाउनुपर्ने थियो । स्थानीय तहका सभाका सदस्यहरूलाई कानुन निर्माणका क्रममा राम्रो ज्ञान दिनुपर्ने थियो । सभाभित्र पनि राम्रो छलफल नभई कानुन बनेको भेटिन्छ ।

योजना तर्जुमा र विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूमा पनि उनीहरूको भूमिका त्यस्तै किसिमको रहृयो । कस्ता योजना छान्नुपर्छ र तिनका प्रभाव के हुन्छन् भन्नेबारे उनीहरूलाई ज्ञान दिन सकिएन । ४१ प्रतिशत महिलाका साथ अल्पसंख्यक, दलित र समावेशी प्रतिनिधित्व भएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासमा हामी चुकेको जस्तो देखिन्छ ।

वडाध्यक्षलाई भारी

अहिले वडाध्यक्षहरू ‘ओभर लोडेड’ भएका छन् । उनीहरूलाई यति धेरै काम छ कि बिहानदेखि बेलुकीसम्म फुर्सद छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडाको कार्यकारिणी अधिकार उनीहरूलाई दिएको छ नै, साथसाथै विभागीय जिम्मेवारी पनि थपेको छ ।

केही जिम्मेवारी विभाजन गरेर उनीहरूलाई पर्ने कामको चाप घटाउन सकिन्थ्यो । प्रदेश र संघीय तहमा मन्त्रीले पाउने जिम्मेवारी जस्तै स्थानीय तहका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विभागीय जिम्मेवारी कार्यपालिकाको सदस्यहरूलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने थियो । वडाध्यक्षको साटो कुनै अर्को सदस्यलाई त्यो जिम्मेवारी दिए हुने थियो ।

स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले वडा सदस्यहरूको क्षमता त्यति गहिरो छैन, उनीहरूले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने बुझे । अनि त्यो जिम्मेवारी पनि वडाध्यक्षलाई नै थपिदिए । कार्यपालिकाका सदस्यलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको भए अलग नेतृत्वको विकास हुने थियो ।

नगरपालिकाको कार्यपालिकामा पाँच जना महिला हुन्छन् । अल्पसंख्यक र दलितको समेत कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व थियो । एउटा विभागीय जिम्मेवारी पाएको भए उहाँहरूको अनुभव र क्षमता पनि सँगसँगै बढ्ने थियो ।

वडाध्यक्षलाई नै त्यो भारी बोकाएपछि समय व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भयो । अरू सदस्यहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा क्षेत्रगत अनुभव लिन र निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्न पनि गाह्रो भयो । यो पाटोलाई वैकल्पिक रूपमा सोचेको भए राम्रो हुने थियो । आगामी दिनमा अर्को नेतृत्व आइसकेपछि समेत क्षेत्रगत रूपमा समग्र नेतृत्वको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।

मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष हावी भए

अहिले मेयर/प्रमुख र उपमेयर/उपप्रमुख अनि वडाध्यक्षहरू मात्रै बढी प्रभावकारी देखिए । अरूको भूमिका गौण भइदिएको छ । यो अर्को कमजोरी हो । केही-केही पालिकाहरूले आवधिक योजना बनाएर काम गरेका छन् । तर अधिकांशले आवधिक योजना बनाएका छैनन् ।

कानुनले मध्यावधिक खर्च संरचना तयार गर भने पनि मध्यावधिक खर्च संरचना तयार पार्ने पालिकाहरू निकै कम छन् । सभा सञ्चालनका लागि चाहिने कानुनमा प्रदेशले सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो । जनप्रतिनिधिले प्रदेश कानुन नहेरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जे व्यवस्था थियो, त्यही अनुसार गरिरहेका छन् ।

कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, प्रदेशले आफूले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने थियो । ठाउाठाउामा सचेतना कार्यक्रम गरौं भनेर हामी गयौं । सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा म पनि गएँ, उनीहरू त यस्तो पनि हुँदोरहेछ भनेर आश्चर्यमा परेका छन् । प्रदेश कानुनलाई ख्याल नगरी पाँच वर्ष बितेर गयो ।

कैयौं पालिकाले सभामा योजना प्रस्तुत गर्ने तर रकम ब्लकमा राख्ने काम गरे । पछि आफ्नो तजविजीले त्यो रकम बाँड्ने काम गरे । हाम्रो संविधान र कानुनले त एकैचोटि योजना ल्याउ भनेको छ । त्यो कुरा राम्ररी हुन सकेन । यी कमजोरीका बाबजुद म संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारले निकै राम्रो काम गरेका छन् भन्ने विश्वास गर्छु ।

संख्या अझै घटाउनुपर्ने थियो

स्थानीय तहहरू अझै साना भए । मेरो विचारमा ३५० देखि बढीमा ५०० स्थानीय तह हुनुपर्छ भन्ने सुझाव थियो । हामीले अनावश्यक बनाएका छौं । उदाहरणका लागि मेरै जिल्ला काभ्रेमा बनेपा, धुलिखेल, पनौतीको साटो एउटै नगरपालिका बनाएको भए हुन्थ्यो । एउटै पालिका भए प्रशासनिक खर्च कम हुन्थ्यो र त्यो रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्थ्यो ।

अहिले ठूला आकारका स्थानीय तह बनाएर जनतालाई कुनै नोक्सान भएको छैन । त्यतिबेला सबैजसो दलका नेताहरूले ठूला आकारका स्थानीय तह बनाउने हो भने दुःख हुन्छ, जनताले सुख पाउँदैनन् भन्नुभयो । अहिले हेर्दा जनताले सुख नपाएको कुरा के नै छ र ? हिजो गाउँ विकास समितिले गरिरहेको भन्दा बढी काम आज वडाले गरिरहेका छन् ।

हिजो जिल्ला सदरमुकामबाट गर्नुपर्ने काम अब जनताले पालिकाहरूबाट पाएका छन्, त्यहाँ सुख भयो । राजधानीमा आएर गर्नुपर्ने काम पालिकामा भएको छ, त्यो पनि सुख हो । हिजो जिल्ला सदरमुकाम आउनुपर्ने शिक्षकले त्यहीं तलब पाएका छन् । पालिकाहरू धेरै बनाउनुको साटो बरु वडाको संख्या बढाएको भए हुन्थ्यो ।

अझै ठूलो आकारको पालिका बनाएको भए ठूला आकारका काम र परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले जति हैसियत राख्छ, अरू नगरपालिकाहरूले त्यति हैसियत राख्दैनन् । किनभने यो ठूलो छ, यसको पूँजी र स्रोतसाधन ठूलो छ । अरूको तुलनामा ज्यादा काम गर्न सक्छ । त्यतिबेला अझै संख्या बढाउन जोडबल थियो यति संख्या पनि निकै मुश्किलले बनाएको हो ।

संविधानमार्फत स्थानीय सरकारलाई अधिकार नभएको भए दुर्गमका जनताले यस्तो सेवा र सुविधा पाउन सक्दैनथे । एउटा नेता समातेर काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । हिजो त मावि सञ्चालनका लागि देशभरका मानिस सानोठिमी (शिक्षा विभाग) आउनुपर्ने थियो । अहिले मावि सञ्चालन गर्नुपर्‍यो भने स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

विद्यालय थप्न र गाभ्न पनि पालिकाहरूलाई अधिकार छ । स्वास्थ्य चौकी खोल्नुपर्‍यो भने पनि आफ्नै अधिकार छ, प्रयोग गर्न सक्छन् । अहिले त कैयौं पालिकाले अस्पताल बनाउन थालेका छन् । जनताको सेवा र सुविधाको दृष्टिकोणले त ठूलो फड्को मार्‍यो भन्ने लाग्छ मलाई ।

हस्तक्षेपमाथि हस्तक्षेप

संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । अनि संघीय तहले ‘शिक्षक चैं तिमी होइन, मै नियुक्त गरेर पठाउँछु’ भनिदियो । शिक्षक संघीय सरकारको हुने, अनि शिक्षाको गुणस्तर र नतिजाको जवाफदेही स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ?

शिक्षकको सवालमा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी नपाएकाले नतिजा राम्रो आएन । स्थानीय जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा संघीय सरकारले ध्यान दिन सकेन । स्थानीय तहहरूले कार्यबोझका आधारमा स्रोत पाउन सकेनन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को घोषणापत्र हेर्ने हो भने राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनेछु भनेर लेखिएको छ । यथार्थमा ३०/३२ प्रतिशत मात्रै दियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोग भनेको हाम्रो संवैधानिक निकाय हो । त्यसको सिफारिस अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुन्छ । गत वर्ष आयोगले एउटा सिफारिस गर्‍यो, अर्थ मन्त्रालयले मानेन, आफ्नै मनोमानी रूपमा त्यसको कार्यान्वयन गर्‍यो ।

अर्कोतर्फ कार्यबोझ निर्धारण गर्ने अवस्था नै बनेको छैन । कैयौं संघीय कानुन हेर्ने हो भने संघीय, प्रदेश र स्थानीयले गर्नुपर्ने भनेका कामको बाँडफाँट छैन । मौलिक हकको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको अवस्था छ ।

दलहरूको भूमिका गौण भइदियो

कुनै जनप्रतिनिधिले राम्रो गरेको वा कुनैले राम्रो नगरेको भए त्यो जस-अपजस उनैलाई गयो । दलहरूले त्यसमा कुनै वास्ता गरेनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ३ वर्ष सरकार चलाउनुभयो । पार्टी एउटै थियो, म त्यही दलको सदस्य थिएँ । एकपटक पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण सञ्चालन गरेनन् ।

अर्को दलको पनि अवस्था उही हो, कसैले सहजीकरण गरेनन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जति विवेक, ज्ञान, सीप र क्षमता थियो, त्यसैका आधारमा काम गरेको हो । बिग्रनुमा पनि जनप्रतिनिधिको हात छ, दलको भूमिका खासै देखिंदैन ।

धेरै ठाउँमा द्वन्द्व छ । मेयर र उपमेयर अनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवाद छ । कैयौं ठाउँमा मुद्दा परेका छन् । पार्टीले सक्रियता देखाएको भए त त्यस्ता विवाद मिलाउने थियो । केही ठाउँमा एउटै दलले जितेको ठाउँमा समेत विवादका कारण बजेट आएको छैन । समयमा सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका उदाहरण छन् ।

दलमा टिकट लिने (मनोनयन गर्ने) बेलामा पनि द्वन्द्व हुन्छ । टिकट नपाउनेहरू नेतृत्वमा बसेका हुन्छन् भने टिकट पाउने जनप्रतिनिधि बनेका छन् । ‘यो असफल नभएसम्म म सफल हुन सक्दिनँ’ भन्ने कतिपयको धारणा प्रकट हुन थाल्छ । अनि जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित र सहयोग गर्ने काम हुँदैन ।

अहिले राम्रा काम गरेका जनप्रतिनिधिमध्ये एउटा टिम बनाएर नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षकको रूपमा पठाउनुपर्छ । जसले राम्रो काम गरेका छन्, तिनलाई पठाउन सकिन्छ । तिनका अनुभव र अरू कुराहरू मार्गदर्शक हुनसक्छ । के राम्रो गर्न सकिंदो रहेछ अनि के गर्न सकिएन भन्ने कुरा त उनीहरूले जति कसले बुझेको छ र ?

राम्रालाई केन्द्रमा अवसर दिनुपर्छ

स्थानीय तहमा राम्रो काम गरेका व्यक्तिहरू केन्द्रीय तहमा पुगे भने उनीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन् । अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा सीमित मानिसलाई मात्रै पार्टीले केन्द्रीय तहमा पुर्‍याएको देख्न सकिन्छ । धेरै मानिसलाई पुर्‍याएको देखिंदैन । अनुभवहीन मानिस केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्ने अनि मन्त्री तिनै हुने परिपाटी छ ।

तिनीहरू मन्त्री त भए, तर के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नै छैन । गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा नबुझी पदमा जाँदा शासकीय हिसाबले पनि राम्रो देखिएको छैन । प्रक्रियाको हिसाबले पनि राम्रो देखिएको छैन । नीति बनाउने र विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने पनि राम्रो छवि बनाएको छैन ।

एउटा तहमा पुगेपछि राजनीतिज्ञमा ‘म सर्वज्ञ हुँ’ भन्ने स्वभाव बढेको छ । मान्छे विशेषज्ञ हुन्छ, तर सर्वज्ञ हुन सक्दैन । दूरदर्शी हुन सक्छ, सर्वदर्शी हुन सक्दैन । यो सीमा नबुझेर आफूलाई सर्वज्ञ र सर्वदर्शी जस्तो ठानेको हुन्छ । मन्त्री भएपछि ‘मैले सबै जानेको छु, किन कसैसँग सिक्ने ?’ भन्ने स्वभाव हुन्छ । यो सबैभन्दा घातक र गलत प्रवृत्ति हो । आम नेपाली जनता त्यसैको सिकार भइरहेका छन् ।

स्थानीय तहको नेतृत्वमा बसेको मानिसले आधारभूत जनताको माग र चाहना के हो भन्ने बुझेको हुन्छ । एकैपटक केन्द्रमा पुगेका मानिसमा त्यो ज्ञानको अभाव हुनसक्छ । एउटा सीमित समूहको ज्ञान र बुझाइ मात्रै उसलाई थाहा हुन्छ । किनभने उसँगको पहुँचमा तिनै टाठाबाठा मानिस मात्रै हुन्छन् । उसले अपनाउने कार्यशैली नै फरक हुन्छ । उसले बनाउने नीति त्यही वर्गका लागि हुन्छ ।

स्थानीय नेतृत्वको अनुभवसहित केन्द्रीय तहमा आएको हो भने आधारभूत मानिसलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छ । सोझै नेतृत्वमा आउनेहरूले टाठाबाठाको सिफारिसलाई नै सत्य ठानेर काम गरिरहेको देखिन्छ ।

नेतृत्वमा जान अनेक अवरोध छ

स्थानीय नेतृत्व एउटा सानो भूगोलमा काम गरिरहेको हुन्छ । उसले गरेको कामकारबाहीमा केन्द्रीय नेतृत्वले ध्यान दिंदैन र त्यहाँ हेर्न चासो पनि राख्दैन । केन्द्रीय नेतृत्व स्थानीय अनुभवबाट सिक्न पनि चाहँदैन । त्यसैले यस्ता कुराको प्रभाव नेतृत्व विकासमा पर्ने रहेछ ।

कुनै पनि केन्द्रीयस्तरको नेताले नतानी स्थानीय तहको नेता केन्द्रीय स्तरमा पुग्दैन । एउटा सानो भूगोलमा काम गर्ने मानिसको देशभर पहुँच हुन नसक्नु स्वाभाविकै हो ।

उसले स्थानीय तह सञ्चालन गरेको हो, उसले भोलि राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि पूरा गर्छ भनेर सहजीकरण गरिदिने काम केन्द्रीय नेतृत्वले गरिदिनुपर्छ ।

केन्द्रीय प्रणालीले नै उसको मूल्यांकन गरिदिनुपर्छ । नेतृत्वमा अवसर दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्‍यो । त्यो नगरी एकैचोटि तलको मानिस माथि जान सक्दैन । त्यसको अभावमा स्थानीय तहका नेतृत्वहरू केन्द्रीय तहमा पुग्ने अवसरबाट बञ्चित हुन्छन् ।

महानगरका मेयरहरू चुके

ठूला स्थानीय तहका नेतृत्वले कति राम्रो काम गरे ? आफ्नो ठाउँमा छ । महानगरपालिकाले मुलुकलाई नै प्रभाव पार्ने गरी के काम गर्‍यो भन्ने पनि महत्वपूर्ण प्रश्न हो । महानगरलाई काम गर्ने र देखाउने ठूलो अवसर थियो । उहााहरूले कति गर्न सक्नुभयो ? स्वतन्त्र मूल्यांकनको आवश्यकता छ ।

ठूला महानगरपालिकाको नेतृत्वका निम्ति ठूलो अवसर थियो, साना साना पालिकाहरूमा त्यति अवसर हुँदैन । कैयौं मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने मेयर वा गभर्नर भइसकेका मानिस हुन्छन् । हाम्रोमा त्यस्तो सम्भावना देखिंदैन । किन नभएको भन्ने बारेमा धेरै कारण होलान् ।

अरू मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले कुन पदाधिकारीले राम्रो काम गरे वा गरेनन् भन्ने बारेमा मूल्यांकन गर्छन् । हाम्रोमा त्यो खालको पद्धति छैन । राम्रो गर्ने र नगर्ने बीचको तात्विक भिन्नता देखिंदैन । कहिलेकाहीं त नराम्रो गर्नेहरू समेत राम्रो गर्नेभन्दा माथि पुगिरहेका हुन्छन् । हाम्रोमा पार्टीभित्र समेत मूल्यांकन गर्ने पद्धति राम्रो छैन भन्ने लाग्छ ।

खर्चालु होइन, राम्रा छानौं

दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हामीले निर्वाचन प्रणाली राम्रो बनाउन सकेनौं । स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ । म यसको पक्षधर नै हो । त्यहाा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न पाउनुपर्छ । हामीले निर्वाचनलाई यति खर्चिलो बनाएका छौं कि राम्रा मानिसहरू खर्चै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जो खर्च गर्छन्, ती राम्रा नहुन सक्छन् । त्यसैले अब आउने नेतृत्व राम्रै आउलान् भन्न र अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

दलहरूले कसलाई उम्मेदवारी दिने ? राम्रो काम गर्न सक्नेलाई दिने कि निर्वाचनमा खर्च गर्न सक्नेलाई टिकट दिने ? प्रतिस्पर्धामा दलहरूले खर्च गर्नसक्ने उम्मेदवार पनि खोजेको हुन्छ । राम्रो काम गर्ने मानिस खर्च गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको हुँदैन । खर्च प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्नु अहिलेको चुनौती हो ।

हाम्रो निर्वाचन आयोग त्यति बलियो भएन । उम्मेदवारी समेत खारेज गर्न सक्ने अधिकार भए पनि उसले खर्चको विषयमा सक्रियता देखाएको पाइँदैन । खर्च नियन्त्रणको पाटोमा उसले काम गर्नै सकेको छैन । अरू मुलुकको तुलनामा हाम्रो निर्वाचन आयोग कमजोर भयो ।

महानगर प्रमुखको उम्मेदवारले करिब साढे ७ लाख खर्च गर्न सक्ने प्रावधान ल्याइएको छ । तर त्यो सीमा कसैले पनि पालना गर्दैनन् । बढी खर्च गरेका कारण उम्मेदवारी रद्द भएर कारबाही गरेका उदाहरण भेटिंदैनन् भन्दा पनि हुन्छ । दलहरूले पनि ‘कम खर्च गरे पनि राम्रो व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिन्छु बरु पराजय नै स्वीकार गरौंला’ भन्दैनन् ।

जसरी भए पनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । यो विषय हाम्रो कठिन र चुनौतीपूर्ण छ । खर्च गर्ने मानिस निर्वाचित भयो भने स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन जोखिममा पर्छ । यो नागरिक शिक्षासाग पनि जोडिएको विषय हो । अहिलेको अहं प्रश्न हो- कस्तो व्यक्तिलाई मत दिने ? कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने अधिकारको कार्यान्वयन नै भएको छैन । यो विषयमा हामी पनि सचेत हुनुपर्छ ।

हामी नागरिक पनि निर्वाचनमा खान दिनेतिर बढी झुकाव राखेका छौं । कार्यकर्ताको चाहना पनि त्यस्तै खालको छ । फलानो दलले खर्च गर्‍यो, हामीले पनि गर्नुपर्छ, नत्र कहाँ निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकता छ । नागरिक तहमा समेत त्यो प्रश्न उठ्न थालिसकेपछि त दलहरूलाई पनि गाह्रो हुनेभयो । कस्ता व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्ने भन्नेबारेमा मतदाता शिक्षा पनि महत्वपूर्ण पक्ष हुने रहेछ । त्यो पाटोमा हामी पछाडि छौं ।

कुम्ल्याउने मानसिकता व्याप्त छ

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्वन्द्व भएका घटना पनि छन् । जनप्रतिनिधि ठिक नभएर कतिपय घटना भएका छन् । कतिपयमा प्रशासकीय प्रमुखहरू पनि गलत हुनसक्छन् । एक वर्षभित्रमा काठमाडौंमा घर जोड्ने कल्पना गरेर स्थानीय तहमा गएका हुन्छन् र भोलिपल्टदेखि त्यही खालको व्यवहार गर्न थाल्छन् । जनप्रतिनिधि राम्रा भए कर्मचारीसँग कुरा मिल्दैन ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पालिकाहरूले नै कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने थियो । संघीय तहमा एउटा मन्त्री फेरिनासाथ उसले सचिव फेरेर काम गर्न थाल्छ । स्थानीय तहमा संघीय सरकारका कर्मचारी प्रतिनिधि छन् । जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ । तर जनप्रतिनिधिले चयन गरेका योजना छनोट र अरू काम गर्न कर्मचारी चाहिँ संघीय सरकारले तोकिदिएको छ । यस्तोमा स्थानीय जनप्रतिनिधि कसरी जवाफदेही हुनसक्छ ?

मैले हिजो जिल्ला विकास समितिमा काम गरेको थिएँ । जिल्ला विकास समिति महासंघको नेतृत्वमा पनि बसें । कतिपय स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) यति गलत मानिस पठाइदिन्थे कि काम गर्नै सकिंदैनथ्यो । कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै संघीय सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेन । स्थानीय तहका हातखुट्टा भनेको कर्मचारी हो । सरकारले त्यो नै कमजोर बनाइदियो ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहमा एक खालको अनुभव भयो । अर्को महिना निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनपछि पहिलेको जस्तो गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन । पदबहाली हुनासाथ जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । अहिले धेरै स्थानीय सरकारले विषय र योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरेको देखिंदैन । प्राथमिकता नतोकी समग्र विकासको कुरा हुन सक्दैन । जनप्रतिनिधिलाई कतिपय विषयमा ज्ञान हुँदैन । निर्वाचन भएलगत्तै उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर सबल बनाउनुपर्छ ।

(तत्कालीन जिल्ला विकास समिति महासंघका सभापति समेत रहेका स्थानीय शासनविज्ञ सापकोटासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)