कोरियामा ‘खेताला’ कामदार पठाउँदै स्थानीय तह

७ चैत, काठमाडौं । झापाको कन्काइ नगरपालिकाले कोरियाको गोयन्कु काउन्टीसँग सम्झौता गरेर २९ मंसिरमा १६ जना मौसमी कृषि श्रमिक पठायो । कोरिया जान २१६ जना श्रमिक छनोट भएकोमा १६ जनाको मौसमी श्रमिकको भिसा आएको थियो ।

भिसा आएका युवालाई मेयर राजेन्द्रकुमार पोखरेलले काउन्टीसँग सम्झौतामा सहयोग गर्ने सुशील मैनालीलाई पैसा दिन भनेपछि प्रत्येकले तीन लाख ८० हजार रुपैयाँका दरले रकम बुझाए । ‘विड इन्टरप्राइजेज’का नाममा रसिद जारी भयो ।

कोरिया जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको श्रम डेस्कले श्रम स्वीकृति नभएको भन्दै ती युवालाई रोक्यो । तर अध्यागमन विभागले साथ दिएपछि उनीहरु कोरिया पुगे ।

कोरियामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा फेल भएका दिनेश न्यौपाने आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर घर फर्किएपछि नगरपालिकाले तस्कर समूहसँग गरेको सेटिङ छताछुल्ल भयो ।

मेयर पोखरेल कोरियाको चक्करमा फसेकोमा थकथक मानिरहेका छन् । ‘हामीले त्यहाँको स्थानीय तहसँग सम्झौता त गरेका हौं । अरु प्रक्रिया सबै मध्यस्थकर्ताहरुले गरेका हुन्’, पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो झञ्झटमा नफसेकै राम्रो हुनेरहेछ ।’

अहिले कन्काइ मात्रै होइन,देशका धेरै स्थानीय तह चुनावको मुखमा कानुन विपरीत कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन अग्रसर छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनले तय गरेको विधि, प्रक्रिया र पद्धति विपरीत स्थानीय तहहरुले दक्षिण कोरियाका स्थानीय तहबाट कागजात मगाएर मौसमी कामदार पठाउन लागेका हुन् ।

थुप्रै स्थानीय तहले कोरियामा श्रमिक पठाउने नाममा पैसा असुलीको धन्दा चलाएका छन् । यसमा जनप्रतिनिधिहरु नै प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न छन् ।

दक्षिण कोरिया सरकारले आफ्ना प्रदेश र स्थानीय निकायहरुलाई विदेशबाट ‘समझदारी’ (एमओयू) मार्फत मौसमी कामदार ल्याउन अनुमति दिएको छ । कोरियाले चीन, भियतनाम फिलिपिन्सका आप्रवासी कामदारका आफन्त मौसमी रुपमा कोरिया आउन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो नीति बनाएको जानकारहरु बताउँछन् । किनभने उनीहरु पानीजहाजमार्फत सस्तो लागतमा कोरिया पुग्न सक्छन् ।

तर नेपालमा केही कोरियाली नागरिक र नेपाली मानव तस्करहरु स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग जोडिएर श्रमिक पठाउने तानाबाना बुनिरहेका छन् । कन्काइ नगरपालिकाका मेयर पोखरेलका अनुसार कोरियामा धेरै वर्ष बसेर फर्किएकाहरु अहिले रोजगारी दिलाइदिने प्रलोभन लिएर स्थानीय तहहरुमा पुगिरहेको स्वीर्काछन् । ‘यहाँबाट गएका श्रमिक नभागुन् भनेर हामीले कागज पनि बनाएका छौं, तर भाग्दैननन् भन्ने ग्यारेन्टी त छैन,’ उनी भन्छन् ।

ईपीएस गुम्ने खतरा

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा ‘नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फत कामदार पठाउन सक्ने’ व्यवस्था छ ।

तर यो व्यवस्थाले स्थानीय तह वा प्रदेशलाई विदेशमा श्रमिक पठाउन सहमति दिँदैन । स्थानीय तहले मौसमी श्रमिक पठाउने अनुमति माग गरेपनि त्यस्तो अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था छैन ।

स्थानीय तहहरुले भने श्रमिक पठाउन गरेको समझदारीपत्र स्वीकृतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय पठाउन थालेका छन् । परराष्ट्रले त्यस्तो समझदारीपत्र स्वीकृत गरे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति पनि दिनसक्छ । तर मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यो घातक हुने बताउँछन् ।

‘कोरियामा पाँच महिनाका लागि खेतालाका रुपमा जाँदा न कुनै बीमा हुन्छ, न मृत्यु या अंगभंग भएमा कुनै क्षतिपूर्ति पाइने ग्यारेन्टी’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर गएका नेपालीहरुले कोरियामा पुगेर एक रुपैयाँ पनि बचाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ ।’

त्यस्तो अवस्थामा कोरियामा पुगेका श्रमिक भागेर अवैध बस्ने र त्यसको असरस्वरुप रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत आउने कामदारको वार्षिक कोटा पनि जोखिममा पर्ने अधिकारीहरुले बताउँछन् ।

नेपालबाट मौसमी कृषि कामदार पठाउन थालेमा नियमित रुपमा ईपीएसबाट कृषि कामदारको माग स्वतः घट्ने एक अधिकारी बताउँछन् । कृषिको काम ग्रामीण, विकट र एकान्त स्थानमा  गर्नुपर्ने भएकाले कोरियाली भाषा नजानेका नेपालीका लागि यस्तो काम धेरै कठिन हुनेछ ।

गाउँ–गाउँमा कोरियाको आश

कानुनले अनुमति नदिए पनि अहिले थुप्रै स्थानीय तहरुले श्रमिक छनोट र पैसा असुली थालिसकेका छन्, जसले युवा स्थानीय तहरुबाटै ठगिने जोखिम छ । अझ छनोट प्रक्रियामा झेली भएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहमा विवाद हुन थालेको छ ।

६ महिनाका लागि दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन व्यक्ति छनोट गर्दा अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको भन्दै शुक्रबार इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेर स्थानीय युवाले नाराबाजी नै गरे ।

गाउँपालिकाले कोरियाको इन्जे काउन्टीसँग २४ पुसमा मौसमी प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने सहमति भएको दाबी गरेको छ । तर त्यसका लागि जनप्रतिनिधिले १२० जनाभन्दा बढी आफ्ना मान्छे भर्ना गरेको भन्दै स्थानीय युवा रुष्ट छन् ।

१६ फागुनमा गाउँपालिकाले मेडिकल रिपोर्ट, प्रहरी रिपोर्ट, १० लाख रुपैयाँसम्मको बैंक ग्यारेन्टीसहित आवेदन मागेको तर जनप्रतिनिधिले आर्थिक चलखेलमा आफू र आफ्ना पार्टी निकट युवालाई मात्रै छानेको भन्दै कतिपय युवाले विरोध जनाएका हुन् ।

कोरिया जान साढे तीन लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने जानकारी गाउँपालिकाले दिएको स्थानीय एक युवकले बताए । असन्तुष्ट युवाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अपारदर्शी ढंगले भइरहेको कोरिया पठाउने प्रक्रिया खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा पनि यस्तै विवाद छ । कोरिया पठाउन थोरै समयावधि दिएर आवेदन खुलाउँदा धेरै युवा छुटेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो । चुनावको मुखमा युवालाई कोरिया पठाउने आश्वासन दिएर गाउँपालिकाले गरेको कामप्रति धुर्कोटकै कतिपय वडाध्यक्ष र वडा सदस्य असन्तुष्ट छन् ।

१५० युवालाई कोरियामा मौसमी कामका लागि लैजाने योजनालाई कतिपयले स्थानीय जनप्रतिनिधिको चुनावी खर्च उठाउने दाउ भनेका छन् भने कतिले मानव तस्करसँगको अवैध सेटिङको संज्ञा दिएका छन् ।

दक्षिण कोरियामै प्रशिक्षार्थी मौसमी कामदार पठाउन तिलोत्तमा नगरपालिका पनि दौडधुपमा छ । २६ माघमा कोरियास्थित ‘नेपाल कल्चर सेन्टर’का निर्देशक हनक्यू हो, व्यवस्थापक चु चुङ्गो र व्यवस्थापक मणि गौतमले यसका लागि नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेसँग नगरपालिका कार्यालयमै पुगेर छलफल गरेका थिए । प्रमुख घिमिरेका अनुसार मौसमी कामदार पठाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

त्यही टोलीले रुपन्देहीकै सैनामैना नगरपालिका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीसँग पनि भेटघाट गरेर कामदार लैजाने आश्वासन दिइसकेको छ । कृषिमा कोरियाली सीप भित्र्याउने भन्दै कपिलवस्तुको बाणग‌ंगा नगरपालिकाले ५७० जना स्थानीय कृषक मौसमी कामदारका रुपमा पठाउने जानकारी दिइसकेको छ ।

३० देखि ५५ वर्ष उमेर समूहका महिला–पुरुषलाई मौसमी कृषि कामदारका लागि छनोट गरेर सिफारिस गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ । नगरपालिकासँगको छलफलमा नेपाल कल्चर सेन्टरले पाँच महिनाको करार अवधिमा महिनामा दुई लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने दाबी गरेको छ ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन गृहकार्य गरिरहेको छ । ग्याङ्वन प्रदेशको इन्टरनेशनल अर्वन ट्रेनिङ सेन्टरसँग हुने सम्झौता नगर कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरेर कोरिया पठाइसकेको उपमेयर सुशील चन्द सिंहले बताइन् ।

३० देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका, अंग्रेजी वा कोरियन भाषाको ज्ञान भएका युवालाई नगरपालिकाले छनोट गरी कोरिया पठाउने जनप्रतिनिधिहरुको दाबी छ । कतिपय स्थानीयका अनुसार तीनदेखि पाँच महिना करार अवधिका लागि मासिक एक लाख ८० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने भनिएको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका अशोक ब्याञ्जु पनि ३०० जना कृषि प्रशिक्षार्थी श्रमिक कोरिया पठाउने तरखरमा छन् । उनी सवा लाख लागतमै युवालाई कोरियामा कृषि ज्ञान र सीप सिक्न एक वर्षका लागि पठाउन लागिएको बताउँछन् ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनुमति मागेका छौं, श्रम मन्त्रालयबाट पनि अनुमति लिन्छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट अनुमति पाइसकेका छौं, अब संघीय सरकारले अनुमति दिएपछि तीन तहको सहकार्यमा धुलिखेलका कृषकले कोरियामा काम गर्दै सीप सिक्ने अवसर पाउँछन् ।’ प्रक्रियासंगत रुपमा अरु स्थानीय तहले पनि कोरियामा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन सक्ने उनी बताउँछन् ।

संघीय सरकार पनि मुछिंदै

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्थानीय तहले गरिरहेको अवैध कामबारे जानकारी नभएको होइन । ‘प्रशिक्षार्थी’ श्रमिक पठाउने नाममा उनीहरुले गरिरहेको गैरकानुनी कामलाई रोक्नुको साटो मन्त्रालयले मौसमी श्रमिक पठाउनेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार महाशाखा हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएर मौसमी श्रमिकलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्न तयारी गरेका छन् । तर वैदेशिक रोजगार ऐनमा मौसमी श्रमिक विदेश जान श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था नै छैन ।

मन्त्री श्रेष्ठले ३ माघ २०७८ मा दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन चर्को दबाव परेको बताएका थिए । ईपीएस प्रणाली पास गरेपनि कोरिया जान नपाएकाहरुसँग छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भाषा परीक्षा पास गरेर बसेकाहरुलाई मार पर्ने देखेपछि आफू सहमत नभएको बताएका थिए ।

‘मौसमी कामदारको कुरा निस्केको छ, मेरो जागिर जाने अवस्थाको पावरको दबाव आउँदा पनि मैले खोलेको छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘सिजनल वर्कर जाँदा ईपीएस पास गरेर बसेका भाइबहिनीहरूको सुन्दर सपना कुठाराघात हुन्छ कि भनेर रोकेको छु । केही मान्छेहरू सेटिङमा गइसकेका छन् । तर श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले एक जना पनि पठाएका छैनौं ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भुसाल भने स्थानीय तहरुले मौसमी श्रमिक विदेश पठाइरहेको जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले श्रमिक पठाउन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी छैन’, उनले भने, ‘संघीय सरकारबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफैंले विदेशमा श्रमिक पठाउने अनुमति छैन ।’

विभागका अनुसार स्थानीय तहले प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउँदा विगतमा पनि समस्या परेको थियो । भदौ २०७६ मा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले कोरियाको पोछन सिटीसँग सम्झौता गरेर ३ महिनाका लागि मौसमी कामदार पठाउन प्रयास गरेको थियो ।

भारतको बाटो हुँदै कोरिया पुगेका १३ युवा इन्छन विमानस्थलमै अलपत्र परे । नगरपालिकाले दलालको जिम्मा लगाएर पठाएको थाहा पाएपछि उनीहरु इन्छनबाट आफ्नै खर्चमा फर्किनु परेको थियो ।