‘आयल निगममाथि स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्छ’

८ चैत, काठमाडौं । पेट्रोलियम व्यवसायी र एलपी ग्याँस उद्योग संघ यतिबेला कमिसन कटौतीको विरोधमा संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा छन् । २०७८ फागुन १९ गतेबाट स्थगन गरिएको कमिसन पाउनुपर्ने र २०७७ मंसिर १८ गतेबाट स्थगन गरिएको प्राविधिक नोक्सानीका सम्बन्धमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार लागु गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर चैत ५ गतेदेखि आन्दोलन जारी छ ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको पूर्वघोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार चैत ६ गतेबाट सबै एलपी ग्यास उद्योगहरुले नेपाल आयल निगमबाट पीडीओ खरिद रोकेका छन् । चैत २० गतेदेखि ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी तथा बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

अहिले विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेको इन्धनको मूल्यका कारण नेपाली उपभोक्ता पनि मर्कामा परिरहेको बेला पेट्रोलियम व्यवसायीको आन्दोलनका कार्यक्रमले थप मर्का पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानसँग आम उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारी र आन्दोलनको औचित्यबारे कुराकानी गरेका छौं ।

जबजब जनतालाई, सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको हुन्छ, त्यहीबेला तपाईंहरुले विभिन्न माग राख्दै पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री नै रोक्ने भनेर धम्काउनु हुन्छ । किन ?

समस्यामा परेको बेला सघाउने दायित्व, कर्तव्य हामी सबैको हो । हामी त्यसका लागि सदैव तयार छौं । हामी व्यवसायीप्रति पनि सरकारको, सरकारी निकायको पनि दायित्व हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु । तर राज्यका निकायले कसैले खाईपाई आएको ज्याला, सुविधा कटौती गरिदिन मिल्छ त ? हामीले बिक्री गरेबाफत पाउने र प्राविधिक नोक्सानीबाफत पाइरहेको थोरै ज्याला पनि खोस्न मिल्छ त ? अहिले हामीले ज्याला पाउनु हुँदैन भन्ने तर्क गर्ने हो भने पहिले किन दिइयो ? त्यो कुरा आयल निगमका जिम्मेवार अधिकारीले उत्तर दिनुपर्दैन ? ल आयल निगम संकटमा परेको छ रे, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो तपाईंले यत्तिचाहिं कम्प्रमाइज गर्दिनुस् किन नभनेको त ? एक्कासी हामीले पाउँदै आएको ज्याला काटियो भनेर हामीले मिडियाबाट थाहा पाउनु पर्ने ? सरकारले, सरकारी निकायले गर्ने व्यवहार यस्तै हुन्छ ? त्यो कुराले हामीलाई चिन्तित बनायो । हामीलाई छटपटी भयो । हाम्रो त्यो छटपटीलाई सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको भनिन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन । तर विधि पद्दतीको कुरा गर्नेले आफू पनि त्यसैअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

निगमले तपाईंहरुसँग सल्लाह गरेन, त्यसको रिस उपभोक्तामाथि फेर्दै हुनुहुन्छ ?

उपभोक्ताहरुलाई दुःख दिने भनेर हामीले आन्दोलन गरेका होइनौं । हामीले खाईपाई आएको ज्याला किन खोसियो भनेर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमसँग सोध्यौं । त्यसो नगर्न लामो समयको अल्टिमेटम पनि दियौं । तर हाम्रा कुरा सुनिएन । कसैको बीचमा भएको सम्झौतालाई तोड्नुअघि पूर्व जानकारी त दिनुपर्ला नि । जानकारी गराएर, छलफल गरेर भनेको भए हुँदैनथ्यो र ? संकटमा परेको बेला सहयोग गर्न हामीले सक्दैनथ्यौं र ? हामीलाई पहिले ज्याला किन दिइयो, अहिले किन कटौती गरियो भन्नेे मात्रै हाम्रो प्रश्न हो । यसमा हामीलाई कन्भिन्स गरोस् न त निगमले ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बढेपछि निगमको घाटा चुलियो रे नि त ?

हामीले पाउने ज्याला १५ पैसा हो । त्यसमध्ये २५ प्रतिशत कर र १३ प्रतिशत भ्याट काटिन्छ । बाँकी बचेको ७ पैसाले न निगमलाई नाफामा पुर्याउँछ, न त जनतालाई राहत मिल्छ ।

म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने बकाइदा निगमको एउटा बोर्डले गरेको निर्णय अनुसार हामीलाई ज्याला दिइएको थियो । फेरि अर्को बोर्डले ज्याला नदिने निर्णय गरियो । ज्याला घटाउँदैमा नेपाल आयल निगम नाफामा जान्छ त ? बढ्दो महँगीको मारमा परेका उपभोक्तालाई राहत मिल्छ त ? निगमलाई नाफामा लैजान हाम्रो ज्यालामात्र बाधक पक्कै होइन होला ।

निगमलाई साथ दिन तयार हुनुहुन्छ भने निर्णय स्वीकार गर्नुस् न त, किन विरोध मात्र गरेको ?

आयल निगमलाई परेको अप्ठ्यारो सप्ठ्यारोमा साथ दिन हामी सधैं तयार नै छौं नि । हामीलाई त निगमले कहिल्यै सहयोग चाहियो भन्दैन । बरु तपाईं हामीले सुन्दै आएका छौं नाफा कमाएर निगमका कर्मचारी, पदाधिकारीहरुलाई बोनस पो बाँडिन्छ रे ! अहिले त हामी व्यवसायी र सरकारबीच दुरी बढाउने कोसिस मात्र भइरहेको छ ।

दुरी बढाउने काम कसले गरेको छ ?

यस्तो काम कसले गरिरहेको छ भनेर तपाईंहरुले देखिरहनु भएको छ । आयल निगमले के गर्यो, हामीले के गरिराखेका छौं, यसको परिणाम कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । फेरि पनि हाम्रो जोड के हो भने विधिको शासन हुनुपर्छ । हेर्नुस् त आजसम्म न पेट्रोलियम ऐन बनाइएको छ, न यातायात क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक भाडा दर अनुसार ढुवानीको भाडा समायोजन गरिएको छ । जहिल्यै घाटा छ भन्दै मूल्य बढाएको बढाई छ ।

कुनै पनि वस्तुको खरिद मूल्यमा कतिसम्म कर जोड्न पाउने हो ? कतिसम्म नाफा राख्न पाउने हो ? सरकारी स्वामित्वको संस्थाले निजी संस्थाले भन्दा पनि बढी नाफा आर्जन गर्ने र बोनस वितरण गर्न मिल्छ ? कि त नाफालाई वैकल्पिक कुनै ऊर्जामा लगानी गरेको भए पनि हुन्थ्यो । त्यस्तो पनि छैन ।

त्यसैले मत भन्छु नेपाल आयल निगमको सम्पूर्ण व्यवस्थापन पक्ष, आर्थिक पक्षको उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समिति बनाएर अध्ययन गरिनुपर्छ र त्यसको उपचार गर्नुपर्छ । जस्तो वाणिज्य बैंकमा विदेशी विज्ञ ल्याएर अध्ययन गरायो नि । त्यसबाट रोग पत्ता लाग्यो, उपचार भयो, अहिले वाणिज्य बैंकको अवस्था कहाँ पुगेको छ हामीले देखिराछौं । त्यस्तै आयल निगममा पनि उपचार जरुरी देख्छु म ।

तपाईंहरु पनि कम हुनुहुन्न । आयल निगमसँग साँठगाँठ गरेर इन्धन जम्मा गर्नु हुन्छ र रातारात मूल्य बढाउने काममा साथ दिनुहुन्छ !

निगमले मूल्य बढाएको दिनदेखि सात दिन अघिसम्मको बिक्री वितरणको तथ्यांक हेर्नुस् । त्यो डाटा नेचुरल छ कि छैन केलाउनुस् त । त्यसमा स्वाभाविक लाग्छ भने निगम र हामीबीच कुनै किसिमको साँठगाँठ भन्नुस् या सेटिङ भन्नुस् त्यो छैन भन्ने प्रष्ट भइहाल्छ । त्यो डाटा स्वाभाविक लागेन, गत महिनाको तुलनामा बढी छ । त्यो दुई-चार प्रतिशत, पाँच-दश प्रतिशत छोडेर एकदम बढी देखियो भने प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

मलाई तपाईं मिडियाहरुप्रति पनि गुनासो छ । तपाईंहरुले बाहिर जसले जे भन्यो त्यही पत्याइहाल्नुहुन्छ अनि त्यही कुरामा विश्वास गरेर व्यवसायीको खेदो खन्नुहन्छ । मेरो आग्रह छ- कृपया सूचनाको हक प्रयोग गरेर निगमका डाटा केलाउनुस् अनि प्रश्न गर्नुस् । हाम्रा गलत कुरा छन् भने पनि औंल्याइदिनुस् र निगमका पनि औल्याइदिनुस् । तर एकतर्फी चाहिं नगर्नुस् ।

सरकार र जनतालाई अप्ठ्यारो नपर्ने वातावरण निर्माणका लागि तपाईंहरुले कतिसम्म सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?

सरकारसँग, निगमसँग हामी पहिले पनि सहकार्य गरेर, मिलेर काम गर्दै आएका हौं, अहिले पनि गरिरहेका छौं र भविष्यमा पनि गर्नेछौं । तर हामीले खाइपाइ आएको कुरालाई निरन्तरता दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । हामीले पाउँदै आएको ज्याला निगमले बकाइदा गठन गरेको विज्ञसमूहले अध्ययन गरेर, यतिसम्म दिन सकिन्छ भनेर सिफारिस गरेर दिइएको थियो । त्यसलाई निगमको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर दियो । तर एक वर्ष नपुग्दै अर्को बोर्ड बैठकले कटौती गर्ने निर्णय गर्यो । यसमा हाम्रो घोर आपत्ती छ । त्यसकारण हामीले हाम्रा मागपत्रहरु पेश गरेका छौं । त्यसमा छलफल गर्न निगमलाई १५ दिनभन्दा बढी समय दिएका छौं । त्यसपछि मात्रै आन्दोलन घोषणा गरेका हौं । अहिले पनि छलफल गर्ने क्रममा जे निष्कर्ष निस्किन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्न हामी तयार छौं । तर सम्झौता सहमति भन्ने कुरा कहिले पनि एकतर्फी हुनुहुँदैन । स्टेक होल्डरलाई अपमानित भएको महसुस गराउनु हुँदैन । बरु हौसला बढाएर काम गराउनु पर्छ । तर निगम हामीलाई पेलेरै अघि बढ्ने सोचमा देखियो । त्यसैकारण हामी आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भयौं ।

आफ्नो माग पूरा गराउने नाममा जनतालाई मर्कामा पार्नु पनि त भएन नि ?

हामी हाम्रो आन्दोलन जारी राखे पनि उपभोक्तालाई मर्कामा पारेका छैनौं र सकेसम्म पार्दैनौं पनि । तर तपाईंलाई भित्तामा पुर्याइसकेपछि काम गर्ने वातावरण नबनाइदिएपछि हामीले हाम्रो प्रतिरक्षाका लागि कदम चाल्ने कि नचाल्ने ? यो हाम्रो बाध्यता हो भनेर बुझिदिनुपर्यो । थाल नबजाइकन, टायर नबालिकन, चक्काजाम नगरीकन नसुन्ने हाम्रो कल्चर जस्तै बसिसकेको छ । यस्तो कल्चर तोडिनुपर्छ । व्यवसायीहरुले गरिखाने वातावरण बन्नुपर्छ ।

अहिले तपाईंकै पार्टी नेतृत्वको सरकार छ, तपाईंकै पार्टीको मान्छे आयल निगमको नेतृत्वमा नियुक्त हुनु भएको छ, माग सम्बोधन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

बाहिर बसेर विषयवस्तुको अध्ययन गरेर यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भन्नु र पदमा पुगेर निर्णय गर्नु/गराउनु फरक कुरा हुन्छ । तर पनि सकारात्मक सोचौं, पक्कै सकारात्मक परिणाम निस्किन्छ होला । नयाँ जिएम साप योङ हुनुहुन्छ, इनर्जेटिक हुनुहन्छ, अध्ययनशील हुनुहुन्छ, निगम बोर्डबाट विगतमा भएका त्रुटी सच्याउनु हुन्छ, हाम्रा कुरा पक्कै बुझ्नु हुन्छ र उपभोक्ता, व्यवसायीलाई मर्कामा पर्ने वातावरण बन्न दिनुहुन्न भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।