कार्यकाल सकेर बिदा हुन लागेका जनप्रतिनिधिले अब के गर्ने ?

११ चैत, काठमाडौं । सरकारले देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई ‘बहिर्गमनको योजना’ तयार पार्न र विवादरहित रुपमा आफ्नो कार्यभार हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थलगत टोली नै खटाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई हिसावकिताव राफसाफ गर्न र बरबुझारथ बाँकी नराख्न सुझाव दिएको हो ।

‘जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि आजको मितिबाट करिब ५२/५३ दिनमात्रै बाँकी छन् । यो अवधिमा जनप्रतिनिधिहरुले अरु कामभन्दा बरबुझारथ र हिसावकिताव मिलानका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले भने, ‘उहाँहरुले पहिलो कार्यकालको हिसावकिताव राफसाफ गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । भोलिका दिनमा आर्थिक र अन्य हिसावले प्रश्न नउठ्ने गरी सबै फरफारक गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।’

मन्त्रालयको टोलीले विभिन्न जिल्लामा गएर हिसावकिताव फरफारक गर्न अनि आफ्ना कामकारवाहीको अभिलेखीकरण गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरिरहेको छ । बेरुजु घटाउने र जिन्सी व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । अनि आफ्नो कार्यकालमा भएको निर्णय र अरु कामकारबाहीको कागजातको व्यवस्थित अभिलेखिकरण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

देशभरका धेरै स्थानीय तहले राम्रा र उदाहरणीय काम गरेपछि तिनको व्यवस्थित अभिलेखिकरण हुन नसकेको मन्त्रालयका सहसचिव डा. गोपी खनालले बताए । ‘केहीले राम्रा काम गरेका छन्, केहीलाई यो क्षेत्रमा मैंले काम गर्न सकिन, अब त्यो काम हुनुपर्छै भन्ने लाग्ला,’ खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तपाईहरुले आफ्नो अनुभवमा आधारित दस्ताबेज बनाउनुहोस र बिदावारी हुने क्रममा केही कामहरु गर्नुहोस् भनेर मन्त्रालयले खाका नै बनाएर उहाँहरुलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयको यो अभियान बाध्यकारी भन्दा पनि उत्प्रेरणामुखी खालको छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफूहरुको काम र ‘बौद्धिक स्मृति’ संस्थागत हुने भन्दै उत्साहित भएको उनले बताए ।

ठूला स्थानीय तहमा १८ करोडसम्म बेरुजु

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षमा बेरुजुको ग्राफ निकै बढेको छ । ठूलो मात्रामा संघीय सरकारको बजेट समेत शसर्त र विभिन्न अनुदानका नाममा स्थानीय तहमार्फत परिचालन हुने भएपछि बेरुजु पनि त्यही अनुपातमा बढेको हो ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा देशभरका स्थानीय तहको बेरुजु करिव तेब्बर भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार, २०७४ सालमा बेरुजुको ग्राफ १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो । २०७६ सालमा बेरुजु बढेर ४० अर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । मन्त्रालयका अर्का सहसचिवले भने, ‘अहिले पदमा बहाल भएको बेला काम नगर्ने हो भने भोलि त्यो कार्यालयमा फर्केर हेर्न मन नलाग्न सक्छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो कार्यकालको बेरुजु अहिलेकै जनप्रतिनिधिलाई बढी अवगत हुने भन्दै फर्छ्योट गर्न उत्प्रेरित गरेको हो । मन्त्रालयको आँकडा अनुसार ठूला स्थानीय तहको बेरुजु १७/१८ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ । साना स्थानीय तहको कम्तिमा पनि ३/४ करोड रुपैयाँ छ ।

‘हामीले सकेसम्म शुन्य बेरुजुको स्थानीय तह घोषणा गरेर कार्यकालको अन्त्य गर्नुहोस भनेर अनुरोध गरेका छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले भने, ‘आफ्नो कार्यकालमा उठेका बेरुजु अभिलेखिकरण र फर्छ्योट गर्ने कामलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौं ।’ बेरुजुको अभिलेखिकरण र फरफारक पनि स्थानीय तहको मूल्यांकनको एउटा सूचक हो ।

मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्षे कार्यकालमा प्राप्त उपलब्धीको सूचक बनाउन र सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएको छ । सडक, सिंचाइ, स्वास्थ्य पूर्वाधार, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा गरेका कामकारबाहीको अभिलेख राख्न भनेको हो । त्यसैगरी स्थानीय तहले क्षेत्रगत रुपमा हेर्ने सामाजिक विकासका उपलब्धीको लेखाजोखा गर्न भनेको छ ।

जिन्सी व्यवस्थापन र फरफारक चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयको आँकलन छ । पाँच वर्षअघि देशभरका स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएपछि सरकारले हरेक नयाँ पालिकाहरुलाई शुरुको संरचना विकास गर्न भनी एक करोड रुपैयाँका दरले रकम निकासा गरेको थियो ।

कतिपय स्थानीय तहले खर्च देखाउन सामान खरिद गरेको तर त्यो सामान स्थानीय तहसम्म नपुर्‍याएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् । कतिपय स्थानीय तहमा ती सामानको अत्तोपत्तो नभएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्ना प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख गरेको छ ।

फर्निचर र अन्य कार्यालय व्यवस्थापनको सामानको तुलनामा ल्यापटप, मोटरसाइकल, गाडीलगायतका सामान दुरुपयोग हुनसक्ने मन्त्रालयको आंशका छ । केही स्थानीय तहले वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल दिएका छन् भने केहीले ल्यापटपलगायतका जिन्सी सामान बाँडेका छन् ।

कार्यकाल सकिने बेलामा स्टोरकिपरलाई राखेर बरबुझारथ गर्न मन्त्रालयले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई सुझाव दिएको छ । आफ्नो कार्यकालमा खरिद भएका र खेर नजाने सामानहरुको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने मन्त्रालयको सुझाव छ । पालिकाको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिले जिन्सी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको कर्मचारीमार्फत सामानको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने भनी सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहहरुले आफूले निर्माण गरेको कानून स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । केही स्थानीय तहमा कानून त निर्माण भएका छन्, तर राजपत्रमा प्रकाशित छैनन् । त्यसका साथै कानून निर्माण प्रक्रियाका कागजातको अभिलेख पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ । सहसचिव अधिकारीले भने, ‘कानून निर्माण गरेरमात्रै भएर, त्यसका प्रक्रियाका फाइलहरु पनि संरक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सुरक्षित राख्नुहोस् भनेका छौं ।’

ती कानूनमाथि भोलि प्रश्न उठेमा र अदालतमा सामना गर्नुपर्ने भएमा प्रमाणका लागि पनि प्रक्रियाका फाइलहरु सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्रालयले पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तहको सभा, कार्यपालिका र न्यायिक समितीले गरेको निर्णय र कामकारवाहीको फाइल सुरक्षित राख्न सुझाव दिएको छ । जनप्रतिनिधिहरु पदमुक्त हुने भएकाले कार्यपालिकाको बैठकको रजिष्ट्रर लगायतका कागजात, महत्वपूर्ण फाइल र निर्णयहरुको अभिलेख कर्मचारीहरुलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनी मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ ।

कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाका फाइलहरु, परामर्श सेवाका प्रक्रियालगायतका कागजातका वारेमा पनि सचेत हुन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई सुझाव दिएको हो ।

कतिपय स्थानीय तहहरुले लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । खर्चको हिसावकिताव नराखेकोलगायत विभिन्न कारणले आफ्नो कारोवारको लेखा परीक्षण नगराएका जनप्रतिनिधिहरु केही साताभित्रै पदावधि सकिएर विदा हुदैछन् । मन्त्रालयले ती स्थानीय तहमा तत्काल लेखापरिक्षण गर्न सुझाव दिएको छ । अनि अधुरा योजना, बाकी रहेका कामकारबाहीको पनि अद्यावधिक विवरण तयार गर्नुपर्ने भनेको छ ।

निर्वाचन आयोगले केही दिनमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्दैछ । आचारसंहिता लागू भएपछि जनप्रतिनिधिहरुले नयाँ योजना बनाउने, खर्च गर्नेलगायतका काम गर्न पाउदैनन् । त्यसैले अहिले नै केही स्थानीय तहमा जथभावी योजना छनौट र रकम निकासा हुनसक्ने भन्दै मन्त्रालयले ख्याल गर्न स्थानीय तहको प्रशासनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई सतर्क गराएको छ ।

मन्त्रालयले हरेक क्षेत्रगत शाखा र विभागहरुलाई आफ्नो शाखा वा इकाइले गरेको कामको अद्यावधिक विवरण तयार पार्न सुझाव दिएको छ । जेठको पहिलो साता जनप्रतिनिधि पदमा बहाल भएर कार्यभार सम्हालेपछि उनीहरुलाई आ–आफ्नो शाखा र इकाईबाट ब्रिफिङ गर्ने र सहजीकरण गर्ने वातावरण बनाउन उत्प्रेरित गरिएको प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए ।