ओलीका लागि निर्वाचन आयोग : हिजो आफ्नो, आज बिरानो

१४ चैत, काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन डेढ महिना बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अविश्वास बढ्दो छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोग सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमा उभिएको आरोप लगाएर अविश्वास बढेको प्रष्ट सन्देश दिइरहेका छन् ।

‘दलहरुसँग परामर्श नगरी चुनाव चिह्नको रङ बदल्ने कुरा सामान्य हुँदै होइन । ..एउटा दल विशेषलाई, सत्ताधारी दललाई फाइदा पुग्नेगरी रङ निर्धारण गर्‍यो । परिवर्तन गर्‍यो’, १३ चैतमा राजधानीमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकको अधिकांश समय ओली आयोगविरुद्ध खनिएका थिए । स्थानीय चुनावमा हरियो रङको मतपत्र प्रकाशित हुने निर्णय २७ फागुनमा सार्वजनिक भएपछि ओली आयोगविरुद्ध उत्रिएका हुन् ।

‘निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँदलीरहित निर्वाचन गराउनुको साटो निर्वाचन आयोग कलात्मक षड्यन्त्रमा लागेको छ’ एमाले निर्वाचन विभाग उपप्रमुख निरज आचार्य भन्छन्, ‘आयोग संवैधानिक भूमिकामा रहनुपर्छ । एमालेविरुद्ध उभिने दुष्प्रयास नगर्नु राम्रो हो ।’ नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न रूख हरियो हुने भएकाले त्यसैअनुसार मतपत्रमा चुनाव चिह्नको रङ राखेको ओलीको आरोप छ । ‘सूर्यको रङ त हरियो हुँदैन’ ओलीले भन्ने गरेका छन् ।

मतपत्रमा चुनाव चिह्न हरियो रङमा प्रकाशित गर्ने, मनोनयनको समय दुई दिन दिने र स्थानीय जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा नगरी उम्मेद्‍वारी दिन नपाउने आयोगको निर्णयलाई एमालेले आफूविरुद्ध मानेको छ । ‘२०५४ सालको असहज परिस्थितिमा पनि एकैदिनमा मनोनयन दर्ता भएको थियो । तर अहिले दुई दिन समय दिएर सत्ता गठबन्धनलाई सजिलो बनाइँदैछ’, आचार्य भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीको प्रश्न : गठबन्धनको खटपट मिलाउने काम निर्वाचन आयोगको हो ?

आगामी ११ र १२ वैशाखमा मनोनयन दर्ता हुने चुनावी तालिका आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । सत्ता गठबन्धनलाई साझा उम्मेद्‍वार तय गर्न सजिलो पार्नकै निम्ति आयोगले यस्तो निर्णय गरेको एमालेको बुझाइ छ । ‘पाँच दलीय गठबन्धनलाई साझा उम्मेद्‍वार बनाउन सजिलो छैन । एक्लाएक्लै लडे एमालेसँग पराजित हुने डर छ । त्यो सबै मिलाउन आयोगलाई उपयोग गरियो’, एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन् । एमालेविरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्ने क्रममा आयोगलाई संवैधानिक भूमिकामा रहन नदिने प्रयत्न भएको उनी बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा गरेर मात्रै उम्मेद्‍वारी दिन पाउने निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को व्यवस्थाप्रति एमालेको आक्रोश चर्को छ । ‘जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेद्‍वारी दिने व्यवस्था रहने हो भने ४५ दिनसम्म स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छ’ एमाले निर्वाचन विभाग उपप्रमुख आचार्य प्रश्न गर्छन्, ‘कानून विपरीत त्यो अवधिमा कर्मचारीबाट शासन चलाउने रहर गरिएको हो ?’

आयोगविरूद्ध खनिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले आयोगको विगतबारे समीक्षा गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । २०७४ को भरतपुर महानगरपालिकाको चुनाव, त्यसै वर्षको सिरहा र सुनसरीको संसदीय निर्वाचनदेखि राष्ट्रियसभाको नतिजा तत्काल नपठाउँदा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको समेत अध्यक्ष ओलीले सम्झन थालेका छन् ।

जबकी अहिलेको राजनीतिक हैसियतमा ओली रहनुको पछाडि निर्वाचन आयोग र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको भूमिका शंकास्पद र अर्थपूर्ण थियो । गएको वर्ष ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णयपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र ओली प्रष्ट अल्पमतमा परेका थिए । कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीलाई अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र पार्टी सदस्यबाटै निष्काशन गरेका थिए । प्रचण्डलाई माधवकुमार नेपाल समूहको साथ थियो ।

तर आयोगले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिएन । पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू र पूर्वआयुक्तहरूले वक्तव्य जारी गरेरै कानूनअनुसार निर्णय लिन दबाव दिँदा पनि आयोगले अनिर्णय तोडेन । बरू कानून बमोजिम नेकपा विवाद समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाएकै कारण आयोगका एक उच्च अधिकारीको सरुवा भयो । दल विभाजन सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने सहसचिव लक्ष्मी गौतमको सरुवा गरेर आयोगले नेकपा विभाजन सम्बन्धी परेको निवेदन रोकेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएकै दिन राजनैतिक र सांगठनिक रूपमा अलग भइसकेको नेकपा विभाजनले कानूनी मान्यता नपाउनुमा आयोगको निर्णय कारण थियो । पार्टीभित्र प्रष्ट अल्पमतमा परेपनि ओलीले गरेको तर्क र केन्द्रीय कमिटी संख्या १५०१ पुर्‍याएको दावीकै आधारमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले ओलीलाई साथ दिएका थिए ।

२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पनि रिट निवेदनको माग दावीभन्दा अगाडि बढेर नेकपा एकताको प्रक्रिया नै भंग गर्ने फैसला सुनायो । अदालतले ३ जेठ २०७५ मा एकता गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने विवादास्पद फैसला गरेको थियो ।

आयोगको अनिर्णय र अदालतको फैसलापछि अध्यक्ष ओली फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख शक्ति बने । ओलीले ७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय समेत बदर भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेपनि एमाले पहिलो राजनीतिक शक्ति हो ।

तर तिनै अध्यक्ष ओली र एमाले नेताहरू ‘आयोग सेटिङमा’ चलेको आरोप लगाइरहेका छन् । जबकी अहिले पनि आयोगको नेतृत्वमा दिनेशकुमार थपलिया छन्, जसले कुनै समय खुलेर ओली बचाउन मद्दत गरेका थिए । अझ ओलीले अध्यादेशबाट सिफारिस गरेका र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको मिलेमतोमा नियुक्त आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा निर्वाचन आयोगमै छन् । ‘पहिले जसलाई विश्वास गरिएको थियो, आफ्नो भनिएको थियो । तिनैसँग एमाले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ । आयोगमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

ओलीको विश्वासमै संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश पाउनु अगाडि थपलिया प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । तिनै थपलिया र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी आफैंले सिफारिस गरेको आयुक्तहरुको प्रष्ट बहुमत रहेको आयोगसँग ओली अहिले आशंका गरिरहेका छन्, एमालेविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगसँग मात्रै नभएर सत्ता, सत्ता गठबन्धन, संसद, न्यायालयदेखि संवैधानिक निकायहरूमा समेत एमालेको अविश्वास देखिन्छ । अर्थात् एमाले र अध्यक्ष ओलीको अहिलेको परिस्थिति तिनै पार्टीका नेता घनश्याम भूसालले केही समय पहिले भन्ने गरेको अभिव्यक्ति जस्तै छ । ‘केपी ओलीका आँखामा कि दास हुन्छन् या शत्रु’, ओलीबारे भूसाल भन्ने गर्थे । हुन पनि प्रधानमन्त्री हुँदासम्म जुन निकायलाई ओलीले उपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो, तिनै निकायप्रति ओलीको चरम अविश्वास देखिन्छ ।

गुमेको ‘राज्य’

कतिपय नेताहरुले सत्ता गठबन्धनबाट परिचालित भएको आरोप लगाउने गरेपनि एमालेको आधिकारिक निर्णय भने आयोगप्रति सन्तुलित र आशावादी छ ।

९–१० चैतको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेश गरेको १५ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थानीय चुनावको मिति घोषणा हुनुमा आयोगलाई श्रेय दिन कञ्जुस्याइँ गरेका छैनन् । ‘हाम्रो पार्टीको निरन्तरको दबाव, निर्वाचन आयोगको ताकेता, लोकतन्त्र पक्षधर विभिन्न व्यक्ति र समूहहरुको घच्घच्याहट समेतका कारण सरकार आगामी २०६९ वैशाख ३० गते निर्वाचन हुनेगरी मिति घोषणा गर्न बाध्य भएको छ’, प्रतिवेदनमा छ ।

सार्वजनिक मञ्च, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकमा समेत अध्यक्ष ओलीले आयोगप्रति प्रकट गरेको असन्तुष्टि प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । यसलाई आयोगप्रति अविश्वास रहेको, तर पार्टी दस्तावेजमा लिखित गर्ने अवस्था नरहेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने एमालेका एक नेता बताउँछन् । गएको २९ असारमा प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुँदै बालुवाटारबाट बालकोट फर्किएपछि अध्यक्ष ओलीले राज्यका लगभग सबै निकायप्रति अविश्वास व्यक्त गरिरहेका छन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनको बहुमतबाट बनेको वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री देउवा जनादेश नभएर परमादेशबाट बनेको निष्कर्षमा एमाले छ । यो दाबी स्थापित गराउने प्रयत्नमै एमाले एकपछि अर्को निकायप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । देउवालाई विश्वासको मत दिने माधवकुमार नेपालसहित सांसदहरू पदमुक्त गर्ने निर्णयसहित बढेका अध्यक्ष ओलीको कुनैपनि निर्णय सफल हुन भने सकेको छैन ।

संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई पदमुक्त गरिनुपर्ने माग लिएर गएको २३ भदौदेखि एमालेले संघीय संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको छ । २०७४ को निर्वाचनपछि यही संघीय संसदको झण्डै दुई तिहाई बहुमतमा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर यो संसद पूरा कार्यकाल चल्न नसक्ने निष्कर्ष पुष्टि गर्न लगातार संसद अवरोधको नीतिमा छन् । एमालेको संसद अवरोधले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटदेखि एमसीसी अनुमोदनलाई भने रोक्न सकेन ।

पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा एमालेको अर्को अडान छ । सभामुख सापकोटाकै कारण एकीकृत समाजवादीले दलीय हैसियत पाएको बुझाइमा रहेको एमाले नेताहरू सर्वोच्च अदालतबाट समेत न्याय नपाएको बताउँछन् ।

ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदै देउवा सरकार बन्नुको प्रमुख कारण बनेको एकीकृत समाजवादीविरुद्ध एमाले अदालत गएको थियो । गएको १५ भदौमा दायर रिटमा सर्वोच्चले एमालेले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश दिएन । निर्वाचन आयोगले त्यसैबेला (९ भदौ २०७८ मा माधव नेपाल नेतृत्वको दल दर्ता भयो) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बनेको दल दर्ता नरोकेकोमा एमाले नेताहरू आक्रोशित थिए ।

तर संसद्, सभामुख, सत्ता, सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगप्रतिको एमाले आक्रोशलाई सत्ता गठबन्धनको बहुमतले निष्प्रभावी बनिरहेको छ । दुई पटक विघटन गर्दा पनि प्रतिनिधिसभा कायम छ, देउवा नेतृत्व सरकारले नियमित चुनाव गराउने तयारी गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबारे समेत एमाले चाहना विपरीत निर्णय भयो ।

१ फागुनमा चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । यसले जबरा प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परे । एमाले अध्यक्ष ओली भने जबराको पद जोगाउन चाहन्थे । सिंगो न्यायिक क्षेत्रले राजीनामा माग गरेको जबराको पक्षमा ओलीले खुलेर बोलेका थिए ।

जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपक कार्की सहित चार न्यायाधीशविरुद्ध एमालेले महाअभियोगको तयारी गर्‍यो । जबरालाई महाअभियोग लगाए काउण्टर महाअभियोग लगाउने एमालेको पूर्वघोषित चेतावनी थियो । तर आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर गरेर पनि महाअभियोग दर्ता गर्न सकेन ।

बरू, जबराकै साथ लिएर ओलीले अध्यादेश ल्याएर सिफारिस गरेका संवैधानिक निकायका ५२ आयुक्त विरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ अगाडि बढेको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, आगामी चुनावसम्म मात्रै वर्तमान गठबन्धनको ‘षड्यन्त्र’ चल्ने विश्वास गर्छन् । ‘एमालेलाई घेराबन्दी गर्न भइरहेको प्रयत्न चुनावी जनमतले खण्डित गर्नेछ । जनता एमालेको पक्षमा रहेको पुष्टि हुने समय धेरै टाढा छैन’, भट्टराई भन्छन् ।