निर्वाचन आयोगका ३ निर्णयमा एमालेको ‘अस्वाभाविक’ खबरदारी

७ चैत, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले केही दिनयता निर्वाचन आयोगका काम कारवाहीमाथि तीन वटा प्रश्न उठाएको छ । एमालेले उठाएका प्रश्नले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था छ ।

सवाल एक– निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा हरियो रंगको मतपत्र प्रयोग गर्ने निर्णय ग¥यो । कांग्रेसले आफ्नो चुनाव चिह्न रुखलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्रायः हरियो रङ प्रयोग गरी प्रचारप्रसार गर्छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई नेपाली कांग्रेसको चिह्न रुखको रङसँग जोडे र उसको अनुकुल हुनेगरी निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा हरियो रङको प्रयोग गरेको भनेर आपत्ति जनाए ।

सवाल दुई– निर्वाचन आयोगले दुई दिनअघि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्‍यो । तालिका अनुसार, ११ र १२ वैशाखमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने मिति तोकियो । यसअघि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा उम्मेदवारी मनोनयन गर्न एक दिन मात्रै तोकिएको थियो । त्यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत मनोनयनका लागि एक दिनमात्रै तोकेकोमा यसपटक आयोगले दुई दिन तोक्यो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबार इलाममा आयोजित कार्यक्रममा ‘गठबन्धनको खटपट मिलाउने काम निर्वाचन आयोगको हो ?’ भनी प्रश्न गरे । ‘सधैं आयोगले एक दिन दिने गथ्र्यो । यसपटक दुई दिनलाई दिने भयो,’ ओलीले भने, ‘दुई दिन किन चाहियो ? गठबन्धनमा खटपट परेर एक दिनमा नमिल्नसक्छ, भोलिपल्ट मिल्छ । पाँचदलीय गठबन्धनको खटपट मिलाउने काम निर्वाचन आयोगको हो ?’

सवाल तीन– स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहने बहालवाला जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अनिमात्रै उम्मेदवारी दर्ता हुने भनी निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा व्यवस्था गर्‍यो । आचारसंहिता मार्फत जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिएपछि एमालेले यसको आलोचना गरेको छ ।

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले यही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न गरे । ‘कुनैपनि सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर अवधि सकिनुभन्दा २ महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने, त्यही कानुन विपरीत पद खाली गर्ने (व्यवस्था) आचार संहितामा किन राख्ने ?’ उनले ट्विटरमार्फत भनेका छन्, ‘निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सोच्नुपर्ला तर यसलाई देखाएर काम नै रोक्नु कसरी ठीक हुन्छ ?’

यो आचार संहिताको विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत पेश भइसकेको छ ।

सोमबार पार्टीको पोलिट्व्यूरो कमिटीको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगका गतिविधिमाथि झनै चर्को प्रश्न गरे । उनले कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा दलहरुसँग छलफल र परामर्श नगरेको भनेर आयोगको काम कारवाहीको आलोचना गरे । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग एमाले विरुद्ध नलागोस् ।’

स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी शुरु हुनै लाग्दा एमालेले चुनावी अभियान अघि बढाएको छ । त्यही अभियानका क्रममा शीर्ष नेताहरुले निर्वाचन आयोगका काम कारवाहीमा शंका गरी उसको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।

आयोगका निर्णयहरु र त्यसमा एमालेको असहमतिका बीच केही असंगत पक्षहरु छन् । आयोगका बहुमत सदस्यहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा उनले ल्याएको अध्यादेशको आधारमा भएको सिफारिस बमोजिम नियुक्त भएका हुन् ।

नेकपा एमाले निकट कानून व्यवसायी बाबुराम दाहालका अनुसार, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगबारे गरेको टिप्पणी स्वभाविक छ । ‘निश्पक्ष निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने आशय प्रकट गर्नुभएको हो उहाँले’ दाहाल भन्छन्, ‘लोकतन्त्र भनेको अभ्यास पनि हो । पहिले नीलो मतपत्र अहिले हरियो किन ?’

मनोनयन दर्ताका लागि विगतमा एक दिन मात्रै राख्ने गरिएकोमा यो पटक दुई दिन राखिनुले पनि शंका भएको उनले बताए । प्रमुख विपक्षी दलसंग सल्लाह नगरी मनोनयको अवधि तय गरिएकाले यो सत्तारुढ गठबन्धनको ‘सेटिङ’ मा भएको हुनसक्ने आशंका उनको थियो ।

निर्वाचन आयोगमा एमालेको तर्फबाट कानूनी प्रतिनिधित्व गर्ने दाहालले भने, ‘तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले कहीँ कतै धाँधली र गलत नहोस् भन्ने मनसायले खवरदारी भएको मात्रै हो ।’

हामीले यो विषयमा निर्वाचन आयोगका दुई जना पदाधिकारीलाई सोध्यौं । उनीहरुले कुनै दलप्रति आग्रही/पूर्वाग्रही नभई आयोगले आधार र कारणसहित यस्तो निर्णय गरेको बताए । ती दुवैजनाको दावीमा आयोगले व्यवहारिक रुपमा नै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

आयोगका एक पदाधिकारीको दावीमा, निर्वाचन आयोगले यसअघिको निर्वाचनमा हरियो रङ प्रयोग गरिसकेको थियो । २०७४ सालको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मतपत्रमा हरियो रङको प्रयोग भएको थियो । तर त्यो अहिलेजस्तो गाढा नभएर हल्का थियो ।

राति अध्यारोमा मतगणनाका क्रममा स्वस्तिक छाप छुट्याउन कठिनाइ भएको त्यसबेलाको गुनासोका आधारमा अहिले त्यसलाई गाढा बनाइएको उनले बताए ।

उनको दावीमा समर्थन गर्दै अर्का पदाधिकारीले भने, ‘मतपत्रमा प्रयोग हुने र त्यतिबेला मात्रै थाहा हुने मतपत्रको रङलाई लिएर विवाद सिर्जना गर्नु जायज होइन ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार, हरेक निर्वाचनपछि आयोगले समीक्षा गर्छ । २०७४ देखि अहिलेसम्म विभिन्न स्वरुपका मतपत्रमा विभिन्न चिन्ह र रंग प्रयोग गरिएको थियो ।

‘विभिन्न सरोकारवालाबाट यस्तो मतपत्र हुँदा गणनामा अस्पष्टता भयो भन्ने सुझाव पायौं’ उनले भने, ‘मत ठीक ठाउँमा पर्‍यो कि परेन भन्ने अस्पष्टता हुने रहेछ । प्राविधिक समिति गठन गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा सेतो कागजमा हरियो रङको चिह्न तथा नीलो मसीको स्वस्तिक बनाउने निर्णय भएको हो ।’

आयोगको अर्को निर्णयमाथि समेत एमालेले प्रश्न उठाएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आयोगको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए । आइतबार इलाममा आयोजित कार्यक्रममा उनले मनोनयन दर्ताका क्रममा गठबन्धन दलभित्र विवाद हुनसक्ने भएकाले दुई दिन मनोनयनको समय दिदा उनीहरुलाई सहज हुने भएकाले आयोगले सत्तारुढ दलको अनुकुल हुने काम गरेको बताए । उम्मेदवारी मनोनयनका लागि पहिलोपल्ट दुई दिनको समय छुट्टयाएको आयोगले त्यसको औचित्यवारे सार्वजनिक रुपमा खासै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

अघिल्लो निर्वाचनहरुमा एक दिन मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने मिति तोकेकोमा आयोगले यसपालि निर्वाचन तालिकामा दुई दिन राखेको छ । आयोगका ती पदाधिकारीका अनुसार, देशभर एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भएको अनि स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पदहरुमा मनोनयन पर्ने भएकाले व्यवस्थापन गर्न दुई दिनको समय तोकिएको हो ।

उनको दावीमा, पहिलो र दोस्रो पद अनि वडाध्यक्ष, दुई वडा सदस्यका साथै महिला र दलित महिला सदस्यको समेत उम्मेदवारी पर्ने भएकाले कसले कहाँ उम्मेदवारी दिएको भनी छुट्टयाउन कठिन हुन्छ । उनले भने, ‘त्यसैले दुई दिन समय दिइएको हो ।’

आयोगका अर्का पदाधिकारीले अघिल्लो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक दिन मनोनयन दर्ता गर्दा कामको चापले रातारात काम गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार, दुई दिनको व्यवस्था नगरेको भए काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका ठूला ठाउँमा एक दिनमा काम सम्पन्न गराउन सकिने थिएन ।

जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएरमात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने प्रावधान माथि एमालेले उठाएको प्रश्नमा चाहिँ बलियो आधार देखिन्छ । यसमा संवैधानिक कोणबाट समेत प्रश्न उठेको छ । तर एमालेले यसलाई मुख्य मुद्दा बनाउनुको राजनीतिक कारण पनि छ ।

अहिले स्थानीय तहमा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बाहुल्य छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा त्यही अनुपातमा एमालेकै जनप्रतिनिधिले ज्यादा राजीनामा दिनुपर्छ र पद रिक्त हुन्छ भन्ने एमालेको बुझाइ देखिन्छ । जुन धेरै हदसम्म वास्तविक पनि देखिन्छ ।

तर, सत्तारुढ दलहरुले एमालेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पद सहित निर्वाचन प्रचार प्रसारमा नजाने सुनिश्चितता खोजेका छन् । त्यसैले आयोगको यो निर्णय पनि सत्ता गठबन्धनको पक्षमा भएको ठानेर एमालेले मुद्दा बनाएको हो ।

यसमा निर्वाचन आयोगको आफ्नै तर्क छ । उसको दावी अनुसार, २०७४ सालको निर्वाचन अघि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थियो । त्यतिबेला राजीनामा वा पदत्यागको कुरा उठेन । अहिले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा समेत भएको व्यवस्था प्रयोग गरेर आचारसंहितामा त्यो व्यवस्था गरिएको हो ।

आयोगको एक उच्च स्रोतका भनाइमा, आचारसंहितामा राजीनामाको व्यवस्था राख्नुअघि आयोगभित्र समेत यसबारेमा प्रश्न उठेको थियो । अर्कोतर्फ कानून मन्त्रालयमा समेत ‘राजीनामा नराखौं, बरु पद निष्कृय हुने व्यवस्था गरौं’ भनी परिमार्जनको प्रयास भएको थियो ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिममा राजीनामा नै राख्नुपर्छ भन्ने जोडबल भएपछि आचारसंहिता खासै परिमार्जन हुन पाएन ।’ चौतर्फी प्रश्न उठेपछि आयोगले आन्तरिक रुपमा अवधारणापत्र नै बनाएर निर्णयको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ ।