‘अहिले समाजवादी होइन, भाजपासँगै कुरा गर्ने हो’

१८ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीनदिने भारत भ्रमणमा छन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै दक्षिणी छिमेकको औपचारिक भ्रमण गर्ने चलन रहेकोमा यसपटक देउवा ८ महिनापछि नयाँदिल्ली उत्रिएका हुन् ।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा ‘रिजर्भेसन’ देखाएको भारतीय संस्थापनले शपथ ग्रहणपछि मात्र बधाई दिएको थियो । त्यो पनि यसअघिको चलन विपरीत नै थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय संस्थापनबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि यो ८ महिनामा थुप्रै अनौपचारिक संवाद भए । ती संवादमा सहभागीमध्येका एक हुन्– कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उदयशमशेर राणा ।

नेपाली प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा नयाँ सम्झौताभन्दा पुरानै सम्झौताहरूको कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताउँछन्, राणा ।

भ्रमणमा नेपाल पक्षले उठाउनुपर्ने एजेण्डा, भ्रमणअघिका रस्साकस्सी लगायत विषयमा राणासँग अनलाइनखबरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा नेपाल पक्षबाट के–के एजेण्डा उठाइँदैछ ?

एउटा त धेरै समयदेखि हामीबीच सीमा विवाद छ । लिम्पियाधुरा, सुस्तालगायत समस्या छन् । लामो सिमानाका धेरै ठाउँमा विवाद भए पनि यी दुई ठाउँमा समझदारी गर्न कठिन परिरहेको छ । त्यसैले यसलाई अहिले हामीले औपचारिक च्यानलबाट अघि बढाउनुपर्छ, अनौपचारिक रूपमा धेरै पटक कुरा भइसकेको भए पनि ।

दोस्रो– दुई वर्षको कोरोना महामारीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ज्यादै ठूलो असर पारेको छ । यही बेला इन्धनको भाउ आकाशिंदा महँगी चर्किएको छ । भारतलगायत देशबाट बढेको आयातले पनि नेपालमा चर्को गरी मूल्य वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि ठूलो असर परिरहेको छ ।

त्यसैले, यो भ्रमणमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषय उठ्नु आवश्यक छ । यसमा रासायनिक मलको कुरा पनि पर्छ । यस विषयमा भइसकेको ‘जी टु जी’ सहमति कार्यान्वयनलाई यो भ्रमणले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

काठमाडौंबाट कलकत्ता, बैंग्लोर र बम्बई उडान हालसालै खुलेको छ, जुन राम्रो हो । अर्को कुरा, बुद्धजयन्तीको दिनबाट हाम्रो भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खुल्दैछ । त्यहाँ सहज अवतरण र उडानका लागि भारतीय एअर रुट आवश्यक छ । सिमरा रुटमा प्रत्येक फ्लाइटको समय १०–१५ मिनेट बढ्छ र महँगो पनि हुन्छ । भारतले अरू तीन–चारवटा रुट दिन दिएको आश्वासनलाई पनि यो भ्रमणले सम्झौतामा पुर्‍याउनुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, दुई देशबीच बिजुली किनबेचका क्रममा समस्या आइरहेका छन् । नेपालमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली मात्र भारतले किन्ने भन्ने जस्तो कुरा छ । यसमा स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको समयमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा नेपालको व्यापार घाटादेखि हाम्रो अर्थतन्त्रसम्मलाई राम्रो हुनेछ ।

अर्को कुरा, चीनले सन् २०१५ को महाभूकम्पयता तातोपानी नाका खोलेको छैन भन्दा हुन्छ । त्यसको विकल्प भनेर खोलेको रसुवागढी नाकामा दिनमा ७–८ वटाभन्दा बढी ट्रकलाई पहुँच दिंदैन । त्यो खुले पनि सांघाइसम्म पुग्न पाँच हजार किलोमिटर तय गर्नुपर्छ । कलकत्ता र विशाखापटनम् त्योभन्दा नजिक छ ।

हाम्रो वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा नाकालाई स्तरीकरण गरिएको छ, तर राम्ररी चलाउन सकिएको छैन । कलकत्ता या विशाखापटनम्बाट मालसामान नेपाल ल्याउन ३९ दिन जति लाग्ने गरेको छ । अरू देशमा यो अवधि लगभग २२ दिनको हुन्छ भनिन्छ । यसले पनि हाम्रो आयात खर्च बढाउने भयो ।

हाम्रो हकमा वीरगञ्जलाई कलकत्तासँग जोड्ने रोडको व्यवस्थापन भएको छैन । नाका खुला गरेर मात्र पुग्दैन, बन्दरगाहसम्म पुग्ने सडक पनि सहज हुनुपर्छ । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

भारतसँग पहिले भएका सम्झौताहरू पनि कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा यहाँलाई लामै सूची भन्नुभयो । त्यसअनुसार सरकारले तयारी गरेजस्तो भने देखिएको छैन । फेरि, नेपाल–भारत सम्बन्धमा नै अविश्वास छ भनिएको छ नि ?

विश्वासको वातावरण मुखले मात्रै बनाउने हैन, व्यवहारमा हुनुपर्छ । अहिले भारतको नेपाल नीतिमा बदलाव आएको छ । पहिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा पनि भारतले अलि बढी नै चासो राख्ने गर्थ्यो । त्यही क्रममा नाकाबन्दी समेत गरियो । अहिले मैले बुझे अनुसार नेपालको नीतिले आफूलाई असर नपारेसम्म दख्खल अन्दाजी नगर्ने भारतको नीति छ । मैले त्यो महसुस पनि गरेको छु ।

सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगर्ने भारतको व्यवहारमा नेपाल पक्षको पनि कमजोरी होला नि, हैन ?

भारतसँग होस् कि अरू मुलुकसँग, हामीले गरेका सम्झौताको ‘फलो–अप’ कमजोर भयो । त्यसैले, हामीले नयाँ सम्झौता गरेर दुई दिन ताली खानुभन्दा पुरानै सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन नेपाल, भारत दुवैलाई राम्रो हुन्छ । नेपालले यो विषयवस्तुमा स्पष्ट कुरा राख्नुपर्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यो कुरा उठाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

अघिल्लो सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्‍यो । यो सरकारले हाम्रो भूमि पनि आउने गरी कसरी पहल गर्ला भन्ने उत्सुकता पनि छ ?

यसबारे हामीले अनौपचारिक च्यानलबाट यो सवाल उठाइसकेका छौं । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)को निमन्त्रणामा नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिमण्डल दशैंअघि भारत गएको थियो । त्यो बेला हामीले बीजेपीका उच्चपदस्थहरूसँग यो कुरा उठाएका थियौं । मन्त्रालय तहमा औपचारिक रूपमा यो कुरा उठाउन कार्यदल गठन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

पहिले बनेको सचिवस्तरीय समितिको एउटै बैठक बसेको छैन, कार्यदल बनाएर के होला र ?

नयाँ परिस्थितिमा नयाँ कमिटी पनि जरूरी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यो सरकार आइसकेपछि पनि धेरैपटक भारतले हस्तक्षेप गर्‍यो तर सरकारले मौनता साधिरह्यो भन्ने छ । कांग्रेस नेतृत्वको यो सरकार अलि धेरै नतमस्तक हुन्छ र भारतले पनि ब्रिटिशकालीन आँखाबाट हेर्छ भन्ने छ नि ?

दार्चुलाको तुइन काण्डमा गृहमन्त्रालयअन्तर्गत कमिटी बनाएर रिपोर्ट तयार गरियो । बोल्नै नचाहेको भए नेपाल सरकारले त्यो किन गर्थ्यो होला र !

‘यो दुर्घटनामा भारतीय सुरक्षा फोर्सको कमजोरी छ’ भनेर रिपोर्टमा लेखिएको छ । त्यो रिपोर्ट गृहबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारतीय दूतावासमार्फत भारत पठाइएको छ । यस्तो कुरामा मिडियामा आएर गाली गर्ने होइन । सरकारले ‘यस्तो घटना भएको छ, हाम्रो छानबिनले यो देखाएको छ’ भनेर लिखित रूपमा कूटनीतिक च्यानलबाट पठाएको छ । यो भनेको आधिकारिक रूपमा बोलेको हो नि !

अर्को कुरा, हामी कोहीप्रति लचिलो वा अलचिलो हुने होइन । हाम्रो उत्तरी सीमामा जे भए पनि हामीलाई खास मतलब हुँदैनथ्यो । किनभने, त्यो अत्यन्तै दुर्गम पनि छ । हाम्रो सीमा भएको ठाउँबाट ५–१० किलोमिटर वर चेकपोष्ट छन् । त्यहाँ पुग्नै गाह्रो, सर्भे गर्न झन् गाह्रो ।

भारतसँग त एक–एक इञ्चीको ‘इस्यु’ हुन्छ, किनभने त्यहाँ समथर र मलिलो जग्गा छ । बस्ती नै छ । उत्तरी सीमामा पनि पूर्वाधार पुग्न थालेपछि अतिक्रमणको कुरा उठ्न थालेको हो । हुम्लामा नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूको नेतृत्वमा सर्भे गरेर त्यतिखेरको सरकारमा रिपोर्ट पेश गरेको हो ।

भारतसितको होस् या चीनसितको, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताबारे हामी कोहीसँग सम्झौता गर्दैनौं । नतमस्तक हुने भन्ने कुरै छैन ।

चुनावको बेला छ, सिमानाका कुरा उठाऔं भारत रिसाउला, नउठाऔं मतदाता रिसाउलान् भन्ने डर ! हैन ?

राष्ट्रवादको झिल्के टोपी लगाएर चुनाव जित्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्दैन । एमसीसीमा पनि राष्ट्रवाद घुसाउन खोज्या हुन् नि कम्युनिस्टहरूले । एमालेको त सरकारमा हुँदा एउटा विपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने बानी नै हो ।

एमालेले एमसीसीमा भोट हाल्छु भन्यो, हाल्दिन पनि भन्यो । प्रदीप ज्ञवाली समर्थन गर्ने, भीम रावल विरोध गर्ने । नेपाली कांग्रेस यस्तो राजनीति गर्दैन । सीमाको विषयमा पनि हामी स्पष्ट छौं ।

लिम्पियाधुरा–कालापानी निःसन्देह रूपमा हाम्रो भूमि हो । भारतले त्यसलाई ‘डिस्प्युटेड टेरीटोरी’ बनाएको छ । यो विवाद समाधान गर्ने दुईवटा बाटो छ– एउटा कूटनीति र अर्को युद्ध । हामी प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत हाम्रो भूमि फिर्ता लिनेमा छौं ।

अहिले सीमाबारे छलफल गर्न भारत तयार होला ? उनीहरूले पनि भोटको राजनीति त गरेका छन् नि ?

भोटको राजनीति सबैले गर्लान् । त्यसमा घटी–बढी हुन सक्ला । नेपालमा त कम्युनिस्टहरूले चुनावमा नाङ्गो रूपमा भोटको राजनीति गर्छन् ।

नेपाली मतदाताले पनि राष्ट्रवादको कुरा रुचाउँछन् नि…

सीमाका विषयमा हामी स्पष्ट छौं । एमसीसीको कुरामा स्पष्ट थियौं, छौं । एमसीसीबारे अहिले कम्युनिस्टहरू खास गरेर एमालेका साथीहरू बोल्नुहुन्न । बोले पनि १० जनाको २० थरी कुरा हुन्छ । फेरि अहिले २१औं शताब्दीका मतदाता छन् । झिल्के राष्ट्रवादमा उहाँहरू फस्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

नेपाली कांग्रेस र भाजपाबीच सम्बन्ध विस्तारका लागि पहिल्यैदेखि छलफलमा हुनुहुन्थ्यो । अवस्था कस्तो छ ?

राम्रो सम्बन्ध छ । हामी सरकारमा आइसकेपछि उहाँहरूको विदेश विभाग प्रमुखलाई बोलायौं । त्यसपछि भाजपा अध्यक्षको निम्तोमा हामी पनि गयौं । त्यसपछि पनि निरन्तर ‘फर्मल/इन्फर्मल’ सम्पर्कमा छौं ।

भारतका समाजवादीहरूसँग रहेको नेपाली काग्रेसको सम्बन्ध अब अन्तै ‘सिफ्ट’ भयो भनेर बुझ्ने हो ?

भारतमा जो सरकारमा आए पनि हामीले नेपालको हित सोच्ने हो । अहिलेको अवस्थामा समाजवादीसँग नभएर भाजपासँगै कुरा गर्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेससँग हाम्रो पहिल्यैदेखि राम्रो सम्बन्ध छँदैछ । उहाँहरूसँग हामी ‘पार्टी टु पार्टी’ कुरा गर्छौं । भाजपासँग भने ‘पार्टी टु पार्टी’का साथै ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट’ पनि कुरा हुने भयो ।

भाजपाका नेताहरू नेपालबारे कम बोल्ने, तर ‘लो प्रोफाइल’मा नेपाल आएर धर्मनिरपेक्षता विरुद्धको अभियानलाई सघाउने, त्यसमा लगानी गर्ने गरेको बताइन्छ । पहिले केपी ओलीलाई दक्षिणपन्थमा हिंडेको भनिन्थ्यो । अब कांग्रेस त्यो बाटोमा हो ?

नागरिक तहमा भारतसँग हाम्रो आवतजावत चीनसँग भन्दा धेरै फरक छ । खुला सीमा छ । हाम्रो धर्म–संस्कृति मिल्छ । धार्मिक यात्रामा पनि एक अर्को देशमा जाने चलन छ । भारतका हिन्दुहरू नेपाल हिन्दु राष्ट्र भए हुन्थ्यो भनिरहेका हुन्छन् । त्यो उहाँहरूको कुरा हो । त्यसलाई नकारात्मक हिसाबले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

नेपालमा पछिल्लो सरकार बन्दा भारत खुसी देखिएको थिएन । भारतीय प्रधानमन्त्रीको बधाई पनि प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएपछि मात्र आयो । किन होला ?

त्यो पनि राम्रै हो । नेपालमा विश्वास कतिखेर गुम्छ भन्ने निश्चित नै हुन्न । हामीले त कतैबाट पनि अप्ठ्यारो महसुस गरेका छैनौं । नेपालमा नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउँदा भारत वा चीन खुसी वा बेखुसी हुने भन्ने हुँदैन ।

भारतीय संस्थापनले पछिल्लो समय केपी ओलीको सरकारसँग सम्बन्ध सुधार्दै थियो नि त !

जो सत्तामा छ उसैसँग ‘डिल’ गर्ने उहाँहरूको नीति हो । पहिले उहाँहरूको नीति अलि हस्तक्षेपकारी थियो । अहिले धेरै नखेल्ने भारतीय नीति छ ।

पहिले नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भारत जाने चलन थियो । यसपटक ८ महिनापछि मात्र देउवालाई निम्तो आयो । ‘ट्र्याक टु’ बाट माहोल मिलाएपछि निम्तो पाएका हुन् कि अरू कारण थियो ?

यसमा कोभिड पनि एउटा कारण हो । बीचमा हाम्रो महाधिवेशन पनि पर्‍यो । त्योभन्दा पहिले जान सक्ने परिस्थिति थिएन । निमन्त्रणा दिने देशको सरकार र हाम्रो प्रधानमन्त्रीको समय पनि मिल्नु पर्‍यो । नेपालका प्रधानमन्त्री दौडेर भारत जानु जरूरी पनि छैन । देशका नेता विदेश जाँदा केही न केही एजेन्डा हुनुपर्छ ।

गुजरातमा प्रधानमन्त्रीहरूको भेट हुने भन्ने थियो । त्यो कोभिडकै कारण स्थगित भयो । अहिले पनि हतारमा जानु परेको हो । किनभने, हाम्रो स्थानीय तह निर्वाचन आइसक्यो । उता सहमति भइसकेको मलको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ । रेल उद्घाटन गर्नुछ । यस्ता पेन्डिङ एजेन्डाहरूका लागि पनि हतारको भ्रमण गर्नु परेको हो ।

तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर