‘गुणस्तरीय सेवा नभए स्वास्थ्य बीमाको औचित्य रहन्न’

नेपालमा गएको तीन दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रा काम पनि भएका छन् । यस क्षेत्रका काम गर्ने नीतिनिर्माता, तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म काम गर्ने जनशक्ति र सहयोगी हातको धेरै योगदान छ । हामीले लामो समयदेखि सरुवा रोग तथा अन्य कतिपय क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छौं । यो सँग–सँगै नेपालीको आयु बढ्यो । थुप्रै रोगको सम्भावना पर–पर धकेल्ने अवस्था बन्यो । तर, यो सँगै अन्य दुई सन्दर्भ पनि जोडिएर आयो । पछिल्लो समयमा मानिसको जीवनशैली, खानपान तथा अन्य क्रियाकलापले नसर्ने रोगका कारणले जीवन गुमाउने संख्या ठूलो भयो । कतिपय रोगका बारेमा विस्तारै थाहा हुँदै गयो । किनकि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानिसको पहुँच विस्तारै बढ्दै जान थाल्यो । विभिन्न रोगको रोकथामको पाटोमा काम गर्दै जाँदा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भएतापनि देशको स्वास्थ्य संस्थाको सेवा एकदमै सीमित र कतिपय ठाउँहरूबाट गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएको अवस्था छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका केही कामहरूले मानिसको आयु त बढ्यो तर, कुनै कडा रोग लागेको अवस्थामा उपचार गर्न जाँदै गर्दा पैसा नभएर बीचमा छोड्नुपर्ने नागरिकहरूको टड्कारो अवस्था छ । नेपालीले कुल स्वास्थ्य खर्चमध्ये बिरामी र उसको परिवारले उपचारको समयमा आफ्नो खल्तीबाट गर्नुपर्ने खर्चको हिस्सा झन्डै ६० प्रतिशत रहेको छ । जुन एकदमै महँगो हो । प्रत्येक वर्ष उपचार गर्ने क्रममा करिब पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पर्छन् । यसलाई सुधार गर्नका लागि हामीले दुईवटा पक्षमा काम गर्नुपर्नेछ । एक, सरकारी संस्थामा पहुँच वा गुणस्तर बढाउनुपर्नेछ । स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच हुँदै गर्दा सेवा लिन सक्ने बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य बीमालाई जोड्नुपर्ने हुन्छ ।

जतिबेला स्वास्थ्य बीमा भनेर कार्यक्रम सुरु गरिरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने भन्दा पनि स्वास्थ्यको एउटा कार्यक्रमका रूपमा सुरु भएको थियो । त्यसपछि हामीले बीमालाई केही जिल्लामा विस्तार गर्‍यौं।

तर, एक बिन्दुमा पुगेपछि के कुराको महसुस भयो भने स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी रूपमा चलाउने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रका हरेक कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा समेट्नुपर्नेछ । नत्र यो बीमा कार्यक्रमको रूपमा मात्रै रहन्छ । तर, हामीले अहिले पनि त्यही कार्यक्रमकै रूपमा बीमालाई निरन्तरता दिएका छौं । यसलाई बदल्नका लागि नयाँ बाटो समात्नुपर्छ भन्ने अवधारणासहित स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कानुन निर्माण भयो । सबै नागरिक अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनुपर्छ । जहाँ बीमा प्रिमियममा व्यक्तिको समेत योगदान रहन्छ । त्यो योगदानको आधारमा जम्मा स्रोत उल्लेखनीय हुन्छ । जसले गर्दा बीमाको सेवा लिएबापत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हैसियत निर्माण हुन्छ ।

तत्कालीन समयमा हामीले सात वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने योजना थियो । सात वर्षभित्रमा बीमामा आबद्ध भएको नागरिकले सामान्यतया कसैले पनि सेवाप्रति गुनासो गर्ने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित कानुनको निर्माण भएको थियो । बीमालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सेवाको गुणस्तर र दायरा फैलाउन कानुन निर्माण भयो ।

कानुनमा आवश्यकता अनुसार लामो छलफल गरेर संसदबाट पास पनि भयो । तर, अहिले कानुन बनाउनुभन्दा अगाडि जसरी कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरेका थियौं, त्यही रूपमा मात्रै बीमा कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ । जसका कारण ठूलो संख्यामा नवीकरण नगर्ने मानिस थपिइरहेका छन् । यत्रो ठूलो कानुन बनाएर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने अवधारणा थियो । त्यो पाटोमा पटक्कै काम भएन । बीमा सम्बन्धी  कानुन संसदबाट पारित गरेर ल्याएपछि मैले नयाँ आउनुभएको स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पटक–पटक भेट गरेर छलफल गरेको थिएँ । तर, उहाँहरूले बीमाको अवधारणालाई बुझ्ने इच्छा वा रुचि राख्न सक्नुभएन ।

सम्पूर्ण जनतालाई निःशुल्क उपचार गराउन सक्नु आफैंमा राम्रो हो । तर हाम्रो सरकारसँग त्यसरी व्यहोर्न सक्ने न सामथ्र्य छ, न त गुणस्तरीय स्वास्थ्य संरचना नै विकास भएको छ । पछिल्लो समय सरकारले विपन्न नागरिकका लागि मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सर लगायत कडा रोग तथा अन्य उपचारमा सहायता फराकिलो बनाएको त छ तर, सरकारको लगानी हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका थुप्रै जटिलताका कारण व्यक्ति धान्नै नसक्ने उपचार खर्चको मारमा परिरहेका छन् । यसका लागि दिगो समाधान भनेको स्वास्थ्य बीमा नै हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई बीमामा नै जोडेर लैजानुपर्ने हुन्छ । यस्तो हुँदा बीमितको संख्या बढ्न जाने र स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा दबाव बढ्न जान्छ । स्वास्थ्य संस्थामा दबाव बढ्दै जाँदा सँग–सँगै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्छ । क्षमता बढाएर मात्रै हुँदैन खर्च पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ । बीमा कार्यक्रम छुट्टै गर्ने, उता रोग लागेका मानिसलाई पैसा बाँड्दै जाँदा बीमा कार्यक्रम किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नेतृत्वले स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भेग छुट्याउन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य बीमाको पहिलो चुनौती गुणस्तरीय सेवाको उपलब्धता हो । स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने विश्वास नहुने बेलासम्म बीमा प्रभावकारी हुन सक्दैन । अहिलेको तौरतरिकाबाट हामीले गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउन सक्दैनौं । अधिकांश ठाउँमा त्यहाँको आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्यसेवा पुग्नसकेको छैन । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा न जनशक्ति पर्याप्त छन् न त पूर्वाधार न उपकरण । यो अवस्थालाई मनन गरेर नै हामीले एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड र त्यसको आधारमा ७ वर्षभित्र देशभर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने परियोजना तयार गरेका थियौं । त्यस अनुरूप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचको विस्तार गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने समग्र सेवा, जनशक्तिको उपलब्धता एवं क्षमता विकास र भौतिक पूर्वाधार एवं औषधिजन्य औजार उपकरणहरूको उपलब्धताको एकीकृत विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, यी विषयवस्तुहरू मन्त्रालयमा अलपत्र बनेर बसेका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्वले यी कुराहरू एकैठाउँमा राखेर ५–६ वर्षभित्र यसरी विकास गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति राखेको खण्डमा बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अहिले मन्त्रालयको नेतृत्व टिमले आ–आफ्नो कार्यक्रम चलाएका छन् । यो वर्ष पनि बजेटमा विपन्नका लागि केही अर्ब, बीमाको लागि ६–७ अर्ब विनियोजन गर्छौं । स्वास्थ्यका यस्ता कार्यक्रम छुट्टा–छुट्टै अगाडि बढाउनुको कुनै औचित्य हुँदैन । जसले गर्दा बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठिरहेको छ ।

(पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस

‘स्वास्थ्य बीमा छ भन्नु मात्रै हो’