पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन र राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली  

नेपाली जनताले राजाको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्दै संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पुनर्स्थापना गरेको ३१ वर्ष भएको छ। राजतन्त्रलाई पनि अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था स्थापना गरेको १३ वर्ष भएको छ। यसबीच १० वर्षे माओवादी जनयुद्धमा १७ हजार नेपालीको रगत पनि बगिसकेको छ। यी सबै घटनाक्रम र परिवर्तनहरूले नेपाली जनताको जीवनस्तरमा किन कुनै नयाँ परिवर्तन ल्याउन सकेन ? आज प्रत्येक नेपालीको मनमा यो प्रश्न उठिरहेको छ।

संरचनागत क्षेत्रमा जरुर केही परिवर्तन भए होलान् तर आधारभूत क्षेत्रमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने खासै कुनै परिवर्तन भएको छैन। राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, एकात्मक राज्यव्यवस्थाको ठाउँमा संघात्मक राज्यव्यवस्था र निरंकुशतन्त्रको ठाउँमा लोकतन्त्र स्थापना भएको छ। यी सबै संरचनागत परिवर्तनहरू हुन्। जनताको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन पनि ल्याउन सकेको भए यी संरचनागत परिवर्तनले महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त गर्ने थिए।

नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका साथै आफू र आफ्ना सन्ततिहरूको सुन्दर भविष्य निर्माणको निम्ति भएका आन्दोलनमा धेरै रगत र पसिना बगाए। तिनकै परिणाममा आजसम्मका परिवर्तन भएका हुन्। तर पनि ती परिवर्तनले नेपाली समाजको समुन्नति र जनताको जीवनस्तर सुदृढीकरणमा कुनै फरकपन दिन सकेनन्। जसका कारण नेपाली समाजको मनोविज्ञान क्रमशः राजनीति र दलप्रति नकारात्मक बन्दै जान थालेको छ। यो राम्रो संकेत होइन।

आज हरेक गाउँ–बस्तीमा गयो भने हरेक नेपालीले एकपछि अर्को प्रश्न तेर्स्याउँदै भन्छन्- भन्नुस् हामीले धेरै पटक व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौं, त्यसले हाम्रो जीवनमा के के नयाँ फरकपन ल्यायो ? के नेपालीले स्वदेशमा नै श्रम बिक्री गरेर आफ्नो न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने आधार विकास भयो ? के हरेकले सामाजिक क्षेत्रबाट भरपर्दो सुरक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण बन्यो ? के पहिले भन्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सेवा प्राप्त गर्न र प्रशासनिक क्षेत्रबाट छिटोछरितो र सरल सेवा प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना भयो ?

के हामीले आर्थिक क्षेत्रबाट सहज, सुलभ र सरल ऋण सहयोग अनुदान प्राप्त गर्ने अवस्था निर्माण भयो ? हामीले परिवर्तनको अनुभूति कहिले गर्ने ? नेपालीको जीवनस्तर सुदृढ कुन व्यवस्थाबाट हुन्छ ? सधैंभरि मुलुकलाई राजनीतिक अभ्यासभूमिको रूपमा प्रयोग गरिरहने हो ? यसका लागि कतै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वतह नै अयोग्य त छैन ? व्यवस्थालाई दोष दिऊँ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा अर्को कुन व्यवस्था उन्नत हुन सक्ला र ? जस्ता तमाम अनुत्तरित प्रश्न अहिले नेपालीको मनमा उठिरहेका छन् ।

यसको सरल उत्तर हो- हामीले तय गरेको पुग्ने ठाउँ र दिशा सही छ, तर बाटो र साधन गलत। नेपालको संविधानमा किटान गरिएको समाजवादमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो। दिशा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण हो। तर हामी जानु पूर्व छ, पश्चिम पुग्ने बाटो हिंड्दैछौं। साधन ठेलागाढालाई रोजेका छौं। गलत बाटोबाट जति हिंडे पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिंदैन।

संसदीय शासन प्रणालीको साधनबाट एकमत बढी प्राप्त विजय हुने निर्वाचन प्रणालीको बाटो हिंड्ने सिपाहीले आजको दुनियाँमा कहिल्यै पनि लक्ष्य भेदन गर्न सक्दैन। नेपाली जनता गरिबी, अभाव र पछौटेपनमा बाँच्न विवश हुनुको प्रमुख कारण यही हो। सबभन्दा पुरानो र थोत्रो संसदीय शासन प्रणाली र त्यसको निर्माणमा प्रयोग गरिने एकमत बढी प्राप्त विजय हुने निर्वाचन प्रणाली नेपाली समाजका निम्ति सफल देखिएन ।

यो प्रणाली पूँजीवादको स्थापनाकालको प्रणाली हो। यो प्रणालीमा निर्वाचित हुने कुनै पनि जनप्रतिनिधि बहुमत जनताको प्रतिनिधि हुन सक्दैन। नयाँ युगमा नयाँ व्यवस्थाका लागि सबभन्दा नवीन प्रणाली अपनाउनुपर्दछ। तसर्थ, वर्तमान संविधानलाई संशोधन गरेर पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली र बहुमत जनताको मतबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जानु बाहेक अब नेपालमा अन्य प्रणालीको अभ्यास गर्नु भनेको मुलुकलाई थप अधोगतितर्फ धकेल्नु हुनेछ।

बहुदलीय संसदीय राजनीतिक प्रणालीबारे

१. वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको सिद्धान्तकै विरुद्धमा छ। यो प्रणालीले पूँजीवादी लोकतन्त्रलाई आफ्नो आदर्श मान्दछ। पूँजीवादी लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनतालाई जनताले शासन गर्ने व्यवस्था हो भनिन्छ। शासन सञ्चालनमा बहुमत जनताको सहभागिता, कानुनी राज र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त लागु भएको हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनेको शासनको एकरूपता हो जसमा राज्यको सर्वोच्च शक्ति जनतामा निहित हुन्छ र यसको प्रयोग बहुमत जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चुनेका प्रतिनिधिमार्फत गरिन्छ। यसलाई सामान्यतया आवधिक स्वतन्त्र निर्वाचनको माध्यमबाट निर्वाचित गरिएको हुन्छ। यो शासन प्रणालीमा यी कुनै विषयहरू सिध्दान्तसंगत रूपले लागु भएको पाइँदैन।

२. हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली साधारण बहुमतको सिद्धान्तमा आधारित छ। साधारण बहुमतको सिद्धान्तमा एकमत बढी प्राप्त गर्नेलाई विजयी घोषणा गरिन्छ। यो निर्वाचन प्रणालीले अन्य पराजित उम्मेदवारलाई मत दिने जनताको ठूलो हिस्सालाई शासन सञ्चालन र नीति निर्माणमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउँदछ।

जस्तो कि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १० वटा दलका उम्मेदवार खडा छन्। त्यहाँ एक लाख पाँच सय मतदाता छन् र ती सबै मतदानमा सहभागी भएका छन्। एकमत बढी प्राप्त गर्ने यस प्रणालीमा कुनै एकले अन्य प्रत्येकको भन्दा ५०० मत मात्र बढी प्राप्त गर्‍यो भने त्यो विजयी हुन्छ। ९० हजार मतदाताले उसलाई मत दिएका छैनन् भने उक्त विजयी व्यक्ति कसरी बहुमत जनताको प्रतिनिधिको रूपमा चुनिएको हुन्छ? यो प्रणालीमा जितेर आउने सबै प्रतिनिधि यही प्रक्रियाबाट आएका हुन्छन् भने विधि निर्माण र शासन सञ्चालनमा बहुमत जनताको सहभागिता कसरी हुन सक्दछ? यी सबै तथ्यले यो प्रणाली लोकतन्त्र विरोधी छ भन्न सकिन्छ।

३. यो प्रणालीमा जुन राजनीतिक दलले प्रतिनिधिको संख्यामा बहुमत प्राप्त गर्दछ, त्यही दलले सरकार निर्माण र शासन सञ्चालन गर्दछ। यथार्थमा यो प्रणाली अन्तर्गत निर्माण हुने संसदीय सरकार पनि एकदलीय नै हुन्छ। सरकारको नेतृत्व गरेको दलले बहुमतको दम्भमा आफू र आफ्नो दलको हित स्वार्थमा मात्र काम गर्ने र प्रतिपक्षी दललाई कमजोर बनाउन एकलौटी निर्णय लिने गरेको पाइन्छ।

बहुमत प्राप्त सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजनका क्षेत्रमा पनि एकदलीय वा सत्तासीन दलको हित स्वार्थ भन्दा अन्य केही देखिंदैन। यसर्थ यो बहुदलीयताको नामबाट व्यवहारमा एकदलीय निरकुंश तथा स्वेच्छाचारी देखिने गर्दछ र पूँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रको यथार्थ रूप प्रदर्शित भैरहेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक सरकार भन्न सकिंदैन।

४. यो शासन प्रणालीमा न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन। न्यायपालिकामा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने र सोही प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिकामा संसदीय दलको नेता हुने हुँदा त्यसमा दलको प्रभाव रहनु स्वाभाविक हुन्छ। संसदीय दलको नेताको हैसियतले उसले आफ्नो दलमा आफू अनुकूल कानुन नियम निर्माण गरेर न्यायपालिकाको कामका क्षेत्र र सीमा माथि हस्तक्षेप गरेका धेरै उदाहरण रहेका छन्।

न्यायपालिका शक्तिपृथकीकरणको एउटा निकाय हो। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सकेन भने यसले निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्न सक्दैन। स्वतन्त्र न्यायपालिका र निष्पक्ष न्यायप्राप्तिको सुनिश्चितता नहुने प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्न सकिंदैन।

५. यो प्रणालीमा व्यवस्थापिकामा बहुमत प्रतिनिधि हुने दलले सरकार बनाउने र सरकारको प्रमुख हुन संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने अभ्यास भएकोले एउटै व्यक्ति दुवै निकायको प्रमुख हुने गर्दछ। सर्सर्ती हेर्दा संसदको नेता सभामुख भए पनि बहुमत प्रतिनिधि हुने दल नै संसदको वास्तविक चालकको रूपमा रहेको हुन्छ। एउटै व्यक्ति दुवै निकायको प्रमुख हुने यो प्रणालीमा विधिको शासन र कानुनी राज सञ्चालन हुन सक्दैन। शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका पनि एक स्वतन्त्र निकाय हो।

व्यवस्थापिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक कानुन नियम निर्माण गर्नका निम्ति उसलाई कुनै किसिमको ह्विप लादिनुहुँदैन। तब मात्र उसले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विवेक राष्ट्र र जनताका हितमा प्रयोग गर्न सक्दछ। तर वर्तमान पूँजीवादी संसदीय प्रणालीमा यस्तो हुनु सम्भव नै छैन।

६. वर्तमान पूँजीवादी संसदीय प्रणाली शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीतको शासन प्रणाली हो। पूर्ण शक्तिपृथकीकरण यस प्रणालीको व्यवहारमा कहिल्यै लागु हुन सक्दैन। शक्तिको एकीकरण गर्नु स्वतन्त्रताको विरुद्ध जानु हो। मान्टेस्क्यू भन्छन्, ‘जहाँ कहीं पनि कानुन निर्माण गर्ने र लागु गर्ने तथा न्याय दिने तीन वटा शक्तिहरूमध्ये कुनै दुई शक्ति कुनै एक व्यक्ति अथवा वर्गको हातमा हुन्छन्, त्यहाँका जनताको प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता समाप्त हुने गर्दछ।’

यस प्रणालीमा संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हुँदा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने सम्पूर्ण राज्य सञ्चालन तथा विकास निर्माण एवं वैदेशिक सम्बन्ध सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रधानमन्त्रीको स्व–उपज इच्छामा आधारित हुने गर्दछ। त्यति मात्र होइन यो प्रणालीमा हरेक विधेयक प्रधानमन्त्रीका किचेन क्याबिनेटको सल्लाह र परामर्शमा तयार गरी संसदीय दलमा प्रस्तुत गरिने र त्यसलाई पारित गराउन व्यवस्थापिकामा संसदीय दलको नेताबाट ह्विप जारी गरिन्छ।

यसरी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने दुवै शक्तिको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुले यो शासन प्रणालीमा जतिसुकै स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको वकालत गरे पनि यसले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न सक्दैन। यसले पनि यो शासन प्रणाली पूँजीवादी लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ।

७. पूँजीवादी संसदीय सरकारमा राजनीतिक दलको अर्को पक्ष पनि छ। मानौं, व्यवस्थापिकामा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू मिलेर बहुमतसिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ र तिनीहरूको साझा सहमतिमा सरकार निर्माण हुन्छ। यो सरकारले राष्ट्र र जनताको सेवामा भन्दा आफ्नो दलको हित स्वार्थका निम्ति सत्ताको दुरूपयोग गरेर विभिन्न कार्य गर्दछन्।

उनीहरूको उद्देश्य आगामी दिनमा कसरी बहुमत प्राप्त गर्ने दल निर्माण गर्नु मात्र हुने गर्दछ। यस्तो सरकारमा अलग दलको अलग दृष्टिकोण र नीति कार्यक्रम हुने र न्यूनतम साझा सहमतिका नाममा सरकारमा सहभागिता हुने भएकोले स–साना सवालमा देखिने मतभेदका कारण कुनै समयमा पनि यस्तो सरकार भंग हुन सक्दछ। सरकार बचाउन गरिने अवाञ्छित क्रियाकलापले संसदीय सरकारलाई अरु धेरै अलोकतान्त्रिक चरित्र ग्रहण गर्न बाध्य बनाउँदछ। त्यसैले यो प्रणालीलाई अस्थिरताको प्रणाली पनि भन्न सकिन्छ।

८. पूँजीवादी संसदीय सरकारका अर्को अवगुण भनेको यसमा मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरू राज्यको आवश्यकतानुरूपको विषय विद्वत्ता हासिल गरेका हुँदैनन्। उनीहरूबाट गरिने मन्त्रालयको कामकारबाही आवश्यक कानुन र नियमको आधारमा नभई दलगत स्वार्थमा हुने हुँदा ती निर्णयहरू संविधान तथा कानुनसँगको सामञ्जस्यताको अभावमा कतिपय स्थानमा विवादित बन्न पुग्दछन्। यसले जनमानसमा व्यवस्था र राजनीतिक दलप्रति असन्तोष व्याप्त हुन्छ। यी सबै क्रियाकलापलाई हेर्दा संसदीय सरकार अयोग्यहरूको सरकार हो भन्न सकिन्छ।

९. पूँजीवादी संसदीय सरकारमा प्रशासनयन्त्रको निष्पक्षता खोसिएको हुन्छ। सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई आफ्नो दलको हित स्वार्थमा गैरकानुनी कार्य गर्न दबाव दिइरहेका हुन्छन्। जसका कारण प्रशासनयन्त्रमा फेरबदल भैरहन्छ र यही भयले उनीहरूमा कर्तव्यपरायणताको साटो मालिकभक्ति विकास भैरहेको हुन्छ र जनताको हितमा कार्य गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलहरूको सेवा गरिरहेका हुन्छन्। स्वाभिमान प्रशासकहरूले सरकारका पक्षपाती निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरिदिंदा उनीहरू कोपभाजनमा पर्ने र प्रायः सरकारले अघिसारेको लक्ष्य हासिलमा प्रभाव परेको देखिन्छ।

कुनै पनि मुलुकको प्रशासनयन्त्र स्थायी सरकारको प्रतिरूप हुने गर्दछ। यसलाई संविधान, कानुन र नियम बमोजिम सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने अवसर प्रदान नहुने प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्न सकिंदैन।

१०. पूँजीवादी संसदीय सरकारको अर्को अवगुण भष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्नु हो। यो एकदलको बहुमतमा वा गठबन्धन जुनसुकै सरकार होस्, त्यसको प्रमुख उद्देश्य आगामी निर्वाचनको लागि आर्थिक संकलन गर्ने देखिन्छ। हरेक नेपालीले आजसम्म यो देख्दै र भोग्दै आएका छन्। यो निर्वाचन प्रणाली अति नै खर्चिलो हुने चुनावमा गरेको खर्च उठाउनुपर्ने भएकोले सरकारको मन्त्री वा संसदीय समितिको सभापति बन्नका लागि अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने र कुनै पद प्राप्त नहुनेहरू अप्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने अवस्था निर्माण हुन्छ। किनभने उनीहरूले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा मत सुरक्षित बनाउन मतदातालाई पैसा बाँडेका हुन्छन्। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सक्कली रूप यही हो।

उपर्युक्त कारणहरूको जगमाथि उभिएर हेर्दा वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली नै नेपालको विकास र नेपाली जनताको समुन्नतिको बाधकको रूपमा रहेको स्पष्ट हुन जान्छ। लोकतन्त्रमा जनताले आफू शासित हुने सरकार स्वयं आफैं संलग्न भएर निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ।

तसर्थ अब सबै जनताको स्वतन्त्रता, समानता र न्यायका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापिका र प्रत्यक्ष बालिग मतको बहुमत प्राप्त शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नुपर्दछ। यस प्रणालीले लक्षित वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ भने विविधताको व्यवस्थापनमा सघाउँछ। यो प्रणालीमा मतदाताको मत खेर जाँदैन र सबै मतको उचित मूल्याङ्कन हुन्छ। सबै निर्वाचित प्रतिनिधिमा निर्वाचन क्षेत्रगत भावना हटेर जान्छ र राष्ट्रिय भावनाको विकास हुन्छ। यो निर्वाचन प्रणाली वर्तमान निर्वाचन प्रणाली भन्दा अत्यन्त मितव्ययी र सरल हुन्छ।

वर्तमान निर्वाचनमा चुनाव जित्नका लागि जे–जस्ता अनियमितता, धाँधली र पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्, ती सबै निरुत्साहित हुन्छन्। यसले सबै जाति, भाषा र धर्मावलम्बीका साथै अल्पमत समुदायको उचित प्रतिनिधित्व गराउँछ। उम्मेदवार हुनेले कुनै किसिमको व्यक्तिगत खर्च गर्नु पर्दैन र निर्वाचनको व्यवस्थापन पनि सरल तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ। बन्दसूचीमा उल्लेख भएको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्ने भएकोले रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको आवश्यकता नहुने भएकोले पनि मितव्ययिता कायम रहन्छ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। यस प्रणालीको अभ्यासको लागि पाँचवटा मुख्य विधिहरूलाई अगाडि सारेको देखिन्छ। ती हुन्– एकलमत संक्रमणीय प्रणाली, सूचीप्रणाली, सञ्चित मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली र द्वितीय मतदान प्रणाली। कुनै पनि मुलुकले आफ्नो समाजको बनावट र जात, धर्म तथा वर्गहरूको उपस्थितिका आधारमा तीमध्ये कुनै एक प्रणालीलाई विधिका रूपमा अपनाएर अगाडि बढ्न सक्ने छन्।

पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सहभागितामा संसदीय शासन प्रणालीमा जस्तै सरकार बनाउन सकिंदैन। संसदीय शासन प्रणालीमा जस्तै सरकार बनाउँदा धेरै दलको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो सरकार अस्थिर चरित्रको हुन्छ।

त्यसैले यस प्रणालीमा व्यवस्थापिकाबाट सरकार निर्माण गर्ने काम गर्न सकिंदैन। यो प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अपनाउनु उचित हुन्छ। राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा सांसदहरूको काम मुलुकको हितमा कानुन, नियम बनाउने र तदनुरूप सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट योजनालाई अनुमोदन गर्ने र सरकारका काम–कारबाहीलाई निरीक्षण र नियमन गर्ने सीमासम्म कायम भएको हुन्छ। उनीहरू मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुन सक्दैनन्।

सरकारका मन्त्रीहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गैरसांसदबाट गर्दछन्। यसैगरी व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका ऐन–कानुन र अनुमोदन गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट योजना सरकारले नियमपूर्वक कार्यान्वयन गरे–नगरेको बारेमा उजुरी पर्न आएमा त्यसको निष्पक्ष फैसला गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्दछ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीमा नै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकअर्कोबाट स्वतन्त्र हुन्छन् र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अरु सबै प्रणालीमा भन्दा पूर्ण रूपमा लागु भएको हुन्छ।