अन्तरिम सरकार ! सत्ता चलाउने होइन, चुनाव गराऊ

जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि

जेन–जी आन्दोलनको प्रारम्भिक ट्रिगर सेप्टेम्बर ४ मा एकैपटक दर्जनौँ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा लगाइएको प्रतिबन्धले युवापुस्ताको असन्तोष ज्वालामुखीझैँ फुट्यो। यो आन्दोलनले ‘नेपो–किड्स’ जस्ता ट्रेन्डहरू मार्फत राजनीतिक नेतृत्व र नोकरशाहहरूका परिवारजनको सुविधाभोग र विशेषाधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै भ्रष्टाचार, सुशासन र असमानताका मुद्दालाई मुख्यधारमा ल्यायो। तथापि, विरोधको तीव्रता, सङ्गठन र विषयवस्तुको द्रुत विस्तारले बाह्य संलग्नताको सम्भावनाबारे पनि बहस सिर्जना गर्‍यो।

केही विश्लेषकहरूले यसलाई ‘डिप स्टेट’ वा बाह्य शक्तिको ‘प्रोक्सी एजेन्डा’ सँग जोडेर हेर्न खोजे, जहाँ चीनतर्फको झुकाव रोक्न पश्चिमा राष्ट्र र भारतले ‘युवा कार्ड’ लाई बलियो माध्यम बनाएको दाबी गरिन्छ। यस्ता दाबी प्रमाणित हुन सक्ने नदेखिए पनि बहसको विषय अवश्य बनेका छन्। राजनीतिक दलहरूले विगतका दशकहरूमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिए। नेताहरू, सत्ताका उपल्लो दर्जाका नोकरशाहहरू, ठेकेदार, व्यापारी, दलाल र बिचौलियाहरूको गठबन्धनले राज्यका सबै संरचनामा नियन्त्रण जमायो।

विश्वविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल, राज्यका कर्मचारीतन्त्रदेखि अदालतसम्म दलीय हस्तक्षेप हावी रह्यो। भ्रष्टाचार, घुसखोरी र नातावादले प्रणालीगत रूपमा न्याय, पारदर्शिता र व्यावसायिक उत्कृष्टतालाई निस्तेज गर्‍यो। स्वतन्त्र नागरिक समाजको विकास हुन सकेन, लोकतन्त्र जनताको नभई दलको सम्पत्ति बन्यो।

यस असन्तुष्ट पृष्ठभूमिमा युवाहरूबीच गहिरो निराशा, बेरोजगारी र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले ‘जेन–जी’ नामक विद्रोही स्वरलाई जन्म दियो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रदर्शन सुरुवातमा शान्त थियो तर चाँडै हिंसात्मक भयो।

प्रदर्शनकारीले संसद् भवनमा आक्रमण गरेपछि प्रहरीको गोलीप्रयोगले १९ जना जेन–जीको मृत्यु भयो। त्यसको दोस्रो दिन राजधानीदेखि ग्रामीण सहरसम्म अकल्पनीय आगजनी, लुटपाट र आतङ्कको विध्वंस फैलियो। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, सङ्घीय र प्रान्तीय संसद् भवनहरू, नेताहरूका घर, भाटभटेनी जस्ता ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू र ग्रामीण क्षेत्रका वडा कार्यालयहरू समेत विध्वंसको केन्द्र बने। दोस्रो दिन त देश राज्यविहीन विध्वंसकारी तथा आतङ्ककारीहरूको कब्जामा गएको दिन थियो। यो विध्वंसमा थप ५७ जनाको मृत्यु भयो र हजारौँ घाइते भए।

पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सुरक्षा अवस्थाबारे गम्भीर चिन्तन आवश्यक भएको छ। देश हाल सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ- सुरक्षा सङ्कट, जनसञ्चारको अस्थिरता र राजनीतिक दलहरूको अविश्वसनीय व्यवहारले राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठाएको छ। भदौ १९ गतेको प्रदर्शन र त्यसपछि भएको हिंसात्मक घटनाले ७६ भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु र ठूलो सम्पत्तिको क्षति गर्‍यो, जसले लोकतान्त्रिक संरचनाको कमजोर पक्ष उजागर गर्‍यो। नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भए पनि देशमा अनिश्चितताको बादल छाइरहेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र जेन–जी आन्दोलन

भदौ २३ गते (सेप्टेम्बर ८) को हत्याकाण्डपछि युवाहरूको भीड आक्रोशित भई बदला लिनतर्फ उन्मुख भयो र यही प्रतिशोधी भावनाले आगजनीसम्म पुर्‍यायो भन्ने बुझाइ बनेको छ। तर न्यूयोर्क टाइम्सले दर्जनौँ प्रत्यक्षदर्शी, सहभागी र आगजनी विज्ञसँगका अन्तर्वार्ता, घटनास्थलका तस्बिर–भिडियोको विश्लेषण र आफ्ना पत्रकारहरूको स्थलगत अवलोकनमा आधारित अनुसन्धानले फरक तथ्य उजागर गरेको छ।

यति ठूलो विध्वंस र संयोजनसहितको विनाश देशभर एकैचोटि फैलिनु अघिल्लो दिनको मृत्युसम्बन्धी स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रियाले मात्र सम्भव देखिँदैन। न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार सेप्टेम्बर ८ को गोलीकाण्डपछि केही घण्टाभित्रै अनलाइनमा ‘तयार सूचीहरू’ देखिन थाले, जहाँ भ्रष्टाचार र त्यसका जालोमा संलग्न व्यक्तिहरूका निजी विवरण सार्वजनिक गरिएका थिए।

भोलिपल्ट भदौ २४ (सेप्टेम्बर ९) दिउँसोसम्म तीमध्ये धेरैको घरमा आगो लगाइयो। कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकासहित राज्यका तीनै अङ्ग पनि आगलागीको चपेटामा परे। केही घण्टामै फैलिएको यो विनाशको परिणाम सयौँ हवाई आक्रमणले पुर्‍याउने क्षतिजस्तै प्रलयकारी देखियो।

करिब १,३०० अत्याधुनिक हतियार र दशौँ हजार परिमाणका गोली–गट्ठा विध्वंसकारी आपराधिक तत्त्वहरूले प्रहरीबाट लुटेको तथ्य अत्यन्त गम्भीर छ। ७ हजारभन्दा बढी फौजदारी आपराधिक पृष्ठभूमि भएका कैदीहरू जेलबाट भागेका छन्। जहाँसम्म अनुमान गर्न सकिन्छ, ती हतियार जेन–जीले लुटेका होइनन्। यो हिंसा स्वतःस्फूर्त मात्र थिएन भन्ने तथ्य विभिन्न सङ्केतहरूले देखाउँछन्। ‘घुसपैठिया समूह’ र नक्कली प्रहरी संलग्न भएको शङ्का प्रबल छ।

प्रहरीको आदेश उल्लङ्घन र सङ्गठित योजनाजस्ता घटनाले यो विद्रोह केवल सामाजिक असन्तोष मात्र होइन, सम्भवतः गहिरो राजनीतिक षड्यन्त्रको हिस्सा थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यदि यथार्थ त्यस्तै हो भने नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा गहिरो असुरक्षा र बाह्य वा आन्तरिक हस्तक्षेपको सम्भावना नकार्न सकिँदैन।

अन्तरिम सरकार र आम निर्वाचन

सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले यस्तो अस्थिर वातावरणमा सत्ता सम्हालेको छ। छ महिनाभित्र आम निर्वाचन गर्ने घोषणा प्रशंसनीय छ, तर यो समय केवल चुनावी व्यवस्थापनका लागि मात्र होइन—व्यवस्था–प्रणाली सुधारका लागि पनि निर्णायक अवसर हो। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, युवाको सहभागिता, सामाजिक न्याय र राज्य–नागरिक सम्बन्ध सुदृढ पार्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ। निर्वाचनको तयारीसँगै शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ।

अन्तरिम सरकारले कानून र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। शान्तिपूर्ण गतिविधिलाई प्रोत्साहन र हिंसालाई दण्डित गर्न कठोर नीति आवश्यक छ। साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सल्लाहलाई संयमपूर्वक ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय स्वायत्तताको सन्तुलन कायम राख्न सक्नु पर्दछ।

राजनैतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिको माध्यमबाट मतभेदहरूलाई हल गर्दै दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। जनताको आस्था पुनःस्थापित गर्न निरन्तर संवाद, पारदर्शी सूचना प्रवाह र मिडियासँग सहकार्य अनिवार्य छ। यस सङ्क्रमणकालीन चरणलाई नयाँ नेपालको पुनर्जागरण र रूपान्तरणको अवसरका रूपमा सबैले लिनुपर्छ।

नेपाल अहिले अप्ठ्यारो चौबाटोमा उभिएको छ—एकातिर अराजकता र अविश्वास, अर्कातिर रूपान्तरण, पुनर्निर्माण र सम्भावना। ‘जेन–जी’ आन्दोलन केवल विद्रोह मात्र होइन, दशकौँको राजनीतिक विफलताको विम्ब र सुधारको अवसर पनि हो। यो आन्दोलनले पाठ सिकाएको छ कि राज्य सञ्चालन गर्ने राजनैतिक पार्टी र शासकले यदि युवाको सुशासन, न्याय र समानताको माग बेवास्ता गर्छन् भने अर्को ठूलो सामाजिक विस्फोट टार्न असम्भव हुनेछ।

त्यसैले अहिलेको अन्तरिम सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण काम सत्ता चलाउने होइन, नागरिक विश्वास पुनःनिर्माण गर्दै आम–निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने हो। त्यो विश्वास जसले लोकतन्त्रलाई केवल संस्थागत होइन, नैतिक अर्थमा पनि जीवित राख्छ।

संरचनात्मक र संस्कारगत रूपान्तरणको अपरिहार्यता

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा जेन–जी आन्दोलन एक ऐतिहासिक विद्रोह हो, जसले मुलुकलाई नयाँ दिशामा डोर्‍याउने अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ। यो आन्दोलनले नेपालको राज्यसत्तामा गहिरो जरा गाडेको संस्थागत भ्रष्टाचार, नातावाद, बिचौलियावाद र शासकीय प्रबुद्ध वर्गको सामन्ती संस्कारगत चरित्रको समस्यालाई उजागर गरेको छ।

नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार सामान्य संस्कृतिको रूपमा स्थापित र विकसित हुँदै आएको छ, जहाँ सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने राजनैतिक दलका नेता र नोकरशाहहरू नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका हुन्छन्। त्यसैले भन्ने गरिन्छ: ‘नेताहरू र डायपर बारम्बार फेर्नुपर्ने हुन्छ, उही कारणले।’

यो भनाइ आजको नेपालको सन्दर्भमा मननयोग्य छ। संरचनात्मक रूपान्तरणका निम्ति निम्न सुझावहरू राजनैतिक दलहरू, सरकार, प्रेस र नागरिक समाजको निम्ति उपयोगी हुन सक्छन् :

क. राजनैतिक दलमा रूपान्तरणको अपरिहार्यता

नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूले समयको मागअनुसार लोकतान्त्रिक संस्कार र चरित्र अनुरूप रूपान्तरण हुनुको विकल्प छैन। तीसौँ वर्षदेखि पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्वमा बारम्बार दोहोरिने एउटै अनुहारका नेताहरूले अब नेतृत्व हस्तान्तरण गरी सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्छ। विशेषतः एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले जति छिटो यो रूपान्तरणको स्पष्ट सन्देश दिन सक्छन्, त्यति नै अनुपातमा ती पार्टीहरूको राजनीतिक क्षति कम हुनेछ। छ महिनाभित्र हुन लागेका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन ठूला दलहरूको दायित्व पनि ठूलो छ; त्यसैले उनीहरूले निर्वाचनमा जिम्मेवार, पारदर्शी र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो मन्तव्यसहित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यकारी सभापति दिई नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिबाट विदा हुनुभएको छ। उहाँको यो निर्णयलाई समयसापेक्ष भनी सबैले स्वागत गरेका छन्।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी आफू संयोजक भई आगामी महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन्। उहाँले महाधिवेशनबाट सम्भवतः पार्टीको नेतृत्व नलिने सोच बनाउनुभएको हुन सक्छ, जो स्वागतयोग्य छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको अपेक्षा सबैभन्दा बढी गरिएको छ, जो अत्यन्त स्वाभाविक पनि हो। पार्टीभित्र र बाहिर सर्वत्र ओलीजीबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको आवाज उठेको छ, तर मंसिरमै महाधिवेशन गरी नेतृत्वमा दोहोरिने हिसाबले उहाँ अगाडि बढेको देखिन्छ।

मंसिरको महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा ओलीजी आउन त सक्नुहुन्छ होला, तर पार्टीलाई दृढ एकताबद्ध बनाएर आगामी निर्वाचनमा एमालेले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सक्ला? जुन नेताले समय–परिस्थितिको अध्ययन र आकलन गरेर आफूलाई परिस्थितिअनुसार ढाल्ने क्षमता देखाउन सक्छ र समयसापेक्ष निर्णय लिन्छ, त्यही नेताले मात्र आफ्नो पार्टीको इतिहास, गौरव र सङ्गठन जोगाउन सक्छ।

अन्य पार्टीको तुलनामा एमाले पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा आधुनिक सूचना प्रविधिले युवा पीढीमा ल्याएको सामाजिक र राजनीतिक चेतनालाई अध्ययन गर्ने र बुझ्ने क्षमता कमजोर देखिन्छ। त्यो कुरा सो पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूका अभिव्यक्तिबाट पनि आकलन गर्न सकिन्छ।

केपी ओलीले पार्टी र विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गरेर देशलाई जे योगदान दिनुभयो, त्यसको मूल्याङ्कन इतिहासले एक दिन अवश्य गर्नेछ। तर महाधिवेशनबाट सहज रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरी पार्टीको संरक्षकको भूमिकामा रहन सके मात्र, अहिलेको विषम परिस्थितिमा सो पार्टीले आफ्नो औचित्य, सान्दर्भिकता र वर्चस्व कायम गर्न सक्ला।

७० वर्ष उमेर हद र २ चोटी भन्दा बढी पार्टी अध्यक्ष हुन् नपाउने मानक ओलीजी आफैँले स्थापित गर्नुभएको हो। त्यो मानक तोडेर आर्जन गरेको राजनैतिक उचाइ आफैँ किन धुलिसात गर्दै हुनुहुन्छ? ओलीजीले पार्टी नेतृत्वबाट सम्मानजनक निकास लिने उपयुक्त समय यही आगामी महाधिवेशन हो। पार्टीभित्र नेतृत्व विकास गराउने र उपयुक्त समयमा विधिसम्मत तरिकाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने नेता नै सही अर्थमा त्यस पार्टीको सफल नेता हो, चेतना भया। ओलीजीले एमाले पार्टीको इतिहासमा आफूलाई कस्तो नेताको हैसियतमा परिभाषित गर्ने हो, त्यो समय आएको छ।

ख. सुशासन र सुरक्षाको प्रत्याभूति

जेन-जी आन्दोलनको तात्कालिक ट्रिगर सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध भए पनि यसको मूल कारण दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या-व्यापक भ्रष्टाचार, सुशासनहीनता, मनपरी प्रवृत्ति र वर्षौंदेखि जारी राजनीतिक अस्थिरतालाई मानिनुपर्छ।

सुशासनको प्रत्याभूति दिन विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च पदस्थ नोकरशाहको सम्भावित भ्रष्टाचार र सम्पत्ति स्रोतको निष्पक्ष छानबिन गर्न कानुनी हैसियतप्राप्त, स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोग गठन गरी अनुसन्धान तात्कालिक रूपमा गर्नै पर्ने हुन्छ। अख्तियार दुरूपयोग आयोगलाई अध्यादेश मार्फत शक्तिशाली बनाएर विगतमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका विवादस्पद नीतिगत निर्णयहरू माथि अनुसन्धान सुरु गर्नु नितान्त आवश्यक छ।

सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन अन्तरिम सरकार र नेपाली सेनाको जङ्गी-अड्डाले पहिलो प्राथमिकतामा लुटिएका हतियार, गोली–गट्ठा र जेल तोडेर भागेका फौजदारी अपराधका कैदीहरू यथाशीघ्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। यति संवेदनशील विषयमा सरकार र सुरक्षा निकायले पर्याप्त चासो देखाएको नदेखिनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो। यस विषयमा सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्छ।

दोस्रो दिन भएको विध्वंसक तोडफोड, आगजनी र हत्याबारे गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासनलाई छानबिन नगर्न गरेको निर्देशन आपत्तिजनक छ। यसले सरकारको नियतमाथि नै शङ्का गर्नु पर्ने सङ्केत गरेको छ।

ग. परराष्ट्र नीति

नेपाल विश्व भू–राजनीतिको अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा अवस्थित छ। त्यसलाई केन्द्रमा राखी, नेपालले आफ्नो परराष्ट्रनीतिका मार्गचित्रहरू अत्यन्त सन्तुलित, यथार्थपरक र दीर्घदृष्टियुक्त ढङ्गले कोर्नुपर्छ। स्वाधीन र सन्तुलित पर–राष्ट्रनीति कडाइका साथ अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। आफ्ना दुई विशाल छिमेकीसँग राजनीतिक व्यावहारिकतावादका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ, सार्वभौमिकता बारे अडान स्पष्ट राखी, मैत्रीपूर्ण र भरपर्दो सम्बन्ध विस्तार गर्न नेपाल सक्षम हुनुपर्छ।

घ. भूराजनीतिक संवेदनशीलता

नेपाल भूराजनीतिक रूपमा यति संवेदनशील ठाउँमा छ कि यहाँको आन्तरिक विग्रह, असन्तोष र अराजकतालाई बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो हितअनुरूप ‘एम्प्लिफाइ’ गर्ने प्रलोभन सधैँ रहन्छ। भूराजनीतिक संवेदनशीलताको युगीन पाठले के स्पष्ट पार्दछ भने राजनीतिक स्थिरता, आन्तरिक सुशासन र न्याय प्रणाली बलियो भए मात्र बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना स्वतः क्षीण हुन्छ।

नेपालको युवाशक्ति सुधार, रूपान्तरण र समावेशी विकासका मुख्य वाहक हुन्; उनीहरू बाह्य शक्तिका ‘गोटी’ बन्नबाट जोगिन सक्षम होऊन् भन्ने सुनिश्चितता, राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक समाज र स्वयं जेन-जीको साझा उत्तरदायित्व हो।

त्यसैले, न त ‘जेन–जी’ युवा आन्दोलनको न्यायोचित मुद्दालाई बेवास्ता गर्न मिल्छ, न त बाह्य खेलबारे उठेका वैध शङ्कालाई सिधै नकार्नै मिल्छ। समाधान नीति, विधि, सुशासन, संस्थागत विकास र संस्कारको रूपान्तरणबाटै आउँछ। यही नेपालको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, चेतना भया।

ङ. प्रेसको भूमिका र जिम्मेवारी

प्रेसलाई “राज्यको चौथो अङ्ग” भनिन्छ किनभने प्रेसबाट आदर्शरूपमा सत्ता, व्यावसायिक घराना, बजार र शक्तिशाली समूहहरूलाई निगरानी गर्ने, जनमतलाई सूचित गर्ने र सार्वजनिक हितका मुद्दा अघि सार्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर व्यवहारमा “स्वतन्त्र प्रेस” भन्ने परिकल्पना नै धेरै अवस्थामा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। कारण सरल छ: प्रेसको स्वामित्व संरचना, वित्तीय निर्भरता (विशेषतः विज्ञापन बजार), कानुनी/नियामक जालो र राजनीतिक पहुँच/सम्बन्धहरू प्रायः त्यही सत्ताधारी वर्गसँग गाँसिएका हुन्छन्, जसलाई प्रेसले निगरानी गर्नुपर्ने हो।

फलतः प्रेस धेरैजसो समयमा राज्यसत्ता र प्रभुत्वशाली वर्ग-जस्तै राजनीतिज्ञ, ठूला व्यावसायिक घराना, ठेक्का-समूह, नोकरशाह र बिचौलिया-का स्वार्थसँग “संरचनात्मक रूपमा” घनिष्ठ रहन्छ ।

नोम चोम्स्कीले भने जस्तै, यस्तो सन्दर्भमा प्रेसले प्रायः “निर्मित सहमति” उत्पादन गर्छ-अर्थात् विचार दृष्टिकोण निर्माण गर्न सार्वजनिक बहसलाई यसरी थालनी गर्छ र एउटा ढाँचामा ढाली दिन्छ कि सत्तारूढ दृष्टिकोण स्वाभाविक र अपरिहार्य जस्तै देखिन जान्छ ।

यसो हुँदाहुँदै पनि प्रेसबाट निराश हुनु पनि हुँदैन। खोजी पत्रकारिताका केही सफलताले देखाएको छ कि साहस, स्रोत–सुरक्षा र संस्थागत ढाँचा भएमा सत्ता–दुरुपयोग उजागर गर्न सकिन्छ। विश्वस्तरमा वॉटरगेट काण्ड उजागर भएपछि सत्ताको शीर्ष तहमा समेटिएको दुरुपयोग सार्वजनिक भयो; पनामा पेपर्सले कर–छली र धन–शोधनका जालोमा प्रकाश पारे।

नेपालमा स्थानीय तहमा सामुदायिक रेडियो वा क्षेत्रीय पत्रिकाले विद्यालय निर्माण, खानेपानी आयोजना, वा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता माथि रिपोर्टिङ गरेर स्थानीय निकायलाई जवाफदेही बनाएको धेरै उदाहरण भेटिन्छन्। यी सफलताले यो पुष्टि गर्छन् कि संरचनागत बाधाबीच पनि प्रेसले लोकतन्त्रको सबलीकरण र जन–हितमा अहम् भूमिका खेल्न सक्छ। नागरिक समाजले प्रेसलाई जिम्मेवार बन्न दबाब सिर्जना पनि गर्नुपर्छ।

(डा. उप्रेती त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेवानिवृत्त प्राध्यापक हुन्।)