बूढीगण्डकीबाट चिनियाँ कम्पनीलाई बिदा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

२२ चैत, काठमाडौं । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बूढीगण्डकी आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपबाट खोस्ने र स्वदेशी लगानीमै बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार करिब २ साताअघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीकै बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याएकी हुन् ।

‘मन्त्रालयबाट चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने गरी यसअघि भएको निर्णयअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै अब स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने गरी प्रस्ताव आएको हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

चिनियाँ विदेशीमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणअघि नै यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा पनि जानुपर्ने भएकाले यसबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुन नपाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘अब बूढीगण्डकीको निर्माण अघि बढाउन नयाँ खालको निर्णय हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णययबाट गेजुवा बिदा हुन्छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी निर्माणको लागि छलफल गरिरहेको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई आयोजना अघि बढाउनेबारे निर्णय लिन मंसिरमा नै तीन महिनाको ‘समयसीमा’ दिएकी थिइन् । बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले मन्त्री भुसालले गेजुवालाई आयोजनाबारे छिटो निर्णय लिन भनेकी थिइन् ।

तर, गेजुवाले समय सीमाभित्रै यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन चासो नदिएपछि मन्त्रालयले आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई नकुर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने योजना अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने घोषणा नै गरेकी छिन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७५ मा मन्त्रिपरिषदले इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन गेजुवालाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । यो मोडलअनुसार आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष कम्पनीले हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

ईपीसीएफ मोडालिटीअनुसार गेजुवाले जुटाउने सबै लगानी आयोजना निर्माणपछि नेपाल सरकारले निश्चित वर्ष तोकेर किस्ताबन्दीमा सावा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो । यस्तो ऋणको लगानीकर्ता र ब्याजदरका विषयमा दुई पक्षबीच सुरुमै सहमति जुट्नुपर्थ्यो ।

तर, ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यादेश अनुसार गेजुवासँग सहमति जुटाउन सकेको छैन । ०७५ पुस ४ देखि ६ गतेसम्म भएको वार्तामा दुवैतर्फबाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो । आयोजनाको क्षमता, लागत, ऋण र ब्याजदरबारे छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसपछि गेजुवासँग यसबारे वार्ता भएन ।

त्यसैले अब मन्त्रालयले नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न प्राविधिक गृहकार्य पनि अघि बढाएको छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत आयोजनाको लागत अनुमान अद्यावधिक गरिरहेको छ । २०७३ मै बूढीगण्डकीको करिब ३ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ (२ हजार ५९३ मिलियन अमेरिकी डलर) मा आयोजना बनाउन सकिने गरी लागत अनुमान तयार भएको थियो । करिब ६ वर्षमा डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि र निर्माण सामग्री र लागतमा भएको बढोत्तरी अनुसार आयोजनाको बढेको लागतबारे अध्ययन गर्ने तयारी भएको हो ।

सरकारसँग चार विकल्प

अब सरकारले विभिन्न मोडालिटीबाट बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन गृहकार्य गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार मन्त्रालयभित्र बूढीगण्डकी बनाउन छुट्टै प्राधिकरण या कम्पनी बनाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पुँजीमा नै बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझावअनुसार अघि बढाउने तयारी छ । समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउन तीन वटा विकल्पहरु दिएको थियो ।

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, बीमा कम्पनीहरु, नेपाल टेलिकम, अपर तामाकोशी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लगायत को स्व–पूँजी (इक्वीटी) रहने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी’ स्थापना गरेर लगाननी जुटाउन सकिने समितिको निष्कर्ष थियो । त्यसरी आयोजना बनाउँदा सरकारले जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास लगायतमा करिब ९४ अर्ब भायावलिटी ग्याप फन्डिङ गर्नुपर्ने देखिएको थियो ।

यसो गर्दा आयोजनाको लागत १७६ अर्ब कायम हुने र यसमा ३० प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब स्व–पूँजी (इक्वीटी) र ७० प्रतिशत अर्थात् रू. १२३ अर्ब ऋणबाट व्यहोर्नुपर्ने समितिले निक्र्योल निकालेको थियो । सरकारले भायवलिटी ग्या फन्डिङमा खर्चेको पैसा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार करबाट असुल हुने समितिको भनाइ थियो ।

नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्ने अर्को विकल्प पनि समितिले दिएको थियो । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सेयर र ऋण लगानीको माध्यमबाट स्रोत उपलब्ध गराउने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।

इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी विधिमा आयोजना विकास र निर्माण गर्ने तेस्रो विकल्प पनि समितिले दिएको थियो । आयोजनाको इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्था समेत आफैं गर्ने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुनै एक कम्पनीलाई जिम्मा दिन सकिने समितिको सुझाव थियो । आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने वा निश्चित समयसम्म सञ्चालन पनि गर्ने विकल्प हुन सक्ने समितिको निष्कर्ष थियो ।

‘निर्माणकर्ताले ऋणको स्रोत आफैं व्यवस्था गरी आयोजना सञ्चालनमा आए पश्चात् नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग वार्षिक रुपमा लगानी फिर्ता माग्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विक्री गरेर प्राप्त हुने रकमबाट लगानी फिर्ता गर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

त्यसबाहेक मन्त्रालयले धेरै लगानी लाग्ने तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको एकल लगानीबाट सम्भाव्य नदेखिएका परियोजनामा बाँधसहितको जलाशय र विद्युतगृहलाई छुट्टा–छुट्टै आयोजनाका रुपमा बनाउने अवधारणामा पनि छलफल गरेको छ । यो जलाशय र विद्युतगृह छुट्टाछुट्टै तवरबाट निर्माण गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारी योजना हो ।

सरकारले आफ्नो लगानीमा जलाशय निर्माण गरिदिने र जम्मा भएको पानी विद्युत् गृहसम्म लैजाने संरचना र विद्युत गृहको निर्माण सञ्चालन गर्न प्रवर्द्धक कम्पनीलाई नै जिम्मा दिने सरकारी योजना छ । जलाशय प्रयोग गरेबापत प्रवर्द्धक कम्पनीले तोकिएको शुल्क भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने योजना छ ।

यो सरकारले लगानी गरेर जलायश बनाउने र त्यसबाट विद्युत उत्पादनमा अन्य प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने आधारभूत अवधारणा हो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले नलसिंगाड परियोजना बनाउन यो माडालिटी प्रस्ताव गरेको छ । जाइकाले जलाशय बनाउन जपान सरकारबाट ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा लामो अवधिमा तिर्न सकिने सहुलियतको ऋण दिने बताएको छ । बूढीगण्डकी पनि यसैगरी बनाउन सकिने वा नसकिनेबारे विचार गरिरहेको छ ।

राजनीतिले गिजोलेको आयोजना

बूढीगण्डकी आयोजना पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । ०७४ जेठ २१ गते तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिबीच बालुवाटारमा सम्झौता भएको थियो ।

तर ९ असोजमा तत्कालीन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकले खारेज गर्न निर्देशन दियो । त्यही निर्देशनका आधारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक ०७४ मा बूढीगण्डकी गेजुवाको हातबाट खोस्यो र ८ मंसिर ०७४ मा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले बूढीगण्डकी आयोजना चीनलाई दिने भन्दै चुनावी मुद्दा नै बनाए ।

चुनावपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले असोज ०७५  मा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

दोस्रोपटक बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा लिन गेजुवाले १ भदौ ०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गेजुवासँग निर्माण मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुर्‍याएका थिए । त्यसैअनुसार निर्णय भएर छलफल अघि बढे पनि गेजुवा अहिलेसम्म लगानीका लागि तयार भएन ।

तत्कालीन विद्युत् विभागले २०४६ सालताका गरेको अध्ययनबाट यो आयोजनाको पहिचान भए पनि सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न आव २०६९/७० बाट बजेट विनियोजन थालेको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न र प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणमासरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

आयोजनाले २०७४ सालदेखि डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरेकामा हालसम्म गोरखा र धादिङतर्फ ४७ हजार ४३९ रोपनी व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि जम्मा ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिँदैछ ।

सोमबार मात्र डुवान क्षेत्रमा पर्ने घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । आयोजनामा पुनर्बासका लागि स्थानको पहिचान गर्न र मुआब्जा वितरणमा आएका गुनासो व्यवस्थापन गर्नमा पनि ढिलाइ भएको छ ।