नेताहरुले आशा देखाए, भरोसा दिएनन्

२२ चैत, ठिमुरा (चितवन) । भरतपुर महानगरपालिका–१ ठिमुराका चन्द्रबहादुर प्रजा यही २५ गते साउदी अरेबिया जाँदैछन् । आफ्नै गाउँ ठाउँमै बसौं भन्ने उनलाई नलागेको होइन, तर जीविका चलाउने कुनै उपाय नदेखेपछि उनलाई विदेश नगई भएको छैन ।

चारजना सन्तानको शिक्षा दीक्षा, परिवारको जीविकोपार्जन र ऐलानी जग्गामा टहरो हाल्दा लागेको २ लाख रुपैयाँ ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने जिम्मेवारीले थिचेपछि चन्द्रबहादुर विदेश जाने निर्णयमा पुगेका हुन् । ‘दिनभरि कुल्ली काम गर्दा ७ सय रुपैयाँ आउँछ । त्यो ७ सयले खानुपर्‍यो, छोराछोरी पढाउन पर्‍यो,’ चन्द्रबहादुर भन्छन् ‘२ लाख रुपैयाँ ऋण छ । घर बसेर त्यही एक-दुई लाख फल्दैन । (विदेश जान पाए) एक-दुई बर्षमा त तिर्न सकिन्छ होला नि !’

चन्द्रबहादुरले विदेश जाने चाँजोपाँजो मिलाइरहँदा गाउँमा भने स्थानीय तह निर्वाचनको चहलपहल सुरु भएको छ । दलका नेताहरु भोट माग्न दिन बिराएर गाउँ छिर्न थालेका छन् । नेताहरुले दिने आश्वासनमा कुनै फेरबदल आएको छैन । घर बनाइदिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी दिनेजस्ता पुरानै रटान लगाइरहेका छन् ।

चन्द्रबहादुरलाई भने भोट माग्न आउने नेताहरुको कुरामा पटक्कै भरोसा छैन । त्यसैले पनि उनलाई चुनावले गाउँमा रोक्न सकेन । २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा पनि उनी साउदी अरेबियामै थिए । नयाँ संविधान जारी भएर स्थानीय तह पुनर्संरचना भएपछि सिंहदरबार गाउँगाउँ पुग्यो भनियो, जनप्रतिनिधिले केही गर्छन् कि भनेर चन्द्रबहादुर पनि गाउँ फर्केर आए । ‘चार वर्षमा सबै देखियो, अब फेरि विदेश नगई नहुने भयो,’ चन्द्रबहादुरले भने ।

संघीयताको पहिलो कार्यकाललाई शासन सत्तामा रहनेहरुले सिकाइको कार्यकाल भनेका छन् । बाटोघाटो, टावर, गेट र कंक्रिटको विकासलाई राज्यले पनि विकासको सूचक मानेको छ । तर पक्की सडकबाट ओर्लिनेबित्तिकै देखिने नागरिकको भयावह अवस्थाले मुलुक विकासको बाटोमा छ कि मुलुकमा बाटोको मात्रै विकास भइरहेको हो भन्ने प्रश्न जबर्जस्त छोडेको छ । यो प्रश्न भरतपुर महानगरपालिकामा झन् गहिरो गरी गढेको छ ।

त्यसैले होला, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १ ठिमुराकी धनमाया प्रजालाई यो पालि भोट हाल्न मन छैन । ‘यसपालि पनि भोट दिनू भनेर माग्न आएका थिए, उनीहरु आएका बेला मलाइ के भन्ने भनेर होस आएन,’ धनमाया भन्छिन्, ‘तर म भोट दिन जान्न । किन भोट हाल्न आएनौ भनेर सोध्न आए भने पहिले तपाईंहरुले यसोयसो गरेर ढाँट्नुभयो, अहिले पनि ढाँट्ने कुरा गर्नुहुन्छ । मलाई केही दिनुपर्दैन, म पनि केही दिन्न भन्छु ।’

धनमायाले सम्झेसम्म उनले अहिलेसम्म चारपटक मतदान गरिसकेकी छन्, तर चारैपटक भोट माग्न आउनेहरुले ढाँटेको महसुस भएको छ । ढाँट्ने नेताहरु कुनै पनि पार्टीमा छुटेका छैनन्, त्यसैले उनलाई यो पटक मतदानमा छुट्न मन छ । उनले अघि भनिन्, ‘कमाएर खाने जग्गा छैन, बस्ने ठेगान पनि छैन । उनीहरुले हेर्दैनन्, मलाई पनि चित्तै दुखेको छ ।’

०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा चेपाङ समुदायबाट ६४ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । जसमध्ये एमालेबाट २६, कांग्रेसका २० र माओवादी केन्द्रका १८ जना थिए । धादिङ, चितवन, गोरखा र मकवानपुरमा गरी ११ वटा स्थानीय तहका वडाध्यक्ष चेपाङ नै भए । तर यो समुदायका नागरिकको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो, २० को १९ भएन ।

गरिबीको ग्राफ घटेन, सम्पन्नताको सूचक देखिएन, बेरोजगारीको समस्या जस्ताको त्यस्तै भयो । छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनालाई गरिबीको भारी झन् गह्रुंगो भयो । सरकारले भनेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकार उपयोग गर्ने रहरलाई स्कुलको पोशाक र कापी किताब किन्न नसक्ने बाध्यताले छेकिदियो ।

यस्तो बेला आएको चुनाव र चुनाव लागेपछि गाउँ छिरेका नेताहरुको कुराले चेपाङहरुको मन पग्लिने कुरै भएन । ३१ वर्षीय रमेश चेपाङ आउँदै गरेको चुनावले आफूहरुलाई कत्ति पनि नछोएको बताउँछन् ।

‘मजदुरी गरेको पैसाले खानै मुश्किल छ । काम कहिले पाइन्छ, कहिले पाइदैन, स्थायी जागिर होइन,’ रमेश भन्छन्, ‘भोट माग्न त आउँछन्, तर हामीलाई चुनाव आए पनि, नआए पनि त्यस्तै हो । गरिबलाई के दशैं के तिहार भनेजस्तै हो ।’

संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ । बहुचर्चित महानगर भरतपुरका जनप्रतिनिधिले त ‘विकासको मोडेल हेर्न भरतपुर जाऔं’ भनेर नारा नै तय गरेका छन् । भरतपुरका सम्भवतः कुनै त्यस्ता गाउँ छैन, जहाँ चिल्ला सडकले नछोएको होस् ।

यसले केही हदसम्म सुख त दिएको छ, तर सीमान्त समुदायलाई सुख दिन सकेको छैन ।

महानगरभित्रको दूरदराजमा बस्ने चेपाङ समुदायलाई त्यही पक्की सडकको रापले हपहपी पोल्छ । किनभने मजदुरी गरेर चिल्लो सडक हिँडेपछि छिर्ने घरभित्रको अभाव खपिनसक्नु छ । ठिमुराकी निरमाया प्रजा ०७४ मा चुनाव जितेर गएका नेताहरुले पाँच वर्षभरि कहिल्यै पनि आफूहरुको समस्या सोध्नै नआएको दुखेसो गर्छिन् ।

जब चुनाव नजिकियो, दिनदिनै भोट माग्न आउनेहरुको लहरले उनलाई दिक्क लगाएको छ । ‘नेताहरु भोट माग्न भनेर आएका थिए । हामीसित एक पैसा नि छैन भनेर गइन्,’ निरमायाले भनिन्, ‘पानीको समस्या छ, घर छैन, कतिको आफ्नो जग्गा पनि छैन । हामीलाई कसैले हेर्दैन, उनीहरुका लागि नाराबाजी गर्न किन जानु र ?’

२०६८ को जनगणनाअनुसार चितवन, धादिङ, मकवानपुर र गोरखामा गरी ६८ हजार जनसंख्या चेपाङको छ । ०७८ को जनगणनाको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन, तर उनीहरुको संख्या १ लाख नाघेको सरकारी अनुमान छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा अंकगणितका आधारमा जनप्रतिनिधि छानिने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । अघिल्लो चुनावमा एक भोटले समेत हारजितको टुंगो लागेको उदाहरण चितवन जिल्लामै छ । यस्तोमा भोटका लागि प्रयोग गर्ने तर चुनाव जितेपछि बिर्सिने राज्यको रवैया चेपाङ समुदायलाई रुचेको छैन ।

त्यसैले एक हातमा समस्या समाधानको कागज, अर्काे हातले भोट भन्ने नारा चेपाङको बस्ती बस्तीमा सुनिन्छ । त्यही नारामा अडिग मध्येका एक हुन्, २९ वर्षका रामकृष्ण प्रजा । यसअघि तीनपटकसम्म मतदान गर्दा रामकृष्णले त्यही आश्वासन पाएका छन्, जुन यसपालि भोट माग्न आउनेले पनि दिएका छन् ।

‘पहिले तीनचोटी चुनावमा भोट हालिसकेँ, त्यस्तै आश्वासन दिएका थिए । यसपाली भोट माग्न आउँदा आश्वसन धेरै देखाउनुभयो भन्दा अहिले पक्कै काम हुन्छ भने,’ रामकृष्ण भन्छन्, ‘अघिल्लोपटक जितिसकेपछि त आउँदै आएनन् । अहिले चाहिँ भोट माग्नै दुई चोटी आइसके । पहिले दिएका आशाहरुलाई पूरा गरुन् अनि बल्ल भोट दिन्छु भनेको छु ।’

हेर्नुहोस् भिडियो

तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर

यो पनि पढ्नुहोस

भरतपुर महानगर : विभाजित मतदातालाई गठबन्धनको भारी