‘हकप्रदबाट पूँजी वृद्धि गर्नुहुँदैन, मर्जर नै उत्तम विकल्प’

२३ चैत, काठमाडौं । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीको लागि ५०० करोड र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि २५० करोड पूँजी तोकेको छ । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्र पूँजी पुर्याउने गरी एक महिनामा वृद्धि योजना पेश गर्न सबै बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका अघिल्ला अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले पनि कम्पनीहरुको पूँजी बढाएका थिए । अध्यक्ष फेरिएसँगै बीमा कम्पनीहरुलाई एक वर्षभित्र १५० प्रतिशतले पूँजी वृद्धि गर्ने चिन्ता थपिएको छ ।

बीमा समितिले के आधारबाट पूँजी वृद्धि गर्न दिने भनेर खुलाएको छैन ।

नेपाली बीमा कम्पनीका पुराना प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) रमेशकुमार भट्टराई भने हकप्रदबाट पूँजी वृद्धि गर्न नहुने बताउँछन् । महालक्ष्मी विकास बैंकका सीईओ रहिसकेका उनीसँग मर्जरको राम्रो अनुभव छ । महालक्ष्मी फाइनान्स, महालक्ष्मी विकास बैंक, यती डेभलपमेन्ट बैंक लगायतको मर्जरमा उनको नेतृत्व थियो ।

हाल महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ रहेका भट्टराईसँग बीमा समितिको पूँजी वृद्धि निर्णयका सन्दर्भमा अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

बीमा समितिले गरेको पूँजी वृद्धिको निर्णयपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । तपाईंको विचारमा यो निर्णय ठीक छ ? कम्पनीहरुले कसरी पूँजी पुर्याउलान् ?

नियामक निकायको जुनसुकै निर्देशनको पछाडि कुनै न कुनै उद्देश्य हुन्छ । पूँजी वृद्धि सम्बन्धी यो निर्देशनको पनि उद्देश्य बुझ्नु जरुरी छ ।

बीमा ऐन २०४९ को दफा १२ (ख) मा निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनीको लागि क्रमशः १० करोड र २५ करोड पूँजी तोकिएको छ । २०६४/६५ मा देवेन्द्र प्रताप शाह बीमा समितिको अध्यक्ष हुँदा नियमावलीमा तोकेको पूँजी संस्थापकले कम्पनी स्थापना गर्दा हाल्ने पूँजी भनी परिभाषित गरी निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनीलाई क्रमशः १५ करोड र ३६ करोड पूँजी  पुर्याउन लगाई नयाँ लाइसेन्स दिइयो ।

त्यति बेला बीमाको कभरेज ५/६ प्रतिशत भएकाले पहुँच वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न पूँजी वृद्धि गरिएको बुझ्न सकिन्छ । २०७३/७४ मा चिरञ्जीवी चापागाईं अध्यक्ष हुँदा बीमाको क्षेत्र विस्तार हुँदै थियो । जीवन बीमा कम्पनी ९ वटा र निर्जीवन बीमा कम्पनी १५ वटा थिए । संघीय चुनावको बेला थियो, बढी पूँजी बनाएर बढी चन्दा संकलन गर्ने उद्देश्यले निर्जीवनको १०० करोड र जीवन बीमाको २०० करोड बनाइ माग्न आएजति सबैलाई कम्पनीको इजाजत दिइयो । तर, अहिलेको स्थिति फरक छ ।

एउटा पार्टीको सरकारले नियुक्त गरेको बीमा समिति अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अर्को पार्टीको सरकार बनेको छ । कम्पनीहरुको पूँजी २५० र ५०० करोड पार्ने भनिएको छ । वर्तमान अध्यक्षले नयाँ लाइसेन्स नदिने घोषणासँगै बीमा कम्पनीहरुलाई बलियो बनाउन मर्जरको लागि पूँजी वृद्धि गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पटक–पटक दिइसकेपछि यो निर्णयको उद्देश्य प्रष्ट भइसकेको छ ।

१३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा २४ वटा जीवन बीमा र २३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी चलेका छन् । बीमा उद्योग भित्रको विकृति बुझेको व्यक्ति बीमा समितिको अध्यक्ष भएपछि ३ करोडको जनसंख्या भएको देशमा १९ वटा जीवन र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी आवश्यक छैन, घटाउनुपर्छ भन्ने सोचेर पूँजी वृद्धि गरेको भन्ने मेरो बुझाइ छ । पूँजी वृद्धिको उद्देश्य मर्जर नै हो भनेर म बुझ्छु ।

जोखिममा आधारित पूँजीको निर्देशन आइसकेपछि पूँजी वृद्धिको आवश्यकता र औचित्य देख्नुहुन्छ ?

बीमा कम्पनीहरुलाई रिक्सबेस क्यापिटलमा नगई सुखै छैन । कम कारोबार गर्नेले कम जोखिम बहन गरेको हुन्छ । उसले कम क्यापिटल राखे पुग्छ भने बढी कारोबार गर्नेले अत्यधिक जोखिम लिने भएकाले पूँजीगत रुपमा बलियो हुनुपर्छ ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त हो । यस्ता अभ्यास प्रचलनमा ल्याउँदा आफ्नो परिस्थिति, परिवेश तयार पार्न र कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रले दशौं वर्षमा पनि रिस्कबेस क्यापिटललाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । क्यापिटल एडेक्वेसीले नै गाइड गरिरहेको देखिन्छ । रिस्कबेस क्यापिटललाई सहयोग पुग्ने गरी पूँजी वृद्धि गरिएको भनेर बीमा समितिले बोलिसकेपछि कार्यान्वयनमा जानु नै उत्तम देख्छु ।

२०८१/८२ बाट रिस्कबेस क्यापिटल लागु गर्ने निर्देशन दिएकाले अर्को पटक पुनः पूँजी वृद्धि नगर्ने प्रतिबद्धता गरेर विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको लहर छ । बीमामा मर्जरको वातावरण, परिस्थिति र अप्सनहरु कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तो बीमामा एकदमै नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना भैसकेको छैन । देशैभरि च्याउ उम्रे जस्तो फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंक र वाणिज्य बैंक खुले । देखासिकीमा खुलेका फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकमध्ये केही डुबे, केही वाणिज्य बैंक रुग्ण भए ।

राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण कडा हुन थालेपछि र लाभांश दिने अवस्था नभएपछि मर्जरमा जान थाले । विकास बैंकले फाइनान्स लिन थाले, वाणिज्य बैंकले विकास बैंक लिन थाले । बीमामा त्यो अनुसारको परिस्थिति र अप्सन छैन ।

अहिले धेरै कम्पनीले थोरै भए पनि लाभांश दिएका छन् । सेयर मूल्य पनि फेस भ्यालुभन्दा बढी भएकाले क्यापिटल गेनको अवस्था छ ।

२० निर्जीवन र १९ वटा जीवन बीमा छुट्टाछुट्टै समूहका भएकाले अस्तित्व समाप्त गर्न कोही चाहँदैनन् । हाली मुहाली कोही छोड्न चाहँदैन । त्यसैले अप्सन कम छ । बीमा समितिले कडाई नगरे कुनै पनि कम्पनी मर्जरमा जान चाहँदैन ।

त्यसो भए मर्जर हुँदैन त ?

बीमा समितिको पूँजी वृद्धि निर्णय फिर्ता हुने सम्भावना छैन । अर्कोतिर जीवन र निर्जीवन बीमा क्षेत्रका धेरैले पूँजी बराबर नयाँ व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् ।

जीवन बीमा उद्योगको औसत लाभांश ६/७ प्रतिशत र निर्जीवनको ९/१० प्रतिशत छ । कतिपय कम्पनीले २–३ वर्षको लाभांश एकै पटक दिएका छन् । केहीले दिन सकेका छैनन्, सेयर बजारको क्यापिटल गेन हेरेर चित्त बुझाएका छन् । एक वर्षमा २५० र ५०० करोड गरेपछि दुवै बीमा उद्योगले औसतमा लाभांश ४/५  प्रतिशत दिन पनि गाह्रो छ ।

अर्कोतिर २५० र ५०० करोड चुक्ता पूँजी भएपछि बीमा कम्पनीहरुको अहिलेको सेयर बजार दर १५० देखि २५० रुपैयाँसम्ममा आउँछ । ८०० करोड चुक्ता पूँजी पुगेपछि औसतमा १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशत लाभांश दिंदा पनि अधिकांश वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य औसतमा २५० देखि ३५० रुपैयाँ कायम रहेबाट क्यापिटल गेन नहुने पुष्टि गरिसकेको छ ।

लाभांश नपाउने अनि संस्थापक सेयर बिक्री गर्न जाँदा १२५–१५० मा पनि बिक्री नहुने अवस्थामा केका लागि थप लगानी गर्ने ? त्यसैले, बीमा कम्पनीहरु हकप्रद सेयरबाट पूँजी वृद्धिमा जानु घातक हुन्छ । मर्जरको विकल्प म देख्दिनँ ।

हकप्रदमा जान पूँजी वृद्धिको समय बढाउनुपर्यो भनेको पनि सुनिन्छ । हकप्रद सेयर नै खोज्ने कारण के होला ?

२० निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये दुई वटा विदेशी शाखा र एउटा सरकारी छ । जीवन बीमातिर एउटा विदेशी शाखा, एउटा विदेशी लगानीको र एउटा सरकारी छ ।

दुवैतिर बाँकी रहे १७ र १६ वटा । यीमध्ये धेरैजसोमा नेपालकै ठूला व्यापारिक घरानाहरुको बढी लगानी छ । यसमा उनीहरु बर्चस्व गुमाउन चाहँदैनन् । नाफा नभए पनि आफ्नो नेटवर्कमा कम्पनी कायम राख्न चाहन्छन् । सबै घराना हकप्रद चाहन्छन्, मर्जर होइन ।

अर्कोतिर कम अनुभव र क्षमताका तर आशीर्वादबाट सीईओ भएकाहरु मर्जर हुँदा आफ्नो जागिर धरापमा पर्ने देख्छन् वा त्यस्ता कम्पनीका व्यवस्थापन टिम मर्जरपछि एकलौटी गर्न सकिंदैन भन्ने सोच्छ । ती सबै सञ्चालक समितिलाई मर्जरबारे नकारात्मक कुरा मात्र राखेर हकप्रदमै जान प्रोत्साहन गर्छन् ।

जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये कुन–कुन बीच मर्जरको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

सरकारी स्वामित्वका, विदेशी लगानीका र तोकिएको पूँजी नजिक पुगेका कम्पनीहरु मर्जरमा इच्छुक हुँदैनन् । खेतान, दुगड, विशाल, ढकाल, संघाई, शेरचन, जगदम्बा लगायत व्यापारिक घराना र एनआरएन पनि प्रतिस्पर्धीसँग मर्जर हुन रुचाउँदैनन् । उनीहरुको क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीहरु भने मर्जर हुने देखिन्छ ।

तपाईंसँग दुई वटा सफल मर्जरको अनुभव छ । बीमा कम्पनी मर्जरमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?

सोच सकारात्मक र हृदय विशाल हुनुपर्छ । फाइदा मैले नै लिनुपर्छ भन्ने सोच त्याग्न सक्नुपर्छ । कमजोर पार्टनर कम्पनीका लगानीकर्ता र कर्मचारीप्रति हृदय ठूलो बनाउनुपर्छ । आफूभन्दा कमजोर पार्टनर छ र उसको व्यवस्थापन र नाम चाहिएको भए सेयर मूल्य १०० हुने गरी लिनुपर्छ ।

डीडीए अध्ययनबाट आएको सेयर मूल्य राख्न चाहनेले सीईओ लिएपछि सञ्चालक अध्यक्ष अरुलाई दिने र संयुक्त नाम राख्ने गरी जान सकिन्छ । सेवा सुरक्षित हुनेमा कर्मचारीहरुलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई क्षमताको आधारमा जहिले पनि हटाउन सक्ने हुँदा पहिल्यै हटाउने शर्त राख्नुहुँदैन ।

पहिला महालक्ष्मी फाइनान्स र सिद्धार्थ फाइनान्स अनि पछि मालिका विकास बैंक र यती विकास बैंक मर्ज गर्दा पार्टनर कमजोर भए पनि, निष्क्रिय कर्जा बढी भए पनि सेयर मूल्य १०० राखेर अनि अध्यक्ष दिएर खुसी साथ मर्ज गरिएको थियो । त्यसमा विवाद कहिल्यै आएन । हकप्रद नदिएकाले नै आज लाभांश पनि राम्रो दिइरहेको छ ।

बीमा कम्पनीहरुको मर्जरपछि हुने फाइदा के–के हुन् ?

बीमा कम्पनीहरुमा संस्थागत सुशासन निकै कमजोर छ । कम्पनीहरु बाहिरबाट देखिएजस्तो बलिया छैनन् । कम प्रोभिजन गरेर वा प्रोभिजन लुकाएर नाफा देखाउने गरिएको छ ।

अर्कातिर खर्च बढ्दै र मूनाफा क्षमता घट्दै गएको छ । व्यवस्थापन र कर्मचारीमा हुनुपर्ने जति दक्षता छैन । बीमाको दायरा बढ्दै गए पनि कम्पनीहरुले व्यवस्थित, नियन्त्रित गर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थामा हकप्रद सेयर जारी गरी जोखिम लिनुभन्दा मर्जर गर्नु उत्तम हुन्छ ।

यसबाट शाखा संचालन र प्रशासनिक खर्च घट्छ । मुनाफा क्षमता वृद्धि हुन्छ । व्यवसाय पनि मर्ज हुने भएकाले पोर्टफोलियो बढ्छ । भएकामध्ये दक्ष कर्मचारी उपयोग गर्न पाइन्छ । दुई कम्पनी एक हुँदा बजारमा सिनर्जी प्रभाव परी विश्वसनीयता बढ्छ र थप पूँजी लगाउनु नपर्ने पनि हुन्छ ।

तपाईंले कार्यकारी नेतृत्व लिनु भएको महालक्ष्मी लाइफबारे के सोच्नुभएको छ ? मर्जरमा जानुहुन्छ ?

हामी १९ औं कम्पनीको रुपमा सबभन्दा अन्तिममा आएका हौं । हामीसँग विभिन्न कम्पनी सञ्चालन गरेको संचालक र व्यवस्थापनको टिम छ । तीन वर्षमा सन्तोषजनक काम गरेका छौं । ब्राण्डिङ पनि राम्रो छ ।

हामी सबै पक्षमा खुला हृदय लिएर बसेका छौं । आईपीओमा नगएका हामी जस्ता कम्पनीसँग तीन विकल्प हुन्छन् । पहिलो– आईपीओेपछि १५० प्रतिशत हकप्रद सेयरबाट पूँजी पुर्याउने, दोस्रो– आईपीओे अगाडि ३०० करोडको लागि ५० प्रतिशत संस्थापकको पूँजी वृद्धि गरी आईपीओ निकालेर २०० करोडको कम्पनी मर्जरमा लिने र तेस्रो– अरु कम्पनीसँग मर्ज हुने ।

हकप्रदबाट पूजी वृद्धि गर्ने पक्षमा हाम्रो कम्पनीमा कोही छैनन् । ३०० करोडको लागि पहिल्यै पूँजी वृद्धि गरी २०० करोडको कम्पनीसँग मर्जर गरी ५०० करोड पुर्याउने दोस्रो विकल्पको पक्षमा हामी छौं ।

यसको लागि नाम संयुक्त राख्ने, सक्षम कार्यकारी अधिकृत देखिए प्र.का.अ. दिने र १००/१०० सेयर मूल्यमा जाने गरी सम्झौता गर्न सकिनेबारे एक चरण छलफल भएको छ ।

मर्जरको सन्दर्भमा अब बीमा समितिको भूमिका के हुन सक्छ ?

बीमा उद्योगभित्रको विकृतिको पहाड फोड्न अध्यक्षले निकै प्रयास गरिरहनु भएको छ । केही नीति नियममा हाम्रो चित्त नबुझे पनि समग्रमा उद्योगको हितको लागि राम्रो गर्नुभएको छ । मर्जरलाई सफल बनाउने कुरा उहाँकै हातमा छ ।

विगतमा बैंकिङ क्षेत्रमा ८०, २५० र ८०० करोड पूँजी वृद्धि गर्दा तत्कालीन गभर्नरले भावी परिवेशबारे नसोचेर हकप्रद दिन सकिने भनेकै भरमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रबाट पूँजी वृद्धि गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति भित्रिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले चाहेजस्तो वाणिज्य बैंकबीच मर्ज हुन नसकेको उदाहरण हाम्रा सामु छ । त्यसैले बीमाले २५० र ५०० करोड चुक्ता पूँजी बोनस सेयर र मर्जरबाट मात्र पूरा गर्न सकिने, कुनै पनि अवस्थामा हकप्रद नदिने स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीहरुलाई मर्जरको प्रस्ताव ल्याउन लिखित निर्देशन दिनुपर्छ । त्यस्तै, मिल्ने कम्पनीहरुलाई मर्जरको लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बीमा समितिले सहजीकरण गर्दा पनि मर्जरमा नजाने कम्पनीको सुशासन र कारोबारमा कडाइ गर्दा मर्जरमा आउँछन् । मर्ज हुने कम्पनीहरुलाई थप सहुलियत दिने व्यवस्था बजेटमा गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सकिन्छ ।