अर्थतन्त्रमाथि सिलसिलाबद्ध ‘हिट एन्ड रन’

२९ चैत, काठमाडौं । आयातको बढ्दो बोझलाई लामो समय थेग्न नसक्ने अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको मोडमा छ । आठ महिनामै व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको र मुलुकभित्र ६.७ महिनाको मात्रै आयात धान्नसक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितिका कारण अर्थतन्त्रमा तनाव छ ।

गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनामा भएको १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोडको आयातबाट नै सरकारले समयमै आयात नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यही अवस्था कायम रहे यो वर्ष आयात मात्रै २२ खर्बको हुने दाबी गर्छन् । यस्तो स्थितिमा भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाव पर्ने निश्चित छ ।

नेपालमा आयात निरन्तर बढ्दै जानु र व्यापार घाटा बढ्दै जानुमा मुख्य दोष सरकारकै हो । विलासी वस्तु आयातमा निरुत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धिजस्ता उपायमार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारकै मूख्य भूमिका हुन्छ । यस विषयमा छलफल र विमर्श गर्ने हो भने वर्तमान सरकारसँगै, पूर्ववर्ती सरकारका काम कारवाहीको पनि समीक्षा आवश्यक हुन्छ ।

अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले अर्थतन्त्रलाई मूलभूत रुपमा प्रभाव पार्ने ६ वटा पक्ष दुई दशकदेखि यथावत खराब अवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउन कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएनन् । मुलुकभित्र आवश्यक उत्पादन बढाउन नसक्दाको असर भनेको आयातमै निर्भर हुने हो । आयात घटाउने र निर्यात बढाउने गरी काम भएको छैन । कृषि, फलफूल, दुग्ध र मासुजन्य वस्तुको नेपालमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

बजारमा आउने श्रम शक्तिको तुलनामा रोजगारीको सिर्जना करिब १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने १०० जनमा १० देखि १५ जनाले मात्र रोजगारी पाउँछन्, बाँकी बेरोजगार हुन्छन् । अझ यसमा उच्च तलब पाउने खालका रोजागरी त ज्यादै न्यून छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण आइरहेको रेमिट्यान्स सदुपयोग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण छैन ।

पछिल्लो समय नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता र लगानी घट्दै गएको छ । यसका कारण पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाव भएको हो । मुलुकको शासकीय विश्वसनीयताका आधारमा आउनुपर्ने वैदेशिक सहायता र लगानी कुटनीतिक पहल र आफ्ना विशेष रणनीतिका लागि मात्रै आउने अवस्था रहिरह्यो ।

सरकारले समयमै प्रभावकारी ढंगबाट पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने र गर्दा पनि वर्षको अन्तिममा आएर टालटुले ढंगले सक्ने प्रवृत्ति सबैजसो सरकारको पालामा यथावत रह्यो ।

‘संकटपूर्ण अवस्थामा पनि ४०/४२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन्थ्यो, अहिले मुस्किलले २६ प्रतिशत पुगेको छ, व्यापार घाटा अच्चम्मैसँग बढेको छ, आयात पनि अधिकतम उपभोगकै लागि भइरहेको छ,’ अर्थविद् वाग्ले भन्छन्, ‘उद्योग र आयोजनाका लागि पुँजीगत समाग्रीको आयात भएको भए त्यसले अर्थतन्त्रलाई लाभ दिन्थ्यो, खाली उपभोगका वस्तुको आयात भएको अवस्था छ, यसैकारण बैकिङ प्रणालीभित्र लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चर्किएकाले चुनौती थप बढेको हो ।’ वाग्ले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या विगतकै समस्याको निरन्तरता भएको बताउँछन् ।

एक पूर्व अर्थसचिव अहिलेको संकटलाई कोभिड-१९ महामारी, राजनीतिक संक्रमण र वर्तमान तथा पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको अस्थिर आर्थिक नीति र घुसपैठको परिणाम भन्छन् ।

‘यो संकट निमोनिया लागेको बिरामीलाई एकाएक सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तै अवस्था हो,’ उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र थला पार्न पटक-पटक सत्ताको नेतृत्व गरेका सबै दल बराबर जिम्मेवार हुन्, तर बिरामीलाई रोगले च्याप्न नदिन जिम्मा लिए बसेका डाक्टरले समयमै सावधानी नअपनाउँदा यो कोकोहोला मच्चिएको हो ।’

पूर्ववर्ती सरकारको के दोष ?

आइतबार नेकपा एमालेका तीन पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले ३६ बुँदामा आरोपहरु लगाउँदै अर्थतन्त्र संकटमा पर्नुको सबै अपजस अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि खन्याए । नौ महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयबाट विदा भएका विष्णु पौडेल र त्यसअघि ३० महिना अर्थमन्त्री र दुई महिना प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार रहेका डा. युवराज खतिवडाले सोमबार आफूहरु सत्तामा हुँदासम्म अर्थतन्त्रको अवस्था सबल र सुदृढ रहेको दावी पेश गरेका थिए ।

उनीहरुले दावी गरेजस्तो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विदा हुने बेला नै अर्थतन्त्रका सूचक बलियो अवस्थामा रहेको तथ्य/तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन, तुलनात्मक रुपमा अहिलेभन्दा सो समयमा अर्थतन्त्र सुविधाजनक अवस्थामा थियो ।

ती पूर्वसचिवको भनाइमा अर्थतन्त्र सुधारमा ‘डिपार्चर’ गर्न नसकेपनि महामारीले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई संकटमा पर्न नदिन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले  आफ्नो छवि नै जोखिममा राखेर केही अलोकप्रिय निर्णय पनि लिएका थिए । ‘ती निर्णयहरु कुनै निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्न गरिएको भन्ने चर्चा नभएका भने हैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर संसद र सडकमा तीव्र आलोचना हुँदा पनि उनी पछि नहट्नुले कतै अर्थतन्त्र सुधार्ने उद्देश्य थिए भन्ने प्रष्टिन्थ्यो ।’

अर्थ मन्त्रालयबाट विदा हुने समयमा १९ भदौ २०७७ मा खतिवडाले यसतर्फ संकेत गर्दै कर्मचारीहरुसँग भनेका थिए, ‘म अप्ठ्यारो बेलामा अर्थमन्त्री भएको थिएँ, अर्थतन्त्र सुधारको जग बसालेका छौं, केही विषय सुधार गर्न खोज्दा साथ पाइएन, तर हामीले सुरु गरेका सुधारलाई म नभए पनि निरन्तरता दिनुहोला ।’

त्यतिबेला खतिवडाले गरेको सुधारको दावीलाई राजनीतिक वृत्तदेखि जनस्तरसम्म बनेको उनको आलोचित छविले छोपेको थियो । खतिवडा विदा भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै केही समय अर्थ मन्त्रालय सम्हाले । त्यतिबेलै खतिवडाले अर्थतन्त्र सुधारको जग बसाल्ने भन्दै गरेका निर्णय धमाधम उल्ट्याउने क्रम सुरु भयो ।

‘डा. खतिवडाले पद छोड्दै गर्दा आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी जीवनपर्यन्त लिने बताउनुभएको थियो,’ ती पूर्व सचिवले भने, ‘तर, उहाँले हालै एक मिडियासँगको अन्तर्वार्तामा आफ्नो बहिर्गमनपछि ड्राइभिङ सिटमा बसेकाहरुबाट अर्थतन्त्रमाथि ‘हिट एन्ड रन’ गर्ने क्रम बढेको गुनासो गर्नुभएको रहेछ, यो केही हदसम्म तथ्यपरक कुरा हो ।’   हिट एन्ड रन भनेर खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई पर्ने क्षति आकलन नगरी या बेवास्ता गरी तत्काल हुने फाइदा हेरेर निर्णय लिने प्रवृत्तिलाई संकेत गरेका हुन् ।

उनको विचारमा खतिवडाले आर्थिक स्थायित्वको लागि जोखिम लिएर गरेका धेरै निर्णयहरु ओली नेतृत्वको सरकारले नै लोकप्रिय बन्नकै लागि उल्ट्याइदिएको थियो । र, महामारीको प्रभाव  कायमै रहँदा आयात बढाउन र विदेशी मुद्राको सञ्चिति खल्बल्याउने कामको सुरुवात त्यहीँबाट भएको थियो ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई आयातको भारी बोकाउने गरी त्यस्ता निर्णय उल्ट्याउन २८ असोज २०७७ मा अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नेतृत्व लिएका थिए ।

२०७६ चैतमा महामारी रोकथामका लागि पहिलोपटक लकडाउन गर्दा नै तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले बिलासी वस्तुमा आयातमा कडाइको नीति लिएका थिए ।

१६ चैत, २०७६ मा मन्त्रिपरिषदले महंगा सवारी साधन आयातमा रोक लगाएको थियो । ५० हजार डलर (६० लाख रुपैयाँ) भन्दा माथि मूल्य पर्ने गाडी आयातमा रोक लगाउने निर्णय भएको थियो । तर, खतिवडा विदा भएलगत्तै २२ असोज २०७७ मा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको योजनामा प्रतिवन्ध फुकुवा भयो ।

तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री भट्ट मदिरा आयातमा पनि रोक लगाउने निर्णयको पक्षमा देखिएनन् । दशैंका मुखमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर उनले रक्सीको आयात खोलिदिएका थिए ।

खतिवडाले चैत २०७६ मा ९.५ महिनालाई आयात धान्न सक्ने सञ्चिति रहेको अवस्थामा जोखिम देखेर बन्द गराएको मदिरा र गाडीको आयात १४ महिना धान्ने सञ्चिति रहेको तर्क गर्दै भट्टले खोल्ने निर्णय गरेका थिए । तर, आयात तीव्र दरमा बढ्दा त्यो सञ्चिति केही समयभित्रै ९ महिनाको आयात धान्ने स्थितिमा झर्‍यो ।

फागुन २०७७ को मध्यसम्म मरिच, सुपारी, केराउ र छोकडा आयातमा लगाएको रोक कायमै थियो । तर, ओली सरकारले नै मरिच, सुपारी, केराउ र छोकडा आयातमा परिमाणत्मक बन्देज लगाउने गरी २५ फागुन २०७७ मा आयात खुला गर्‍यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले यसमा सहयोगीको भूमिकामा देखिएका थिए ।

खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने गरी भएको निर्णय उनी अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि पुनः कर घटाउने गरी भएका निर्णय आपसमा विरोधाभासपूर्ण थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा चर्को कर लगाउँदा विरोध भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, ‘विद्युतीय सवारीमा दिएको कर सहुलियतमा महंगा-महंगा गाडीहरु आइरहने अवस्था विवेकपूर्ण देखिएन, व्यापार घाटाका हिसाबले पनि यस्तो असीमित सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाएका हौं ।’

१५ असोज २०७७ मा तत्कालीन सरकारले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क र ४० प्रतिशतसम्मको भन्सारलाई गाडीको क्षमताअनुसार घटाउने गरी निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो समयमा सो निर्णयका कारण विद्युतीय सवारीको आयात बढेको छ, तर त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले कसरी पाइरहेको छ भन्ने लेखाजोखा भएको छैन ।

१९ चैत २०७७ मा सरकारले आयात बढाउने गरी अर्को निर्णय लियो, सुन आयातको कोटा वृद्धि । दैनिक १० केजी आयात भइरहेको सुनलाई एकैपटक २० केजीको सीमामा पुर्‍याइयो । यसले सुन आयातमा हुने खर्चलाई एकाएक दोब्बर बनाइदियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट सरकारले महँगा चकलेट आयातमा भन्सार महसुल घटाएको थियो ।  व्यापारिक समूहलाई मात्रै फाइदा हुने गरी ४० प्रतिशत रहेको भन्सार दरलाई ३० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।

आयात बढाउने गरी यस्ता अनेकन निर्णय हुँदा निर्यात बढाउनेतर्फ तत्कालीन सरकारले प्रभावकारी कदम चालेन । २०७५ सालमा बनेको व्यापार घाटा घटाउने कार्ययोजना अनुरुप काम भएन । बरु आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले बजेट खर्च बढाउने नाममा विकास बजेट रकमान्तर गरी सरकारी कार्यालयका लागि गाडी खरिद गरेको थियो ।

महामारीकै बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलव बढाउनेदेखि सीममित वर्गलाई पोस्ने गरी कर सहुलियतका योजनासहित लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर ल्याइएका बजेटले पनि आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन खल्बल्याउन तयार गरेको थियो ।

शर्मा र देउवाको धक्का

२९ असार २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भए । बढ्दो आयातलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेला यो सरकारले पनि केही व्यापारिक घरानाको व्यापार बढाउनेे गरी आयातमा सहुलियतहरु दियो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार सहुलियत दिए । जसले सीमित औद्योगिक घरानाले ठूलो परिमाणमा स्पञ्ज आइरन आयात गरेर मौज्दात राखे । अन्य स्टिल उद्योगको विरोधका कारण भन्सार फेरि बढ्न सक्ने अनुमानसहित यस्ता उद्योगीले स्पन्ज आइरनको अस्वभाविक आयात गरे ।

अझ अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि दिइने पुनर्कर्जाका लागि पैसा प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकलाई दबाव दिइहरहे । र बैंकहरुको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न पनि दबाव दिए । यसरी नियन्त्रित व्याजदरमा पाएको ऋण घरजग्गा र सेयरजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी र त्यसको मूल्यवृद्धिले बिलासी वस्तुको आयात बढाउन भूमिका खेल्यो ।

आयात निरन्तर बढिरहँदा पूर्ववर्ती सरकारले गरेका आयात बढाउने खालका निर्णयहरुमा पुनर्विचार गर्नेतर्फ वर्तमान सरकारले सोचेन । बरु प्रधानमन्त्री निकटको स्वार्थ समूहको चाहना अनुसार नेपाललाई आवश्यक नपर्ने सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडाको आयातमा लगाएको सीमा खुकुलो बनाइयो ।

वैदेशिक व्यापारका लागि सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले झण्डै ९ महिनासम्म आफ्नै जिम्मामा राखे । जसले गर्दा मन्त्रीस्तरबाट हुन सक्ने कतिपय निर्णयहरु समयमा हुन सकेनन् ।

आयातका क्रममा हुने न्युन बिजकीकरण लगायतका विदेशी मुद्राको अपचलन र राजस्व छली हुने क्रमलाई रोक्न सरकारले चासो दिएन । महामारीपछि बढेको क्रिप्टो करेन्सी र हाइपर फन्डको लगानीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नेतर्फ समयमै चासो दिएन । यस्ता विविध पक्षमा वर्तमान सरकार चुक्दा व्यापार घाटा चुलिँदै गयो र विदेशी विनिमय सञ्चिति नाजुग बन्दै गयो ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख तथा अर्थविद् प्रा. डा. शिवराज अधिकारी विलासी वस्तुको आयात नरोकिएसम्म र उपभोगमुखी व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म अर्थतन्त्रमा सधैं यसखालको चुनौती रहिरहने बताउँछन् । उनले न्युन बजिकीकरण गरेर पैसाकै पनि व्यापार भइरहेको बताए ।

‘एउटा-एउटा समस्याहरुलाई केलाउने काम कहिल्ल्यै भएन,’ उनी भन्छन्, ‘टाउको दुख्नासाथ पेन किलर खाएर बसेपछि कसरी रोग पत्ता लाग्छ ? अर्थतन्त्रको हकमा पनि होल बडी चेक अप गरेर रोग पत्ता लगाएर उपचार गर्नुपर्छ ।’