चुनावी गठबन्धन : एमाले डराउनु पर्दैन, अरु हौसिनुपर्दैन

सत्ता गठबन्धनका पाँच राजनैतिक दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा आपसी गठबन्धन गरेर जाने तय भैसकेको छ । केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका नेताहरूले गठबन्धनको मोडालिटीबारे निर्णय गरेर आ आफ्ना दलका मातहत समितिहरूमा परिपत्र पठाएपछि हाल स्थानीय तहमा उम्मेद्वारी छनौट भैरहेको छ । यस अवस्थामा नेपालको राजनीतिमा गठबन्धनको धरातल र भविष्यबारे समेत विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ ।

पवित्रताको प्रश्न

प्रतिपक्षी एमाले लगायत केहीले सत्ता गठबन्धनलाई अपवित्र भनेका छन् । नेपाली कांग्रेसको देउवा विरोधी खेमा पनि देउवाप्रतिको अनास्थाका कारण यस पहलप्रति सन्तुष्ट नरहेको प्रस्ट नै देखिएको छ । तर राजनीतिका केही ताजा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू र मुलुकको पछिल्ला केही दशकका घटनाक्रमहरूले पनि विपक्षीहरूका त्यस्ता तर्कहरूलाई बल दिंदैनन्, बरु उल्टै खण्डित गर्दछन् ।

हाम्रो छिमेकी देश भारतमा सन् २०१९ मा सात चरणमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीका विरुद्ध काँग्रेस, कम्युनिष्ट लगायत करिब २० वटा दलहरू मिलेर एकीकृत प्रगतिशील गठबन्धन बनाएका थिए । खासमा यो गठबन्धन २००४ देखि नै सक्रिय थियो, जो अझै जारी छ ।

उता बंगलादेशमा सन् २०१८ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको दल अवामी लिगसँग मिलेर वामपन्थी तथा समाजवादी सहितका ८ वटा दलहरूले गठबन्धन गरेका थिए । यी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको निष्कर्ष के हो भने लोकतन्त्रमा जसरी चुनाव अपरिहार्य छ, तात्कालीक मुद्दासहित चुनावी गठबन्धन पनि उसैगरि सम्भव छ ।

दलहरूका बीचका गठबन्धन बन्नु भनेका ती दलहरूका बीचको आपसी सौहार्द सम्बन्ध मात्र होइन, एकले अर्को दललाई नेता वा सहकर्मीका रूपमा सार्वजनिक स्विकार्यताको अवस्था पनि हो । यो वस्तुतः मुलुक र जारी व्यवस्था तथा संविधानकै लागि समेत लाभ हुने कुरा हो ।

विगतलाई फर्केर हेर्दा नेपालमा राष्ट्रिय राजनीतिका तीन ठूला लगायत सबैजसो दलहरूले एकले अर्कासँग सत्ता गठबन्धन वा चुनावी गठबन्धन मात्र होइन, संघर्षको गठबन्धन पनि गरेका छन् ।

२०४६ र २०६२ का आन्दोलनहरूका सहकर्मी दलहरूको इतिहास हेर्दा सत्ता वा कुर्सीका लागि मात्र दलहरू मिल्छन् भन्ने तर्क खण्डित हुन्छ । त्यसयता पार्टी एकता नै गरेर तीन वर्षसँगै बसेका एमाले माओवादीको कुरा मात्र होइन, बलियो माओवादीलाई अलग गरेर पहिलो संविधान सभामा एमाले कांग्रेसका बीच गठबन्धन भएको तथ्यलाई पनि हेर्नु पर्दछ ।

नेपालमा कांग्रेस एमाले, एमाले माओवादी, माओवादी कांग्रेसका बीचमा पनि पटकपटक सत्तादेखि चुनावसम्म साझेदारी भएका छन् । यस्तो देख्दा देख्दै र बुझ्दा बुझ्दै पनि आज राजावादी कमल थापासँग गठबन्धन गरेको एमालेले कांग्रेस माओवादी लगायतको पाँच दलीय गठबन्धनलाई अपवित्र भन्नु उल्टा चोर कोतवालेको डाँटे भने जस्तै कुरा हो ।

पाँच दलीय गठबन्धनको बलियो राजनैतिक आधार भनेको केपी ओलीले गरेको व्यवस्था माथिको पटक पटकको प्रहार हो । यो गठबन्धनको जन्म तत्कालीन प्रम ओलीजीको स्वेच्छाचारी र संविधान विरोधी हरकत विरुद्धको संघर्षको मैदानबाट भएको थियो ।

जाहेर छ, त्यो संघर्ष केही नेताहरूको कोठा भित्रको तनाव थिएन, देशव्यापीरूपमा लोकतन्त्रका लागि सडकमा निस्केका लाखौं नेपाली जनता, बुद्धिजिवी र अध्येताहरूको पनि प्रत्यक्ष चासो र सरोकारको बिषय थियो । तसर्थ, गठबन्धन अपवित्र र असैद्धान्तिक होइन, व्यवस्था र संविधानको रक्षाका लागि संघर्षको उपज एवं त्यसप्रकारको संघर्षको औजार हो ।

यसमा एउटा हाइपोथेसिसले पनि ठाउँ पाएको अवस्था पक्कै हो । त्यो हो, वामपन्थीहरू मिलेर जाऊन भन्ने वाम जनमतको चासो । माओवादी अध्यक्ष लगायत वरिष्ठ नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै एमालेसँग मिल्न गरेको अपीलमा केपी ओली स्वंय मात्र होइन, एमालेका प्रायः सबै वरिष्ठ नेताहरूले पटक पटक त्यस्तो सम्भावना नरहेको सार्वजनिक गरेको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ ।

एकातिर हिजो आफ्नै पार्टीमा अध्यक्ष रहेका प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै ‘प्रचण्ड कम्युनिष्ट हो भने आफू कम्युनिष्ट हुनै नसक्ने’ घोषणा गर्ने र अर्कातिर अति दक्षिणपन्थी राप्रपा नेपालसँग केन्द्रीय तालमेल गर्ने एमालेको रुझान र रबैयाबाट वाम तालमेलको मुख्य अवरोधक एमाले नेतृत्व नै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

ओलीको चौथो र अन्तिम हार

कुनैबेला नेकपा देशको सबभन्दा ठूलो दल मात्र होइन, दुई तिहाई नजिकको जनमत प्राप्त दल समेत थियो । राम्रोसँग काम गरेको भए केही दशक देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी यही दललाई आउने आम अनुमान र आधार थियो । तर, कुर्सीको मोहमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भ र अलोकतान्त्रिक गतिविधीका कारण न नेकपा रहिरह्यो न त जनमत अनुरूपको सरकार नै टिक्न सक्यो । २०७७ पुष ५ र २०७८ जेठ ८ गरी दुई दुईपटक प्रधानमन्त्रीले असंबैधानिक तवरमा संसदको विघटन गरिदिए ।

त्यस विघटनले राजनैतिक स्थिरता र समृद्धिको अपेक्षा गरिरहेको आम जनता निराश त भयो नै, हजारौंको बलिदान र वर्षौं लामो संघर्षबाट स्थापित संविधानको धज्जी समेत उडाइयो ।

जनमत र ऐतिहासिक विकासक्रमका विरुद्ध ओलीको त्यो कठोर आक्रमण सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ को फैसला पश्चात परास्त भयो । पदप्रतिको अति आशक्ति देखाउँदै राष्ट्रपति संस्थाको समेत दुरूपयोग गरेका ओलीलाई विस्थापन गरेर गतवर्ष असार २९ गते शेरबहादुर देउवा पाँचौपटक पुनः सत्तामा आए । यो नै ओलीको राजनैतिक अधःपतनको शुरुवात थियो ।

त्यसयता माधव नेपाल लगायत आफ्नै पूर्व नेताहरूलाई संसदबाट गलहत्याउनु पर्ने अशिष्ट र अराजनीतिक माग राखेर ओली नेतृत्वको एमालेले संसदमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको छ । तर न संसदको कारबाही रोकिएको छ न त एमाले फुटाएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्ने नेता सांसदहरू विरुद्ध कुनै कारबाही नै भएको छ ।

उल्टै, माधव नेपाल लगायत समाजवादी नेताहरू राज्यमा बलियो उपस्थिति देखाउँदै आएका छन् । राष्ट्रियसभामा नयाँ जीत निकाल्न असफल भएयता ओलीमाथि माधव नेपाल क्रमशः भारी पर्दै गैरहेका देखिन्छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) खारेजी गर्न नसक्नु केपी ओलीको दोस्रो हार थियो ।

ओलीको प्रचण्ड नेपालसँगको तेस्रो हार एमसीसी प्रकरणमा देखा पर्‍यो । ओलीले चालेको चाल विपरित गठबन्धन क्षतविक्षत पारेर एमसीसीको गोली प्रचण्ड माधव नेपाललको निधारमा लागेन, उल्टै उनैलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी गठबन्धन बलियो भएर आयो । सत्ता बिछोडमा तड्पिएका ओलीको तत्काल सत्तारुढ हुने सम्भावना टरेर गयो ।

पाँच दलीय गठबन्धन घोषणा ओलीको चौथो हार हो । संभवतः ओलीको जीवनको यो हार सबभन्दा ठूलो र अन्तिम हार हो । सबभन्दा ठूलो हार यस अर्थमा कि पुनः सत्तारोहणको सपना देखिरहेका ओलीलाई पाँच दलीय गठबन्धनले निर्वाचन पश्चात त्यस यात्राबाट अत्यन्त टाढा पुराइदिने छ र अन्तिम हार यस अर्थमा कि वृद्ध ओली स्वास्थ्य र उमेरको दबाबका कारण सायदै फेरि सत्ता नेतृत्वमा आउन सक्ने छन् ।

ओली निरन्तर हार खाँदै गइरहेका छन् । ओली राजनीति निरन्तर एक्लिंदै र कमजोर हुँदैजाँदो छ । पछिल्लो चरण अति दक्षिणपन्थी कमल थापासँग बनेको उनको गठबन्धनले उनमा हावी दक्षिणपन्थी सोच अब उत्कर्ष तर्फ जाँदै गरेको कुरा बुझ्न बल मिल्छ । यो श्रृंखलामा आगामी आम निर्वाचनसम्म ओलीले हिन्दूवादी राज्यको नारा र संघीयता खारेजीको घोषणा गरे भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

जे भए पनि गठबन्धनको उदयले एउटा कुरा स्पष्ट भैसकेको छ । त्यो हो– आगामी सबै निर्वाचनहरूमा एमालेले तेस्रो हुनका लागि माधव नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । आगामी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो र माओवादी दोस्रो शक्ति हुनेछन् । अब केपी ओलीको बाँकी जीवन सत्ताबाहिर बित्नेछ । शक्तिहीन ओलीलाई शक्तिको आकांक्षामा साथ दिनेहरूले धोका दिँदै जानेछन् । उनी थप एक्लिँदै जानेछन् ।

नेकपा निर्माणबाट आकाशिएको ओली अहंकारको छोटो यात्रा एमालेको ठण्डा बार्दलीमै बित्ने निश्चित देखिन्छ । सत्तामा हुँदा आफ्ना सहकर्मी, देशको संविधान र जनमतप्रति भद्दा मजाक गर्नुको मूल्य कति महंगो हुन्छ भन्ने कुरा ओलीलाई हेरेर सिक्न भने सकिने छ । यस अर्थमा, ओलीजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर, आगामी दिनमा त्यसको महंगो मूल्य भने सदैव बोध गर्नु राष्ट्र, दल र नेता बिशेषका लागि समेत लाभदायक हुनेछ ।

गठबन्धनका चुनौती

पाँच दलीय गठबन्धन केन्द्रीय रूपमा अगाडि आयो । केन्द्रीय आवश्यकता र स्थानीय आबश्यकताबीच कयौं ठाउँमा दरारहरू रहेका हुनाले यो गठबन्धन हुबहु कार्यान्वयनमा समस्याहरू आउन सक्ने छन् । नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूबीच रहेका संगठन, कार्यशैली र संस्कारको अन्तरविरोधले कार्यान्वयन तहसम्म गठबन्धनले व्यापक तनावहरू झेल्नुपर्नेछ ।

खासगरी उच्च मध्यम वर्गको नेतृत्व रहेका कांग्रेस र मध्यम तथा निम्न मध्यम पर्गीय नेतृत्व तह रहेका अन्य पार्टीका बीचमा सहज होइन, टकरावपूर्ण अवस्था आउनेछ । जनयुद्धका कारण पनि सबै स्थानीय तहमा माओवादी र कांग्रेसलाई एक ठाउँमा आउन कठीनाई छ ।

नेपाली कांग्रेसमा रहेको बागी संस्कृति र केन्द्रसम्मका गुटका कारण घात प्रतिघातहरू हुन सक्नेछन् । माधव नेपालको नयाँ दलमा पलाउने आकांक्षा र वस्तुगत धरातललाई सन्तुलन गर्न पनि समय र सामथ्र्य खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी तमाम चुनौतीका बावजुद गठबन्धनको गाडी अगाडि बढेको छ । यसले सफलतापूर्वक गन्तव्य भेटाउँदा मात्र अहिलेका लागि देशको हित हुनेछ ।

गठबन्धन पश्चात नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष हार व्योहोर्नु परे पनि त्यसबाट केही अन्य चुनौतीहरू पनि थपिने छन् । पहिलो, नसुध्रिएको कांग्रेस फेरि सत्तामा जानेछ । यो कुरा बुझे कांग्रेसलाई अवसर र देशलाई पनि फाइदा हुनेछ भने नबुझे काग्रेसले ओलीले जस्तै भोलिका दिनमा चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने छ ।

दोस्रो, नेपालको वामपन्थी शक्तिहरूका बिचमा थप दूरी बढ्दै जाने र तिक्तताले वामपन्थलाई थप रक्षात्मक बनाउने खतरा समेत छ । तेस्रो, माओवादी लगायतका वामपन्थी दलहरूले आफ्नो संगठनात्मक अवस्थामा व्यापक सुधार गर्न नसके गठबन्धनले सघन चुनौती थप्नेछ । यो भनेको खासगरी माओवादीका लागि अनुकूलतामा आधारित नेतृत्व चयन प्रणालीलाई कार्यक्षमता र जनचाहनामा आधारित प्रणालीमा मौलिक रूपमा फेर्ने चुनौती हो ।

बिसौनी

वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन समसामयिक राजनीतिमा ओली सिर्जित चुनौतीहरूका विरुद्ध राष्ट्रिय एकताको पहलकदमी हो । यो मौलिक र स्वनिर्मित पहल हो जसले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त भएका जनचाहनालाई संविधानको परिपालनाको माध्यमबाट पूर्ति गर्ने संकल्प गरेको छ । यो केपी ओलीले गरेको विभाजन र विघटनको व्यवहारिक जवाफ पनि हो ।

एक वाक्यमा भन्दा यो प्रचण्डको राजनैतिक विजय हो र ओलीको कठोर पराजय हो । एकातिर यो ओ्लीजीको व्यक्तिवादी, दक्षिणपन्थी र कुर्सीवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध एक सशक्त प्रहार हो भने अर्कातिर लोकतन्त्र, बलिदानबाट प्राप्त संविधान र व्यवस्था बचाउने व्यवस्थित पहल हो ।

तर, यो अन्त्य होइन, शुरुवात हो । यो गठबन्धन कसैको अन्त्य होइन, बरु आयतनमा फेरबदलको संकेत हो । यो नयाँ समीकरण मार्फत् उन्नत लोकतान्त्रिक सम्भावनाको शुरुवात हो । तसर्थ, एमाले गठबन्धनसँग डराउनु पर्दैन ।

यो नयाँ चुनौती र नयाँ संघर्षको शुरुवात पनि हो । तसर्थ, गठबन्धनका पक्षहरू पनि धेरै हौसिनु पर्दैन । यो सबैजसो दल र हामी सबै नेपालीले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक नेपाल हो जहाँ भोलिका दिनमा पनि सबैको भूमिका र सहकार्य अनिवार्य छ ।