विश्वसनीय भएन स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा 

भक्तपुर नगरपालिकाबाहेक उपत्यकाका स्थानीय तहले चलाएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नागरिकको भरोसा भएन । अनलाइनखबरको स्थलगत रिपोर्ट :

दृश्य १ :  ख्वप अस्पताल

गत सोमबार बिहान ८ बजे भक्तपुरको ख्वपःअस्पताल प्रांगणमा भीडभाड भइसकेको थियो । टोकनको लागि सोधपुछ कक्षमा लामो लाइन थियो । आल्मुनियमले पार्टेसन गरेको ५ बेडको आकस्मिक कक्षमा बिरामी भरिभराउ थिए ।

परम्परागत शैलीमा निर्मित भवनको भुईंतलाको एक छेउमा टिकट काउन्टर नम्बर १, २ र ३ थिए । तीनवटै काउन्टरमा ठेलमठेल लाइन थियो । भित्रबाट एक कर्मचारी सोध्छन्– नाम ? कति वर्ष ? के भएको हो ? ।

जर्नरल ओपीडीको लागि ५० रुपैयाँ, विशेषज्ञ चिकित्सकलाई देखाउन ८० रुपैयाँको टिकट लाग्छ । क्रमशः टिकट वितरण भइरहेको छ । जनरल ओपीडी वा विशेषज्ञ सेवा, एक्सरे, प्याथोलोजी ल्याब लगायत सेवा लिन कक्ष बाहिर बिरामी पालो कुरिरहेका छन् ।

चिकित्सकले चेकजाँच गर्दै रोगअनुसार औषधि तथा अन्य परीक्षणका लागि सिफारिस गर्दै थिए । त्यही भीडमा छोरीको एक्सरे गर्ने पालो कुरिरहेका व्यासीका विदुर गिरीले भनिन्, ‘यहाँको सेवा राम्रो र सस्तो पनि छ । हामी जस्तो निम्न वर्गका मानिसलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।’

दृश्य २  : मूलपानी नगर अस्पताल

सोमबार बिहान साढे १० बजे । कागेश्वरी मनोहरा–६ मूलपानी नगर अस्पताल पुग्दा सुनसान थियो । मूल ढोकाबाहिर बिरामी बस्न राखिएका कुर्सीहरु छेकेर पाँच वटा मोटसाइकल पार्किङ गरिएका छन् ।

अस्पतालको बहिरङ्ग (ओपीडी) कक्षमा तीन जना बिरामी बसिरहेका छन् । एक चिकित्सकभित्र बिरामी जाँच्दै छन् ।

भुईं तलामै साँघुरो आकस्मिक कक्ष छ । फार्मेसी र प्रयोगशाला कक्ष जोडिएका छन् । थलीमा बस्ने विनोद नगरकोटी फार्मेसीबाट औषधि लिइरहेका थिए । ‘ग्याष्ट्रिक भएर आएको । यहाँ भिडियो एक्सरे हप्ताको तीन दिन मात्रै हुँदोरहेछ । बाहिर गर्दा बढी पैसा तिर्नुपर्यो,’ उनले भने ।

मूलपानी नगर अस्पतालमा करिब २ घन्टाको बसाइमा अरु बिरामी खासै आएनन् ।

दृश्य ३ : बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल

मंगलबार बिहान १० बजे । बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल । गेटबाट भित्र छिर्दा जस्ताले छाएका दुई वटा टहरा देखिन्छन्, जहाँ टिकट काउन्टर, आकस्मिक कक्ष, ओपीडी र फार्मेसी अटाएका छन् ।

ओपीडी कक्षमा एक चिकित्सक छन् । कर्मचारी आउने क्रम चलिरहेको छ । त्यसपछिको एक घण्टामा जम्मा दुई जना बिरामी आए ।

अस्पतालको संरचनाले नै सेवाको गुणस्तर देखाइरहेको थियो । जाँच गराएर चिकित्सकले सिफारिस गरेको निःशुल्क औषधि लिन फार्मेसी पुगेकी चापागाउँकी बिरामीले भनिन्, ‘यहाँ निःशुल्क त होइन, सामान्य औषधि अलि सस्तोमा पाइन्छ । धेरैजसो औषधि किन्न त मेडिकलमा नै जानुपर्छ ।’

बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालका फार्मेसी सहायक नवराज जोशीका अनुसार सरकारले १०० हाराहारीमा निःशुल्क औषधि तोकेको भएपनि यहाँ २५ वटामात्रै उपलब्ध छन् ।

****

२०७४ सालदेखि स्थानीय तहहरुले नै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्दै आएका छन् । केही स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नती गर्दै १५ शय्याको अस्पताल चलाएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा केही नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रै काम गरेका छन् । तर अधिकांश स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध सेवा भने दयनीय छ । जनशक्ति, औषधि, उपकरण नहुँदा बिरामीहरु निजी अस्पताल जान बाध्य छन् ।

राम्रो गर्नेमध्ये एउटा भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ख्वपः अस्पताल हो । कोभिड–१९ महामारी आएपछि जनस्वास्थ्य केन्द्र अस्पतालमा परिणत भएको हो । २५ बेडको यो अस्पतालले बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म ओपीडीसहित विशेषज्ञ सेवा दिँदै आएको छ । बाल रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक, कान, घाँटी, नसा, छाला रोग सम्बन्धित विशेषज्ञबाट सेवा दिइरहेको अस्पतालका व्यवस्थापक विश्वजित प्रजापतिले बताए । ‘५ बेडबाट आईसीयू सेवा दिएका छौं’, उनले भने ‘अस्पताललाई एक सय बेडमा बिस्तार गर्ने योजना छ ।’

प्रजापतिका अनुसार ख्वपः अस्पतालमा हाल १४ विशेषज्ञ र १६ जना मेडिकल अधिकृत छन् । नगरपालिकाले च्याम्हासिङ, पाँचतले मन्दिर, भगवती स्थान र व्यासीमा जनस्वास्थ्य केन्द्र चलाएको छ । कोरोना महामारीको समयमा अक्सिजन अभाव भएपछि नगरवासीसँग चन्दा उठाएर दैनिक १२० सिलिण्डर अक्सिजन भर्ने प्लान्ट स्थापना गरिएको छ र वडा कार्यालयको सिफारिसमा निःशुल्क अक्सिजन उपलब्ध हुन्छ ।

मूलपानी नगर अस्पतालको अवस्था भने फरक छ । महामारीपछि नगरपालिकाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नती गर्दै नगर अस्पताल बनायो, तर सरकारी दरबन्दी भने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकै छ । नगरपलिकाले किनेको आईसीयू र भेन्टिलेटर चलाउने जनशक्ति नै छैन ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार यहाँ दैनिक ३०/४० जनाले ओपीडी सेवा लिन्छन् । ‘अझै पनि यहाँका मानिसले प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी हो भन्ने सोच्नुहुन्छ, सेवा पाइन्छ भन्ने थाहै छैन । त्यसैले कम बिरामी आइरहनुभएको छ,’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रयास अर्याल भन्छन् ।

उता १५ बेडको बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताललाई प्रदेश सरकारले आफू मातहतमा लैजाने निर्णय गरेको छ । अस्पताल प्रमुख डा. नवीन दर्नाल हाल दैनिक २० जना जतिलाई ओपीडी सेवा दिने गरेको बताउँछन् ।

यो अस्पतालमा औषधि स्टोरका लागि कोठा, रेफ्रिजेरेटर लगायत सुविधा समेत जुट्न सकेको छैन । ‘पहिला नगरपालिकासँग माग गर्थ्यौं, अब प्रदेश सरकारसँग माग्नुपर्ने भएको छ’, फार्मेसी सहायक नवराज जोशी भन्छन्, ‘जोसँग मागे पनि कोही संवेदनशील भएजस्तो लाग्दैन ।’

अपेक्षाअनुरुप सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिन नसक्दा निजी अस्पतालमा जाने बिरामीको संख्या बढेको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक राजेन्द्र पन्त बताउँछन् ।

‘सरकारी स्वास्थ संस्थाहरुमा अपराह्न ४ बजेपछि डाक्टर भेटिंदैनन्, भर्ना भएर बस्नुपर्यो भन्ने हेल्थ असिटेन्टको भर पर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘शहर केन्द्रित नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्था कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन । सरकारी संस्थाप्रति अझै पनि मानिसलाई विश्वास छैन ।’

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरे पनि सेवाको गुणस्तर बढाउन नसकिएको उनले बताए । पन्तका अनुसार सामान्य रोग स्थानीय तहमै उपचार गर्ने, त्यहाँ नभए प्रादेशिक अस्पताल लैजाने र त्यहाँ पनि सम्भव नभए केन्द्रमा पठाउने स्वास्थ्य संरचना छ । ‘तर, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले माग बमोजिम सेवा दिन नसक्दा वीर, त्रिवि शिक्षण जस्ता केन्द्रका अस्पतलामा बिरामीको चाप बढिरहेको छ’, पन्त भन्छन्, ‘प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अफिसरले हेरेपछि मात्रै केन्द्रमा रिफर गर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल संघीय स्वास्थ संरचना ठीक भएपनि केही कुरामा गल्ती भइरहेको बताउँछन् । संघीयतामा तल्ला निकायले पूर्ण अधिकार नपाइरहेको अवस्थाले पनि अवरोध गरिरहेको उनले बताए । ‘प्रत्येक वडामा आधारभूत अस्पताल हुनुपर्छ, स्थानीय तहमा अस्पताल, ५, १०, १५ बेड संख्या भन्यौं, जुन गल्ती हो जस्तो लाग्छ । केन्द्रले त्यसरी तोक्न हुँदैनथ्यो’, डा. पोखरेल भन्छन्, ‘कुनै स्थानीय निकायले ५० बेडको अस्पताल चलाउनसक्छ भने त्यो उसको अधिकार हो नि ।’

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव रहेको बताउँछन् । ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको हक हो, तर निम्न आय स्रोत भएका नागरिकलाई स्वास्थ्यको समस्या अभिषाप नै बनिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा सेवा सहज भए त्यही भीड लाग्छ । स्वास्थ्य सेवा लिन नजानुमा दोषी नागरिक होइन, जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापकीय अक्षमता हो ।’

वन्तका भनाइमा, स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य सस्थाले कस्ता सेवा दिने, नागरिकको पहुँच कसरी बढाउने भन्ने दृष्टिकोण पनि अस्पष्ट छ, जसका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा प्रभावकारी भएन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल राजनीतिक कार्यकर्तालाई पालिकाको स्वास्थ्य संयोजक राख्दा पनि समस्या भएको बताउँछन् । ‘अधिकांश पालिकामा स्वास्थ्य संयोजक छैठौं तहका पारामेडिक्स छन् । मेडिकल अफिसरले उनीहरु मातहतमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनी भन्छन्, ‘अनि कसरी स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुन्छ ?’

जनस्वास्थ्यविद् डा.बाबुराम मरासिनी पनि पारामेडिकल पढेका स्वास्थ्य सहायकलाई स्थानीय तहको नीति तथा योजना बनाउने जिम्मा दिंदा स्वास्थ्यका कार्यक्रम भद्रगोल बन्दै गएको बताउँछन् । स्थानीय तहले स्वास्थ्य सूचक सुधार्ने योजना अनुरुप काम नभएको उनले बताए । ‘बालबालिका नियमित खोप, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी दर, क्षयरोग लगायत स्वास्थ्यका सूचक हेर्दा स्वास्थ्य सेवा अगाडि बढेको देखिंदैन’, उनी भन्छन्, ‘पहिला ९० प्रतिशतले बालबालिकाले नियमित खोप लगाइरहेकोमा अहिले त्यो संख्या ८० प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिका २०७४ अनुसार, महानगरको स्वास्थ्य शाखामा जनस्वास्थ्य अधिकृतको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवाका पाँच जना तथा उपमहानगरमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा चार–चार जना कर्मचारी हुनुपर्छ ।  त्यस्तै, नगरपालिकामा तीन र गाउँपालिकामा दुई जना स्वास्थ्य सहायकको दरबन्दी छ । ‘उनीहरुलाई स्वास्थ्यका वार्षिक कार्यक्रम बनाउने, अस्पताल खोल्नुपर्दा स्वीकृति दिने, अनुगमन, औषधि खरिद गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ’, डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘तर, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई त्यति दरबन्दीले पुग्दैन । संगठन नै कमजोर भएकाले स्वास्थ्यका कार्यक्रम खस्कँदो छ ।’