महानगर-उपमहानगर भागबण्डा : शीर्ष तहमा सुरु भयो ‘बार्गेनिङ’

४ वैशाख, काठमाडौं । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावमा पेचिलो मानिएको भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई छाड्न नेपाली कांग्रेस सकारात्मक देखिएको छ । तर बाँकी पाँचवटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरपालिकाको भागवण्डामा भने सत्तारुढ गठबन्धनलाई कठिन हुने देखिएको छ ।

उम्मेदवारी दर्ताको समय नजिकिँदै गएपछि आइतबार सत्तारुढ दलका नेताहरुको चरणवद्ध बैठक बसेको थियो । विहान बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको तयारी तथा अनुगमन संयन्त्रलाई महानगर र उपमहागरको भागवण्डाबारे गृहकार्य गर्न निर्देशन दियो ।

संयन्त्रको बैठक बस्नुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सिंहदरबारमा भेट गरे भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई निवासमा पुगेर भेट गरे ।

बालुवाटारमा आ–आफ्ना दाबी पेश

आइतबार अपरान्ह नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पौडेल नेतृत्वको तयारी तथा अनुगमन संयन्त्रको बैठक बस्यो, जहाँ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरुले स्थानीय निर्वाचनमा आआफ्नो दाबी पेश गरेका छन् ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भरतपुरको नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने बताए । ११ उपमहानगरमध्ये जितपुर सिमरा, घोराही, धरान र हेटौंडाको नेतृत्व माओवादीले पाउनुपर्ने पुनले बताएको एक नेताले जानकारी लिए ।

एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व आफ्नो दललाई दिनुपर्ने बताए । महानगरपालिका नदिने भए चुनावी तालमेलबारे थप छलफल गर्न नसकिने उक्त पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनको तयारी र अनुगमन संयन्त्रको बैठकमा महासचिव बेदुराम भुसाल र विजय पौडेल सहभागी भएका थिए । नेताहरुले पोखरा महानगरसँगै इटहरी, हेटौंडा र बुटवल वा तुलसीपुरमध्ये एक उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व र घोराही, जनकपुर र नेपालगञ्जको उपमेयर पनि आफ्नो दलले पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

जसपा नेताहरुले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा दावी गरे । मेयर विजय सराबगी एमालेमा प्रवेश गरेपछि नेता राजेशमान सिंह आफ्नो पार्टीमा आएकाले जसपा नै पहिलो दल भएको जसपा नेता रकम चेम्जोङले बताए । वीरगञ्जमा आफूलाई समर्थन नगरे विराटनगर कांग्रेसलाई छाड्न नसक्ने नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा आफूले जितेको जनकपुर उपमहानगरको नेतृत्व पनि पाउनुपर्ने जसपा नेताहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भने ६ महानगर र ११ उपमहानगरमध्ये कुनै एकमा आफ्नो दललाई उपमेयर दिनुपर्ने बताएकी छन् ।

कांग्रेसको जवाफ : उपमेयर बाहेक अरु गाह्रो छ

सत्ता साझेदार दलहरुको दाबी सुनेपछि कांग्रेस नेताहरुले भने ६ वटै महानगर र ११ उपमहानगरको नेतृत्व छाड्न सहज नभएको बताएका छन् । यद्यपि कांग्रेस नेताहरुले भरतपुरका सन्दर्भमा शीर्ष नेताहरुले छलफल गर्ने भन्दै सकारात्मक कुरा गरेका थिए । कांग्रेस सभापति एवं प्रधाननमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भनेका छन्, ‘भरतपुरबारे शीर्ष नेताहरु बसेर छलफल गर्नुहोला । भरतपुरको संवेदनशीलता नेताहरुले बुझ्नुभएको छ ।’

अन्यत्रको हकमा भने थोरै मत भएको दलको पक्षमा धेरै मत खसाउन गाह्रो हुने कार्कीले बताए । आफ्नै गृहजिल्लामा सुनसरीमा गठबन्धनमा आवद्ध दलले अप्राकृतिक माग राखेको भनेर पार्टीको तल्लो कमिटीबाट दबाव आएको उनले सुनाए ।

महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीका साथीहरुको मनोविज्ञान सुनाउँछु भन्दै एकाध महानगर वा उपमहानगरमा उपमेयर छाड्न तयार रहे पनि नेतृत्व दिने अवस्था नरहेको बताए ।

कतै पनि प्रमुख पद (मेयर) छाड्न आफ्नो पार्टीका नेताहरु तयार नभएको भन्दै उनले भने, ‘सबै ठाउँमा कांग्रेस फर्स्ट कि सेकेण्ड छ । त्यसैले सबै ठाउँमा स्ट्रोङ दाबी छ । जबरजस्ती निर्णय गरेपनि सहज रुपमा स्वीकार गर्दैनन् ।’

यसअघि तालमेलको पक्षमा देखिएका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि आइतबार केही फरक धारणासहित प्रस्तुत भए । उनले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई गठबन्धन वृहत्तर उद्देश्यका लागि भनेर दबाव दिए पनि मतदाताको मनोविज्ञान भुल्न नहुने बताएका छन् । ‘भोटरलाई टेकन फर ग्रान्टेडका रुपमा लिनु हुँदैन । हामीले अप्राकृतिक कुरा ग¥यौं भने उनीहरुले स्वीकार गर्दैनन्’, पौडेलको भनाइ उधृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भनेका छन्, ‘भरतपुर पहिला पनि जितेको भनेर तर्क गर्न सकिएला । तर पोखरामा पनि दियो भने के हुन्छ ?’

एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले भने आफूहरुले नेकपा एमालेबाट गरेको विद्रोहलाई कम आँकेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । ‘तपाईँहरुले हिजो (अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा) माओवादीलाई ८२ सिट के भनेर दिनुभएको थियो ? उनीहरुले विद्रोह गरे, त्यसको वरिपरि मान्छे छन् भनेरर मान्नुभयो,’ एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले भने, ‘हामीले पनि देखाउने कार्यकर्ता हो ।’

वर्षमानको वैकल्पिक प्रस्ताव

तालमेलमा सहजै सहमति जुट्ने सम्भावना कम देखेपछि माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले प्रतिशत तोक्ने प्रस्ताव राखेका छन् । उनले भने, कांग्रेसले कति प्रतिशत लिने ४५÷५० ? तोक्यौं । बाँकी हामी बाँडफाँट गरौंला ।’ २०७४ मा एमाले र माओवादीबीच पनि यसरी नै (६०/४०) बाँडफाँट भएको स्मरण गर्दै पुनले भने, यसरी हो भने सम्भव छ । नभए हुँदैन ।’

जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने सिंगो गठबन्धनमा सहमति नभए सहमति हुने दलहरुबीच मिलेर चुनाव लड्ने बताएका छन् । यदि वीरगञ्जको नेतृत्व आफ्नो दललाई छाड्न तयार नभए विराटनगरमा कमाओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर लड्ने र कांग्रेसलाई नै हराउने उनको चेतावनी थियो ।

सजिलो छैन तालमेल

आइतबार पहिलो दिनको छलफल भएकाले दलहरुले आ–आफ्नो दाबी राख्नु स्वभाविक भएको नेताहरुले बताएका छन् । तर जसरी जिल्ला र प्रदेशमा सहमति जुट्न कठिन भएको छ, केन्द्रमा पनि त्योभन्दा फरक नभएको स्वीकार गर्छन् ।

‘भरतपुर लगायतका एकाध ठाउँमा तालमेल होला, तर सबै महानगर र उपमहानगरमा तालमेल कठिन बन्दै गएको छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।