सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ : गृहमन्त्री खाण

५ वैशाख, काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन ३० बैशाखमा निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार साँझ गृह मन्त्रालयमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सँगको भेटपछि गृहमन्त्री खाणले आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका र हालसम्म निर्वाचनमा सहभागी नभएका सबै राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गरेका हुन् ।

‘नेपाल सरकार आवधिक निर्वाचनमा भाग लिइरहेका राजनीतिक दल र हालसम्म निर्वाचनमा भाग नलिएका राजनीतिक दललाई स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गर्दछ,’ गृहमन्त्री खाणले भने, ‘स्थानीय सरकार, पालिकाहरूसँग आम नागरिकहरूलाई जोड्ने स्थानीय निर्वाचनले हो । नागरिकहरूसँग जोडिन र स्थानीय स्तरको विकास निर्माणको हिस्सेदार हुन निर्वाचनमा भाग नलिएका राजनीतिक दलहरूलाई भाग लिन नेपाल सरकार आह्वान गर्दछ ।’

गृहमन्त्री खाणले अहिलेसम्म निर्वाचनमा सहभागी नभएका नेकपा र जनमत पार्टीलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन पटक पटक वार्ता गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । दुबै राजनीतिक दल स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुन सकारात्मक छन् ।

गृहमन्त्री खाणले स्थानीय निर्वाचनले नेपाली जनताको शक्तिलाई सशक्तिकरण गर्ने बताए । ‘स्थानीय निर्वाचनले जनताको शक्तिलाई थप सशक्तिकरण गर्छ । जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान आएपछि पहिलो निर्वाच्नबाट आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्तरको विकास निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गनुभयो,’ गृहमन्त्री खाणले भने, ‘अब निर्धारित निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणमा अझ विस्तृत र व्यापक भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ ।’

प्रकाण्डसँग पनि नेकपाको निर्वाचनमा सहभागिताबारे कुराकानी भएको थियो । वार्ता सकारात्मक भएको र नेकपा निर्वाचनमा सहभागी हुन सकारात्मक देखिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । विभिन्न बाहानामा थुनामा रहेका पार्टी नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र लगाइएका मुद्दा फिर्ताको माग नेकपाले राखेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले कानुन अनुरुप मिल्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपाका थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सुरु गरिएको जानकारी दिए ।