म कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ भन्न किन नपाउने ?

अमेरिकी लेखक फ्रयाङ्कलिन आडमले भनेका छन्, ‘निर्वाचनमा जसले विजय हासिल गर्छ, त्यो उसका पक्षमा मतदान गरेका कारणले हैन कि अरू कसैका विरुद्ध मतदान गरिदिएका कारणले भएको हो ।’

मतदान दानमध्येको अब्बल दान भन्ने गरिन्छ, तर दान गर्न लायक असल मान्छेको अभावमा मतदाताहरूले गलतहरूका विरुद्ध मतदान गर्दैगर्दा परिणामस्वरूप कसैले जितिदिन्छ । यद्यपि, जित्नेहरू भने गर्वका साथ भन्ने गर्छन्- मैले जितें । ‘मैले जितें’ भन्ने अवस्था त्यतिबेला मात्रै आउनेछ, जतिबेला मतदाताहरूलाई निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्ने समेत अधिकार दिइन्छ ।

आगामी ३० गते हुँदै गरेको स्थानीय निर्वाचन कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्न नपाउने निर्वाचनका रूपमा दर्ज हुनेछ । निर्वाचनमा कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ भन्न पाउने अधिकार अर्थात् राईट टु रिजेक्टका बारेमा यस आलेखमा चर्चा गरिनेछ ।

चुनावमा योग्यता पुगेका मानिसहरूले उम्मेदवारी दिने र उम्मेदवारी दिएकाहरू मध्येबाट म कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ वा फलानालाई मतदान गर्छु भनेर मत संकेत गर्ने प्रक्रिया मतदान हो र मतदानको परिणाम विजय वा पराजय हो । निर्वाचनको यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई आधुनिक लोकतन्त्र अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूले अपनाइआएका छन् । कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ भन्ने मत संकेत गर्ने विकल्प उपलब्ध नहुँदा बहिष्कार गर्ने, निर्वाचन प्रक्रिया बिथोल्ने वा न्यून मतदानको प्रक्रिया मार्फत निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न खडा गरिदिनेसम्मको अवस्था आइपर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशका वाबजुद पनि नेपालको सन्दर्भमा म कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ भन्ने विकल्प उपलब्ध छैन । यसको अर्थ अस्वीकार गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छैन । मन परे पनि नपरे पनि खडा भएका उम्मेदवारमध्ये कसै न कसैलाई मतदान गर्नै पर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यतालाई नस्वीकार्ने हो भने निर्वाचन प्रक्रिया बिथोल्ने सक्रिय बहिष्कारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता छ । यो बाध्यता वर्गीय संगठनको सदस्यता लिनै पर्ने बाध्यताका कारण पञ्चायतकालभरि कांग्रेस कम्युनिस्टले निर्वाचनमा भाग लिएनन् भने बहुदल पछि पनि केही ‘क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट’ले निर्वाचन मार्फत जनताका हकअधिकार सुरक्षित नहुने भएका कारण चुनाव बहिष्कारको नीति अवलम्बन गरे ।

असमान सन्धिहरूमध्येको एक मानिने महाकाली सन्धि पश्चात भने नेपाली जनजिब्रोमा निर्वाचन लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोगको माध्यम नभएर देश बेच्ने लाइसेन्स बन्यो भन्ने बुझाइ व्यापक भयो । यसै कारणले मेरो एक भोट र तपाइर्ंको एक भोट देश बेच्ने लाइसेन्स नबनोस् भन्दै चुनावी नारा बनाउने गरेको पनि पाइन्छ । यतिका वाबजुद पनि म कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ अर्थात् नन अफ दि एभोव (नोटा) को अभ्यास हुन सकेन ।

कसैलाई पनि मत नदिने नोटा प्रणाली बारे नेपालको सन्दर्भमा आजभन्दा ८ वर्षअघि नै जारी भएको सर्वोच्च अदालतको परमादेशका वाबजुद पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेन । वास्तवमा निर्वाचनमा भोट हाल्ने मात्रै अधिकार मताधिकार हैन, मतदान मार्फत उम्मेदवार वा दललाई इन्कार गर्न पाउने पनि मताधिकार भित्रै पर्दछ भन्ने मान्यता पनि लोकतन्त्रमा हुन्छ । यसै आधारमा चुनावी मैदानमा उत्रेका दल वा उम्मेदवारहरूलाई म मतदान गर्दिनँ वा उम्मेदवार मध्ये कसैलाई पनि मेरो मतदान हैन भन्ने अर्थ लाग्ने गरी मतपत्र मार्फत प्रकट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको हो ।

संसारका कैयन् देशमा प्रचलनमा रहेको यो व्यवस्था हाम्रो देशमा पनि तदनुरूप व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिसकेको अवस्था छ । निर्वाचनको माध्यमबाट अझ बढी लोकतन्त्रको प्रयोगको ग्यारेण्टी गर्न र निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारहरू कसैलाई पनि म मत दिन्न भन्न पाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले जरूरी ठानिसकेको अवस्था छ । यसका लागि के-कस्ता व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? निर्वाचन बहिष्कार गरेर राज्यको मूल प्रवाहबाटै बाहिर रहने समूहलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी भएरै आफ्नो असहमति जाहेर गर्ने व्यवस्था गर्न कसरी गर्न सकिन्छ त्यस्ता विषयमा छलफल गर्न जरूरी भएको भए पनि राजनैतिक तहमा भने यो विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको अवस्था छैन ।

‘राइट टु रिजेक्ट’ बारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

तत्कालीन सोभियत संघ सन् १९९० को निर्वाचन जसले रूसी महासंघ विघटनको दिशामा लग्यो, यस निर्वाचनमा बोरिस यल्तसिनले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले यही प्रावधानका कारणले हार व्यहोर्नुपर्‍यो । मत पत्रमा माथिकामध्ये कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्ने विकल्पमा मतदान गरेका कारणले यो अवस्था आएको थियो । सोभियत संघ विघटन भई बनेको रूसी महासंघमा यो प्रचलन सन् २००६ देखि भने अन्त्य गरिएको छ । यतिबेला युद्धको चपेटामा रहेको मुलुक युक्रेनमा सबैका विरुद्ध मतदान भन्ने विकल्प मतपत्रमा राखिने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

ग्रीसमा अनिवार्य मतदानको व्यवस्था छ । मतदान गर्नैपर्ने भएका कारणले मतपत्र खाली राख्ने वा मतपत्र बदर गर्ने वा कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ भन्ने विकल्पमा मतदान गर्ने सुविधा उपलब्ध छ ।

अमेरिकाभरि पनि विभिन्न राज्यमा ‘कसैलाई पनि हैन’ भन्ने विकल्पमा मतदान गर्ने अभियान चलेको छ र यसप्रकारको मतपत्रको प्रचलन क्यालिफोर्निया, नेभादा लगायत राज्यहरूमा प्रभावकारी ढंगले चलेको छ । अमेरिकामा नेभादा राज्यमा यसको प्रयोग भएको छ । बंगलादेशले यो व्यवस्थालाई सन् २००८ मा छलफलमा ल्यायो ।

बुल्गेरियाले सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रयोगमा ल्याएको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले सबैका विरुद्ध भन्ने वा माथिका कसैलाई पनि हैन भन्ने मत अर्थात् नकारात्मक मतले बहुमत प्राप्त गर्‍यो भने निर्वाचनको वैधता समाप्त हुने खतरा पनि आइपर्छ, यसो हुँदा जनताको विश्वास मत मार्फत प्रकट हुने भएकाले जनताको विश्वास हरहमेसा कायम गरिराख्न राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई बाध्यता आइपर्दछ । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा सन् २०१३ मा सर्वोच्च अदालतले एक सार्वजनिक महत्वको रिट निवेदनमा कसैलाई पनि मेरो मतदान हैन भन्ने मत संकेत राख्न आदेश दियो । भारतीय निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने विद्युतीय मतदान मेसिनमा क्रस चिन्ह अंकित संकेत पनि राखियो । भारतीय सरकार र निर्वाचन आयोगले माथिका मध्ये कसैलाई पनि हैन भन्ने विकल्प राख्ने मत सुझाएका कारणले यसको प्रयोग भइआएको छ । सम्पूर्ण मत परिणाममा यसले खासै प्रभाव पारेको देखिंदैन । तथापि मतदाताको मतदानको अधिकारको रक्षा गर्ने काम यस प्रकारको विकल्पले गर्दछ भन्ने भारतीय अभियन्ताहरूले राख्दछन् ।

उता पाकिस्तानले २०१३ देखि यस्तो अभ्यास सुरु गरेको थियो । त्यसपछि भने सैन्य शासनको बाहुल्यका कारण निर्वाचन मार्फत नै अस्वीकृत हुने डरका कारण पाकिस्तानी निर्वाचन आयोगले यो व्यवस्थालाई अस्वीकार गरिदियो ।

सार्क मुलुकमध्येकै बंगलादेशमा यो व्यवस्थालाई २००८ देखि नै आवश्यक ठानेर नै सरकारद्वारा कानुनमा राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त कानुनको मस्यौदामा राइट टु रिजेक्ट अर्थात् कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ भन्ने प्रावधानसहितको कानुन प्रस्तुत गरिएको भए पनि संशोधनको माध्यमबाट सो प्रावधान हट्यो । अहिले बंगलादेशमा यो व्यवस्था प्रचलनमा छैन ।

स्पेनमा सदर मत, खाली मत र बदर मत गरी तीन प्रकारका मतपत्रको गणना गरिन्छ । त्यसमध्ये मतपत्र खाली राखेर मतदान गर्ने अर्थात् उम्मेदवार नै खाली गराउने अभियान संचालन भएको पाइन्छ । खाली मतपत्र मतदान गर्ने प्रक्रियालाई कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्ने क्याटेगोरीमा राखिन्छ । कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ भन्ने अभियान स्पेनमा सञ्चालन हुँदा बार्सिलोनामा र त्यस वरपरको क्षेत्रमा करिब दुई प्रतिशत यस्तो मतदान भएको उदाहरण सन् २०११ को निर्वाचनमा देखिएको थियो ।

कोलम्बियामा पनि यो प्रणालीको अभ्यास भएको पाइन्छ । खाली मतपत्र मतदान गर्ने यो प्रणालीलाई स्वीकार गरिएका कारणले कथंकदाचित निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारहरूले प्राप्त गर्ने मत भन्दा खाली मतपत्रको संख्या बढी भएमा पुनः मतदान गरिन्छ । यसअघि खडा भएका उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गरिएको ठानी नयाँ उम्मेदवारहरूबीच मात्रै निर्वाचन हुन्छ ।

चिलीमा अनिवार्य रूपमा मतदान गर्नुपर्ने कानुन थियो । यो कानुनलाई २०१२ मा खारेज गरियो । उम्मेदवार नभएको स्थानमा चिन्ह लगाउने र दुई वा सोभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने दुवै मतलाई बदर मतमा गणना गरिन्छ । तथापि उम्मेदवार नै नभएको स्थानमा मतदान गर्ने कुरालाई नो भोटका रूपमा ग्रहण गरिन्छ । सदर मतको बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई विजयी घोषित गरिन्छ । नो भोटलाई पनि बदर मतमै गणना गर्ने चलन छ ।

इण्डोनेशियामा पनि नोटा (नन अफ द एभोव) (माथिका मध्य कसैलाई पनि हैन) भन्ने मतपत्रको प्रयोग भइआएको छ । यो व्यवस्थाले एकजना मात्रै उम्मेदवारी परेको अवस्थामा पनि निर्विरोध हुनसक्ने अवस्था रहेन । एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परे पनि उनले मतदानमा भाग लिएर बहुमत प्राप्त नगर्दासम्म निर्वाचित भएको नमानिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण सन् २०१३ मा ३ सिट, १७ मा नौ सिट र १८ मा ३५ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारका सन्दर्भमा यो विकल्पका कारणले निर्वाचित हुनै नसकेको अवस्था आइपरेको छ ।

लोकतन्त्रकै जननी ठानिएको बेलायतमा भने यस प्रकारको कानुनी व्यवस्थाका लागि संसदको संसदीय राजनीति र संवैधानिक सुधार समिति (पीसीआरसी) समक्ष यस्तो व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको र सो समितिले यस विषयमा अर्को निर्वाचन अगावै सार्वजनिक परामर्श गर्न सुझाएको थियो ।

यो सुझावको कार्यान्वयनका लागि दबाव दिन बेलायतमा नोटा पार्टी (नन अफ द एभोव पार्टी वा मेरो भोट प्राप्त गर्न कोही पनि सक्षम छैनन् भन्ने पार्टी) लगायतका पार्टी र उम्मेदवारहरू सक्रिय रहेका छन् ।

क्यानडामा पनि औपचारिक ढंगले यो व्यवस्था लागु भएको त छैन तर पनि जेरो नन अफ द एभोव पार्टी गठन गर्ने र निर्वाचनमा सहभागी हुने बेलायतको जस्तै अभ्यास व्यापक रूपमा भएको पाइन्छ । अन्टेरियो राज्यमा नन अफ द एभोव पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउने गरेको छ ।

समृद्ध र सुखी इन्डेक्समा अब्बल ठानिएको मुलुक नर्वेमा पनि यस प्रणालीलाई नियम बनाएर नै अवलम्बन गरिएको छ । मतदाता उपस्थित भई खाली मतपत्र खसाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सन् २०१७ को निर्वाचनमा झण्डै एक प्रतिशत यस्तो मत प्राप्त भएको पाइन्छ ।

ब्राजिलमा अनिवार्य रूपमा मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ मतपत्र खाली राख्ने प्रचलन थियो र यस्तो मतपत्र पनि गणना गरिन्थ्यो । तर आज भोलि यस्तो मतले निर्वाचन परिणामलाई फरक पार्ने नभएकाले पनि होला मतपत्रलाई बदर मानी गणना गरिंदैन ।

बेल्जियममा मतपत्र बदर गर्ने वा मतपत्र खाली छाड्ने विकल्पको प्रयोग गरी कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ भन्ने विकल्पको उपयोग गरिन्छ । सन् २०१० को संसदीय निर्वाचनमा यस्तो मतको प्रतिशत ५.८ थियो । यो मत संख्या आजसम्मकै ठूलो मानिन्छ ।

फ्रान्समा विद्युतीय मतदान प्रणाली आरम्भ गरेपछि उम्मेदवार नभएको स्थानमा मतदान गर्ने विकल्प राखियो तर म मतदान गर्दिनँ भन्ने विकल्प राखिएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सार

उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले मतदान गर्ने वा नगर्ने मतदाताको न्यूनतम अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित गर्दछ । यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दा मात्रै लोकतन्त्रको कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने मान्यतालाई प्रवर्धन गर्न पनि सघाउँछ । लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त हुनेछ भन्न सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गरेको र अलोकतान्त्रिक मुलुकहरूले यसलाई अस्वीकार गरेको दृष्टान्तहरूले पनि राइट टु रिजेक्ट लोकतन्त्रको एक नवीन मापदण्ड पनि बन्न पुगेको देखिन्छ । मत दिने वा नदिने अधिकारको प्रत्याभूतिका कारण नै त्यस्ता मुलुकमा कमसेकम मतदान बहिष्कार गर्ने र बहिष्कारको आन्दोलनका क्रममा धन-जनको क्षति, पक्राउ, यातना र झुटा मुद्दा जस्ता विषयहरू सुन्नुपर्दैन । आफ्नो अभिमत सभ्य तवरले पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यसका साथै लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका लागि अर्थात् अझ बढी लोकतन्त्रका लागि वा लोकतन्त्रकै लोकतन्त्रीकरणका लागि निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ भन्ने कुरा पनि विश्वव्यापी मान्यताकै रूपमा विकास भएको छ ।

यथास्थितिमा कायम रहेको परम्परागत निर्वाचन प्रणालीले सच्चा लोकतन्त्रको अनुभूति दिन सकिरहेको छैन भन्ने कुरामा पनि दुनियाँ सहमत छ । तथापि पर्याप्त र आवश्यक सुधार भने हुनसकिरहेको छैन । नेपाल पनि त्यसको अपवाद हुन सकेन ।

नेपालले के गर्ने ?

नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन एक ‘नेसेसरी ईभिल’ बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्रको जामा जोगाउनका लागि मात्रै भए पनि चुनाव आयोजना गर्नुपर्ने भएको छ । तर जनमत, विचार, आदर्श, मूल्य र मान्यता एक पछि अर्को गरी धरासायी बन्दैछन् । मनी, मसल, माफिया र मिडिया मेनुपुलेशन निर्वाचन जित्ने आधार बनेका छन् । यो आधारलाई मलजल गर्न विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र तत्सम्बन्धी कानुनहरू नै जिम्मेवार छन् ।

यसप्रकारको वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न अपरिहार्य भएको छ । इमान, आदर्श, सिद्धान्त, मूल्यमान्यताले चुनाव जितोस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीमै सुधारको खाँचो भएको छ । कम्तीमा शासन गर्ने आधार जनमत हो भने त्यो जनमत सही ढंगले प्रयोग हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न जरूरी छ । त्यसका लागि नोटा एक महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्दछ । यो मान्यतालाई आरम्भदेखि नै अवलम्बन गरिएको भए पञ्चायतकालभरि कांग्रेस र कम्युनिस्टले चुनाव बहिष्कार गर्नै पर्दैनथ्यो । बहुदल आएपछि पनि बहिष्कारको लहरले निरन्तरता पाउँदैनथ्यो । न त गणतन्त्र आएपछि पनि वैद्यहरूले बहिष्कारै गर्नुपर्नेथियो । विप्लवहरूलाई घुमाउरो बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यताको अन्त भएको छैन भन्न पनि सकिन्छ ।

यतिबेलाको वास्तविकता भनेको नोटाका बारेमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशको परिपालना चुनौती बनेको छ । अदालतले आदेश गरिरहने सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरिराख्ने हो भने अन्य मामलामा भए गरेका आदेश वा आदेश गर्ने अदालत समेतको पनि के अर्थ रहला भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ ।