बागी उम्मेदवारमाथि राज्यसत्ताकै दबाव

१५ वैशाख, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेललाई भेट्न वर्तमान र भूतपूर्व भीभीआईपीहरुको लर्को लागेको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसमेत भरतपुर पुगे । प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले समेत भरतपुर पुगेर पौडेललाई फकाए ।

भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रुपमा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले मेयरमा मनोनयन दर्ता गरेकी छन् । तर मेयर आफ्नै दलले पाउनुपर्ने अडानमा रहेका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले पौडेललाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा उभ्याए ।

उनको उम्मेदवारीले गठबन्धन नै प्रभावित हुने र स्थानीय समिकरण विथोलिने भन्दै मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री राज्यको स्रोतसाधनसहित पौडेललाई फकाउन भरतपुर पुगे ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठ पनि भरतपुरमै छन् । उनीरुको दौडधुप कायमै छ । पौडेललाई फकाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसमेत आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर भरतपुर पुगेका थिए ।

भरतपुरबाहेक पोखरामा पनि कांग्रेसका विमलबहादुर कार्की, नन्दप्रसाद तिवारीसहित ३ जनाको बागी उम्मेदवारी परेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

उपमहानगरका साथै नगर र गाउँपालिकाहरुमा पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबाट बागी उम्मेदवारी परेको छ । एमालेको केही कम छ, बागी उम्मेदवारी छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार वक्तव्य जारी गर्दै बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन भनेका छन् ।

दलको सभापतिको हैसियतले हस्ताक्षर गर्नु स्वभाविक मानिए पनि देउवाले दलगत हितका लागि प्रधानमन्त्री पदको समेत प्रयोग गरेर कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् ।

अरु दलले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन भनेका छन् । नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार मनोनयन फिर्ता लिने दिन तोकिएकाले बागी उम्मेदवारहरुमाथि अझ बढी दबाव र प्रभाव बढ्ने निश्चित छ ।

बिहीबार निर्वाचन आचारसंहिता पालना, सुरक्षा व्यवस्थाबारे छलफल गर्न बोलाइएका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेयलाई शुक्रबार मनोनयन फिर्ता लिने दिन देशव्यापी रुपमा हुनसक्ने दबाव, प्रभाव एवं प्रलोभनका घटनामा निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएका छ ।

‘मनोनयन दर्ता गराएकाहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक उम्मेदवारी फिर्ता लिनु स्वभाविक प्रक्रिया हो,’ एक आयुक्त भन्छन्, ‘मनोनयन फिर्ताका दिन देशभर दबाव, प्रभाव, प्रलोभनका घटना हुनसक्छन् । त्यसतर्फ सुरक्षा निकाय संवेदनशील हुनुपर्छ भनेका छौं ।’

दलको मनोनयनविना स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि त्यसलाई राजनीतिक रुपमा ‘बागी’ उम्मेदवारी भन्ने चलन छ ।

बागी उम्मेदवारहरुले दलगत आस्थाको मत प्रभावित पार्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारको तुलनामा बागी उम्मेदवारहरुलाई दलगत रुपमा नै बढी दबाव र प्रभाव पर्छ । साथसाथै त्यही अनुसारको प्रलोभन पनि हुन्छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार, दलभित्रको सत्ताले एउटा पक्षलाई उम्मेदवार बनाउने, तर त्यो प्रयास स्थापित नभएमा क्षति हुने भएकाले बागी उठेर चुनौती दिनेमाथि दबाव हुने गरेको हो ।

‘दलहरुले विवेकसम्मत प्रयास गरेर राम्रा र योग्यलाई उम्मेदवारी दिएको भए यस्ता समस्या आउने नै थिएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘जुन पक्षले उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेको हुन्छ, उ पछाडि फर्किन चाहँदैन, त्यसक्रममा अनेक चलखेल हुन्छ । दबाव र प्रभावका कुराहरु आउँछन् ।’

बागी उठ्ने, दलबाट धम्की आउने अनि पार्टीबाट कारबाही हुने घटना यसअघि पनि भएका थिए । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेबाट टिकट नपाउने भएपछि रामचन्द्र झा तत्कालीन एमाओवादीमा प्रवेश गरेर धनुषा–१ को टिकट पाएका थिए ।

त्यसको विरोधमा जगकुमार बरबरिया यादवले बागी उम्मेदवारी दिए । उनलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नै फोन गरेर दबाव दिए । नमानेपछि उनी पार्टीबाट निष्कासित भए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका दौरान रामेछापमा माओवादीका पूर्वसभासदहरु लक्ष्मी गुरुङ, हेमन्त पौडेललगायतले उम्मेदवारी दिएका थिए । उम्मेदवारी फिर्ता लिन उनीहरुलाई ८ कात्तिक २०७४ मा हेलिकप्टर चार्टर गरेर रामेछाप लगिएको थियो ।

अहिले भरतपुरमा गृहमन्त्रीसमेत बागी फकाउन जानुले यसमा राज्यसंयन्त्र नै लागेको देखिन्छ । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको विचारमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको कुनै उम्मेदवारलाई राज्यसंयन्त्रको महत्वपूर्ण पदमा बसेकाहरुले दवाव दिन खोज्नु निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम हो ।

‘गृहमन्त्री, राज्यमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै गएर उम्मेदवारलाई भेट्ने, फकाउने गरेपछि उनी असुरक्षित हुनु स्वभाविकै हो,’ मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो जोखिममा रहेका मानिसहरुमाथि भोलि कुनै घटना भए राज्यसंयन्त्रकै संलग्नताको आशंका हुनसक्छन् । पूरै राज्य संयन्त्र आफूविरुद्ध छ भनेर उसले त्रासको महशुस गर्छ । यस्तो हुनु भयरहित अवस्था होइन ।’

यस्तो प्रवृत्तिले कुनै उम्मेदवारमाथि सत्ता र प्रशासनबाट पनि अनुकुल हुने र कुनैमाथि प्रतिकुल व्यवहार हुने पूर्वडीआईजी मल्लको अनुभव छ । भन्छन्, ‘अर्को पक्षलाई दबावमा पार्न र दमन गर्न शक्तिमा हुनेहरुले त्यसको दुरुपयोग गर्छन् ।’