‘गठबन्धन रहोस्, टुटेको गठबन्धनसँग लड्न मजा आउँदैन’

१६ वैशाख, काठमाडौं । आउँदो ३० वैशाखका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा दलहरू जुटिसकेका छन् । प्रायः सबैजसो राजनीतिक दल आ–आफ्ना पार्टीको घोषणापत्रसहित स्थानीय तहमा मत माग्न हिंडिसकेका छन् । तर कुनै पनि दलले २०७४ सालमा जनतासँग भोट माग्दा घोषणापत्रमा गरेको बाचा भने पूरा गरेका छैनन् । त्यसका पछाडि उनीहरूको आ–आफ्नै दाबी छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा जनतालाई विकासका ठूल्ठूला सपना देखाएको नेकपा एमालेले यसपालिको घोषणापत्रमा आफूलाई सपनाबाट अलिकति बाहिर निकालेको पार्टीको घोषणापत्र निर्माणमा सक्रिय उप–महासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन् । उनका अनुसार यसपालिको घोषणापत्र अनुभव र सपनाको फ्युजन हो ।

रिमालसँग पार्टीको घोषणापत्र र आउँदै गरेको चुनावमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ । ४७ पृष्ठको घोषणापत्रमा यहाँहरूले निर्धारण गरेको प्राथमिकता बताइदिनुस् न !

यो घोषणापत्र स्थानीय तहका लागि हो । स्थानीय तहका आफ्नै घोषणापत्र हुन्छन् । आफ्नै कामहरू हुन्छन् । त्यही भएर एमालेले दुईवटा पाटोमा घोषणापत्र बनाएको छ । एउटा स्थानीय तह केन्द्रित गरेर गरिएको छ । प्रत्येक पालिका र वडामा छ । हामीले ९ गते ७५३ नगरपालिकामा एकैपटक सार्वजनिक गरेका छौं । अघिल्लो पाटोमा हामीले पाँच वर्षमा आफूले गरेका कामहरू राखेका छौं ।

पछिल्लो पाटोमा हामीले गर्ने काम के हो भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छौं । वडाको आफ्नो फेहरिस्त छ, पालिकाको आफ्नो । केन्द्रमा हामीले नीतिगत कुरा गर्ने हो, हामीले त्यही गरेका छौं । हामीले १९ वटा नीतिगत प्राथमिकता राखेका छौं । पहिलोमा हामीले शिक्षा, दोस्रोमा स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छौं । क्रमशः पर्यावरणदेखि संरचनागत सुझावसम्मका कुरा छन् । अन्तिममा हामीले ६ वटा प्रतिबद्धता गरेका छौं । १९ वटा विषय पनि संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा आधारित छ । हामीले बाहिरको कुरा बोल्न पाउँदैनौं । सरकार सञ्चालन गर्दा सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ । सेवा दिनका लागि कार्य विस्तृतीकरण रिपोर्ट तथा अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय २२ वटा र साझा सूचीका १५ वटा अधिकारलाई आधार मानेर हाम्रो घोषणापत्र तयार पारेका छौं ।

अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महत्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको, सपना बाँड्नुभएको थियो । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र बनाउँदा संघीय सरकारले गरेको कामको फेहरिस्त देखिन्छ । स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको हो कि के हो ?

दुईवटा कुरा छ त्यहाँनिर । अघिल्लो पाटोमा केन्द्रीय सरकारले गरेका कामहरू राखिएको छ । दोस्रो पाटोमा प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका कामलाई राखेका छौं । ७५३ स्थानीय सरकारका आफ्नै अनुभव छन् नि ! ती सबै कुरा त एउटा केन्द्रीय घोषणापत्रमा समेटिंदैनन् । त्यसैले मैले सुरुमै भने नि स्थानीय तहले उनीहरूको प्रतिबद्धतापत्रमा आफूहरूले गरेको कामको सम्पूर्ण विवरण राखेका छन् । बाँकी रहेका कामहरू यसरी गर्छांै भनेर पनि भनेका छन् । अघिल्लोमा विवरण छ भने पछिल्लोमा प्रतिबद्धता ।

त्यसैले यो दुइटालाई नजोडी एमालेको प्रतिबद्धता पूरा नहुने भयो । उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरको कुरा गर्दा नीतिगत रूपमा केन्द्रीय घोषणापत्रले हेर्नुपर्‍यो । तलको कुरा गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्र पनि हेर्नुपर्‍यो । यो दुइटा जोडेपछि बल्ल त्यसले आकार लिन्छ । यसैगरी ७५३ पालिकाहरूमा माथिको नीतिगत प्राथमिकताका आधारमा प्रतिबद्धतापत्र बनाइएको छ ।

अब त संघीय चुनाव पनि हुन्छ । सबै कुरा स्थानीय तहको चुनावकै बेला यसो गर्‍यौं, उसो गर्‍यौं भनेको एमालेले संघीय चुनावमा चाहिं के गर्छ त ?

त्यतिखेर पनि हामी त्यही नै भन्छौं । गरेको कुरालाई त १० चोटि दोहोर्‍याउँछौं । २० चोटि दोहोर्‍याउँछौं । किनभने गरेको कुरा भन्नुछ नि त ! धरहरा त्यही नै हो हामीले बनाएको भन्नुपर्‍यो । रानीपोखरी त्यही नै हो, भन्नै परिहाल्यो । पाँच लाख निजी घरहरू पुनर्निर्माण गरियो त्यो भन्नै पर्‍यो । यिनै कुरा पछि पनि भन्ने हो, अहिले पनि भन्ने हो । पछिसम्म पनि भन्दै जाने हो । २०५१ सालमा सुरु गरेको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ अहिले पनि भन्याभन्यै छौं नि हामीहरूले हैन ? हामीले २०५५ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन पनि भनिरा’छौं नि त ! गरेका जम्मै कामको व्याख्या गर्ने हो । २०७४ सालमा हामीले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र जारी गर्दा हामीमा २० वर्षको ग्याप थियो । २०५४ मा स्थानीय निर्वाचनको चुनाव भएको थियो । त्यसपछि २०७४ मा फेरि स्थानीय तहको चुनाव भयो ।

शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेको ठाउँबाट शक्ति हस्तान्तरण गरेको ठाउँमा आइपुग्दा हामीमा कतिपय कुरामा कमी–कमजोरी पनि रहे । त्यसो हुनाले हामीले कतिपय ठाउँमा सोचेको भन्दा पृथक् पनि लेख्यौं होला । हाम्रो बुझाइ पनि कम थियो होला । त्यसलाई अहिले सच्याउने प्रयास गरेका छौं । जस्तो तपाईंले वित्त आयोगबाट अनुदान बाँड्ने फर्मूला के होला भन्दा त्यतिखेर बनेको थिएन । त्यसो हुँदा बजेट कति होला त्यसको हामीलाई अलि–अलि मात्रै अन्दाज थियो । त्यसैले कर्मचारी समायोजन कसरी होला, त्यसमा हामीमा केही कन्फ्युजन थियो । त्यसो हुँदा कन्फ्युजन र सपना देखेर हामीले घोषणापत्र बनाएका थियौं ।

त्यतिखेरको आधार फेरि हामीले जनताको ओइलाएको सपनालाई ब्युँझाउनुपर्छ भनेका थियौं । हाम्रा अध्यक्षले मूर्छित सपना जगाउँछु भन्नुभएको थियो र त्यो जगाउनका लागि कतिपय मानिसलाई उत्प्रेरित गर्ने कुरा राखेका थियौं, यो पहिलेको कुरा भयो । अहिले हामी धरातलमा आएका छौं । हामीले उत्प्रेरित गरेका कुराहरू कति सुरु भए, कति सुरु हुन सकेनन् त्यो राखेका छौं । संरचनागत कुराले हामीलाई कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो पर्‍यो त्यो राखेका छौं । हाम्रो अहिलेको घोषणामा संरचनागत ढंगले सुधार्नुपर्ने कुरा पनि राखेका छौं । अहिले अनुभव र सपनाको फ्युजन हो । पहिले भनेको सपना र आकांक्षाको फ्युजन थियो । आकांक्षा त ठूलो राख्न पाइने भइयो । भोलि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि हामी यही कुरामा आधारित भएर नै जान्छौं । तीन वर्ष हाम्रो नेतृत्वमा सरकार चलाउँदा पाएका अनुभव र गरेका कामलाई जोडेर नै जान्छौं ।

मूर्छित सपना ब्युँताउने कुरा गर्दा त्यतिखेर यहाँहरूको घोषणापत्रमा केन्द्रमा मात्रै होइन, खासगरी शहरमुखी ठाउँहरूको हेर्ने हो भने, स्मार्टसिटी कहीं पनि छुटेन, रेल, मोनोरेल जस्ता भौतिक संरचनामा एमालेले असाध्यै जोड दिएको थियो, धेरै ठाउँमा एमालेकै नेतृत्व आयो तर स्मार्टसिटी, रेल, मोनोरेल त आएन !

जनताले हामीलाई त्यसरी सोच्नुहुन्न । काठमाडौंमा क्रिटिकल मास छ । उसले कुन ठाउँमा अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भनेर सोध्न सक्ने स्थिति छ । जनता, जो स्थानीय तहमा बस्नुभएको छ, उहाँहरूले केही न केही हेर्नुहुन्छ । हिजोका दिनमा बाटाहरू थिएनन् । अहिले तपाईंले चारवटा राजमार्ग देख्नुहुन्छ । हुलाकी राजमार्गले तराई मधेशमा जीवनमै नआएको परिवर्तन ल्याएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति भएपछि पहिलेभन्दा फराकिलो भएको छ । त्यसलाई जनताले परिवर्तन देख्छन् । मदन भण्डारी राजमार्गले लिएको गतिको आधारमा एमालेले यति चाहिं गर्न सकेछ भनेर मान्छेले बुझ्छन् ।

तराईलाई सदरमुकामसित जोड्ने बाटोहरू पाँच वर्ष र अहिलेमा आकाश–जमिनको फरक छ । गर्छु भनेको काममा गरेका छौं । मान्छेले रियालिटीको आधारमा बोल्छन् जस्तो लाग्छ । तपाईंले भन्नुभएको रेलको सन्दर्भमा हामीले डीपीआरसम्म बनाउन सक्यौं । हामीले त्यही नै भन्छौं नि ढाँट्नुपर्ने जरुरी नै भएन नि ! पहिले सपनाको तहमा थियो, हामीले उत्तर–दक्षिण रेलको कुरा गर्‍यौं, दक्षिण काठमाडौं रेलको कुरा गर्‍यौं । पहिलेदेखि नै थला परेर बसेको जनकपुर रेल संचालन गर्ने योजना बनायौं । यी सबै तथ्य नै त हुन् नि !

पहिले पनि यहाँहरूले धुलिखेल–थानकोट रेलको सपना बाँड्नुभएको थियो, तुलसीपुरलाई स्मार्टसिटी बनाउने कुरा गर्नुभयो, बुटवलमा त्यही गर्नुभयो नि !

रेलको कुरा प्रणालीको कुरा हो । काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने भनेको काठमाडौंले मात्रै रेल ल्याउने कुरा होइन नि ! अहिले पनि धेरै बुद्धिजीवीले प्रश्न उठाउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध अर्थविद् र नेकपा एमाले सम्बद्ध अर्थविद्को फरक–फरक कुरा छ । नेपाली कांग्रेसका अर्थविद्ले रेललाई वाहियात् भन्नुहुन्छ । चाहिंदैन भन्नुहुन्छ । यो उहाँहरूको मान्यता हो । यसमा म धेरै उहाँहरूको आलोचना गर्न चाहन्नँ । मलाई र एमालेसँग सम्बन्धित बुद्धिजीवीहरूको विश्वास के छ भने ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ रेल नभई हुँदैन भन्ने छ । यो हाम्रो सोचाइको भिन्नता हो । यो सोचाइको भिन्नताभित्र कतै मिलाप हुन जरूरी छ ।

जस्तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री (केपी ओली) सँग भारतमा जाँदा नेपाली कांग्रेसकै कतिपय अर्थविद् नेताहरूले विष्णुजी अरू जम्मै गरे पनि रेल चाहिं नगरम है भन्नुभयो । यो मित्रवत् कुरा हो । उहाँले रेलमा गर्ने खर्च चाहिं बाटोमा गरौं भन्नुभयो । हामीलाई के लागेको थियो भने रेलले जति काम गर्छ, त्यति बाटाले गर्दैन । मास ट्रान्सपोर्ट २४सै घण्टा भयो भने जनताले साना गाडी पनि किन्दैनन् । मोटरसाइकल पनि किन्नुपर्दैन । यो चाहिं ब्रेकथ्रु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसकै लागि हामीले नीति बनाउन थाल्यौैं । हाम्रो नीति, हाम्रो बुझाइमा कहाँनेर खाडल परेको छ भन्दाखेरि हामीले सोचेको हिसाबले सबै संरचना दौडाउन सक्थ्यौं भन्ने सोच्थ्यौं । हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यही सोच्नुहुन्थ्यो । तर, नीतिगत कुराहरू, ब्युरोक्रेसी हाम्रो तहमा दौडिने खालका थिएनन् । त्यसैले गर्दा काममा ढिला भयो ।

हो, अब नगरपालिकाहरूले भनेको मोनोरेलमा काम गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा छलफलको विषय हुन सक्ला । तर, सपना गलत थिएनन् । अहिले पनि साथीहरूले तल त्यही नै कुरा बोल्नुहोला भन्ने लाग्छ ।

केन्द्रमा देखाएको सपना ठिक छ, तल देखाएको कुरा तल नै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

त्यो पनि प्रणालीको कुरा हो । तल र केन्द्रको फरक हुँदैन । त्यो जोडिने कुरा नै हो ।

पहिले रुमानी सपनाको कुरा गर्नुभयो । तीन वर्ष सरकारमा बसेपछि सपना चाहिं धरातलमा बसेर देख्नुपर्ने रहेछ भन्नेमा एमाले पुगेछ भनेर पनि बुझ्न सकिने भइयो नि त !

सपना हामीले जे देखेका थियौं धरातलमै थिए । अहिले पनि हामी त्यही दोहोर्‍याउँछौं । पानीजहाजको कुरा हामीले छोडेका छैनौं ।

तेरो पार्टीमा झगडा पर्‍यो, हामी के जानौं त भन्ने प्रश्न पनि हुन सक्लान् । त्यसमा हामी जवाफ पनि दिउँला । तर, काम नहुनुमा कारण त हुन्छ नि ! हामीले जे सपना देखायौं, पानीजहाज सम्बन्धी, सुक्खा बन्दरगाह सम्बन्धी, रेल, फराकिला बाटा, पाइपलाइन— ती कुनै पनि फाल्तु कुरा थिएनन् । ती देख्नै नमिल्ने सपना पनि थिएनन् । १७ महिनामा अमलेखगंजदेखि मोतिहारीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन त बिच्छ्याइयो नि ! दुई दशकदेखि हामीले छलफल गरेका थियौं । शिलान्यास गरेको १७ महिनामै २४ महिनाको आयोजना समापन भयो नि ! हुँदो त रहेछ नि ! देखिएका सपना धरातलमै आधारित थिए ।

पहिले प्रत्येक ठाउँमा मालबाहक रेलबाट भन्सारमा कहाँ राख्ने भन्ने समस्या थियो । हरेक ठाउँमा चेक हुने, हाम्रा व्यापारीहरूलाई हैरान थियो । अहिले विशाखापटनम्बाट हिंडेपछि सीधै रक्सोलमा आएर उतारिदिन्छन् नि त ! हाम्रो सुक्खा बन्दरगाहसम्म आइपुग्दा कहीं पनि उतार्नुपर्दैन । त्यो त गर्न सक्यौं नि हामीले !

त्यतिखेर सरकारले गरेका राम्रो काम भन्ने हो भने सरकार टिक्ने भयो, टिप्पणी गर्नेले गर्ने भइहाले । तीन वर्षपछि हामी हट्यौं । अब त्यो सम्झिने फुर्सद कसैलाई पनि छैन । कुन चाहिं भएको छैन, त्यो सम्झी–सम्झी प्रश्न गर्दा प्रश्न गर्नेहरूलाई मजा पनि आउने । हामी जवाफ दिनेहरूलाई पहिले गरेका कुरा सम्झिंदा मजा आउने ।

रेल, पानीजहाजका कुरा त छँदैछन् । स्थानीय सरकारको कुरा गर्दा जनताको जीविकासँग जोडिएका विषयको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँहरूले ६–७ वटा बुँदामा स्थानीय सरकारले गरेका काम भनेर राख्नुभएको छ । त्यसमा न्यानो लुगा बाँडेकोदेखि मृतकको परिवारलाई भेटेको कुरालाई स्थानीय सरकारको नमूनायोग्य काम भन्नुभएको छ । त्यो जनप्रतिनिधिको नियमित दायित्व हो कि नमूना काम नै हो ?

पहिले त्यही पनि गरेका थिएनौं नि त ! जस्तो छोरी पाउने सुत्केरी आमालाई १५ हजार दिने निर्णय गर्‍यो कुनै पालिकाले । जाबो १५ हजारको के मतलब ? भन्न सक्छौं नि हामी काठमाडौं बस्नेहरूले । त्यो १५ हजारको अर्थ छ । त्यहाँ छोरी पाउनेले केवल १५ हजार पाएको होइन । छोरी पाउने भनेको अपराध होइन, गर्वको कुरा हो भन्ने हो । ‘स्यानिटरी प्याड’ बाँड्ने भन्ने कुरा के ठूलो हो भन्ने लाग्न सक्दछ नि ! भुइँचालो गएपछि बनाएका प्रत्येक घरभित्र ट्वाइलेट बनाउनै पर्ने कुराले त अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । यी जम्मै कुरा हेर्दा परिवर्तन भएको छ । फराकिलो अर्थमा सोध्नेहरूलाई यो कुरा सानो लाग्छ । तर, हामीले स्थानीय तहको कुरा गर्दा त सानो, सानो कुरा गर्ने हो नि !

अघिल्लो पटक तपाईंहरूको ‘एक घर, एक रोजगारी’ भन्ने नारा नै थियो । कतिलाई रोजगारी दिनुभयो ?

जुनसुकै सरकारमा आए पनि हाम्रो संविधानले बेरोजगारलाई रोजगारी दिनुपर्छ । सय दिन पनि रोजगारी दिन सकिंदैन भने बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्‍यो । राज्यले अनिवार्य रूपमा केही न केही त गर्नुपर्‍यो नि ! बेरोजगारलाई कम्तीमा पनि सय दिनको रोजगार दिन हाम्रो संविधानले निर्देशन गरेको छ । कसलाई रोजगारी दिने भन्दा केन्द्रबाट फलानालाई देऊ भनेर त भएन नि ! हामीले गाउँपालिकामा रोजगारी सूचना केन्द्र राखिदियौं । हामीले पालिकालाई के भन्यौं भने, यो वर्षको यो समयभित्र तपाईंको पालिकाभित्र बेरोजगार कति छन् रेकर्ड राखिदिनुहोस् । उनीहरूले पठाएको बेरोजगारलाई हामीले दुईवटा विकल्प दियौं । तपाईंको पालिकामा कुनै परियोजना निर्माण भएको छ कि छैन ? जहाँ चाहिं तपाईंको पालिकामा बेरोजगार भएका मानिसलाई खपत गर्न सकिन्छ । छन् भने तिनीहरू त्यहीं रहुन् । छैनन् भने तिनीहरूलाई हामी अर्को पालिकामा पठाइदिन्छौं । त्यसो गर्दा न्यूनतम सय दिन बराबरको पैसा पठाइदिन्छौं भन्यौं ।

त्यहाँ छैनन् भने नजिकको पालिकामा हामी त्यसलाई ट्रान्सफर गर्छौं । त्यो पनि छैनन् भने हामी त्यसलाई न्यूनतम दिनको एक सय दिनुस् भनेर भन्यौं । गरेको त्यही त हो नि ! त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो दुई वर्षमा २२ श्रम दिन बराबरको रोजगारी हामीले दियौं । त्यसपछि अर्को पनि तथ्यांकमा म बोल्न सक्छु, हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट ४० करोड बराबरको रोजगारी सिर्जना गर्‍यौं । त्यसमा हामीले १० लाख अदक्ष श्रमिक र १ लाख दक्ष श्रमिकलाई काम लगायौं । ६ हजार इन्जिनियरलाई तालिम दियौं । राज्यले गर्ने यही त हो नि ! त्यसबाट १ बाट साढे ३ प्रतिशत जीडीपी ग्रोथमा पनि त्यसले योगदान गर्‍यो ।

राज्यका कामहरू यसैगरी जोडिएर आउने हुन् । यो स्थानीय तह, केन्द्र र प्रदेश यसरी नै जोडिने हुन् ।

यी अहिलेसम्म गरेका काम भए, अब आउने वर्षमा के गर्छ एमालेले ?

मैले १९ वटा विषय भनेको छु । शिक्षा पहिलो प्राथमिकता भइहाल्यो । स्वास्थ्यमा पनि हामीले शिलान्यास गरेका पाँचदेखि पन्ध्र बेडसम्मका ३९६ वटा अस्पतालका लागि बजेट फिर्ता नहुने गरी पठाएका छौं । ती काम सुरु भए कि भएनन्, भएको भए कति भए भन्ने हेरेर त्यसलाई सम्पन्न गर्ने र थप इक्वीपमेन्टको व्यवस्था गर्छौं । त्यसपछि व्यवस्थित विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने र परिकल्पना गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थापना गर्छौं ।

हामीले १३० वटाभन्दा बढी औद्योगिक ग्रामको कल्पना गरेका छौं । स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपमा आधारित उद्योग धन्दा हुने त्यसको बजार हेरेर पालिकामा ग्राम बनाउने हो । त्यसभन्दा माथि औद्योगिक क्षेत्र बनाउने हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि औद्योगीकरण कार्यक्रममा हामीले दुईवटा पक्षलाई जोडेका छौं । एउटा भूमि बैंकको अवधारणालाई अगाडि सारेका छौं । त्यसलाई पुँजीवादी भयो भनेर साथीभाइले भन्नुहुन्छ । सबै परिवार काठमाडौंमा बस्छन् तर, गाउँमा जग्गा बाँझै छ । त्यस्तो जग्गा पालिकाले लैजाओस् र जग्गाधनीलाई रोयल्टी देओस् । जग्गा नहुनेलाई त्यसमा काम लगाओस् । कलेक्टिभ ढंगले उत्पादन गरोस् । त्यसमा २० वा २५ वर्ष कति हुन्छ त्यहाँ गएर जग्गामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यो भएपछि जमिन बाँझो पनि रहँदैन, उत्पादन पनि हुनेभयो । त्यो भएपछि कृषिमा आत्मनिर्भरता बढ्ने भयो ।

जमिन खण्डीकरण भएको छ । जग्गाको एकीकरण र विकास (ल्यान्ड पुलिङ) भनेका छौं । त्यहाँ सहकारीले काम गर्छ भने सहकारी नभए निजीलाई जिम्मा दिने । त्यसो भएपछि बजार पनि खोज्न सकिने भयो । त्यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमसँग जोडिदिने । त्यो भयो भने, पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन भनेका छौं ।

विक्रम संवत् २०८३ सम्म त सवा खर्ब जतिको सरकारकै कार्यक्रम चल्दैछ । त्यसलाई निरन्तरता दिने । त्यो भएपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा काम गर्ने भयो ।

यो त जितेपछि गर्ने काम भयो; तर जित्ने पो कसरी होला ? यत्रो गठबन्धन विरुद्ध लड्नु छ !

गठबन्धन छ र अहिले ? म त गठबन्धनमा हाहाकार मच्चिएको देख्छु त ! तपाईंकै मिडियामा पढेको थिएँ, आदेशमाथि आदेश दिइरहेको छ । एक तिहाइ स्थानमा पनि गठबन्धन टिकिरहेको छैन । गठबन्धनमा दायाँका बायाँ, बायाँका दायाँतिर जोडिएका छन् । हामीलाई किन हेपेको, अपमान भयो भनेर कोही गठबन्धनवाला क्वाँ–क्वाँ रोइरहेका छन् । हामीलाई त त्यस्तो छैन । गठबन्धन त हामीले लथालिङ्ग जस्तै देखिरहेका छौं ।

त्यो गठबन्धन रहोस्, टुटेको गठबन्धनसँग लड्न मजा आउँदैन भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ ।

चुनावी जित–हारलाई लिएर तपाईंहरूको प्रक्षेपण के छ ?

पहिले हामीले जति जितेका थियौं त्योभन्दा बढी जित्छौं । अहिले उम्मेदवारी घोषणा भइसक्यो कति कायम रहलान् वा नरहलान् । ६ वटा महानगरमा एमालेले हार्ने कुन हुन् त ? म त देख्दिनँ । चुनाव हो हार वा जित होला । सय प्रतिशत नै हुने भए किन चुनाव गर्नुपर्थ्यो र ? प्रतिस्पर्धामा महानगरकै उदाहरण लिने हो भने गठबन्धनमा आतंक छ ।

सुरुमा चाहिं दबाव महसुस गर्नुभएको थियो ?

थिएन । मैले ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म जितिन्छ भनेको छु । उपमेयर, उपाध्यक्षको हिसाब गर्ने हो भने ५२ प्रतिशत जितेका हौं । मेयर उपमेयर जोडेर हेर्ने हो भने ४५ प्रतिशत जितेको हो । ओभरअल हेर्ने हो भने करिब ४१ प्रतिशत जितेको हो । योभन्दा तल त झर्ने चान्स नै रहेन । अब थपिंदै जानेवाला छ ।

त्यो जस्तो छ र अहिले ?

पोखरामा कृष्ण थापाबाहेक कसैले जित्छ र ? जुन दबावको कुरा गर्नुभयो त्यो त हामीले थेग्दै आयौं । हामीमाथि चौतर्फी हमला भयो । त्यो कसरी थेग्ने भन्नेमा एमाले थियो । केशव स्थापितकै भाषामा भन्दा ‘गेम इज ओभर, वि आर वेटिङ फर रिजल्ट’ ।

तपाईंहरू हामी गठबन्धन गर्दैनौं, एक्लै लड्छौं भनेर भन्नुहुन्थ्यो । तर, राप्रपा, परिवार दल आदिसँग देशव्यापी गठबन्धन त गर्नुभयो नि हैन ?

पार्टीका हिसाबले हामी ‘नम्बर वान’ हौं । पार्टीकै हिसाबले नेपाली कांग्रेस पनि हो । यो मुलुकलाई पार्टी एउटा बलियो भएर मात्रै पुगेन, राष्ट्रिय शक्ति बलियो चाहियो । राष्ट्रिय शक्ति बनाउने क्रममा हामी छौं । अर्को गठबन्धन हो । हामी राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उदाइरहेका छौं, अरू गठबन्धनका रूपमा छन् । पार्टीमा सीमित भएका अरू दल हुन् ।

हामीले जो जो मिल्न आउनुहुन्छ सूर्य चिह्नबाट आउनुहोस् भन्यौं । अधिकांश स्थानमा हाम्रै चुनाव चिह्नमा आएका छन् । नुवाकोटको एउटा पालिकामा कांग्रेसका पहिले जितेका प्रमुख यहाँ आएर मेरै हातबाट खादा लगाएर जानुभयो । त्यहाँ एमाले र कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा हो । कांग्रेसकै प्रमुख जितेको मान्छे आएपछि हामीले उहाँलाई उठ्नुस् भन्यौं । यो हिसाबले हामी अहिले शक्ति विस्तारमा लागिरहेका छौं ।

यो अभियानमा राप्रपा नेपाल, परिवार दलले सूर्य चिह्नमा चुनाव लड्ने भनेको राष्ट्रिय शक्ति स्थापना गर्ने भन्ने हो ।

अघिल्लो पटक स्थानीय होइन संघीय चुनाव पनि हाम्रै चुनाव चिह्नबाट लड्नुभएको हो । त्यसले उहाँहरूलाई पनि केही घाटा भएन । हृदयश त्रिपाठीलगायत लड्नु भएकै हो । अहिले जानुभयो । यद्यपि, उहाँसँग रहेका अधिकांश अहिले हाम्रोमा आउनुभएको छ । यो शक्ति विस्तार हो । यसलाई कोही नपाएर फुच्चेफाच्चीसँग गठबन्धन बनाउनुभयो, अरू ठूल्ठूलाले गठबन्धन गरे भन्ने भाषामा नबुझियोस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।

संख्यामा धेरै वा थोरै होला, तपाईंहरूले कांग्रेससँग पनि अलायन्स गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रसँग धेरै ठाउँमा प्रयास गर्नुभयो र जसलाई हिजो पार्टी नै होइन भन्दै आउनुभएको थियो, एकीकृत समाजवादीसँग समेत अलायन्स गर्नुभयो !

एउटा पालिकाको कुरा हो । त्यहाँ उहाँहरू उठेको पदमा हाम्रा मान्छे उठेनन्, हाम्रा मान्छे उठेका ठाउँमा उहाँहरूका मान्छे उठेनन् । भएको यत्ति हो । उठ्दै नउठेपछि कसरी अलायन्स भन्ने ! समाजवादीसँग कुनै अलायन्स छैन । भोलि पनि हुनेवाला छैन । उहाँहरू आफैं सिद्धिने हो, केको अलायन्स गर्ने ?

समाजवादी सिद्धिने भन्दै गर्दा एमालेले जितेका २९४ ठाउँमा मतान्तर निकै कम थियो । ५९ ठाउँमा १०० देखि ३०० को मात्रै मतान्तर छ । ३२ ठाउँमा त १०० भन्दा कम छ । यी ठाउँमा समाजवादीसँग गएका मतले असर गर्दैनन् ?

२०७४ को भोटको काउन्ट गरेर प्रक्षेपण गर्नुभयो भने गलत ठाउँमा पुगिन्छ । धेरै परिवर्तन भएको छ ।

हामीले अहिले आएका ३५ लाख नयाँ मतदाताको सर्भे हेरेका थियौं । त्यसमा पहिलो रोजाइको पार्टी कुन भन्दा ५१ प्रतिशत त एमाले नै थियो । त्यो हामीले गरेको होइन । कांग्रेसलाई जम्मा २८ र माओवादी केन्द्रलाई ८ प्रतिशतले रुचाएका छन् । अन्य भन्नेमा समाजवादी पार्टीहरू परेका छन् । एउटा कसलाई भोट हाल्ने भनेर सोधिएको छ । प्राथमिकीकरणका आधारमा पार्टी रोज्न लगाइएको छ । यो १६५ वटा पालिकामा गरिएको सर्वेक्षण हो ।

तपाईंले भनेको मतान्तर २०७४ सालको कुरा हो । यो २०७९ सालमा म्याच गर्दैन । नयाँ मतदाता कांग्रेसको गठबन्धनतिर छैनन् । अहिले कांग्रेसले कति ठाउँमा निर्विरोध जित्यो त भन्दा एउटा पनि छैन ।

समाजवादीको त आएको छ नि ?

अँ हुम्लामा आयो भन्ने सुनियो । कांग्रेस र गठबन्धनका नेताको त आएन नि ! भनेपछि रुझान त एमालेमा नै छ ।

कम्युनिस्ट टीका लगाउँछन् कांग्रेस बढी लोकतान्त्रिक छ भन्ने उदाहरण पनि होला नि त ?

लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्ने त अरूसँग होला । कांग्रेस मरेको थियो त त्यहाँ ? त्यसो भए त झन् ठीक भयो । देशभर एमाले रहेछ कांग्रेस त केही ठाउँमा रहेनछ भन्ने निष्कर्ष निस्किनेभयो ।

हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह होइन, यथार्थ यही त हो । कांग्रेस इतिहासमा कुनै साह्रै ठूलो पार्टी हो । लोकतन्त्रको अगुवा पार्टी हो । अहिले कांग्रेस भनेको दिशाहीन, विचारहीन, निष्कर्षहीन र लक्ष्यहीन पार्टी हो ।

कांग्रेस र हाम्रो घोषणापत्र तुलना गर्नुभयो भने केपी ओलीलाई गाली गर्नेभन्दा बढी केही छ र ? केही पनि छैन । माथि सबै भताभुङ्ग भयो भनेको छ तल गएर ६ वटा बुँदा संघीयताले निकै ‘एक्सिलेन्ट’ काम गरेको भनेको छ । त्यो त ‘कन्ट्राडिक्सन’ भयो ।

२०७३ सालमा हामीलाई सरकारबाट निकाल्दा धरहरा हामी बनाउँछौं भनेका थिए, २०७४ सालमा हामी सरकारमा जाँदा जस्ताको तस्तै थियो । सिंहदरबार रेट्रोफिटिङ गर्ने भनिएको थियो । उहाँहरू फर्केर आउँदा वरिपरि फलाम ठड्याइएका थिए । डेढ वर्ष त केही पनि गर्नुभएन । हामीले आएर बनायौं । त्यसपछि यस्ता अग्ला चिज बनाउने, दरबार बनाउने, धरहरा बनाउने, पोखरी बनाउने ? हामी त झुपडी बनाउने भन्या जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू । दृष्टिकोण कता छ भन्ने हो ।

उनीहरू जनतासँग जोडिएका कुरा गर्छौं भन्छन्, तपाईंहरू रेल पानीजहाज भन्नुहुन्छ !

रेल, पानीजहाज जनतासँग असम्बन्धित कुरा हो र ? रेलमा नेता वा केपी ओलीको फोटो राखेर दौडाउन खोजेको त होइन नि ! जनता नै दौडाउने, जनतालाई नै सुविधा दिने कुरा हो ।

उहाँहरू समानताको कुरा गर्नुहुन्छ तर, असमान समानताको पक्षपाती हो । असमान समानता भनेको म धनी भएँ भने तिमीलाई रोजगारी दिइहाल्छु, तिमीले खान पाइहाल्छौ, यही हो समानता भन्ने हो । हामी त्यस्तो भन्दैनौं, समाज विस्तारै जम्मै उठाउनुपर्छ भन्छौं । फरक त्यही हो ।

त्यही भएर तपाईंहरूको अध्यक्षले कांग्रेसको घोषणापत्रलाई तथानाम भन्नुभएको हो ?

खै त्यस्तो सम्बोधन मैले सुनेको छैन । तपाईंले कडा शब्द प्रयोग गर्नुभयो । तर, उहाँहरूको घोषणापत्रमा कुनै घोषणा नै छैन । माओवादी पार्टीले घोषणै नगर्ने भयो । त्यो स्वाभाविक हो । प्रचण्डजीले घोषणापत्र ल्याउनु जरूरी नै छैन । किनभने, कुन दिन एमालेसँग मिलेर काम गर्ने हो कुन दिन कांग्रेससँग मिलेर काम गर्ने हो । कांग्रेससँग मिल्दा कांग्रेसको घोषणापत्र ठीक, एमालेसँग मिल्दा एमालेको ठीक भन्ने हो । उहाँहरूले एकदम ठीक गर्नुभएको छ ।

संघीयतामा स्थानीय तहहरू नै अघि बढुन् भन्ने उहाँहरूको चाहना हो कि ?

त्यहाँ पनि घोषणा त चाहिएला नि त ! कांग्रेस के संघीयता विरोधी हो त, उनीहरूले घोषणापत्र ल्याएका छन् । प्रतिज्ञापत्र भन्नुभएको छ, कांग्रेसको एकजना महामन्त्रीले । ठीकै भन्नुभएको छ । हामीले प्रतिबद्धता भन्यौं, उहाँहरूले प्रतिज्ञा भन्नुभयो । शब्द जे प्रयोग गरे पनि गर्ने कुरा भन्ने हो । आफूले के गर्ने भने भइहाल्यो ।

माधव नेपालहरूले ल्याएको घोषणापत्र कसैले मतलब नै गरेन । किनभने, जसले २५ प्रतिशत उम्मेदवारी नै दिनसक्दैन त्यसको घोषणा कसले सुन्छ ? बरु बालेन शाहको सुने, युवाको कुरा हो भनेर । माधव नेपालको किन सुन्नु पर्‍यो ? कुरा त्यही हो नि !