‘तिमीलाई किन भोट दिने ?’

स्थानीय निर्वाचनको कारण अहिले देश तातेको छ । यसलाई लक्षित गरेर निर्वाचनमा भाग लिने सबै दल तथा तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवार समेतले आफ्नो घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् । ३५ हजार २२१ पदका लागि करिब १ लाख ४ हजार १२३ उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता पनि गरिसकेका छन् ।

योसँगै स्थानीय ‘सिंहदरबार’को नेतृत्व गर्ने उम्मेदवार र तिनका पछिलाग्ने झोले, हुक्के र बैठकेहरूको पनि चहलपहल सुरु हुन थालिसकेको छ । अहिलेको माहोल यस्तो छ कि जुनै दलका उम्मेदवारहरूलाई पनि तिनका समर्थकहरूले देवत्वकरण गर्दै आम जनताका ढुकढुकी, होनहार, न्यायप्रेमी नेता भएको स्वघोषणा गरिरहेका छन् । साथै, विपक्षीलाई राक्षसीकरण गरेर उग्र विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा उत्रेका छन् ।

तर, आम भुईं समुदायसँग अहिले विद्यमान दल तथा तिनका उम्मेदवारलाई किन भोट दिने भन्ने उपयुक्त उत्तर छैन । किनकि अहिले जो जो स्थानीय निर्वाचनको दौडमा छन् ती कोही पुरानै अनुहारका छन्, कोही पुरानै दलका उनै नेतृत्वको फेर समाउँदै आएका छन् । उनीहरूबाट धेरै आश गर्ने ठाउँ छैन ।

देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित नयाँ संविधान पाएको छ वर्ष बितिसकेको छ । यो बीचमा स्थानीय सरकारहरू निर्वाचित भएर करिब पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । एउटा कार्यकाल सकेर फेरि अर्को निर्वाचनसम्म आउँदा संघीयतालाई संस्थागत गर्ने सवालमा केही राम्रा कामहरू पनि भएका छन् । स्वाभाविक रूपमा यो समय अभ्यास, सिकाइ र संक्रमणबाट नै बित्ने अपेक्षा भएतापनि धेरै स्थानीय सरकारहरूसँग धेरै सवालमा भुईं मानिसको हितमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता र अपेक्षा थियो । तर एकदमै थोरै स्थानीय सरकारहरूका केही कामहरू बाहेक अधिकांश स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले आम भुईं मानिसको हितमा भन्दा पनि उपल्लो वर्गको हितमा काम गरेको देखिन्छ ।

यो अन्तरालमा अजंगका ठूला संरचना नै विकास हो भन्ने भाष्यमाथि काम गरियो । अव्यवस्थित सडक नै समृद्धि हो भन्ने जस्ता विकासका भाष्य निर्णाण भए । यति नै बेला धेरै ठाउँमा डोजर लगाइए, थुप्रै भ्यूटावर बने, धेरै भवन र सडक उद्घाटन भए । धेरै खोलाका ढुङ्गा र बालुवा बेचिए ।

यही समयमा एकातिर रोगको महामारीले ग्रामीण अर्थतन्त्र थलिएको छ । त्यसैमाथि थपिएको महँगीले झनै ओछ्यान पर्‍यो । किसानहरू पलायन हुने क्रम रोकिएन । महिलाहरू मथि हुने दमन र शोषण कम भएन । दलित र सीमान्तकृत समुदायमाथिको दलन र शोषणको अन्त्य भएन । विभिन्न आधार र जगमा भएका बर्बर र विभेदको सम्मानजनक समापन भएन । यसरी स्थानीय सरकारको जस्तो भूमिका रहनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन ।

पक्कै पाँच वर्षको अन्तरालमा हिजोको गोरेटो बाटोको ठाउँमा ठूला र फराकिला सडकहरू बने । ती सडकमा कुद्ने केही गाडी पनि थपिए तर हिजो पुरानो गोरेटोमा हिंड्ने धेरै पैतालाको आजसम्म त्यो सडक क्रय क्षमतामा पर्न सकेन ।

पक्कै पनि विद्यालयका भवन लगायत संरचना ठूला र भव्य बने तर सिकाइ गुणस्तरका दृष्टिबाट सामान्य मानिसका सन्तानले शिक्षा प्राप्त गर्ने सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो काया फेर्न सकेन । समानता, समता र समावेशीका नारा मज्जैले बजे तर जल, जमिन र जंगल लगायत स्रोतको पहुँच झनै आम मानिसबाट निश्चित वर्गको हातमा पुग्यो ।

कृषि विकासको नाममा कृषि र पर्यावरणकै धज्जी उडाउँदै खाद्य सम्प्रभुतामा परनिर्भरतातिर लैजान रोकिएन । दलित मार्न छाडिएन । महिला बलात्कार हुने क्रमको अन्त्य भएन । यसरी हेर्दा विगत पाँच वर्षमा दलित, महिला, किसानलगायत भुईं मानिसको जीवनमा खासै फरक परेको छैन ।

दलहरूका घोषणापत्रहरू हेर्नै पर्दैन किनकि ती हेर्न, पढ्न, छलफल गर्न तथा त्यसैको आधारमा भोट माग्न र पाउन भन्दा पनि एउटा बिरालो बाँध्ने जस्तो कर्मकाण्ड पूरा गर्न निर्माण गरिएका हुन् भन्ने कुरा अघिल्ला घोषणापत्रको हविगत हेर्दै लाग्छ । अहिलेकै अवस्थामा संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेको व्यवस्था अन्तर्गत पाएको स्थानीय निर्वाचन आरक्षित सिटहरू भन्दा बाहेक महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधिन्त्व हुनसकेको छैन ।

बरु झनै अघिल्लो निर्वाचनबाट अहिलेसम्म आउँदा दलहरूबीच भागबन्डा र बाँडफाँटले गर्दा यसपटक झनै महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने सम्भावना छ । यसले अहिलेसम्म भएका उपलब्धि त गुम्छ नै साथै भविष्यका लागि समेत नकारात्मक संस्कारको जग निर्माण गर्नेछ ।

पछिल्लो समय महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका केही प्रतिनिधि आवाज देखिए पनि ती संरचनागत रूपमा संस्थागत हुनसकेका छैनन् । आज पनि समाजमा धेरै महिला दोस्रो नागरिक भएर बाँचिरहेका छन् । कृषि तथा घरायसी श्रममा महिला पहिलो श्रमिक भए पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा कमजोर नै छन् ।

पछिल्ला घटनाहरू नियाल्दा बलात्कार र लैंगिक हिंसाका घटनाहरू झनै वृद्धि भएका छन् । हिंसाका घटनापछि स्थानीय न्याय समिति हुँदै अदालतसम्म पुगेका महिलाका विभिन्न मुद्दा आज पनि न्यायभन्दा मोलाहिजामा गएर टुङ्गिन थालेका छन् । अझ कतिपय अवस्थामा महिला माथि हुने विभिन्न हिंसालाई फितलो र कमजोर पार्न जनप्रतिनिधि नै लागेको पनि देखिए/पढिएकै हो । यसरी बलात्कारलगायत महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न तथा परिवार र समाजमा समान मानव भएर बाँच्नका लागि दीर्घकालीन रूपमा समाधान दिने काल्पनिकी नभएका अहिलेका दल तथा तिनका उम्मेदवारलाई महिलाहरूले भोट किन दिने ?

मुगुमा भेटिएका एकजना दलित अभियन्ताको नजरमा अहिलेका दल तथा तिनका उम्मेदवारहरू वास्तवमा दलितको प्रतिनिधि हुन योग्य छैनन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय स्तरमा जात व्यवस्थाको आधारमा विद्यमान अमानवीय व्यवहारलाई कसरी निमिट्यान्न पार्ने भन्नेमा उनीहरूको कुनै योजना र कार्यक्रम पनि छैन । भए पनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना नै छैन ।’

जातीयताको आधारमा हुने दलन र शोषणमाथि तिनको दृष्टिकोण तिनका दलले शहरको क्याफेमा निर्माण गरेका घोषणापत्र जस्तै कर्मकाण्डी र ढोंगी छन् । संविधानले प्रदान गरेको समानताको हक, दलितको हक लगायत आम जनताका आधारभूत हक र अधिकारप्रति ती पूर्ण रूपमा बेखबर छन् । वा त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । आज पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा दलितहरूमाथि दमन उस्तै छ ।

प्रेम गरेकै कारण, मन्दिर पसेकै कारण, सार्वजनिक क्षेत्रमा पुगेकै र पानी छोएकै कारण आज पनि दलित मारिन र तिरस्कृत हुन बाध्य छन् । स्थानीयस्तरमा विद्यमान विभिन्न विभेदलाई न्यूनीकरण गर्दै त्यसलाई हटाउन स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण हात हुनेथियो । यसो हुन नसक्दा दलितले यो व्यवस्थाका यी मानिसहरूलाई भोट किन दिने भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ?

देशको धेरै जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छ । यसको अर्थ धेरै स्थानीय सरकारको सरोकार पनि कृषिमा छ । एकातर्फ कृषिमा जमिनसँग वा जमिनको स्वामित्वसँग जोडिएका परम्परागत समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । विकासको नाममा किसानहरू आफ्नै थातथलो तथा जमिनबाट बेदखल हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तन, बाढी, डुबान लगायतको मारमा पनि कृषि र किसान परिरहेका छन् ।

पछिल्लो अवस्था हेर्दा कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गर्ने होडमा माटोलाई विषाक्त बनाउने, परनिर्भरतामा आधारित कृषि अभ्यास गराउने तथा स्थानीय रैथाने कृषिको ज्ञान, सीप, बीउ र प्रजाति नष्ट पार्ने काममा स्थानीय सरकार र यसका जिम्मेवार निकाय नै लागेका छन् ।

यसले एकातर्फ मानवीय स्वास्थ्य तथा आर्थिक क्षति भएको छ भने अर्कोतर्फ पर्यावरणमा समेत असर गर्दै हाम्रो सांस्कृतिक खेतीपातीको आधार भत्काएको छ । कृषिको आधारमा समाजवादतिर जाने भनेर घोषणा गरेको राष्ट्रको दीर्घकालीन कृषि कस्तो हुने ? कसरी धेरैभन्दा धेरै किसान तथा आम मानिसको स्वस्थ खानाको सहज व्यवस्था गर्ने ? कसरी खेतीपातीलाई सम्मानजनक पेशाको रूपमा स्थापित गरी कामकै लागि अवसर खोज्दै पलायन हुने युवाहरूको सङ्ख्या कम गर्ने ? कसरी आयातमा आधारित खाद्य व्यवस्थालाई स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ नहुने नेतृत्व र दललाई किन मत दिने ?

हाम्रो संविधानले आधारभूत तह र माध्यमिक तह स्थानीय सरकारको मातहतमा राखेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारले यस क्षेत्रमा खासै गतिलो कार्यसम्पादन गर्न सकेन । योबीचको समयमा पनि धेरै जनप्रतिनिधिले आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा नै पढाए । प्रश्न किन उनीहरूले आफ्ना बालबालिका निजी महँगो विद्यालयमा पढाए भन्दा पनि किन धेरै नेता, कर्मचारी र शिक्षकले सामुदायिक विद्यालय आफ्ना सन्तानका लागि पनि शिक्षा प्राप्त गर्ने उपयुक्त थलो बनाउन सकेनन् ? भन्ने हो । आफ्ना सन्तानलाई अन्यत्र पढाए पनि स्थानीय विद्यालयमा भने आफ्नो जीवन धान्न र पकड कायम राख्न सामुदायिक विद्यालयलाई क्रीडास्थल मात्र बनाइरहे भन्ने हो ।

उसो त मौलिक पाठ्यक्रम निर्माण, स्थानीय सिकाइमा केही विद्यालय तथा केही स्थानीय सरकारहरूले राम्रा काम पनि गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ नै । तर, अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो शिक्षण सिकाइको गति र मति भने फेरेनन् । यही अवस्थामा स्थानीय शिक्षालयकै भरमा आफ्ना सन्ततिको उज्ज्वल भविष्य देख्ने आम गरिब, किसान तथा सीमान्तकृत अभिभावकले अहिलेका दल र उम्मेदवारलाई किन मत दिने ?

सरकारी खर्चमा किनिएका साधनहरूमा सरर कुद्ने जनप्रतिनिधिले त्यही सडकमा जनता कसरी बाँचेका छन् भन्ने कहिल्यै ख्याल गरेनन् । स्थानीय स्रोत र साधन कसरी मुट्ठीभरका मानिसले दोहन गरिरहेका छन् विचारै गरेनन् । आफ्ना सन्तान देशकै प्रतिष्ठित र महँगा विद्यालयमा पढाउँदा आफ्नै मतदाताका सन्तानलाई कार्यकर्ता शिक्षकहरूले कस्तो शिक्षा दिएका छन् भनेर खैसम्म गरेनन् ।

आफ्नो क्षेत्रको सार्वजनिक स्वास्थ्य कस्तो छ ? सार्वजनिक शिक्षा कस्तो छ ? सार्वजनिक यातायात कस्तो छ ? चामलको भाउ कति पुग्यो ? स्थानीय कर्मचारी जनताको पहुँचमा छन् कि छैनन् ? लगायत जनताका साना कुराहरू ध्यान नै दिन सकेनन् ।

पारिको बजारमा भन्दा वारिको गाउँमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य किन आकाशिन्छ ? यो सरोकारको विषय नै नमान्ने प्रतिनिधिलाई खाद्यान्नको नाममा के के कुखाद्यले आम मानिसहरूको स्वास्थ्य र अर्थमा क्षय गराउँदैछ ? यो कुरा बालै हुने भएन ।

अझ रोचक कुरा के छ भने अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा मुख्य प्रतिनिधि बनेका र अहिले मुख्य उम्मेदवार बनेका अधिकांशले शहर तथा स्थानीय क्षेत्रभन्दा बाहिर नै घरघडेरी जोडेको पाउन सकिन्छ । धेरै जनप्रतिनिधि तथा अहिलेका उम्मेदवारको पारिवारिक बसाइँ स्थानीय क्षेत्र भन्दा सुगम स्थानमा छ । यसरी स्थानीय क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत कुराहरूमा कुनै रुचि नै नभएको, स्थानीय माटो र भूगोलसँग प्रेम नै नभएका स्थानीय क्षेत्र भन्दा बाहिर बसोबास गर्नका निम्ति घरघडेरी जोडेको उम्मेदवार तथा दललाई आम आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायले किन मत दिने ?

हरेक राजनैतिक दलमा महिला संगठन छन् । रहेक दलमा दलित संगठन छन् । हरेक दलमा आदिवासी जनजाति संगठन छन् । हरेक दलमा किसान संगठन छन् । मजदुर संगठन छन् तर ती आफ्ना अधिकार भन्दा पनि आफ्ना व्यक्तिगत लाभहानिमा रुमल्लिएका छन् । दलहरू तिनलाई फुटाउ र राज गर भन्नेमा एकमत छन् । यसरी आन्दोलनको आधार निर्माण गर्न र जनाधार बनाउन यो र त्यो नाममा जनवर्गीय संगठन बनाउने अनि त्यही वर्गको अहित गर्ने दल र तिनका नेतालाई किन मतदान गर्ने ?

अन्त्यमा नेपालको संविधानले नागरिकको कर्तव्यमा मतदान गर्ने कुरा व्यवस्था गरेको हुँदा माथिका मुद्दाहरू यथावत् रहँदा पनि हाम्रै मतका कारण यिनै दल तथा यिनै दलका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जित्ने नै छन् । यसका आधारमा आगामी पाँच वर्ष स्थानीय सरकारको नाममा फेरि हामीमाथि नै शासन गर्नेछन् । स्थानीय सरकारसँग धेरै अधिकार छैन, धेरै स्रोत छैन, उपयुक्त भूगोल छैन, संरचना छैन र पुग्दो जनशक्ति पनि छैन ।

यो पक्कै महत्वपूर्ण कुरा हो तर हाम्रा दल इमानदार छन् कि छैनन् ? तिनमा भुईं तहका मानिस, महिला, दलित, सीमान्तकृत, किसान, सुकुम्बासी, आदिवासी र गरिबहरूको जिन्दगीलाई निकास दिने वैचारिकी छ कि छैन ? दिगो विकासको चेत छ कि छैन ? मानव र पर्यावरण जोगाउने शुद्धि छ कि छैन ? शुद्ध सेवाभाव छ कि छैन ? भन्ने अझै महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले अब प्रश्न सोध्ने बेला भएको छ आफैंलाई र आफैंमाथि शासन गर्ने सत्तालाई । मैले किन मत दिने ? नेताज्यू, तिमीलाई किन भोट दिने ?