चीनको नेपाल नीतिमा पुनरावलोकन जरूरी

राजा महेन्द्रको शासनकाल प्रारम्भ भएपछि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अगुवाइमा सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच राज्यस्तरको औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भयो । राजा महेन्द्रले माओलगायत चिनियाँ कम्युनिस्ट नेताहरूसँग व्यक्तिगत तवरले पनि सम्बन्ध बढाएकाले त्यस बखत नेपाल-चीन सम्बन्धले निकै उचाइ चुमेको थियो ।

नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा बढ्दो भारतीय दबदबाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नका खातिर राजा महेन्द्रले चीनको वैकल्पिक सहयोगी हात खोजेका थिए । एक चीन नीति र तिब्बत मामलामा नेपालले आफू अनुकूल लिएको कदमहरूले चीनको ‘सुरक्षा थ्रेट’ घटेको र सोबाट प्रभावित भई आफ्नो कमजोर आर्थिक अवस्थाको बावजुद पनि साठीको दशकबाट चिनियाँहरूले नेपाललाई मनग्ये आर्थिक एवम् भौतिक सहयोग गरेका थिए ।

पञ्चायतकालमा निकै फस्टाएको नेपाल-चीन सम्बन्ध सन् १९९० को परिवर्तन (बहुदलकाल) सम्म पनि स्थिर नै रहेको थियो । तर सन् २००६ मा नेपालमा भएको आमूल राजनैतिक परिवर्तनले राजतन्त्रको अन्त्य गराए पश्चात नेपाल-चीन सम्बन्धमा उतारचढाव आएको महसुस चिनियाँले गरेका छन् ।

इण्डो पश्चिमाहरूको रणनीति बमोजिम भएको उक्त परिवर्तन चीन विरुद्धको मेार्चाबन्दी पनि हो भन्न्ो संशयपूर्ण ठहर चिनियाँहरूले गरेको हुनुपर्छ । सदैव ‘मौन कूटनीति’ अवलम्बन गर्ने चिनियाँहरूको नेपाल कूटनीतिमा क्रमभंगता तब देखियो जब आफ्ना ‘रिजर्भेसन’का बाबजुद नेपालको संसदले अमेरिकी परियोजना (एमसीसी) पारित गर्‍यो ।

नेपाल मामिलामा चीन पहिलो पटक अमेरिका विरुद्ध उजागर भयो । चिनियाँहरूको यो ‘एक्सपोज्ड डिप्लोमेसी’बाट के नेपाल र चीन बीचको परम्परागत मित्रवत् सम्बन्ध कायम रहन सक्छ ? यसको समीक्षा गर्न जरूरी छ । भूराजनीतिक दृष्टिकोणले एकअर्काको उच्च रणनीतिक महत्व रहेकाले आपसी सौहार्दपूर्ण सम्बन्धले मात्र चीन र नेपालको वर्तमान सार्वभौमिक अस्तित्व जोगिन सक्छ ।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपालमा एउटा भरपर्दो राजनैतिक मित्रशक्तिको खोजी चिनियाँहरूले नगरेका होइनन् । सिद्धान्त र विचारले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग हिमचिम बढाउनेदेखि लिएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकताबाट चीन निकै हौसिएकै हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार जोगाउन पनि चीनले भरमग्दुर प्रयास नगरेको होइन ।

एमसीसी परियोजना आफूविरुद्ध रहेको ठहर गरेको चीनले यो परियोजना तुहाउन नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूबाट ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । कम से कम नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सरकार छोडेर भए पनि एमसीसी परियोजना पारित हुन दिने छैनन् भन्ने भरोसामा नै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाविरुद्ध वक्तव्य जारी गरेको थियो जुन उसको परम्परागत शान्त कूटनीति भन्दा नितान्त फरक शैलीको थियो । तर उसको अपेक्षा विपरीत एमसीसी परियोजना पारित भएपछि नेपालका वामपन्थी नेताहरूप्रति चिनियाँहरूको विश्वास उठेको हुनुपर्छ अब ।

तसर्थ चीनको वर्तमान नेपाल नीतिमा पुनरावलोकन गरी नेपालको विद्यमान राजनैतिक व्यवस्थामा सबै राजनैतिक शक्तिहरूसँग ‘इङ्गेज’ रहने नीति अनुरूप चीन अगाडि बढ्न सक्दा मात्र नेपालमा उसको रणनीतिक योजना पूरा हुन सक्छ ।

नेपालको हालको लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्थामा कुनै पनि राजनैतिक दलहरूको बहुमत आउने सम्भावना कम रहेको र आइहाले पनि सो सरकार पूरा कार्यकाल नटिक्ने दृष्टान्त केपी शर्मा सरकारको बहिर्गमनबाट घाम जस्तै प्रष्ट भइसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा चिनियाँहरूले नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूबीच पुनः एकीकरण गराउने अर्को असफल ‘इपिसोड’को पहल गरेमा त्यसले अन्ततः खास राजनैतिक दलहरूमा चीनप्रति नकारात्मक भाव आउने र उसले आशंका गरेबमोजिम एमसीसी परियोजनाको सार्थकता र औचित्य बढ्दै जाने कुरामा दुईमत नहोला ।

भारतीय पूर्व सैनिक अधिकारी एवम् रणनीति विशेषज्ञ अशोक मेहताको भनाइ अनुसार एमसीसी अनुमोदन पश्चात अब नेपाल तीन ढुंगा बीचको तरुल भएको छ । उनको यो भनाइले भारत, चीन र अमेरिकाको रणनैतिक ‘रडार जोन’मा नेपाल परिसकेको बुझिन्छ । एमसीसी पास भएपछि भूराजनीतिमा नेपालको पनि ‘बार्गेनिङ पावर’ बढेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीकोे नेपाल भ्रमण तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट नेपालका समकक्षी शेरबहादुर देउवाल्ााई गरिएको आकस्मिक भारत भ्रमणको निम्तोले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ ।

रूस र चीनको बीचमा अवस्थित रहेर पनि मंगोलियाले अमेरिकालाई समेत ‘थर्ड नेवर’ बनाई सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिरहेको जस्तो रणनीतिक पथमा नेपाल पनि हिंड्न खोजेको अनुभूति भएको छ । मंगोलियामा भइरहेको चिनियाँ रेल्वे लगानी जस्तो नेपाल-चीन बीच भएको ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत चिनियाँ रेल्वेको विस्तार नेपालसम्म हुनु अब दुवै मुलुकका लागि ‘इगो सिम्बल’ भइसकेको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री यीको भ्रमण बखत चीनको महत्वाकांक्षी आयोजना बीआरआईमा खासै प्रगति नभएको भएतापनि नेपालले यसको ढोका बन्द गरिसकेको छैन । नेपालले हाललाई महँगो ऋणमा बीआरआई आयोजना बनाउन कठिन हुने भनी आफ्नो ‘पोजिसन’ राखेको मात्र हो । नेपाल जस्तो सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्व राख्ने छिमेकमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्ने यस्ता ‘गेम चेन्जर’ रेल्वे लगानीलाई बीआरआईको मूल्य, शर्त र मान्यताले मात्र विश्लेषण गरिनुहुन्न ।

सन् ७० को दशकमा अत्यन्त नाजुक आर्थिक अवस्थाका बाबजुद पनि नेपालको अनुरोधमा चीनले अरनिको राजमार्ग मार्फत नेपालसँग ‘कनेक्टिभिटी’ बढाएको थियो जसको प्रत्यक्ष लाभ अहिले दुवै मुलुकलाई भइरहेको छ । आज विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको सम्पन्नताको यस घडीमा नेपालसम्म रेल्वे सेवा विस्तार गर्न चीन वित्तीय रूपमा सबल छ ।

राजतन्त्रमा जस्तो वर्तमान नेपाली शासकहरूमा चिनियाँहरूको पत्यार अभिवृद्धि हुनसके चिनियाँ रेल नेपाल आउन सक्छ । बीआरआई अन्तर्गत अनुदान दिन नमिल्ने भए पनि शून्य ब्याज ऋणमा पुँजी जुटाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा थोरै हिस्स्ाा नेपालले पनि लगानी गर्नुपर्छ । यो दिशामा दुवै मुलुकबीच नयाँ समझदारी हुन आवश्यक छ ।

न्ोपाल चीन सम्बन्ध इतिहासदेखि नै स्वतन्त्र रूपमा संचालित छ । यसमा तेस्रो देशको नजरले यो सम्बन्ध हेर्ने गरिएको छैन । तर विगत एक दशकदेखि ‘टु प्लस वान’ नीति अन्तर्गत भारतलाई समेत संलग्न गराई नेपाल मामिलामा अघि बढ्दा आफ्नो स्वार्थ सापेक्षिक रूपमा पूरा हुनसक्ने आकलन चिनियाँ ‘थिङ्क ट्याङ्क’हरूको रहेको देखिन्छ । तर नेपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन गरिदिए पश्चात नेपालको भूराजनीतिमा ‘थर्ड नेवर’को हैसियतमा अमेरिकाको पनि जबर्जस्त प्रवेश भएकाले टु प्लस वानको उनीहरूको नीति अब नेपाली राजनीतिज्ञमाझ स्वीकार्य नरहेको प्रष्ट भएको छ ।

दक्षिणएशियामा ‘इण्डिया वन्ली’को अघोषित कूटनीति अपनाइरहेको भारतलाई पनि नेपालमा बढ्दो अमेरिकी प्रभाव मन नपरेको हुनसक्छ भलै चीनविरुद्ध दक्षिणएशिया प्रवेश गरेको ‘इण्डो प्यासिफिक’ अमेरिकी रणनीतिमा भारतले पनि अहम् भूमिका खेलेको छ । यस प्रकार नेपालमा अमेरिकी प्रभावलाई मत्थर पार्न कुनै न कुनै रूपमा भारत र चीनको एक लेभलमा समझदारी भएमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन । नेपालको वर्तमान संविधानलाई मान्यता नदिने भारत र नेपालको वर्तमान राजनीतिमा पश्चिमी प्रभावमा मन नपराइरहेको चीन बीच एउटा साझा मुद्दामा समझदारी भएमा नेपालको वर्तमान प्रणाली नै ‘कोर्स करेक्सन’मा जान सक्छ ।
तर यस्ता समझदारी हुँदा चर्को मूल्य नेपालले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ । विगतमा पनि विवादास्पद मानिएको लिपुलेक पास भएर सन् २०१४ मा भारत र चीनले नेपालको सहमति बेगर नै व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेका थिए । नेपालको ‘चुच्चे नक्सा प्रकरण’बाट असन्तुष्ट रहेको भारतले उक्त नेपाली भूमि भएर चीनको मानसरोवर जोड्ने आफ्नो अभियानलाई अझै जारी राखेको देखिन्छ । अमेरिकालाई प्रसन्न बनाएर भारतलाई पनि नचिढ्याउने नीतिबाट चलिरहेको वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकार भारतको यो प्रवृत्ति विरुद्ध बोल्न सकेको छैन ।

यही मौकामा नेपालमा बढ्दो अमेरिकी प्रभावको डरका बीच विवादास्पद नेपाली भूमि भएर चीन जाने उक्त सडकमा चीनको समेत औपचारिक सहमति नहोला भन्न सकिन्न । यसो भएमा नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि झन् बढ्न सक्छन् । यस्ता अपजसहरूबाट जोगिएर आगामी दिनहरूमा भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी चीनलेे नेपाल नीतिमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाल बैंक वित्तीय कर्मचारी संघसँग आवद्ध पूर्वकर्मचारी हुन् ।)