‘एक जिल्ला, एक बहिरा विद्यालय’को माग

१९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले बहिरा व्यक्तिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि ‘एक जिल्ला, एक बहिरा विद्यालय’को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघले सोमबार आयोजित ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूचना तथा सञ्चारमा पहुँचका अवस्था लेखाजोखा रुजुसूचीमाथिको छलफल’ कार्यक्रममा महासङ्घका महासचिव सन्तोष केसीले साङ्केतिक भाषाका शब्द चार हजार ७०० मात्रै रहेकाले यो भाषाको विकास गर्न साङ्केतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।

त्यसैगरी महासङ्घले ७५३ वटै स्थानीय तहमा दोभाषेको व्यवस्था र हरेक सार्वजनिक कार्यालयमा दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसको लागि दोभासे उत्पादन गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, बहिरा व्यक्तिको सीप, क्षमता र आवश्यकताको आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग गरेको छ ।

महासङ्घले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूचना र सञ्चारमा अवरोध (सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र, सार्वजनिकस्थल)मा के–के छन्, कसरी पहँचयुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा रुजुसूची निर्माण गरी अध्ययन गर्ने भएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न लागेको ‘भौतिक संरचना सूचना तथा सञ्चार निर्देशिका’को मस्यौदामा ‘सरकारले सूचनालाई सकेसम्म दोभासे वा साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने’ भनेको ठाउँमा ‘सूचना तथा सञ्चार प्रकाशन गर्दा दोभासे, क्याप्सनिङ र साङ्केतिक भाषामार्फत प्रसारण गर्ने’ भन्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

मस्यौदामा समावेश सकेसम्म भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने महासङ्घको भनाई छ । राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ नेपालका महासचिव राजु बस्नेतले पूर्णरुपमा अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनालाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय भन्दा बाहिर छन् ।

सरकारी प्रतिवेदन अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९९३ बाल विकास केन्द्रमा ९ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका सिकिरहेका छन् तर यिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या भने ३ हजार २७० मात्र छ ।

स्वास्थ्यको अवस्थालाई हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ८१ दशमलव ४ प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिको तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण छ र उनीहरूमध्ये झण्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको सिकार हुन्छन् ।

जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसङ्ख्याको १ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ ।