मतदानबाट वञ्चित हुँदैछन् स्वदेशकै मतदाता

सि१९ वैशाख, काठमाडौं । सोह्रखुट्टे बस्ने २० वर्षीया सुरक्षा शर्मा निर्वाचनमा मतदान गर्न उत्सुक छिन् । तर स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका स्थायी ठेगाना भएकी उनको मतदाता नामावलीमा नाम पनि त्यहीँ छ ।

‘कक्षा ५ देखि काठमाडौंमै पढेकी उनी अहिले यहीँ क्याम्पस पढिरहेकी छन् । मतदान गर्न वालिङ जानुपर्ने भएपछि उनी अन्योलमा परेकी छन् । ‘कलेजले छुट्टी दिने कि नदिने हो ? को उम्मेदवार छन् पनि थाहा छैन, बाबा ममीले मात्रै चिन्नुभएको छ’ उनी भन्छिन् ।

कीर्तिपुर बस्दै आएका नेपालगञ्जका सरोज मल्ल पनि यो पटक मतदान गर्न जान नभ्याउने बताउँछन् । ‘अफिस छुट्टी छैन । एक दिन जान, एक दिन चुनाव, एक दिन आउने समय लाग्छ । तीन दिन अफिसले छुट्टी दिँदैन’ उनी भन्छन् ।

निर्वाचन आयोग र युवा गैरसरकारी संस्था महासंघले काठमाडौंमा शुक्रबार गरेको कार्यक्रममा सहभागी युवाले चुनावमा कम्तीमा ४-५ दिन विदा दिनुपर्ने धारणा राखे । नभए धेरै युवा मतदान गर्न जान कठिन हुने उनीहरुको धारणा थियो ।

चुनावी सुरक्षामा खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरीले यस पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँदैनन् । चुनाव गराउन मतदान केन्द्र र मतदान स्थलमा खटिने कर्मचारी पनि धेरैजसो मतदानबाट वञ्चित हुन्छन् । किनभने सामान्यतया उनीहरु आफ्नो मतदाता नामावलीमा नाम भएको ठाउँदेखि अन्यत्र खटिन्छन् ।

निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, पर्यवेक्षक, काठमाडौंमा पढिरहेका विद्यार्थी पनि ठूलो संख्या पनि चुनावमा सहभागी नहुने देखिएको छ । स्कुल, कलेज र कार्यालय धेरै दिन विदा नहुने, गाउँका उम्मेदवार नचिन्ने हुनाले पनि उनीहरु मतदान गर्न जान उत्साहित छैनन् ।

पाँच लाख वञ्चित

गृह मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि ७३ हजार नेपाली सेना, ६१ हजार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका ३३ हजार, १ लाख जना म्यादी प्रहरी र करिब २ हजार राष्ट्रिय अनुसन्धनका कर्मचारी गरी करिब २ लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल छन् । जसमा करिब २३ हजार मतदान केन्द्र छन् । मतदान केन्द्रमा कम्तीमा सात जना कर्मचारीहरु खटाइन्छ भने कतै त्यस भन्दा पनि धेरै कर्मचारी खटिएका हुन्छन् । कर्मचारीको रुपमा मतदान केन्द्रमा शिक्षकहरु समेत खटाइएको हुन्छ, उनीहरु पनि आफ्नो नामावली भएको निर्वाचन केन्द्र भन्दा अन्यत्र खटिन्छन् ।

‘यो वर्ष म्यादी प्रहरीलाई समेत आफ्नो क्षेत्रमा खटाउन नपाउने नीति लिएका कारण म्यादी त वञ्चित हुने नै भए’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, ‘निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरु पनि मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने देखिन्छन् । यो सरकारले पनि चाहेर वञ्चित गरेको होइन । बाध्यताले जान नपाएका हुन् ।’

सार्वजनिक बिदा दिने तयारी

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले ३० वैशाखमा सार्वजनिक विदा दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए । तदान तथा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थापकीय काम गर्नुपर्ने भन्दै मतदानस्थल र मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालयमा भने २८ देखि ३० वैशाखसम्म तीन दिन विदा दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘निर्वाचनको दिन सार्वजनिक बिदा हुन्छ, तर आधिकारिक घोषणा भने भएको छैन’ उनले बताए ।

०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ मतदाता थिए, जसमध्ये एक करोड ४ लाख ८९ हजार २ सय ४ जनाले मात्र मतदान गरेका थिए । अर्थात कुल मतदातामध्ये ७४.५२ ले मतदान गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबै मतदानमा सहभागी हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘बाध्यताले मतदान गर्न नपाउनु फरक कुरा हो । त्यो जिम्मेवारीको कुरा हो तर सम्भव भएसम्म सबैजना मतदानमा सहभागी हुनुपर्छ यो मतदाताको अधिकार र दायित्व दुवै हो,’ उनले भने ।