मतदाताले किन रोके प्रतिनिधिसभामा मधेसी दल ?

०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न सङ्घीय निर्वाचनले मधेसी दल र नेताहरूको राजनीतिक यात्रामा गम्भीर धक्का दिएको छ। एक समय मधेस आन्दोलनको बलमा राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनेका यी दलहरू यसपटक अप्रत्याशित रूपमा कमजोर मात्र देखिएका छैनन्, बरु आफ्नो आधार (बीउ) समेत जोगाउन नसकेर असफल भएका छन्।

यो निर्वाचनमा मधेसी जनताले मधेसी दल र नेताहरूको प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति र अस्तित्व आवश्यक ठानेनन् । उनीहरूलाई कांग्रेस, एमालेलगायतका परम्परागत दलहरूसँगै राखेर मूल्याङ्कन गरिएको देखिन्छ। यसको मुख्य कारण भनेको मधेसी दलहरूले उठाएका जातीय, क्षेत्रीय तथा सङ्घीयता मुद्दाले जनतामा न्याय भएको अनुभूति दिलाउन नसक्नु नै हो।

तत्कालीन माओवादीले सङ्घीयताको एजेन्डाबाट पछि हटेपछि त्यसको नेतृत्व सम्हाल्दै अघि बढेको मधेस आन्दोलन पछिल्लो समय निकै कमजोर र अविश्वसनीय बन्दै गएको छ। आन्दोलनभित्र पुरानै शैलीमा शक्ति दुरुपयोग हुने क्रम रोकिएन, बरु शृङ्खलाबद्ध गुटबन्दी, सामन्तवादी सोच र जातीय अवसरवादले यसलाई थप जकड्यो।

आन्तरिक र बाह्य रूपमा दोहोरो विभेद र उत्पीडनको सिकार बनेका आधारभूत मधेसी जनता, जसले जसबाट सामाजिक न्याय र मुक्तिको अपेक्षा गरेका थिए, फेरि पनि उनीहरूकै र पुरानै सामाजिक संरचनाको अधीनमा रहन बाध्य भए। यसले जनमानसमा गहिरो निराशा र आक्रोश पैदा गर्‍यो। फलस्वरूप जनताले यसपटकको निर्वाचनमा आफ्नो असन्तुष्टि प्रस्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्दै ‘वार कि पार’ ‘अबकी बार, बालेन सरकार’ को नारा र मनोवृत्तिसहित नयाँ विकल्पतर्फ अभूतपूर्व समर्थन जनाएको देखिन्छ।

गम्भीर सङ्कटमा मधेसी दल

निर्वाचनमा मधेसी दल र नेताहरूको शर्मनाक पराजयकै कारण यतिबेला उनीहरूबीचमा एकताको सहकार्य फेरि चलिरहेको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा अशोक राईलगायत नेतृत्वको समूहबिअहिले व्यापक छलफल र बहस चलिरहेको छ।

चुनावी पराजयपछि सुरु भएको यो एकता प्रयासलाई केवल तत्कालीन राजनीतिक प्रतिक्रियाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यसले मधेसको राजनीतिलाई पुनर्जीवित गर्ने सङ्केत पनि दिएको छ। तर राजनीतिक परिस्थिति यति धेरै बदलिसकेको छ कि वर्तमान अवस्थामा मधेसी जनताले पुरानै शैलीको नेतृत्व सहज रूपमा स्वीकार्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले यो एकता प्रयासलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

चुनावी धक्कापछि मधेशवादी दलको एकता र पुस्तान्तरण तयारी

यसपटकको निर्वाचन परिणामले मधेसी दल र नेताहरूको वास्तविक अवस्था स्पष्ट रूपमा उजागर गरिदिएको छ, जसलाई उनीहरूले स्वीकार्नैपर्ने बाध्यता छ। यो अस्वीकृति र निषेधको परिस्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूको नयाँ राजनीतिक रणनीतिमा निर्भर रहनेछ। नेपाली समाज विविधतायुक्त र समावेशी संरचनामा आधारित छ। मधेसी दलहरूले यसलाई मुद्दा त बनाए तर ठोस समाधान दिन सकेनन्। उल्टै, उनीहरू जानाजान गलत राजनीतिक शक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा र सहकार्यमा मुछिए।

पहिचान, जनविश्वासको क्षय र वितृष्णा

जुन वर्गबाट मधेसी जनताले आन्तरिक मुक्ति र स्वतन्त्रताको अपेक्षा गरेका थिए, तिनै शक्तिलाई काँधमा बोकेर उनीहरूले परिवर्तनको जिम्मा सुम्पिए। जसले त्यहाँका आधारभूत समुदायलाई गरिबी, भूमिहीन, सुकुम्बासी, मिटरब्याजीलगायतका दुष्चक्रमा पारे, उनीहरूलाई नै फेरि पनि समाजमा स्वीकार्न मधेसी दल र नेताले बाध्य पारे।

यसको परिणामस्वरूप सामन्ती चरित्र, विभेद, अन्याय र अत्याचार झन् अदृश्य तरिकाले संस्थागत हुन पुगे। यही प्रवृत्तिले मधेसी जनतामा गहिरो वितृष्णा पैदा गर्‍यो। जसका कारण उनीहरूले आफ्नै दल र नेतालाई अस्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

यद्यपि, यो चुनावी परिणामले पहिचानको मुद्दा समाप्त भएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भ्रमपूर्ण हुनेछ। वास्तवमा, कमजोर रूपमा प्रयोग गरिएका पहिचान, आत्मसम्मान र नागरिक स्वाभिमानका विषयहरू झन् सशक्त रूपमा उभिएका छन्। यो परिणाम जनताको एउटा प्रयोग मात्र हो। र, पहिचानवादी शक्तिहरूका लागि चुनौतीसँगै अवसर पनि हो।

जबसम्म नेपाली समाजमा विविधता रहन्छ, तबसम्म पहिचानको मुद्दा जीवित रहिरहन्छ। जबसम्म पहाडी–मधेसी सामाजिक संरचना कायम रहन्छ, तबसम्म यो विमर्श र सङ्घर्ष समाप्त हुँदैन। फरक यति मात्र हो- शासकीय प्रवृत्तिका कारण कहिले यो कमजोर देखिन्छ त कहिले बलियो रूपमा उदाउँछ। त्यसैले यो चुनावी परिणामले पहिचानको मुद्दा अन्त्य भएको घोषणा गर्नु यथार्थ होइन। त्यो केवल भ्रम र हतोत्साहित मानसिकताको परिणाम हुनेछ। समाज रहँदासम्म लोकतन्त्रमा यो सङ्घर्ष जीवित रहन्छ- चलिरहन्छ, बदलिन्छ। तर कहिल्यै समाप्त हुँदैन।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पतनको जरो

समानुपातिक मतपरिणाम हेर्दा जसपाले करिब एक लाख ८२ हजार, जनमत पार्टीले करिब ७९ हजार, अन्य दलहरूले २० हजारदेखि ६० हजारसम्म मत प्राप्त गरेका छन्। कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फ थ्रेसहोल्ड काटेर राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सफलता हासिल गर्न सकेनन्। अन्य साना दलहरूको समानुपातिक मत झनै कमजोर छ। तर यो परिणामलाई २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनसँग तुलना गर्दा चित्र झन् स्पष्ट हुन्छ। त्यसबेला मधेसी दलहरूले ८० भन्दा बढी सिट जित्दै ‘किङ्मेकर’ को भूमिका खेलेका थिए। आज भने उनीहरू प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा समेत थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेनन्।

यसरी हेर्दा मधेसी दलहरूको पतन वा शून्यता अचानक भएको देखिँदैन। उनीहरूको दीर्घकालीन राजनीतिक व्यवस्थापनका कमजोरीहरूको परिणाम नै हो, जसको जरो इतिहासमै भेटिन्छ। मधेसको राजनीति तराई कांग्रेसबाट सुरु भएको मानिन्छ, जसलाई कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी र वेदानन्दहरूले अघि बढाएका थिए।

२०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था समाप्त भएपछि यो आन्दोलन कमजोर भयो। तर २०४६ को जनआन्दोलनपछि पुनः लोकतन्त्र स्थापना भएसँगै मधेसी राजनीति पुनर्जीवित भयो। नेपाल सद्भावना पार्टीले २०४८, २०५१ र २०५६ का चुनावमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्‍यो र मधेसको प्रतिनिधि शक्तिका रूपमा स्थापित भयो।

विभाजन र गुटबन्दीको दुश्चक्र

२०६३/६४ को मधेस आन्दोलन मधेसी राजनीतिका लागि उत्कर्षको क्षण थियो। यस आन्दोलनले सङ्घीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणालाई संस्थागत गरायो। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी दलहरूले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरे र सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्ति बने। यसले मधेसका जनतामा ठुलो आशा जाग्यो। र, लाग्यो– अब हाम्रो आवाज राज्यको केन्द्रसम्म पुग्नेछ भनेर। तर यही सफलता दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सकेन, ठुलो निराशामा परिणत भयो।

आन्दोलनबाट जन्मिएका दलहरू सुदृढ सङ्गठन निर्माण गर्नुभन्दा आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा अल्झिन थाले। निरन्तर टुटफुट, विभाजन, आसेपासे र परिवारवादले उनीहरूको शक्ति क्षय हुँदै गयो। एउटै पार्टीबाट जन्मिएका नेताहरू फरक–फरक दलमा बाँडिए। जसले मत विभाजन गरायो र जनतामा भ्रम र निराशा सिर्जना गर्‍यो। आन्दोलनका एजेन्डाहरू सत्तामा पुगेपछि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेनन्।

यो पनि पढ्नुहोस

रास्वपाको वाचा र व्यवहार : प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित शून्य

तर, समयसँगै नेतृत्वबिचको विवाद, गुटबन्दी, परिवारवाद र पदलोलुपताले पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो। गजेन्द्रनारायण सिंहको निधनपछि नेतृत्व सङ्घर्ष झन् चर्कियो र पार्टी विभाजनको शृङ्खला सुरु भयो। यही प्रवृत्ति पछिल्ला सबै मधेसी दलहरूमा दोहोरियो। मधेस आन्दोलनको जगबाट जन्मिएका तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट समेत आधा दर्जनभन्दा बढी दलहरू बने। उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, जेपी गुप्ता, राजकिशोर यादवजस्ता नेताहरू फरक–फरक धारमा विभाजित भए।

यतिसम्म कि जातीयताकै आधारमा मधेसी दलहरू मधेसका सामन्त जमिन्दारहरूको ठुलो राजनीतिक संरक्षणको केन्द्र बने। जसबाट मधेसी जनता मुक्ति चाहन्थे। तर उनीहरूले मधेसी जनताको त्यो सपना पूरा गर्न सकेनन्। बरु आफ्ना निहित स्वार्थपूर्ति राजनीतिक शक्तिको प्रतिस्पर्धामा लागे। जसले गर्दा जनतामा ठुलो वितृष्णा पैदा गर्‍यो।

फितलो संघीयता कार्यान्वयन

२२ जिल्लाको मधेस भूभाग ८ जिल्लाको मधेस प्रदेशमा सीमित भयो। यसलाई सङ्घर्षको रूप दिन सकेनन्। आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत तथा सामुदायिक समावेशितालाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन सकेनन्। नेतृत्वहरू आत्मरक्षातिर लागे। सङ्घीयता कमजोर अवस्थामा पुग्यो।

एउटै नेतृत्व लामो समयसम्म हाबी रह्यो र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिइएन। युगसापेक्ष दलीय नेतृत्वको पुस्तान्तरण, हस्तान्तरण र सामुदायिक समावेशिता तथा सामुदायिक स्वीकारोक्तिमा ठुलो कमजोरी गरे। सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबे, जहाँ जनताको मुद्दाभन्दा एक थान मन्त्री पदको प्राथमिकतामा अल्झिए। र, राजनीति यस्तै हो र हुन्छ भनेर आत्मसात् गरे।

यसका साथै, पहिचान राजनीतिमा आएको थकान पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। समयसँगै मतदाताको प्राथमिकता परिवर्तन भएको छ। आजको मतदाता रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनजस्ता प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका मुद्दामा बढी केन्द्रित छन्।

मधेसी दलहरूले यी क्षेत्रमा ठोस परिणाम दिन नसक्दा उनीहरूको प्रभाव घट्दै गयो। मधेसभित्रको सामुदायिक समावेशिता, आन्तरिक राष्ट्रियता तथा औपनिवेशिकीकरणको समस्या झन् विकराल बन्दै गयो।

नयाँ शक्ति रास्वपाहरूको उदयले मधेसी दलहरूलाई चुनौती दिएको छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू र नयाँ पुस्ताका नेताहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको एजेन्डा, सुशासन र विकासको वाचा अघि सारे। यसले मधेसमा समेत प्रभाव पार्दै परम्परागत मत आधारलाई कमजोर बनायो। आजको मतदाता पहिलेभन्दा धेरै सचेत र आलोचनात्मक बनेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको विस्तारले उनीहरूलाई सूचनामा पहुँच दिएको छ। अब मतदाता केवल पहिचानका आधारमा होइन, काम र परिणामका आधारमा मतदान गर्न थालेका छन्। यही परिवर्तित सन्दर्भमा मधेसी दलहरूको वर्तमान अवस्था बुझ्न आवश्यक छ। उनीहरूको शर्मनाक पराजय आकस्मिकता होइन, बरु दीर्घकालीन राजनीतिक कमजोरी, नेतृत्व सङ्कट, एजेन्डा क्षय र बदलिँदो मतदाता मनोविज्ञानको परिणाम हो। यद्यपि, यसलाई अन्त्यका रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ। अहिले देखिएको सङ्कट वास्तवमा पुनर्संरचना र रूपान्तरणको अवसर पनि हो।

यदि मधेसी दलहरूले समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सके- एकता कायम गर्ने, नयाँ नेतृत्व अघि ल्याउने, समावेशी संरचना निर्माण गर्ने, विकासमुखी एजेन्डा अघि बढाउने र सुशासनमा ध्यान दिने, आजको युग र प्रविधिअनुसार पार्टी पुनर्गठन, नेतृत्वको हस्तान्तरण–पुस्तान्तरण तथा सामुदायिक समावेशिताले भने उनीहरू पुनः सशक्त बन्न सक्छन्।

अन्यथा उनीहरू इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यायमा सीमित हुनेछन्। किनभने राजनीति स्थिर हुँदैन। यो निरन्तर परिवर्तनशील प्रक्रिया हो। जसले समयको माग बुझ्छ, ऊ टिक्छ र जसले बुझ्दैन, ऊ इतिहास बन्छ। मधेसी दलहरू आज यही दोबाटोमा उभिएका छन्- पुनर्जागरणको बाटो रोज्ने कि इतिहास बन्ने ? आगामी यात्रा निकै कठिन बनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राज्यले नचिनेको ‘मधेशी दलित’: सुधारको भ्रम छरेर निरन्तर बहिष्करण