बाध्यताले मात्रै महिला उम्मेदवारी

२० वैशाख, काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारीलाई कानूनी औपचारिकता पूरा गर्ने माध्यम बनाएका छन् । स्थानीय तहको प्रमुख पदहरुमा दलहरुको महिला उम्मेदवारी २०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा कम छ ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुले कुल उम्मेदवारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अघि सारे पनि यसपटक त्यो अनुपात घटेर ६ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

अघिल्लो पटक स्थानीय तहको उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा ३ हजार ३२८ जना महिला उम्मेदवार थिए । जस मध्येमा चुनिने पनि अधिकांश महिला नै भए ।

उपप्रमुखको रुपमा ५ वर्षे अनुभव पाएकाले यसपटक उनीहरुले प्रमुख पद दावी गर्ने र त्यसै अनुसार महिला उम्मेदवारी बढ्ने अनुमान थियो ।

तर प्रमुख पदमा नै महिलाको उम्मेदवारी घटेको छ । २०७४ मा अध्यक्ष वा प्रमुखमा ४६१ जना महिला उठेकोमा यो पटक ३८५ जना मात्र उठेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमध्ये एउटामा अनिवार्य महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले कुनै न कुनै रुपमा तालमेल वा गठबन्धन गरेकाले एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिए र त्यसक्रममा पुरुषलाई नै अघि सारे । एउटा पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिलाको संख्या अनिवार्य नभएकाले मनोनयनमा महिलाहरुको संख्या बढ्न सकेन ।

प्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार अघि सारेका दलहरुले उपप्रमुख पदमा भने दुई तिहाईभन्दा बढी हिस्सा महिलालाई छुट्याएका छन् । यसपालीको चुनावमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुख पदमा ३ हजार ७९ महिला चुनावी मैदानमा छन् । जबकी पुरुष १ हजार ५६ जना छन् ।

प्रमुख पदमा पुरुषहरुलाई अघि सारेकाले कानूनी रुपमा बाध्यकारी भएकाले उनीहरुले उपाध्यक्ष/उपप्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ ।

दोस्रो पदमा महिला उम्मेदवारीको संख्या अघिल्लो निर्वाचनभन्दा केही बढेको देखिन्छ । २०७४ मा ७३ दशमलव ३ प्रतिशत उम्मेदवारी परेकोमा यसपटक ७४ दशमलव ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी छ ।

वडाध्यक्षमा महिलालाई विश्वास नै गरेनन् दलले

वडाध्यक्ष पदमा दलहरुले महिला उम्मेदवारलाई विश्वास नै गरेको देखिँदैन । अघिल्लोपटकको तुलनामा दलहरुले यसपटक झनै कम महिला उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।

अघिल्लोपटक ३५ हजार १४७ वजना वडाध्यक्ष उम्मेदवार हुँदा महिला उम्मेदवार १ हजार ४३ जना थिए । यसपाली वडाध्यक्षमा उम्मेदवार घटेर ३२ हजार ४८२ जना छन् । जसमा ९ सय ४५ जनामात्रै महिला वडाध्यक्षका उम्मेदवार छन् ।

‘कानूनी रुपमा बन्देज र बाध्यता नहुदासम्म संविधानको भावना कार्यान्वयन हुदो रहेनछ भन्ने यसपटक पनि देखियो’ वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक भन्छिन्, ‘दलहरुले स्वतस्फूत रुपमा महिला उमेद्वारीलाई प्राथमिकता दिएका उदाहरण निकै नगन्य छन् ।’