आईजीपी नियुक्ति विवाद : मुद्दाको सूचना नहुँदै सुनुवाइमा पुग्यो सरकारी पक्ष

२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा रिट निवेदनको औपचारिक जानकारी नहुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्ने भएको छ ।

बुधबार उक्त मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाईकै क्रममा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित केही सरकारी वकिलले ‘छलफलमा सरिक हुन पाउँ’ भनी इजलासमा निवेदन दिएका हुन् ।

सामान्यतयाः कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने पक्षले सुरुमा आफ्नो मात्रै भनाइ राख्ने चलन हुन्छ । उनीहरुको एकतर्फी कुरा सुनेपछि एकल इजलासले अर्को पक्षसँग लिखित जवाफ माग्ने, अन्तरिम आदेश दिने वा अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश गर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा परेको सूचना सहितको पत्र दिएपछि मात्रै सरकारी पक्षले त्यसबारे औपचारिक सूचना पाएको मानिन्छ र उनीहरु प्रतिवादमा आउँछन् ।

१८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले प्रहरी महानिरीक्षकमा एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । र बुधबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै थियो । सो रिटबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारी पक्षलाई औपचारिक जानकारी गराएको छैन ।

कतिपय अवस्थामा भने आफ्नो विपक्षीले निवेदन पेश गरेको थाहा पाएमा सरकारी पक्ष हस्तक्षेपमा जाने र छलफलमा आफू पनि सरिक हुन पाउँ भन्दै निवेदन दिने चलन हुन्छ ।

इजलासले अनुमति दिएमा यस्तो अवस्थामा सरकारी पक्षले पनि आफ्नो भनाइ वा धारणा राख्न पाउँछन् । सरकारले अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील ठानेका विषयमा यसरी ‘प्रोएक्टिभ’ भएर अदालतमा जाने चलन हुन्छ ।

एआईजी पोखरेलले दिएको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा आफूहरु पनि सामेल हुन पाउनुपर्ने माग राखी महान्यायाधीवक्ता खातीसहितको टोली सर्वोच्च पुगेको हो ।

उनको साथमा नायब महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी लगायतका सरकारी वकिलहरु छन् । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक सिंहको प्रतिनिधित्व गर्ने केही कानून व्यवसायीहरुले पनि छलफलमा सरिक हुन निवेदन दिएका छन् ।